संसद विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्षले असहमति जनाएकाे छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रस्ताव मान्य नहुने बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणाले सरकार पक्षका वकिललाई सोधेका थिए, 'बृहत् पूर्ण इजलासकाे माग आएको छ । तपाईंहरूको धारणा के छ ?'

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, 'श्रीमान् हामीलाई मान्य छैन ।'

जबराले निवेदकका तर्फबाट पाँच जनालाई एक घण्टाभित्र आफ्ना कुरा राख्न भनेका छन् ।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्नेमा वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग दाेहाेर्‍याउँदै क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएका छन् । 'श्रीमान् प्रश्न धेरै छन्, यी प्रश्नको समाधान संवैधानिक इजलासमा हुँदैन । त्यसैले यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाऔँ', श्रेष्ठले भने ।

सुनुवाइका लागि आज प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हेरफेर गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको पुरानो टिममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको साटाे सपना प्रधान मल्ललाई राखेर राणाले बुधबारका लागि संवैधानिक इजलास तोकेका छन् ।

स्वार्थ बाझिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले चर्को विरोध जनाएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता थिए ।

यसअघिको इजलासमा रहेका राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीले भने निरन्तरता पाएका छन् ।

न्यायाधीश मल्ल पनि तत्कालीन एमालेकाे तर्फबाट पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सदस्य थिइन् । न्यायाधीशमा नियुक्त भएदेखि नै उनको बारे यो प्रश्न उठ्दै आएकाले अहिले पनि स्वार्थ बाझिने तर्क विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री र अग्नि खरेल कानुनमन्त्री रहेका बेला न्यायाधीश मल्ल सर्वोच्चमा नियुक्त भएकी थिइन् । खरेलले महान्यायाधिवक्ताका रूपमा प्रधानमन्त्री कदमको पक्षमा वकालत गर्ने रिटमा उनी न्यायाधीशका रूपमा रहनेछिन् ।

आजकाे सुनुवाइमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक निवेदक देव गुरुङ पनि उपस्थित छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७ १२:३३