बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बोर्डको आनाकानी, सात महिनामा शून्य प्रगति

A+ A A-

वाणिज्य बैंकहरूको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डले आलटाल गरेकोे छ । सात महिनाअघि नै अर्थसमितिले दिएकोे निर्देशन बोर्डले कार्यान्वयन नगर्दा ब्रोकर सेवा उपत्यकामा सीमित बन्न पुगेको छ ।

पाँच वर्षदेखि लगानीकर्ता तथा बैंकरहरूले बैंकलाई नै ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्ने माग राखे पनि सो व्यवस्था अझै लागू हुन सकेको छैन । यसमा बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ संशोधन गरी वाणिज्य बैंक तथा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाहरूले कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी खोलेर बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

यति मात्र नभएर अर्थसमितिबाट ११ महिना लगाएर भएको अध्ययनमा पनि लाइसेन्स वितरण गर्नू भन्ने निर्देशन आइसकेको छ । तर, निर्देशन आए पनि कार्यान्वयनमा बोर्ड उदासीन बन्दा लाइसेन्स वितरण कार्य ओझेलमा पर्न गएको हो ।

बोर्ड कर्मचारीका अनुसार अन्तिम चरणमा रहेको ब्रोकर लाइसेन्स वितरणबाट बोर्ड युटर्न भएर ब्रोकर कम्पनी नै विस्तार गर्न लागिपरिरहेको छ । शिलापत्रलाई दिएको जानकारीअनुसार बोर्डले लाइसेन्स वितरणको कामलाई स्थगित गर्दै सातवटै प्रदेशमा ब्रोकरका शाखा विस्तार गर्दै कार्यक्षमता बढाउन लागिपरिरहेको हो ।

तर, यसबारे बोर्डले भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । जसले गर्दा बैंकर तथा लगानीकर्ता अझै कहिले बैंकलाई लाइसेन्स दिन्छ भन्दै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा नै छन् ।

ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था भएसँगै हौसिएका वाणिज्य बैंकहरूले धमाधम आफ्नो कार्यक्षमता वृद्धि गर्दै सहायक ब्रोकर कम्पनी खोल्न करौडौँ लगानी गरिसकेका छन् । तर, बोर्ड आफैँ अनिर्णयको बन्दी बन्दा यतिबेला बैंकरहरू लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बोर्डले ठोस निर्णय नलिँदा १३ वटा बैंकको लगानी अनिश्चित बनेको बताउँछन् । अनिल भन्छन्, ‘बोर्ड यसरी चुप लागेर बस्नु त भएन नि, कि लाइसेन्स पाउने व्यवस्था नै नगर्नु पर्थ्याे, ब्रोकरका लागि आवेदन नै माग्नु हुँदैन थियो । अब बैंकहरूले लगानी गरिसकेपछि बोर्ड आफैँ अन्योल भएर बस्दा बैंकरको लगानी डुब्न सक्छ ।’ शर्माले बोर्डले तत्काल निर्णय नगर्दा बैंक अलमलमा परेको बताए ।

यता लगानीकर्ताहरू भने बैंकले यसमा कुनै पहलकदमी नचालेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । एक लगानीकर्ता भन्छन्, ‘अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स बैंकलाई दिनू भनेर प्रतिवेदन बुझाएको सात महिना भयो । बोर्डले काम नगरेपछि बैंकहरू बोल्नुपर्थ्याे । तर, कार्यान्वयनमा दबाब दिनुको सट्टा चुइँक्क बोलेका छैनन् । यसर्थ पनि कार्यान्वयन थप सुस्त बन्दै गइरहेको छ ।’

त्यसो त अहिले अधिकांश बैंकको लगानी नै ब्रोकर कम्पनीमा रहेको हुनाले पनि बैंकहरूले ब्रोकरको काम गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई उति उत्साहका साथ नहेरेको आरोपसमेत लगानीकर्ताले लगाउँदै आएका छन् ।

लगानीकर्ता दबाब समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल बोर्डले जबर्जस्ती लाइसेन्स दिने कुरा ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । अर्थ समिति, राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय सम्पूर्णको निर्देशन आइसक्दासमेत अहिलेसम्म बोर्डले अटेर गरेको उनकाे भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकाल बैंकहरू आफैँ चुप रहँदा निर्णय कार्यान्वयनमा थप समस्या बनेको बताउँछन् । यता बैंकर्स संघ भने अर्थ समितिको निर्णय आइसकेपछि बोर्डको निर्णय कुर्नबाहेक कुनै विकल्प नरहेको भन्दै अहिले कुनै ठोस पहलकदमी नचालेको बताउँदै आएको छ ।

यस विषयमा बाेर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की पुँजीबजारको आधुनिक विकास र विस्तारमा योगदान हुने आशाका साथ सो विषय उठान गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्दा ब्रोकर सेवाबाट सर्वसाधारण अझै वञ्चित हुनुपरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने विषय उठान गरेको हुँ । तर, बिडम्बना, मेरो कार्यकाल सकिएसँगै यो विषयले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सुशासन भएका देशमा बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकरेज सेवा पाइरहेका छन् । छिमेकी मुलुक भुटानमा समेत बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।’

पूर्वअध्यक्ष डा. कार्कीले बैंकहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्मले अनुमति दिइसकेको थियो । तर, पूर्वअध्यक्ष डा. कार्कीको पदावधि सकिएर अध्यक्षमा डा. भीष्मराज ढुङ्गाना आएसँगै उनले पूर्वअध्यक्ष डा. कार्कीको जस्तो कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएनन् ।

यता अर्थ समितिबाट रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा गठित उपसमितिले पनि चार महिनामा दिनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन झण्डै ११ महिना लगायो । ढिलो आएको प्रतिवेदनले पनि दिनू भन्ने निर्देशन दिएपछि लाइसेन्स वितरणको काम तीव्र गतिमा हुनुपर्ने हो । तर, निर्देशन आएको सात महिनासम्म कार्यान्वयनमा बोर्डले कदम चाल्नुको सट्टा पाँच वर्षदेखि लगानीकर्ताले राख्दै आएको मागलाई कुल्चेर ब्रोकरलाई नै बिस्तार गर्ने रणनीतिउपर काम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २८, २०७७ १६:३७