दलकाे नाम जेसुकै राखे पनि मधेसी नेताले यी कुरा नभुलुन्

A+ A A-

५ माघ २०६३ मा रमेश महतोको हत्या लहानमा भयो । हत्याविरुद्ध मधेस आन्दोलनको वेग यति जोडले उठ्यो, जसलाई साम्य पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुईचोटी सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ।

संघीयता, समानुपातिक समावेशीता, नागरिकता, बहुलवाद आदि महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अवयवहरू स्थापित गराउन २०६३/६४ को मधेस आन्दोलनको ठूलो योगदान छ । रमेशकाे शहादतसँगै आन्दोलन नयाँ उत्कर्षमा पुगेकाे थियाे । तसर्थ, ५ माघलाई मधेसमा बलिदानी दिवसको रूपमा सम्मानसाथ स्मरण गर्ने गरिन्छ । यसपालि पनि प्रदेश २ ले ५ माघमा प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

२०६३/०६४ देखि २०७२ को संविधान निर्माणसम्मको अवधिमा मधेस राजनीतिले धेरै आरोह-अवरोह पार गरिसकेको थियो । २०६३ पश्चात पहिलो संविधानसभाको अवधिभर मधेसवादी दलहरूले राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाइरहे । तर, दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट सो स्थानमा व्यापक परिवर्तन भयो ।

पहिलो संविधानसभामा मधेसवादी दलहरूले पाएको जनमतलाई संगठित गरिराख्नुको साटो मधेसवादी दलहरू टुटफुट र सत्तालिप्साले ग्रसित बने । त्यसको परिणाम दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा देखियो । संविधान बन्ने चरणसम्म मधेसवादी दलहरू तथा नेकपा माओवादीको सहकार्यमा संघीयता, शासकीय स्वरूप, समावेशीताका मुद्दाहरू उठिराखे । तर, मूलधारका दलहरूसँग भएको १६ बुँदे सहमतिपश्चात् माओवादीले समेत मधेसवादी दललाई एक्ल्याइदियाे । तथापि, २०७२ को संविधान जारी हुनुअघि र संविधान जारी भइसकेपछि पनि मधेसका असन्तुष्टिहरू विभिन्न रूपरागमा प्रस्फुटित भइरहे ।

भनिन्छ, राजनीति सधैँ सिधा रेखामा चल्दैन । २०७२ को संविधान जारी भएपश्चात् मधेसी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी पार्टी हुँदै जनता समाजवादी भइसकेको छ । त्यस्तै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टीलगायतका मधेस केन्द्रित दलहरूसमेत आफ्नो दलको नामबाट मधेस शब्दसमेत विलुप्त गराई राष्टिय दल बन्ने असफल प्रयासमा लागेका छन् ।

विचारणीय छ, पहिलो मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूमध्ये संघीयताको मुद्दा हालसम्म संस्थागत हुन बाँकी नै छ । संविधानले पहिलो संशोधनमार्फत समानुपातिक समावेशीतालाई अङ्गीकार गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न अनेकन कठिनाइहरू कायमै छन् । नागरिकतासम्बन्धी जटिलता विद्यमान कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमै रुमल्लिएकाे छ । प्रष्ट कानुन बन्न सकेको स्थिति छैन । त्यस्तै बहुभाषिक नीतिहरू बन्न र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अदालतको आदेशका कारण संविधानले सातवटा प्रदेश स्वीकार त गर्‍यो तर प्रस्तावित प्रदेशहरूले न त पहिचानजनित मुद्दालाई न्याय गर्न सके, न त सामर्थ्य नै निरोपित गर्न सके । सबै क्षेत्रमा प्रदेश सरकार त बन्यो तर मुलभूत विषयमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार नै प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामती कर्मचारी, प्रादेशिक प्रशासन, आर्थिक स्राेत आदि आधाभूत विषयमा संघीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण प्रदेश सरकारहरूले स्वायत्तताको महसुस र अभ्यास गर्न सकेका छैनन् ।

यसै अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेसँगै मुलुक एक जटिल परिस्थितिको सामना गर्दै छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामाथि सबैको ध्यान टिकेको देखिन्छ । यस अवस्थामा संघीयता खारेज गरिनुपर्छ, हिन्दु राज्य कायम गरिनुपर्छ, राजतन्त्र पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने संविधानको आधारभूत मान्यताविरुद्ध आवाज उठ्न थालेकाे छ । तर, मधेसवादी दलहरू, जसले सुरु देखि नै संविधानमा संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, नागरिकता, भाषा आदि विषयमा जेजस्ता मुद्दा उठाएका थिए, ती सावालमा अहिले आफ्ना मुलभूत मान्यताहरू स्पष्टसँग सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले या त संसद पुनर्स्थापना गर्नेछ वा विघटनलाई मान्यता दिनेछ । योसँग निर्वाचनमा जाने वा नजाने बाटो तय हुनेछ । तर, दुवै परिस्थितिमा मधेसका मुद्दाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुन स्थान प्राप्त गर्ने ? यस सवालमा मधेसवादी दल वा तिनका नेता स्पष्ट नदेखिनु चिन्ताकाे विषय हो । त्यसो त मधेस आन्दोलनकै रापतापलाई थप उद्वेलित गर्न 'स्वतन्त्र मधेस अभियान' लिएर सिके राउतले पनि केही दिन रोमाञ्चकारी राजनीतिक परिदृश्य खडा गरेकै थिए । तर, के र कुन परिस्थितिमा केपी ओली सरकारसँग सहमति गरेर आफूलाई कुन बाटोमा लगाए सन्देहको विषय छ । उनको राेमाञ्चकारी उठान र बैठान मधेसी राजनीतिमा आज चर्चाको विषय पनि बन्न सकेको छैन ।

अब तय हुने दुवै परिस्थितिमा जनता समाजवादी पार्टी एक भएर जाने परिस्थिति कायम रहने छैन । दुई तिहाईको हाराहारीमा रहेको बहुमतप्राप्त दललाई जुन राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले छ्रिन्नभिन्न तुल्याएको छ, जनता समाजवादी दललाई यस परिस्थितिमा एक भइरहन सम्भव देखिँदैन । सत्तामा पुग्नु नै राजनीतिको मूल ध्येय रहेको नेपाली राजनीतिमा आगामी दिनहरू दलका लागि सरकार गठन र पुनर्गठनमै केन्द्रित हुने देखिन्छ । यस अवस्थामा मूलतः मधेसवादी दलहरूको समष्टि भई तयार भएको जनता समाजवादी पार्टी फुटेर आ–आफ्ना स्थार्थअनुसार सत्ता समीकरणमा लागे कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

नाम जेसुकै दिए पनि मधेसी नेतृत्ववाला राजनीति पार्टीहरूको मूल आधारक्षेत्र मधेस नै रहने छ । विगतमा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले गर्दा ती नेतृत्व वा दलहरूले कुनै तात्विक काम गर्नसक्ने अपेक्षा मधेसका जनताले गर्न छाडिसके । राजनीतिक स्पष्टताबिना जनतालाई सडकमा शहादत दिनको लागि मात्र गुहार माग्न सक्ने अवस्था समेत विद्यमान छैन ।

संसद विघटनपछि अधिकांश राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शनमा छन् । तर, संसद पुनर्स्थापनापछि कुनै वैचारिक वा सैद्धान्तिक फरक आउने छाँटकाँट देखिँदैन । आन्दोलनका लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद प्रस्तावत गर्नुपरेको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने आगामी राजनीति सत्ता समीकरणकै वरिपरि घुमिरहने प्रष्ट छ । यस अवस्थामा मधेसका असम्बोधित मुद्दालाई प्रखररूपमा उठाउने राजनीतिक शक्तिको अपरिहार्यता स्वतःसिद्ध छ ।

अहिले नागरिक समाजको नाउमा आन्दोलन भइराखेकै छ । जरुरी के पनि छ भने विगतमा भएका थारु आन्दोलन होस् वा जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन होस् वा महिला आन्दोलन, ती आन्दोलनले नागरिक आन्दोलनको रूप ग्रहण गर्न सकेको देखिँदैन । मधेस आन्दोलन त झन् मधेसवादी दलकै टयागमा झुन्डिन पुग्छ ।

तसर्थ नागरिक आन्दोलन भनेर मात्र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा सीमित हुनपुगेको छ । त्यसमा पनि मधेसी, जनजाति, महिला, दलितका मुद्दाहरू प्रखर रूपमा उठाइनु जरुरी छ । हिजो नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा मधेसका अवाजहरूलाई अनदेखा गरियो । आज संवैधानिक संकटको अवस्थामा नेपाली राजनीति पुनः आइपुगेको छ । यस अवस्थामा मधेसकेन्द्रित दल वा राजनीतिक नेतृत्वहरूले आफ्नो रणनीति, एजेण्डा तथा सोचलाई मुखर बनाउँदै मधेसका मूल विषयवस्तुतिर केन्द्रित गर्न संविधान पुनरवलोकनको मुद्दा किन नउठाउने ?

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ५, २०७७ २१:३२