हाेस गराैँ, सामाजिक सञ्जालमा हामी आफ्नो चिहान आफैँ खनिरहेका छौँ

A+ A A-

निकिशा श्रेष्ठलाई दुर्व्यवहार गर्ने किशोरहरूको परिचय केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । तीमध्ये केही कानुनतः नाबालक थिए । केही दिनको अन्तरालमा एउटा अधबैँसे मानिसले आफ्नी भतिजीलाई शारीरिक दुर्व्यवहार गरेर बनाएको टिकटक पनि भाइरल भयो । सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड भदौको खहरेजस्तो हुन्छ । कतिबेला कुन विषय र सामग्री भाइरल बन्छ र कति छिटो त्यसलाई अर्कोले विस्थापित गर्छ, पत्तै हुन्न । दिनहुँ फरकफरक सामग्री भाइरल भइरहेका हुन्छन् ।

इन्टरनेटको विशेषता भन्ने या अभिशाप, एउटा कुराचाहिँ निश्चित हो कि इन्टरनेटमा एक पटक राखिएका सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा हटाउन असम्भवप्राय: नै हुन्छ । झन् भाइरल भएका सामग्री त मानिस जीवित रहेसम्म तिनीहरूको चेतनामा जीवितै हुन्छन् । त्यसपछि पनि इन्टरनेटको एउटा सर्च बटनको दूरीमा सजिलै भेट्न सकिन्छ ।

माथिका दुई प्रसङ्गको कुरा गरौँ । निकिशालाई दुर्व्यवहार गरिएको घटनाको भर्त्सना गर्न कसैले दुई पटक सोच्नु पर्दैन । एउटा सुअवसरप्राप्त वर्ग र समुदायको व्यक्तिलाई त व्यक्तिगत दुर्व्यवहार गर्न पाइँदैन भने लैङ्गिक र यौनिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक रहेको वर्गलाई उनीहरूको लिङ्ग र यौनिकताकै आधारमा दुर्व्यवहार गर्ने कार्यलाई जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । अझ निकिशा त बालिका पनि हुन् र त्यो दुर्व्यवहार बालहिंसा हो ।

यति भन्दै गर्दा यी कार्यमा संलग्न नाबालकहरूको तीनपुस्ते परिचयसहित त्यही सामाजिक सञ्जालमा बेइज्जती गरिदिने अधिकार भने हामी कसैसँग हुँदैन । कानुनी राज्यको अवधारणा स्वीकार गर्दैगर्दा दुर्व्यवहारमा संलग्न भएकाहरूको सूचना प्रहरीलाई दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु एउटा पाटो हो, तर अनुसन्धान सुरु हुनै नपाई केही नाबालकहरूलाई हामी आफैँले अपराधी करार गरिदिनु किमार्थ सही होइन ।

दोस्राे घटनामा पीडित बालिका थिइन् । टिकटकबाट दुर्व्यवहारजन्य सामग्री हटाइएको र त्यससम्बन्धमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले बताएको थियो । तर, त्यही दुर्व्यवहारजन्य भिडियो डाउनलोड गरेर त्यसलाई भाइरल बनाएर हामीले के हासिल गर्न खोजेका हौँ ? निज बालिकाको अनुहारसम्म ब्लर गर्ने संवेदनशीलता नदेखाई हामी यस समाजलाई परिवर्तन गरेर कस्तो बनाउन गइरहेका छौँ ? यति संवेदनशील विषयमा हाम्रो क्षणिक रोष र आवेगको भरमा कतै पीडितलाई उल्टै पीडा दिँदै त छैनौँ ? नैतिक रूपमा र कानुनी रूपमा गलत क्रियाकलाप गर्दै गरेको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राखिरहन उपयुक्त छैन भनेर हामीले स्वीकार गरिसकेपछि र त्यसलाई इन्टरनेटबाट हटाइसकेपछि फेरिफेरि त्यसैलाई अपलोड गरेर भाइरल बनाइदिनु आफैँमा आपराधिक प्रवृत्ति हो ।

माथिका प्रसङ्गलाई केही फरक कोणबाट सोच्नुपर्छ । पहिलो, कुनै दुर्व्यवहार भएपछि हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनैपर्छ । पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिनु सबैको प्राथमिकता हो । सामाजिक सञ्जालमा हामीले गरेका पोस्टमा हामी पीडितको मतलब गरिरहेका हुँदैनौँ । हामी हात धोएर अभियुक्तलाई नाङ्गेझार पार्न उद्यत भएका देखिन्छौँ । हामी पीडितसँग कुरा गर्दैनौँ, उनीहरूको इच्छा के छ सोध्दैनौँ । उनीहरूको कथा सुन्नु नै छैन हामीलाई ।

बस्, हामीले त्यस समय दोषी ठानेकाहरूलाई फासीमा चढाइदिनु छ । हाम्रो लेखाइ हेर्दा लाग्छ मिल्ने भए हामीहरू ती दोषीहरूको छाती आफ्नै नङग्राले चिरेर त्यसभित्रको मुटुसमेत झिकी रगत पिउन तत्पर छौँ । कोही पीडितलाई ट्वीटरमा भाइरल बन्न रहर नलागेको हुन सक्छ । कोही पीडित युट्युबको ट्रेन्डिङमा आफ्नो कथा नआओस् भन्ने सोचिरहेका हुन्छन् । हामीलाई उनीहरूको के मतलब ? उनीहरूले भोगेको घटना र कथा भाइरल गरिरहँदा हामी स्वयम् उनीहरूलाई झन् ज्यादा पीडित बनाइरहेका हुन सक्छौँ । उनीहरूलाई स्पटलाइटमा आउने चाहना नहुन सक्छ । के थाहा ? वास्तविक घटनाभन्दा हाम्रो सामाजिक सञ्जालको 'एक्टिभिज्म' उनीहरूका लागि ज्यादा पीडादायी बनिरहेको पनि हुन सक्छ ।

दोस्राे, दोषी प्रमाणित गर्ने निकाय अदालत हो । दोषी प्रमाणित नभइन्जेल सबै जना निर्दोष हुन्छन् । आरोप लाग्दैमा अपराधी भइहाल्ने भए न्यायसम्पादनका निम्ति यति धेरै संयन्त्र नै किन चाहिन्थ्यो ? राज्य नै किन चाहिन्थ्यो होला हामीलाई ? न्यायालय र न्यायाधीशको आवश्यकता पनि हुँदैनथ्यो । सामाजिक सञ्जालबाट गरिने न्याय सम्पादनलाई चल्तीको भाषामा 'ट्रायल बाइ सोसल मिडिया' भनिन्छ । हामी यही गरिरहेका छौँ ।

हामीले कसैले भनेको भरमा, नाम था पाएको भरमा वा अनुहार मिलेको भरमा यिनीहरू नै दोषी हुन् भनेर प्रमाणित गरिदिन सक्ने थियौँ भने किन चाहिन्थ्यो प्रहरी ? सरकारी वकिलहरू सबैलाई बर्खास्त गरिदिए भइहाल्थ्यो नि । हामीले के आधारमा फल्नाको व्यक्तिगत विवरण, बा आमाको नाम, स्कुलको परिचयलगायतका सामग्री भाइरल गराउँदै छौँ ? के आधारमा हामी उसको फोटोमा कट्टी लगाएर उसलाई बहिष्कार गर्न अपिल गर्दैछौँ ? कुन इजलासमा बसेर फैसला सुनाउँदै छौँ हामी ? के प्रमाण छ हामीसँग ? के अधिकार छ हामीसँग ? हामीले आज ठोकुवा गरेर अपराधी भनिरहेको मानिस निर्दोष रहेछ भने के गर्न सक्छौँ हामी ? के छ हामीसँग जसले हामीलाई त्यति ढुक्क बनाइरहेछ ? त्यति आत्मविश्वासी बनाइरहेछ ? हामी को हौँ र ? उनीहरूको भविष्यको जिम्मा लिन सक्छौँ हामी ? दोषी रहेछन् नै भने पनि सजाय पूरा गरिसकेपछि सामान्य मानिस सोसरह नै उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुन्छ । त्यो खोस्ने अधिकार हामीसँग छैन । जीवनभर नमेटिने धब्बा लगाएर उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद गर्ने कार्यले समाज सुधार हुनै सक्दैन ।

तेस्राे, संलग्न पक्षहरू कानुनतः नाबालक रहेको अवस्थामा त हामी धेरै नै संवेदनशील बन्नुपर्छ । बालबालिका संलग्न मुद्दाहरूको गोपनीयता कायम राख्नका लागि अदालतले नै न्यायसम्पादनका क्रममा गोप्य संयन्त्र अपनाएको हुन्छ भने हामी अदालतभन्दा माथि उठेर के प्राप्त गरिरहेका छौँ ? बालबालिका पीडित रहेको अवस्थामा हाम्रो 'सोसल मिडिया एक्टिभिजम'ले उनीहरूको घाउमा नुनचुक छरिरहेको हुन्छ । हामीले कल्पना पनि गर्न नसक्ने असङ्ख्य पीडा उनीहरूले भोगिरहेका हुन्छन् ।

हामीले पीडितको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व त भुलेका हुन्छौँ नै, बालबालिकाको बालअधिकार पनि खोसिरहेका हुन्छौँ । पीडक बालबालिका रहेको अवस्थामा हाम्रो 'सोसल मिडिया एक्टिभिजम'ले उनीहरूलाई सुधार्ने सम्भावनाको ढोका बन्द गरिरहेको हुन्छ । बालबालिका त काँचो माटो हुन् । उनीहरूलाई कस्तो बनाउने घरपरिवार, विद्यालय र समाजको हात हुन्छ भनेर निबन्ध लेखेको हामीले भुलेका छैनौँ होला ।

बालबालिका रहँदै उनीहरूले कुनै अपराध गरिहाले पनि सुधारेर असल मानिस बनाउन सकिने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै हामी उनीहरूलाई 'तँ राक्षस होस् । यस जुनीमा तँ सप्रिनु सम्भव नै छैन' भनिदिन्छौँ । भौतिक रूपमा जीवित नै रहे पनि त्यहीँनेर हामीले एउटा मानिसको हत्या गरिरहेका हुन्छौँ । उनीहरूलाई सुधारेर कसरी राम्रो मानिस बनाउन योगदान दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान रहँदैन । केही गर्न सकिँदैन भने कम्तीमा सप्रिने सम्भावना त नबिगारिदिऊँ । नाबालक छँदै गरेको अपराधका लागि उनीहरूलाई हीनताबोध र आत्मग्लानीको भूमरीमा बाँच्नेबाहेक अरू विकल्प नरहेको महसुस नगराइदिऊँ ।

अमेरिकामा दुई वर्षअघि निक स्यान्डम्यान नामक बालकलाई बद्नाम गर्ने गरी व्यक्तिगत विवरण इन्टरनेटमा भाइरल भएपछि 'माइनर डक्सिङ'बारे व्यापक बहस भएको थियो । तत्कालै केन्टकी राज्यको सिनेटले 'माइनर डक्सिङ' अर्थात् कुनै बालबालिकाको ठेगाना, विद्यालयको नामलगायतका व्यक्तिगत विवरण इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरिदिने कार्यलाई दण्डनीय मान्ने गरी 'एन्टी डक्सिङ' बिलसमेत पास गर्‍यो । केही समयअघि एक महिलाले प्रहरीलाई 'डक्सिङ'को धम्की दिएपछि मिजोरी राज्यका एक सिनेटरले प्रहरीको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई पनि दण्डनीय बनाउने बिल सिनेटमा पेस गरेका छन् ।

सन् २०२० को जनवरीदेखि सिंगापुरको 'दुर्व्यवहार विरुद्धको ऐन'मा समेत डक्सिङलाई समेटेर दण्डनीय बनाइएको छ । त्यस प्रावधान अनुसार दोषीलाई ५००० अमेरिकी डलर वा एक वर्ष कैदसम्मको सजाय हुनसक्छ । 'डक्सिङ' प्रायः बद्ला लिने वा बद्नाम गर्ने नियतले अरूको व्यक्तिगत परिचय सार्वजनिक गरेर गरिने अनलाइन दुर्व्यवहार हो । यद्यपि नेपाल र अन्य धेरै देशहरूमा 'डक्सिङ'लाई कानुनतः दण्डनीय मानिएको छैन । जसको कारण एक प्रकारको अनलाइन दुर्व्यवहार गरेर पनि हामी त्यसैमा गर्व गरिरहेका छौँ । कानुन हुँदो हो त सायद हामी त्यसप्रकारका कुनै पोस्ट गर्नुपूर्व दुई पटक सोच्दा हौँ ।

'डक्सिङ'सँगै 'क्यान्सल कल्चर' अर्थात् आफू इतरको अभिव्यक्ति दिने मानिस वा संस्थालाई सामूहिक बहिष्कार गर्ने चलन पनि अहिले विश्वभरि नै चलेको छ । लाना डेल रे, जे.के. रोलिङलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सेलिब्रेटीहरूसमेत 'क्यान्सल कल्चर'को सिकार भएपछि यसले गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । कान्ये वेस्ट र टेलर स्विफ्टलाई पनि उनीहरूको विवादास्पद अभिव्यक्तिका लागि 'क्यान्सल' गर्ने प्रयासहरू भएका थिए, यद्यपि उनीहरू त्यसबाट धेरै प्रभावित भएनन् ।

टेलर स्विफ्टले एक अन्तर्वार्तामा 'क्यान्सल कल्चर'ले एउटा व्यक्तिलाई अन्ततः तिन विकल्प - चुप लाग्ने, गायब हुने वा आत्महत्या गर्ने - मध्ये एक विकल्प रोज्ने हालतमा पुर्‍याउने बताएकी थिइन् । गत वर्ष एक समारोहमा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले समेत शब्द उल्लेख नगरी 'क्यान्सल कल्चर'को आलोचना गरेका थिए । कोही पनि मानिस सदैव स्वच्छ, गल्ती नगर्ने, 'पोलिटिकल्ली करेक्ट' या 'वोक' मात्र नहुने भएकाले विगतको कुनै गल्तीका लागि सार्वजनिक रूपमा कसैलाई 'क्यान्सल' गरिदिनु अन्याय हुन्छ । प्रायः युवा विद्यार्थीहरूमा देखिएको यो ट्रेन्ड खतरनाक रहेको, यो कुनै 'एक्टिभिजम' नभएको र यसले कुनै सकारात्मक परिवर्तनसमेत नल्याउने उनको तर्क थियो ।

हामी मानसिक स्वास्थ्यको वकालत गरिरहन्छौँ । कलमले कापीमा लेख्थ्यौँ भने सायद मसी पनि नसुकेको हुँदो हो, धन्न मोबाइल वा कम्प्युटरमा लेख्छौँ र त्यो समस्या छैन । तर, मानसिक स्वास्थ्यको वकालत गरेलगत्तै 'डक्सिङ' र 'क्यान्सल' गरेर हामी आफैँ धेरै मानिसको मानसिक अवस्था क्षतविक्षत् पारिरहेका हुन्छौँ । हामीले ठानेका 'दोषी'हरूलाई मानसिक रूपमा प्रहार गर्ने अधिकार अदालतलाई त छैन भने को हौँ हामी ? हामीले ठानिरहेका 'दोषी' र हामीमा के फरक भयो ? हाम्रो आदर्श र व्यवहारमा यति धेरै विरोधाभास किन ?

यो केहीको मतलब नगर्ने नै भए पनि हाम्रो 'सोसल मिडिया ट्रायल'ले ल्याएको प्रतिफल हेरेरचाहिँ हामीले म म गर्नैपर्छ । निकिशालाई दुर्व्यवहार गरिएको घटनामा हामीले दोषी ठोकुवा गरेको बालकको फेसबुक प्रोफाइलमा आएका कमेन्टहरूले हाम्रो उपलब्धि छर्लङ्ग बनाइदिन्छन् । त्यहाँ मानिसहरूले उसको फोटो मुन्तिर जाति, क्षेत्र र रङका आधारमा गरिने विभेदयुक्त शब्दहरू प्रयोग गर्दै उसलाई गाली गरेका थिए । त्यो बालकले जुन शब्द प्रयोग गरेर निकिशालाई बाटोमा दुर्व्यवहार गरेको थियो, त्यही लैङ्गिक विभेदी शब्द प्रयोग गरेर उसको फोटो मुन्तिर गाली आइरहेका थिए ।

'होमोफोबिया' र 'ट्रान्सफोबिया'को विरुद्ध हामी लड्दै गर्दा, होमोफोबिक र ट्रान्सफोबिक भएको एउटा मानिसलाई दोषी करार गर्दैगर्दा ऊ स्वयम्‌ले तिनै कमेन्टहरू पाइरहेको छ भने कुन समाज सुधारिरहेका छौँ ? एउटा बालकलाई दुर्व्यवहारजन्य शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गर्ने वातावरण हामीले सिर्जना गरिदियौँ । हामी प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने वा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नेतर्फ सोच्दै सोच्दैनौँ । एउटा अपराधको विषयमा 'एक्टिभिज्म' गर्दा अरू धेरै अपराधको कारण बनिरहेका छौँ । तरपनि हामीलाई मतलब छैन, गर्वका साथ छाती पिटेर भन्दैछौँ, 'जे रोप्यो त्यै फल्छ । हि डिजर्ब इट !' हामी आफ्नो इगो र आत्मसन्तुष्टिका लागि हाम्रै कारणले भइरहेका अपराधलाई नजरअन्दाज गर्दै छौँ । हामीले सामाजिक सञ्जालमा गरेका यस्ता 'एक्टिभिजम'ले निम्त्याएको परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नत्र समाज सुधार्छु भनेर आदर्श फलाक्ने नैतिक धरातल हामीसँग रहँदैन ।

माथिका दुई उदाहरण त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । हाम्रो सोसल मिडिया एक्टिभिज्म प्रायः अपरिपक्व, अदूरदर्शी र प्रत्युत्पादक देखिइरहेको छ । निर्मला हत्याकाण्डमा कोही दिदीबहिनीलाई दोषी करार गर्ने र कुनै अभियुक्तलाई निर्दोष करार गर्ने काम हामीले सामाजिक सञ्जालबाटै गरिदियौँ । हामीले मानिआएको 'राष्ट्रवाद'को विषयमा हामीलाई सही लाग्ने अभिव्यक्ति नदिएबापत एउटी अभिनेत्रीलाई हामी 'क्यान्सल' गरिदिन्छौँ । महानायक र राष्ट्रकविजस्ता पदवी के को आधारमा दिइयो ? के कस्तो अवस्थामा दिइयो भनेर बहस सिर्जना गर्नेहरूलाई हामी राष्ट्रघाती बनाइदिन्छौँ । व्यक्तिगत गाली मात्र गरेर नपुगेर घर परिवार नातागोता सबै जोडेर बेइज्जती गरिदिन्छौँ । भलै त्यो गरिरहने तप्का अर्कै होला । एउटा बालकको बेइज्जती गर्न पछि नहट्ने हामीहरू ती अभिनेत्रीको बेइज्जतीविरुद्ध बोलिरहेका होलाऊँ । तर, प्रवृत्ति एउटै हो । हामीले 'ट्रायल बाइ सोसल मिडिया'लाई मलजल गरिरहेका छौँ ।

'ट्रायल बाइ सोसल मिडिया' कुन हदसम्म खतरनाक हुन्छ भन्ने उदाहरण 'बोस्टन बम आक्रमण'को घटनामा पनि हेर्न सकिन्छ । 'सामाजिक सञ्जालका प्रहरी'हरूले एक भारतीय मूलका युवकलाई दोषी करार गरिदिएपछि उनका विरुद्ध लाखौँ घृणायुक्त सन्देशहरू इन्टरनेटमा पोस्ट भएका थिए । त्यति मात्र नभएर त्यसले प्रहरी अनुसन्धान समेत प्रभावित गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालकै निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले उनैलाई प्रमुख संदीग्ध मानेर खोजी गर्‍यो । पछि उनी त्यस घटनामा संलग्न नरहेको र त्यो घटनाको केही दिनअघि नै उनको मृत्यु भइसकेको तथ्य पत्ता लाग्यो । यसरी 'ट्रायल बाइ सोसल मिडिया'ले इन्टरनेटमा मात्र नभएर वास्तविक न्यायसम्पादनमा नै गम्भीर असर पार्ने खतरा रहन्छ । प्रहरी, न्यायालय र न्यायाधीशलाई नै अस्वस्थ, अस्वाभाविक दबाब दिने यस्ता क्रियाकलापले न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई झन् अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल असामाजिक बनिरहेको छ । लाइक, कमेन्ट, रिट्वीट, सेयर इत्यादिले हामीलाई प्रदान गर्ने एड्रिनलाइनले हामीलाई मानिस कम, मेसिन ज्यादा बनाइरहेको छ । सही, गलत, साँचो, झुटोको न्यारेटिभ परिवर्तन हुँदै गइरहेका छन् । तिनै लाइक र रिट्वीटहरूले बनाउँदै छन् नयाँ न्यारेटिभ । हाम्रो गतिविधिले हामीलाई हरेक घटना र पात्रलाई प्रष्ट कालो वा प्रष्ट सेतो मात्र देख्न सिकाइरहेको छ । बीचको त्यो खैरो भाग (ग्रे एरिया) हामी भुलिरहेका छौँ । त्यति मात्र होइन, सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो भन्ने भइसकेका छौँ । अझै पनि धेरै बिग्रेको छैन । हामीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न जरूरी छ । कम्तीमा समाज सुधार गर्छौँ भनेर अभियानमै लागेकाहरूले त यस विषयमा अनिवार्य रूपमा संवेदनशील बन्नैपर्छ । हामीले आफैँलाई सुधार गर्न ढिला भइसक्यो ।

एकातर्फ सिभिक स्पेस दिनप्रतिदिन साँघुरिँदै गइरहेको छ । राज्यले आफ्ना संयन्त्र प्रयोग गरेर विचारलाई निषेध गर्दै छ । विद्युतीय अपराध ऐनको तरवार देखाएर विरोधी आवाजलाई दबाउँदै छ । अर्कोतर्फ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम नमुना मानिने सामाजिक सञ्जाललाई हामीले अहिलेको जस्तै प्रत्युत्पादक र असहिष्णु बनाउँदै लग्यौँ भने राज्यले यसमा अझै निषेध गर्ने निहुँ पाउन सक्छ । अन्ततः हामी नागरिक नै पीडित बन्नेछौँ ।

सरकार मात्र नभएर ठूला निजी पुँजीपतिहरू आफूविरुद्ध उठ्ने आवाजलाई दबाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । निश्चित स्वार्थका लागि खटिने साइबर सेनाहरूको बिगबिगी बढ्दै छ । अहिलेको समाजमा सामाजिक सञ्जालको स्थितिले कुनै समाजको लोकतन्त्रको स्थिति पनि झल्काउँछ । अनेकौँ बाटाबाट हाम्रो लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको छ । कानुन र इजलास आफ्नो हातमा लिएर हामीले पनि लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेका छौँ ।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चिहान आफैँ खनिरहेका छौँ । 'ट्रायल बाइ सोसल मिडिया' बिसाऔँ । 'डक्सिङ' र ‘क्यान्सल कल्चर’ बन्द गरौँ । समाज परिवर्तनका लागि शिक्षाको आधुनिकीकरण, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक चेतनाको विकास, भेदभावको अन्त्य, रोजगारीको व्यवस्थालगायतका परिवर्तनहरू आवश्यक हुन्छन् । त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस् । राज्यलाई घचघच्याउन लागौँ । नत्र अहिलेकै जस्तो गरिरहने र हामी नसुध्रिने हो भने वर्षौँपछि पनि कुनै अल्पसङ्ख्यक अहिलेकै जस्तो दुर्व्यवहारमा परिरहनेछ, हामी एड्रिनलाइन प्राप्तिमा रमाइरहेका हुनेछौँ तर समाजको तात्त्विक स्तर जहाँको त्यहीँ वा अझ गिरेको हुनेछ । पीडितहरू वास्तविकतामा झन् झन् पीडित बनिरहेका हुनेछन् । यस्तो अक्षम्य भुल नगरौँ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७ १३:१०