संघीय संसदको ‘स्याडो बक्सिङ’मा ओलीका सारथि

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको शून्यतामा १७ पुसमा आव्हान गरिएको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन लामो हुने ठानिएको थियो । तर, चारवटा बैठक बसेर १० दिनमै अन्त्य गरियो । हतारहतार अधिवेशन टुंग्याउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको बलियो साथ देखियो ।

प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रियसभा बिजनेसविहीन भएको तर्क गरियो । राष्ट्रियसभा एक्लै बेग्लै कुनै विधेयक पारित गर्न सक्दैन । तर, स्थायी प्रकृतिको यो सदनले जनताको आवाज बोल्न सक्थ्यो । सरकारलाई सचेत पार्न र ध्यानाकर्षण गर्न सक्थ्यो । संसद् विघटनविरुद्ध सडक तातिरहेका बेला माथिल्लो सदनको आवाज सुन्ने धैैर्यता सरकारमा देखिएन ।

२६ पुसमा राष्ट्रियसभालाई सम्बोधन गर्न जानुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर सोही राति हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिइसकेका थिए । सरकारको यो निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीका सारथि बनिदिए- अध्यक्ष तिमिल्सिना ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको कुरा मिल्दा राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन छिट्टै अन्त्य भएको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा भंग भएको बेला राष्ट्रियसभामा जनताको आवाज उठ्न सक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको सल्लाहमा राष्ट्रियसभा पनि अब सुत्यो ।’

सत्तारुढ नेकपाको विवादको छाया संघीय संसदका दुवै सदनमा पर्दै आएको थियो । पार्टी विभाजनको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन बन्न पुग्यो । सतहमा भर्खरै देखिए पनि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संघीय संसदमा धेरै ‘स्याडो बक्सिङ’ खेलेका छन् । मैदानमा भने सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष देखिए ।

२६ पुसमा राष्ट्रियसभालाई सम्बोधन गर्न जानुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर सोही राती हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिइसकेका थिए । सरकारको यो निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीका सारथी बनिदिए, अध्यक्ष तिमिल्सिना ।

ओली संघीय संसदमा कार्यपालिकाको छाया पार्न चाहन्थे, प्रचण्ड सभामुखमार्फत सरकारलाई अंकुश । नेकपाका दुई समूह ओली-प्रचण्डबीच द्वन्द्व चर्किंदा संघीय संसदभित्र पनि सभामुख र अध्यक्षबीच ‘स्याडो बक्सिङ’ चलिनै रह्यो । संसदको अवरोधका कारण पनि आफ्नो सरकारले काम गर्न नपाएको ओलीले बताइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा आफूअनुकूल नभए पनि आफ्ना एसम्यान अध्यक्ष रहेको राष्ट्रियसभालाई ओलीले चाहे जसरी चलाए । हिउँदे अधिवेशनको हठात् अन्त्य एउटा उदाहरण मात्र हो ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन हिंसाको अभियोगमा राजीनामा दिएपछि पदपूर्ति गर्नै तीन महिना लाग्यो । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच लामो तानातानपछि अन्ततः प्रचण्डले चाहेकै अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाइयो ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा प्रचण्डको इशारामा चल्दा ओलीसँगको द्वन्द्व झन् चर्किन पुग्यो । २८ मंसिरमा डाकिएको बैठकमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित रहे । परिषद् बैठक बिहान ९ बजे बोलाइएको थियो । सापकोटा भने साढे ८ बजेबाटै संघीय संसद् दिवसको कार्यक्रममा व्यस्त थिए ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सापकोटालाई संवैधानिक परिषदमा जान आग्रह गरेका पनि हुन् । तर, सापकोटाले संसद् दिवसको कार्यक्रम देखाए । बाहिरी रूपमा पहिल्यै तय गरिएको संसद् दिवसको कार्यक्रम देखाइए पनि भित्री रूपमा उनी अध्यक्ष प्रचण्डको सिग्नल पाएरै रोकिएका थिए । संवैधानिक नियुक्तिमा ओली-प्रचण्ड भागवण्डा मिलेको थिएन । नेकपाभित्र चर्किएको विवादले प्रचण्ड-नेपाल समूह ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाई छाड्ने योजनाका साथ अघि बढिसकेको थियो ।

त्यो दिन संसद् दिवसलाई निहुँ बनाएका सभामुख सापकोटा ३० मंसिर बिहान बोलाइएको बैठकमा पनि अनुपस्थित रहे । परिषद् बैठकमा सभामुखको अनुपस्थितिको आलोचना भएपछि उनको सचिवालयले बैठकअघि पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र समन्वय नभएकाले सहभागी हुन नसकेको प्रतिक्रिया दियो । त्यसैलाई निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको सहारा लिए । अध्यादेश अनुरूप प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थितिमा बसेको बैठकले संवैधानिक निकायमा रिक्त ४५ मध्ये ३८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरिदिए । त्यसमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको दरिलो साथ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग तिमिल्सिनाको निकटता झण्डै ४० वर्ष पुरानो छ । २०३५/०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा छिरेका तिमिल्सिना २०४२ सालमा जेल परे । ओलीसँग उनको भेट पोखरा जेलमै भएको थियो । ओली २०४४ सालमा रिहा भए भने तिमिल्सिना प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि छुटे ।

तत्कालीन एमालेको गण्डकी प्रदेश सहसंयोजक रहेका उनी पर्वतको राम्जादेउराली गाविसका अध्यक्ष र जिल्ला विकास सभापतिसमेत भए । २०५१ उनी सालमै सांसदमा उठ्न चाहन्थे । टिकटको टुंगो पनि झण्डै लागिसकेको थियो । अन्तिम समयमा उनलाई हटाएर यमबहादुर गुरुङलाई उम्मेदवार बनाइयो । संसदीय अभ्यासमा आइपुग्न उनलाई झण्डै २५ वर्ष लाग्यो ।

२०४७ सालमा एमालेले ओलीको अध्यक्षतामा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवासंघ गठन गर्‍यो । संघको संस्थापक कमिटीमा तिमिल्सिना पनि सदस्य थिए । त्यही सम्बन्धकै कारण पनि परशुराम मेघीगुरुङलगायत प्रभावशाली नेताहरूलाई पन्छाएर ओलीले पहिलो पटक संसद पुगेका उनलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिलाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्धकै कारण उनी सभामुखको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्छन् । यौन हिंसाको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा १९ असोजमा निवासबाटै पक्राउ परे । लगत्तै उनले राजीनामा दिएर सरकारी निवास खाली गरे । महरा निस्कनासाथ अध्यक्ष तिमिल्सिना सभामुखको सरकारी निवासमा सरे ।

तीन महिनापछि १२ माघमा सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए पनि तिमिल्सिनाले निवास छाडेनन् । सभामुख सापकोटा लैनचौरस्थित पूर्वउपराष्ट्रपति निवासमा बस्दै आएका छन् । संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराई सेवानिवृत्त भएपछि सभामुख सापकोटाले २ चैत २०७६ मा सचिव गोपालनाथ योगीलाई कार्यवाहक महासचिव तोकेका थिए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले त्यसमा तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरे । पूर्वमाओवादी कोटाबाट नियुक्त योगी तिनै हुन्, जसलाई पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरे पनि तीन वर्षसम्म नियुक्त हुन सकेनन् । २०७४ मा एमाले-माओवादी गठबन्धनले चुनाव जितेपछि माओवादीतर्फबाट योगी र एमालेतर्फबाट राजेन्द्र फुँयाल संसद् सचिवालयमा सचिव नियुक्त भए ।

महासचिव नियुक्तिका लागि ४५ वर्षको हुनुपर्ने योग्यता योगी र फुँयाल दुवैको पुग्दैनथ्यो । १५ महिना कार्यवाहक बनाएर योगीलाई महासचिव बनाउने सापकोटाको योजना थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुखले बोलाएका छलफलमा सहभागी नभएर असन्तुष्टि पोखे ।

५ चैतमा संसदीय समितिका सभापति, सभामुख र अध्यक्षबीच छलफल राखिएको थियो । साे छलफलमा तिमिल्सिनाले आफू नआउने जानकारी गराए । उनले राष्ट्रियसभा समितिका सभापतिहरूलाई पनि नजान भने । सभामुख सापकोटाले बाध्य भएर छलफल स्थगित गरे । लगत्तै, उनले योगीको कार्यवाहक फिर्ता गरेर महासचिव नियुक्ति गरे ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७ ०८:३५