भारत नेपालको नयाँ नक्सालाई बैठकमा छिर्न नदिने रणनीतिमा

A+ A A-

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणमा अपेक्षित एजेण्डा हो- भारतको अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्बन्धी संवाद । नेपालमा खुबै प्रचार पनि भएको छ, नयाँ नक्साको एजेण्डामाथि छलफल हुनेछ भनेर ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक भाषणमै कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सामाथि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विमर्श गर्नेछन् ।

र, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले स्वयम्‌ले पनि यो एजेण्डामाथि छलफल हुने बताइरहेका छन् । तर, भारत यो एजेण्डामा प्रवेश गर्न नै चाहेको छैन । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको यो बैठकलाई भारतले औपचारिकता मात्रै दिन खोजिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार जसरी भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको ११ मंसिरको नेपाल भ्रमणको क्रममा विदेश सचिवस्तरीय बैठक भयो, त्यसरी नै औपचारिकता मात्रै बनाउने र नेपालको नयाँ नक्सा प्रकरणलाई प्रवेश हुन नदिने रणनीतिमा छ । तर, नेपाल पक्ष भने कम्तिमा नयाँ नक्सामाथिको बहस गर्न चाहेको छ ।

नेपालले नयाँ नक्सालाई वार्ताको एजेण्डामा राख्न चाहनुमा नक्सा जारी गरेपछि पहिलोपटक उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भएकाले त्यसको उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्ने बाटो खुल्नेछ । दोस्रो, रअ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म आइपुग्दाका तीन महिनामा गिर्दो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादी छविको ग्राफ उकालो लगाउनका लागि पनि एजेण्डामाथि छलफल आवश्यक पर्छ ।

भारत नयाँ नक्सासम्बन्धी एजेण्डालाई संयुक्त आयोगको बैठकमा प्रवेश दिनेबित्तिकै नेपाल पक्षले बढ्ता फाइदा उठाउने बुझाइमा छ । र, आउँदा दिनका बैठकमा दरिलो एजेण्डाको रूपमा स्थापित हुने त्रासमा छ । त्यसले भारतले नयाँ नक्सासम्बन्धी एजेण्डालाई आयोगमा राख्न मानिरहेको छैन । यद्यपि, राजनीतिक भेटवार्तामा विषयवस्तु राखे हुने सन्देश भारतीय पक्षले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई दिइसकेको छ ।

बरु, भारतले सप्तकोसी उच्चबाँधको एजेण्डामाथि पनि छलफल चलाउन चाहिरहेको छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री कमजोर अवस्थामा रहेकाे बेला भारतले यस्ता ठूलो परियोजना हात पार्ने गरेको छ । त्यसैको खतरा अहिले देखिएको नागरिक समाजको अगुवाहरूको बुझाइ छ ।

त्यसै कारण, केही अगुवाले विज्ञप्ति नै निकालेर कामचलाउ सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने एजेण्डामाथि छलफल नगर्न सुझाव पनि दिएका छन् ।

त्यसैले आयोगको बैठकभन्दा पनि ज्ञवालीको राजनीति भेटवार्तालाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । मन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको वातावरण बनाउने प्रयास गर्नेछन् ।

यता, नेपालले ईपीजी प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुने जनाएको छ । तर, भारत ईपीजी प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले बुझ्नलाई राजी हुने सम्भावना नरहेको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १, २०७७ ०८:४७