जनता आवास कार्यक्रमबाट ठगिएका मुसहर भन्छन् : यो आवास कि उठिबास ?

A+ A A-

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका-६ का ६५ वर्षीय सिफैत मरिकलाई साँझ पर्नासाथ रात कसरी काट्ने चिन्ताले सताउन थाल्छ । पक्की घर बनाइदिने आश्वासन दिँदै सरकारले भएका घरसमेत भत्काइदिएपछि उनी खुला आकाशमै बस्न बाध्य छन् ।

शीतलहरले सताएको दुःख सुनाउँदै उनले भने, ‘जाडसँ रातमे निन्द नैलगैय । आइग ताइपक बिहान करैछी (जाडोले राति निद्रा लाग्दैन, आगो तापेर रात कटाउँछु ।’

यस्तै, अर्का पीडित निर्मला मरिकले पक्की घरमा बस्ने चाहनाले आफ्नो भएको झुप्रो भत्काउँदा अहिले समस्या परेको बताइन् । ‘कार्यक्रमको नाम जनता आवास छ, काम चाहिँ गरिबको उठिबास गराएको छ,’ उनले गुनासो गरिन् ।

सप्तरीमा कर्मचारीको लापरवाही र सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको ढिलासुस्तीले अतिविपन्न दलित समुदायलाई शौचालयसहितको निःशुल्क पक्की आवास निर्माण गर्न सञ्चालित ‘जनता आवास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । जिल्लास्तरीय समन्वय समितिको लापबाहीले १६ महिना बितिसक्दा पनि एउटा पनि आवासले पूर्णता पाएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मरिक (डोम) र मेहतर समुदायका लागि आवास निर्माण गर्न सप्तरीमा ६ सय ४ वटा आवास छनौट भएका थिए । तर, जिल्लास्तरीय समन्वय समितिका पदाधिकारीले ध्यान नदिँदा अझैसम्म आवास हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ५ सय ९६ वटा आवासको सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये जग्गा अभाव, व्यक्तिगत र जग्गा विवादको कारण देखाउँदै २ सय १० वटा आवासको निर्माण कार्य नै सुरु गरेको छैन । तीन वटा आवास निर्माण भने स्थगित नै गरिएको छैन । हाल ३ सय ८३ आवास निर्माणधीन अवस्थामा रहेका कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सिमातन्कृत जाति र समुदायका व्यक्तिलाई आवासको व्यवस्था गर्न प्रदेश २ सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ तयार गरेको छ । जसअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लास्तरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तोकेका सप्तरी क्षेत्र ३(ख) का प्रदेशसभा सदस्य विदेश्वरप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति छ ।

लाभग्राही छनौट गर्नेदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय कायम गर्ने, कार्यक्रमको प्रगति अनुगमन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्नेलगायतका काम कर्तव्य र अधिकार समितिलाई नै तोकिएको छ । तर, समितिले गम्भीरता नदेखाउँदा निमुखालाई ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो हुन पुगेको सर्वसाधारणको दुःखेसो छ ।

‘पक्की घरमा बस्ने रहर छ हजुर, सरकारले त्यो इच्छा पूरा गर्ने सुनेपछि अत्यन्तै खुसी लागेको थियो । तर, यहाँका हाकिमहरू हाम्रो समस्या र रहर बुझ्नै चाहँदैनन्,’ हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका-१४ का राजेन्द्र मरिकले भने, ‘हामी वर्षौँदेखि यही बसोबास गर्दै आए पनि आवास छनौट भएर पनि बनाइदिएनन्, कोसी प्रोजेक्टको जग्गा हो रे ।’

सो स्थानमा १३ वटा आवास छनौट भए पनि कोसी आयोजनाको जग्गा रहेकोले आवास निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

के भन्छन् समितिका संयोजक ?

प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका जिल्लास्तरीय समन्वय समितिका संयोजक यादवले सुरु हुन नसकेका आवास निर्माणबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘विवादित जग्गाले निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिएन, त्यस विषयमा हामीले समितिको बैठकबाट छलफल पनि गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जसअनुसार समस्या सामाधान गर्न पहिलो चरणमा फेरि स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने र त्यहाँ सुनुवाइ नभए जग्गा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

कोरोना महामारीका कारण निर्माणाधीन आवास पूरा गर्न ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘कार्यालयका केही कर्मचारी संक्रमित भएकाले काम प्रभावित भएर ढिलाइ हुन गएको हो, यद्यपि जेठसम्ममा सबै आवास तयार गरेर हस्तान्तरण गरिसक्नेछ,’ समिति संयोजक यादवले भने ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ३, २०७७ ०९:३०