संसद् विघटन मुद्दामा न्यायाधीश सपनामाथि पनि नैतिक प्रश्न

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई ल्याएर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा छिन्ने संवैधानिक इजलास तोके । न्यायाधीश कार्की यसअघि २०७२ मा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा महान्यायाधिवक्ता भएकाले उनी इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै विरोध भएको थियो ।

त्यसपछि कार्कीले इजलासमा नबस्ने स्वघोषणा गरेका थिए । उनकै ठाउँमा जबराले मल्ललाई ल्याएका हुन् । इजलासमा मल्लको आगमनले चाहिँ स्वच्छ सुनुवाइको वातावरण बनाउँछ त ?

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी मल्ल यसअघि २०६४ को संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक सभासद् बनेकी व्यक्ति हुन् । ‘इजलासमा त्यत्रा अन्य न्यायाधीश हुँदाहुँदै एउटै जात, गोत्र (राजनीतिक रुपमा) मिल्ने श्रीमान्‌लाई छान्दा शंका गर्ने आधार दिएको छ,’ पूर्वमहान्यायधिवक्तासमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर भन्छन्, ‘सकभर पब्लिकले प्रश्न गर्न नसक्ने इजलास गठन गर्नुपर्थ्याे । त्यो भएको देखिएन ।’

मल्ल अधिकारकर्मीका रूपमा सक्रिय भएकै बेला तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक सभासद् बनेकी थिइन् । मानवअधिकार, लैंगिक हिंसामा उनले अभियन्ताका रूपमा काम गरेकी हुन् ।

२०७३ साउनमा मल्ल सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेकी हुन् । जतिबेला अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल कानुनमन्त्री थिए । कानुनमन्त्री न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषदमा दोस्रो वरीयताको सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

खरेल संलग्न न्यायपरिषद्ले प्रधानको नियुक्ति गरेको हो । अहिले सरकारको निर्णयबारे प्रतिरक्षाको जिम्मा खरेलकै छ । आफू संलग्न परिषद्ले बनाएको न्यायाधीश इजलासमा बस्दा न्यायिक स्वच्छता धमिलिने भन्दै खरेलको नियुक्तिकै बेला समेत उनको इमानमाथि प्रश्न उठाएका थिए । स्मरणीय छ, आज तोकिएको संवैधानिक इजलासमा खरेल संलग्न परिषद्ले छनाेट गरेका मल्लसहित विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा गरी तीन जना न्यायाधीश छन् ।

‘हिजो जे विषय वकिलहरूले इजलासमा आशंका गरेर कुरा उठाएका थिए, आजको इजलास गठनले त्यो सम्बोधन गर्ने वा त्यस्ता विवादबाट न्यायलयलाई अलग्गै राख्ने गरी काम गरेको देखिंदैन,’ नेपाल बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७ १४:०५