प्रदेश १ : नेकपाकाे कारबाही विवाद टुंग्याउन कानूनी परामर्शमा सभामुख

A+ A A-

प्रदेश १ मा नेकपाको बहुमत र आधिकारिक समूह आफू रहेको भन्दै एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने शिलशिला जारी छ । कारबाहीले कानुनी रूपमा वैधानिकता पाउने/नपाउने अन्यौलकै बीच मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका भीम आचार्य पक्षबीच कारबाहीको जुहारी चलेको हो ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा दुवै समूह आफूलाई बलियो बनाउन आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । हिउँदे अधिवेशन आगामी ७ माघका लागि आह्वान गरिएको छ । अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने र प्रस्ताव विफल बनाउनका लागि दुवै समूह कसरतमा छन् । दुवै समूहले सांसद आफ्नो पक्षमा तानेर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छन् ।

यसैबीच एकले अर्को समूहलाई कारबाही गरेको भए तापनि कानुनी अन्यौल कायमै छ । 'कारबाहीको विवादमा' कानुनी जटिलता उत्पन्न भएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको सक्रियता बढेको छ ।

नेकपा विवादको विषयलाई लिएर सभामुख भण्डारी परामर्शमा व्यस्त छन् । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा सुरु हुन लागेको प्रदेशसभा अधिवेशनमा उत्पन्न हुनुसक्ने असर र समाधानबारे सभामुख भण्डारी परामर्शमा जुटेका हुन् ।

नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षका तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि एकअर्कालाई कारबाही, निलम्बन, दलको नेता र प्रमुख सचेतक परिवर्तनको जुहारी चलेको हाे । यस्ताे बेला प्रदेशसभालाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गर्न सभामुख भण्डारीले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दललगायतसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग परामर्श गरिसकेका छन् । सो छलफलमा मुख्यमन्त्री राई र मन्त्री कार्कीले प्रक्रिया नपुर्‍याइ दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा अघि बढाउन नमिल्ने भन्दै खारेज गर्नुपर्ने मत राखेको स्रोतले जनाएको छ । अन्य दलहरूसँगको छलफलमा पनि मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामा नलगी खारेज हुनुपर्ने बताउँदै अएका छन् ।

सभामुख भण्डारीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र प्रमुख सचेतक केदार कार्कीसँग पनि छलफल गरेका छन् । छलफलमा संसदीय दलका नेता कोइराला र प्रमुख सचेतक कार्कीले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए । कार्यव्यवस्था समिति केवल परामर्श समिति मात्र भएकोले सदनको कार्यसूची तय गर्ने विषयमा सभामुखको निर्णय नै अन्तिम हुने मत आफूहरूले राखेको कांग्रेस नेता कार्कीले बताए ।

कांग्रेससँगको छलफललगत्तै सभामुख भण्डारीले प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवसँग परामर्श गरे । छलफलमा सभामुखले सदनलाई कसरी सहज र सरल ढंगबाट अगाडि बढाउने भन्नेमै मुख्य सरोकार राखेको यादवले बताए । ‘पहिला नेकपाको संसदीय दलको विधानलाई टेकेर विधानसम्मत अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयको नियमावली र संविधान हेरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ,’ यादवले शिलापत्रसँग भने ।

सभामुख भण्डारीले मंगलबार कानुन व्यवसायीसँग परामर्शलाई गरेका छन् । छलफलमा २० जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा सहभागी कानुन व्यवसायीले सभामुखलाई दलको विधान, संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘रीतपूर्वक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले निर्णायार्थ प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा छिनोफानो हुन्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव कानुनको नजरमा हेर्दा निर्णायार्थ पेस हुन्छ । नेकपामा एकले अर्काले पक्षलाई गरेको कारबाहीका विषयमा सभामुखलाई विशेष अधिकार हुने भएकाले त्यसको प्रयोग गरेर अविश्वासका सम्बन्धमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छौँ ।’

सभामुख भण्डारीले विवाद समाधानका लागि आफू परामर्शमा रहेको शिलापत्रलाई जानकारी दिए । उनले कानुन विज्ञ र विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको बताए । ‘अविश्वासका प्रस्ताव र कारबाहीका विषयमा अब कानुनबमोजिम हुन्छ । कानुनले के भन्छ विज्ञहरूसँग सल्लाह भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मैले व्यक्तिगत हिसाबले सुझाव मागेको छु । उहाँहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ । अहिले म केही भन्नसक्ने अवस्थामा छैन ।’ सभामुख भण्डारीले आवश्यकताका आधारमा थप छलफल र परामर्शलाई केही दिन जारी राख्ने जानकारी दिए ।

नेकपामा दुई समूह अलग्गिए पनि कानुनी रूपमा विभाजन भइसकेको छैन । तर, केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै तल्लो तहसम्म राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको अवस्था छ । प्रदेशसभामा प्रचण्ड-नेपाल समूहका आचार्य र प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहका मुख्यमन्त्री राई पक्षका रूपमा विभाजित भएका हुन् ।

नेकपाको विवाद प्रदेशमा प्रवेश गरेपछि मुख्यमन्त्री राईले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेशमा नेकपा विवाद चर्किएको हो । त्यसपछि एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाहीको शिलशिला सुरु गरेका हुन् ।

आचार्य पक्षले मुख्यमन्त्री राईलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै दलको नेताबाट हटाएको छ । सो पक्षले मुख्यमन्त्री राईसहित आठ सांसदलाई निलम्बन गरेको पनि घोषणा गरेको छ ।

उता, मुख्यमन्त्री राईले यसअघि नै अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने १६ सांसदलाई निलम्बन गरेका छन् । सोही कारण कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको र त्यसले प्रदेशसभामा पार्नसक्ने प्रभावका विषयमा सभामुखले परामर्श थालेका हुन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७ १६:१९