आत्मकेन्द्रित ओलीमा मपाईंत्व बढ्यो, अनि संसद विघटन गरे

A+ A A-

संसद् विघटनको मुद्दा अदालतको आशामा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गैरसंवैधानिक कदमबाट व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएपछि अदालतले न्याय होइन, फैसला मात्रै गर्छ भन्ने टिप्पणी पनि हुन थाल्यो । अर्थात् कतिपयले अदालतबाट ओलीको दौडलाई ब्रेक लगाऊला भन्ने विश्वास कम गरेका छन् । ओलीमा बढ्दो आत्मकेन्द्रित शैली, विकसित तानाशाह चरित्रले नेपाललाई अँध्यारो सुरुङमा धकेलेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको टिप्पणी छ । तीन दशकअघि ओलीसँगै केही समय काम गरेका पोखरेलसँग शिलापत्रका लागि योगेश ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अलिकति पुरानो सन्दर्भ स्मरण गरौँ । २०५१ सालमा तपाईं गृहसचिव हुँदा केपी ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । झण्डै २६ वर्षपछि अहिले ओली प्रधानमन्त्री हुनुहन्छ । र, तपाईं बाहिरबाट ओलीको शासनशैली हेरिरहनुभएको छ । त्यो बेलाका ओली र अहिलेका ओलीमा के कति फरक देख्नुहुन्छ ?

त्यो समय स्मरण गर्दा केपी ओली माइडियर मान्छे हो । हुन त मैले ओलीसँग छोटो समय मात्र काम गरेँ । ओली हल्का रूपमा प्रस्तुत हुने, बोल्न पाएको हुन्न कुरा बुझिहाल्ने, कागको फुल चोर्नेजस्तो चलाख । लेख्न छापाजस्तै हो । बोली पनि त्यति नै मीठो । नम्रता त्यस्तै । सबैको कुरा सुन्ने । हामी हरेक विषयमा छलफल गर्थ्यौं, अनि जसले एकले अर्कोलाई कन्भिन्स गर्छ, त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्थ्यौं । त्यो स्वभावकाे र त्याे बेलाकाे केपी ओलीमा अहिले परबाट हेर्दा गुण परिवर्तन भएको देखिन्छ । कुन परिस्थितिले परिवर्तन गरायो भन्न सकिँदैन । तर, पहिले र अहिलेको केपी ओलीमा तुलना गर्दा फरक देखिन्छ ।

तपाईंले नम्र, मिठासपूर्ण कुराकानीको कुरा गर्नुभयो । अहिले त ओलीको हरेक भाषणमा विपक्षीलाई सत्तोसराप गर्ने र तुच्छ भाषाशैली प्रयोगले तपाईंको कुरा पत्याउनै गाह्रो लाग्छ त ?

अहिले उहाँ बढी नै हौसिनुभयो । उखान टुक्का जान्ने, राम्रो अध्ययन भएकाले उहाँ समकालीन नेतामा आफू समानको कोही छैनन् भन्ने ठान्न थाल्नुभयो । ओलीले अहिले सत्तामा आएपछि मलाई प्रश्न गर्ने कोही छैन भन्ने ठान्नुभएको छ । वास्तवमा विश्वभरका नेताहरूमा अहिले देखिन थालेको तानाशाह, निरकुंश शैलीका धेरै गुण ओलीमा देखिन्छन् । त्यो कुरा मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । नेताले त नमीठो कुरा पनि मीठो शैलीमा भन्न सक्छ । सन्देश प्रवाह गर्ने कुरा न हो । तर, तल्लो स्तरमा झरेर गाली आउँछ । त्यसले पदको मर्यादा र शब्दावलीको शून्यजस्तो लाग्छ ।

जो व्यवस्था मात्र होइन, नागरिकको अवस्था पनि परिवर्तनको नाराबाटै सरकारमा आइपुगे । उनीहरू नै सत्तामाथि आएपछि छिनाझप्टीमा लागे । र, संसद विघटनको घटनासम्म आइपुग्यो । तपाईं कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?

हरेक व्यवस्थामा पात्र र प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हिजोको लामो अनुभवले पुष्टि गर्छ, हाम्रा पात्रहरू विश्वासयोग्य छैनन् । आत्मकेन्द्रित भएर आफ्नो फाइदा र मुलुकको बेफाइदाका लागि निर्णय लिन्छन् । त्यसै कुरालाई ‘ब्याक अफ दि माइण्ड’मा राखेर संविधान निर्माण भयो । हिजोको अस्थिर राजनीति भोग्न हुँदैन भनेर संविधान निर्माणमा निर्माताले केही सन्दर्भ राख्न प्रयत्न गरे । त्यही क्रममा संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था भयो र प्रधानमन्त्रीले सहजै संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरियो । अहिले फेरि जटिल परिस्थिति आउन लाग्यो । सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य, आफूभन्दा माथि उठेर सोच्ने नेता नै पाउन सकेनौँ । त्यो नहुनेबित्तिकै नेताले आफ्ना र पराया देख्न थाल्छ । स्वार्थ समूहको काम गर्छ । आफ्नालाई मात्रै विश्वास गर्ने, आफूले सुन्न चाहेको र गर्न चाहेको हुञ्जेल आफ्ना हुने तर सुन्न नचाहेको कुरा गर्‍यो भने पत्तासाफ गरिन्छ । यो खालको प्रवृत्ति नेताहरूमा देखियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा आत्मकेन्द्रित सोचले अरूलाई पत्तासाफ गर्न लागे भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिले ओलीले जे कदम चाल्नुभएको छ, त्यसलाई उहाँले नै भन्नुभएको छ कि आफ्नैले काम गर्न नदिएपछि संसद विघटन गरेको हो । उहाँ त मुलुकको अभिभावक हो । दलको अध्यक्षको नाताले अभिभावक हो । त्यसैले नमिलेको कुरालाई मिलाएर पो लैजाने हो । कहाँनेर मिलाउनुपर्ने हो ? कहाँ सम्झौता गर्नुपर्ने हो ? कहाँ अरूको कुरा सुन्नुपर्छ ? कहाँ आफू सच्चिनुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा गएर घर मिलाइदिएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन । त्यस हिसाबले हेर्दा आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले मुलुकको व्यवस्था कसरी गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ । घरको मूलीले घरको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि घरमै आगो लगाउने पनि हुन्छ र ?

केपी ओली जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि शक्तिको भोक देखिन्थ्यो । र, शक्ति केन्द्रीकरण गर्न सबै निकाय आफ्नोमातहत ल्याउने गरेका थिए नि ?

कुनै समय मैले उहाँसँगै काम गरेँ । त्यो बेलाको ओली र अहिलेको ओलीलाई बुझ्नै गाह्रो छ । त्यो बेला सरल, सहज र सबैको कुरा सुन्ने खालको हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँमा धेरै परिवर्तन आएछ भन्ने देखाउँछ । अब त्यो परिवर्तन केले गरायो भन्न सकिन्न । सुरुमा शक्ति केन्द्रीकरणको प्रश्न आउँदा सकारात्मक रूपमा हेरेको थिएँ । यो मुलुक कुशासनले आक्रान्त छ, दुईतिहाइको सरकारले त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, संस्थाहरूले ठीक काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोजेको होला भन्ने लाग्थ्यो । विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि ल्याएको हो कि भन्ने पनि लागेको थियो । कालान्तरमा ती सबै संस्थालाई केन्द्रीकरण गर्नुको औचित्य पुष्टि भएन ।

आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले मुलुकको व्यवस्था कसरी गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ । घरको मूलीले घरको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि घरमै आगो लगाउने पनि हुन्छ र ?

सत्तामा पुगेको मान्छेलाई अलिकति अहम् बढ्दो रहेछ । त्यो अहम् कुर्सीले बढाउने रहेछ । उहाँलाई त्यो परिस्थितिमा पुर्‍याउन प्रतिपक्षीको पनि भूमिका छ । प्रतिपक्षी किंकर्तव्यविमूढजस्तो भयो । अदालत, संवैधानिक निकाय पनि कमजोर भए । गल्तीलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स नै भएन । दुईतिहाइको शक्तिको प्रयोग उहाँले गर्दैगर्दा सबै संस्था नतमस्तक भए । अनि, उहाँलाई लाग्यो- म सर्वेसर्वा हुँ । अर्को कुरा, राष्ट्रपति साह्रै भलाद्‌मी पाउनुभयो । कुनै पनि संस्था उहाँका लागि बाधक नबन्ने अवस्था आयो । अनि, अदालत पनि बाधक हुँदैन भन्ने लाग्यो । त्यो परिस्थितिले उहाँलाई निरकुंशजस्तो बनायो ।

विश्वभरि लोकप्रियतावाद हावी भएको बेला ओलीको उदय पनि त्यही लोकप्रियतावादबाटै भएको त हो नि ?

हो । विश्वभरि नै उग्रराष्ट्रवादको जन्म भएको छ । त्योअन्तर्गत विश्व विभाजित छ । त्यसले परम्परागत लोकतन्त्रको मान्यता स्खलित भइरहेका छन् । अमेरिकाको निर्वाचन अघि र पछिको परिस्थिति, ब्राजिल, भारतको उदाहरण हेर्दा पनि हुन्छ । त्यो उभार जहाँ आयो ती सबै ठाउँमा सफल छैन । कतिपय ठाउँमा प्रत्युत्पादक पनि भएको छ ।

ओलीको पनि त्यही उग्रराष्ट्रवादको आवरणमा उदय भएको त हो नि, हाेइन ?

हो । भारतीय नाकाबन्दीको चर्को आलोचना गर्दा नेपालमा कोही नेता त छ जसले भारतको विरोध गर्छ भन्ने पर्‍यो । अनि नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारत भ्रमण गर्दिनँ भनेर अडान राख्नुभयो । ती अडानले राष्ट्रवादी छवि बढायो । संकटको बेला यस्तो पो नेता भन्ने भयो । अनि त्यो घटनाक्रमले उहाँमा झन् नरमपन आउनुपर्ने थियो । तर, उहाँ मपाईंतिर जानुभयो । यसरी हेर्दा भारत, चीन, ब्राजिल, अमेरिकालगायतका धेरै देशका नेताको उदयलाई आदर्श मानेको जस्तो देखिन्छ । कन्टेस्ट नमिल्न सक्छ तर तुलना गरेको देखियो । पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्रको समाप्तिसम्बन्धी पुस्तक नै आएका छन् । यस्तै पात्रहरूका कारण लोकतन्त्रमाथिको खतरा निर्वाचित प्रतिनिधिबाटै छ भनेर व्याख्या हुन थालेको छ ।

बीपीदेखि केपीसम्म आइपुग्दा बहुमतको सरकार किन टिक्न नसकेको होला ?

तपाईंको भनाइमा म सहमत छु । २०१५ सालददेखि नै हामीले अभ्यास गरेका बहुमतीय सरकार अकालमा मृत्युवरण गरेका छन् । अकालमै मृत्यु हुनुमा घरभित्रकै कारण छन् । शक्तिमा को रहने/नरहने भन्ने झगडाले २०१५ सालमा कांग्रेसको एउटा समूहलाई राजाले हात लिए । २०५१ सालमा गिरिजाबाबुले पनि पार्टीभित्रकै कारणले संसद विघटन गर्नुभयो । अहिले ओलीले पनि आफ्नैहरूको असहयोगका कारण विघटन गरेको भन्नुभएको छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकारले काम गर्ने अरू जोजस्तो ठाउँमा छन्, त्यहीअनुसार बस्ने भन्ने राजनीतिक व्यवस्था ल्यायौँ । तर, हामीमा पाँच वर्षसम्म धैर्य गर्ने क्षमता नै छैन ।

कानुनको विद्यार्थीको हैसियत, संविधानको भाषा पढ्दा र संविधान लेखनका क्रममा भएका ‘साइडटक’लाई रिकल गर्दा संविधानले सहजै संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । मेरो सोझो पढाइबाट चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ ।

अर्को कारण- २०१७ सालको घटनामा छिमेकीको साथ सहयोग गाँसिएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै बाह्य शक्तिको पाटो देखापरिरहेको छ । अहिले हामी जुन भू-राजनीतिक र सामरिक विन्दुमा छौँ । त्यसले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । दुवै छिमेकीका लागि नेपाल कता जाला भन्ने आंशका छ । अहिलेको दुईतिहाइको सरकार कसैलाई अपाच्य भएर पो अहिलेको परिघटना आइपुग्यो कि भन्ने अनुमानलाई 'रुल आउट' गर्न सकिँदैन ।

एमसीसी र बीआरआईको प्रतिस्पर्धामा संसद विघटन भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

झगडाको बिउ भयो । एमसीसी चर्को बहसमै आयो । एमसीसीलाई टेबुल नगर्दा दण्डित हुनुपर्‍यो भनेर सभामुखले भनेको कुरा पनि सुनियो । यी कुरा द्वन्द्वका लागि कारक तत्त्व बने । तर, त्यसैले मात्र यो अवस्था आइपुग्यो भन्ने आधार छैन । मुख्य कुरा घरभित्रकै झगडा हो ।

संविधानप्रति भारतको अरुचि सुरुदेखि नै थियो । योबीचमा एकीकृत नेकपाको शक्ति चीनसँग बढी नजिक देखियो । त्यसैले भारतीय आडभरोसामा संसद विघटन भयो भन्ने टिप्पणीमा भइरहेको छ । त्यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

राजनीतिमा असम्भ भन्ने केही छैन । सम्भावना जता पनि हुन्छ । प्रष्ट पुष्टि गर्ने बाहिरी खेल आएको देखिँदैन । तर, स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिमा छिमेकीको प्रत्यक्ष संलग्नता र चासो छ ।

संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

विषय अदालतमा पुगिसकेको छ । कानुनको विद्यार्थीको हैसियत, संविधानको भाषा पढ्दा र संविधान लेखनका क्रममा भएका ‘साइडटक’लाई रिकल गर्दा संविधानले सहजै संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । मेरो सोझो पढाइबाट चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ ।

संसद पुनर्स्थापना भएन भने परिस्थिति कुन हदसम्मको नकारात्मक हुन सक्ने आकलन गर्नुभएको छ ?

हामी स्थिरतामा गयौँ । अबको प्रयास विकास र समृद्धिकाे हो भन्ने कुरा थियो । त्यो अवस्थामा आज प्रधानमन्त्रीबाट जुन निर्णय भयो त्यसले अँध्यारो सुरुङभित्र पस्यौँ । हुँदै नभएको कुरामा हामीले समय खर्चिनुपरेको छ । संसद पुनर्स्थापना भयो भने सरकार निर्माणका लागि अर्को ‘घोडा दौड’ सुरु हुन्छ ।दलका हिजोका गतिविधिले त्यही देखाउँछ ।

निर्वाचनमा गयौँ भने पनि बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था आउँदैन । आफ्नो घरमा अलिकति सम्झौता गरेर ओलीले थामथुम गरेर लगेको भए हुन्थ्यो । पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिने त पार्टीले भनेकै थियो । अलिकति विकासको गतिमा जान्थ्यौँ । घर भत्काएर अर्को घर बनाउने जटिलतामा किन पस्नुपरेको हो ओलीलाई ? त्यहाँ मलाई बडो चित्त दुखिरहेको छ ।

कांग्रेस, मधेशकेन्द्रित दल पनि पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा विभाजित देखिन्छन् । यस्तोचाहिँ किन भएको होला ?

यसमा सबैका स्वार्थ छन् । कतिपय दललाई ठूलो दल नेकपा फुट्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको होला । पुनर्स्थापनापछि ‘किङमेकर’ हुन्छु भन्ने लागेको होला । मुलुकको सर्वाङ्गीण हित र संविधानको भावना के हो भन्ने कुरा गौण बनाएका छन् । यो त दुनो सोझ्याउने कुरा मात्रै भयो ।

कर्मचारी फेरबदल, फाइल अदलबदलले निर्वाचन आयोग र अदालतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारी सेटिङको कुरा उठिरहेका छन् नि ?

नेपालका संस्था विकसित हुनै पाएनन् । संस्था र व्यक्ति दुवैको विश्वसनीयता गुम्दै गयो । परिपक्व लोकतन्त्रमा प्रणाली बसेको छ । प्रक्रिया बनाएका छन् । संस्थाहरू बनाएका छन् । ती संस्थाप्रति विश्वास छ । ठूला समस्या आउँदा पनि त्यो विश्वासले काम गरिरहेको हुन्छ । ती देशमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन गर्छन् । नेपालमा त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन ।

तपाईंले भनेजस्तो सत्तारुढ दल पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीचाहिँ हुदैनन् । किनभने उनीहरूले पुरानो अस्तित्व गुमाइसके । पार्टीको नाममा विवाद हो, विधान त एउटै भइसकेको छ । त्यसैले त्यो स्थिति आउँदैन ।

नेपालमा संस्थागत विश्वसनीयतामा ह्रास आइरहेको छ । त्योचाहिँ स्थायी विशेषताजस्तो भएको छ । त्यो हुनुमा धेरै तत्त्व छन् । लोकतन्त्रका आधारमा रहेका अदालत, संवैधानिक आयोगको नियुक्ति भागवण्डामा भयो । अनि जानेबित्तिकै को कुन गुटको भन्ने भइदियो । र, विश्वास गुम्यो । अर्को दलको भागमा कस्तो मान्छे सिफारिसdf पर्‍यो, त्यसमा चुप भइदिने । संसदीय सुनवाइको काम दलीय भागवण्डालाई ठप्पा लगाउने मात्रै भयो । ती पदमा लगानी गरेर गएका छ्यासछ्यासी आए । अनि, न्यायाधीशले दलको आवद्धता जनाइदिए ।

नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद अदालतमा छ । कथंकदाचित् नेकपा नामक दलको नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीलाई नै मान्यता दियो भने सत्तारुढ नेकपा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको हैसियतमा पुग्छन् ?

यतिसम्मको समस्या होला भनेर कानुन बनाइएको हुँदैन । सुरुमै निर्वाचन आयोगले विवाद नहुने गरी दलको नाम दिनुपर्ने हुन्छ । तपाईंले भनेजस्तै विवाद अदालतमा छ । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसरी नाम दिँदा पहिला नै ध्यान दिनुपर्ने थियो । विवाद भइहाल्यो । अब अदालतले टुंगो लगाऊला तर तपाईंले भनेजस्तो सत्तारुढ दल पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीचाहिँ हुदैनन् । किनभने उनीहरूले पुरानो अस्तित्व गुमाइसके । पार्टीको नाममा विवाद हो, विधान त एउटै भइसकेको छ । त्यसैले त्यो स्थिति आउँदैन ।

नेकपा विवाद कसरी सल्ट्याऊला निर्वाचन आयोगले ?

विगतका नजिर र कानुनले जे निर्धारण गरेको छ, त्यसैअनुसार निर्णय लिनुपर्छ । त्यसो नभए संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता झन् कमजोर हुन्छ । बहुमत पक्षले आधिकारिकता पाउने पुरानै नजिर र कानुनी कुरा हो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ४, २०७७ १२:०५