महेश मास्केसँग अन्तर्वार्ताः संसद विघटन ओलीको राजनीतिक अपराध हाे

A+ A A-

सत्तासीन नेकपाकाे अन्तरकलहबाट सिर्जित परिस्थितिबाट फुत्कने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । उनकाे याे गैरसंवैधानिक कदमले देश अस्थिरतातिर धकेलिएकाेप्रति चाैतर्फी चिन्ता छ । उसाे त, ओली कदमले धमिलिएकाे नेपाली राजनीतिमा छिमेकी भारत र चीन मात्र हाेइन, अमेरिकाले समेत सक्रियता बढाएकाे देखिन्छ । कतिपयले त बीआरआई र एमसीसीलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीचकाे 'स्याडो बक्सिङ' समेत संसद् विघटनको एउटा कारण भएकाे दाबी गरिरहेका छन् । यसै सेरोफेरोमा कूटनीतिज्ञ महेश मास्केसँग योगेश ढकाल र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी ः

प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक अभिप्रायमाथि तपाईंको टिप्पणी के छ ?

अत्यधिक बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छ भन्ने कल्पना बाहिरको कुरा थियो । किनकि, हाम्रो संविधानले त्यसलाई निषेध गरेको थियो । तर, त्यसको तयारी धेरै पहिलादेखि भएको रहेछ भन्ने संकेत घटनाक्रम र प्रधानमन्त्रीको बोलाइबाटै झल्किन्छ। उनले यो विशुद्ध राजनैतिक निर्णय हो भने पनि यो यस्तो राजनैतिक कदम हो जसले संविधानलाई कुल्चेको छ। एकातिर यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ र सारा देशको आँखा त्यसतर्फ सोझिएका छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै हिँडेका छन् । उनले त्यो दिव्य ज्ञान कहाँबाट पाएका होलान् ? अमेरिकामा ट्रम्पले चुनावको नतिजा अस्विकार गर्न खोजेजस्तै नेपालमा पनि सर्वाेच्चको आदेश उनको इच्छाविपरीत भए अस्विकार गरिनेछ भन्न खोजेको हो ?

संवैधानिक उपचार सर्वोच्च अदालतले खोज्नेछ । राजनीतिक उपचार सडकबाट राजनीतिक दल र नागरिक शक्तिले खोज्नेछन् । तर, अहिलेको परिस्थितिमा जुन किसिमले जननिर्वाचित संस्था विघटन भयो, त्यो राजनीतिक अपराध हो भन्न बाध्य भएको छु । एउटा यस्तो त्रासदी जसले युगौँसम्म यो देशलाई लज्जित बनाइरहने छ ।

एक त, यसले देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्छ र विदेशी शक्तिको चलखेललाई सहज बनाइदिन्छ । दोस्रो, कोरोनाको महाव्याधिले नेपाली जनता आक्रान्त थिए । समाज जटिल परिस्थतिबाट ग्रस्त थियो । विशेषगरी विपन्न जनता अत्यन्तै कठिन अवस्थामा थिए । त्यही बेला प्रधानमन्त्रीले मानिसहरूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाइदिए । मछिन्द्रनाथको रथयात्राले संक्रमण फैलिन्छ भनेर कत्रो काण्ड मच्चिएको थियो । अहिले देशैभरि आन्दोलनकारी कोरोनाको परवाह नगरी सडकमा ओइरिरहेका छन् । बल्लतल्ल ओरालो लाग्न सुरु भएर निकै कम भइसकेको संक्रमण अब फेरि बढ्ने सम्भावना छ ।अब संक्रमण बढे जिम्मेवार को हो ? आन्दोलनकारी कि प्रधानमन्त्री ?

तेस्रो, लोकतन्त्रको उपहास मात्रै होइन, यसका आधारभूत मान्यताहरूमै प्रहार गरिएको छ । संसारभर यस्तै प्रकारका विभिन्न घटनाले लोकतन्त्रकै अन्त्य हुन लागेको त होइन भनेर बहस छेडेका छन् । लोकतन्त्रको अभ्यास भएका धेरै देशमा त्यसको अस्तित्व नै नामेट पार्ने खालका घटनाहरू भएका छन् । सन् २०११ को ‘अरब बसन्त’ पछि यस्ता घटना हुँदै गए । पहिला फ्रान्सिस फुकियामा ‘इण्ड अफ हिस्ट्री’ लेखेर चर्चित भएका थिए । त्यसकाे अर्थ थियो, पश्चिमेली प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र शासनको अन्तिम स्वरूप हो । यसकाे विकल्प छैन । अहिले ‘इण्ड अफ डेमोक्रेसी’ भनेर ठीक उल्टो चर्चा चलिरहेको छ । यसले भ्रष्ट र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई सत्तामा ल्याउन सक्ने, चुनावका परिणाम धनी र शक्तिशाली मानिसहरूले प्रभावित गर्न सक्ने, यस्तो प्रणालीमा सधैँ अस्थिरताको तलवार लटकिरहने जस्ता विकृति देखिएको हुनाले पश्चिमेली लोकतन्त्र अवसानमुखी मानिएको हो ।

यो संविधानले बहुमतको सरकारलाई विघटनको अधिकार दिँदै दिँदैन । तर, ६४ प्रतिशत बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुँ, त्यसैले मैले विघटन गरेँ, के बिराएँ ? भन्ने तर्क उहाँले गरिरहनुभएकाे छ । त्यस्तो अधिकार नभएकोबारे उहाँकै विश्वासपात्र सुवास नेम्बाङजस्ता संविधानविद् र संविधानसभाका अध्यक्षले केही समयअघि बोलेकाे भिडियो भाइरल भैराखेकाे छ । तर, अहिले नेम्बाङ आफैँ मौनीबाबाजस्तै भएका छन् । भोलि चुनाव भयो र उनीहरू नै बहुमतमा आए वा अरु कोही आयो र उसले पनि त्यसरी नै सनकको भरमा संसद विघटन गरिदियाे भने के गर्ने ? यसरी नै विघटन र चुनावको अन्तहीन चक्रको बन्दी बन्दै जाने हो ? अस्थिरताका पूजारी प्रधानमन्त्रीहरूको लहड र सनकको बोझ जनताले बोक्नुपर्ने ?

चौथो कुरा, चुनाव आफैँमा समस्या बनेको छ, विश्वभरि नै । र, नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा त अझ बढी । चुनाव जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउने प्रक्रिया हो, लोकतन्त्रको प्राण हो । तर, चुनाव आफैँ भ्रष्टाचारको माध्यम बनेकाे छ । पैसाको भारी नभइकन चुनावमा उम्मेदवार हुन सकिँदैन । घरदैलो गर्नैपर्ने । गाउँघरमा चुनावको बेला मासुभात खुवाउनै पर्ने । भोटरलाई कतै पैसा पनि बाँड्नुपर्ने । यस्तो चुनावले सही प्रतिनिधि छान्न सक्छ ? हिजो हामी बिहारको चुनाव भन्थ्यौँ, अहिले नेपालको चुनाव त्यस्तै भयो । प्रदेश र संघको कुरा छाडौँ, वडासमेतको प्रतिनिधि चुनावमा लाखौँ खर्चेर भएका पनि सुन्नमा आयो । त्यो सही हो भने त्यो पैसा उनीहरूले कहाँबाट असुलउपर गर्छन् ? भ्रष्टाचारबाटै त होला ! धेरै राम्रा, क्रान्तिकारी, इमान्दार मान्छे चुनावकै कारण विस्तारै हात फैलाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको देखेको छु । तर, कालोधन र डनहरूको चैँ हालीमुहाली चल्ने । त्यसकारण पनि यस्ता चुनावमाथि प्रश्न छ । हामीले खोजेको लोकतन्त्र यस्तै हो त ?

ओलीको अन्तर्यबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म पुगेको हो त ?

बाहिरबाट सुन्दा उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकीको चाहना नेपालमा स्थिरता होस् भन्ने छ । तर, तुलनात्मक रूपले हेर्दा स्थिरताको चाहना भारतलाई भन्दा बढ्ता चीनलाई नै भएको देखिन्छ । नेपालमा स्थायित्व भए, बलियो सरकार भए, भारतबाट भएका कतिपय असमान सन्धि, सम्झौता, थिचोमिचो एवं व्यापार र आपूर्तिका असन्तुष्टिबारे नेपालले अडान लिन सक्छ । त्यसकाे दबाब भारतमाथि पर्न सक्छ। अहिले भारतसँगको ठूलो कूटनैतिक द्वन्द्व सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकाशनसँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले नेपाल अस्थिर हुँदा त्यसकाे फाइदा भारतलाई पुग्ने देखिन्छ । अर्कोतिर, चीनको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चासो भनेको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र हो । त्यसैले पनि नेपालको स्थायित्व र स्थिर सरकार उसका लागि चासोको विषय हो । यीबाहेक टाढाको मित्र देश भए पनि अमेरिकाको नेपालमा चासो र प्रभाव छ । अमेरिका पनि नेपालको लागि अर्को प्रभुत्वशाली देश हो । अमेरिका र केही हदसम्म भारत पनि, कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकताबद्ध भएको देख्न चाहँदैनन् । चीन भने यो शक्तिको एकता चाहन्छ । यसका संकेतहरू भारत र चीनबाट पछिल्लो समयमा भएका भ्रमणहरू हुन् ।

तर, प्रमुख कारण भने अन्तरिक नै देख्छु ।यहाँकाे कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेको सत्ता लोलुपता र त्यहाँ उठेका यावत समस्या विधि र पद्धतिबाट हल गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण हो । यो ओली समूहमा मात्र होइन, धेरथोर प्रचण्ड-माधव समूहमा पनि छ । तर अहिले उनीहरू विधि र पद्धतिको पक्षमा छन्, लोकतन्त्रको रक्षाका खातिर उभिएका छन् । फुटको एउटा कारण विधि, पद्धति मान्ने कि नमान्ने भन्ने मुद्दा पनि हो ।

प्रतिनिसभा विघटनको मुख्य बाह्य खेलाडी को हुन सक्छ ?

अहिलेको राजनैतिक संकटमा बाह्य शक्तिहरूको हातबारे भारतका ‘थिंकट्याङ्क’ हरूले निकै खुलेर बोलेका छन् । पूर्वविदेशसचिव र नेपालका लागि राजदूत श्याम सरनले अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनपछाडि अमेरिका हुन सक्ने र त्यो एमसीसी मुद्दामा अमेरिका र चीनबीच शक्ति प्रतिस्पर्धा चलेको दाबी गरेका छन् । उनकै भनाइअनुसार भारत सधैँ मुख्य खेलाडी थियो । अमेरिका र बेलायत उसकै नेतृत्वमा क्रियाशील हुन्थे । अहिले भारत सीमान्तकृत भएको छ । त्यसो हुनु हुँदैनथ्यो । भारत सधैँ मुख्य भूमिकामै रहनुपर्ने भन्ने उनको दुखेसोपूर्ण अभिमत हो ।

अर्कोतर्फ, त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिको मनसाय यो दुर्घटनामा भारतको हात नभएको देखाउनु पनि रहेको हुनसक्छ । तर, केही हप्ताभित्र गुप्तचर विभाग र सेनाका प्रमुखहरू, विदेशसचिव र भाजपा दलका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण सबै नेपाली जनताले देखेकै कुरा हो । भारत सिमान्तकृत भएको कुरा पत्याउन गाह्राे छ। नेपालबारे चासो राख्ने अन्य भारतीय हस्तीहरूको भिन्न रायहरू पनि मिडियामा आएका छन् । मेरो भनाइचाहिँ नेपालको राजनैतिक जीवनमा सबै मित्र देशहरू सिमान्तकृत भएकै राम्रो । उनीहरूले चलखेल गरेनन् भने नेपालको संकटलाई समाधान गर्ने सामर्थ्य नेपालसँगै छ।

केपी ओलीको विकल्पमा विवादरहित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने तर्क श्याम सरनले गरेका छन् । अर्का पूर्वराजदूत रञ्जित रायले त नेपालमा व्यवस्थाको विकल्पको कुरासमेत गरेका छन् नि ?

भारतीय थिंकट्याङकबाट विभिन्न विचार आइरहेका छन्, जसले उनीहरूबीचकै फरक मतलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । केहीले दक्षिणपन्थीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । श्याम सरनको चाहिँ दक्षिणपन्थी शक्तिलाई सहयोग गर्न हुँदैन भन्ने प्रष्ट धारणा छ । भारतले सधैँ हिन्दु राजाहरूबाट धोखा पाएको भन्ने उनको भनाइ हो ।विवादरहित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा ल्याउने कुरा चीनले नेकपाको ‘प्याचअप’ का लागि ल्याएकाे सूत्र हो उनले भनेका छन् । र, चीनको अर्को सूत्र विघटनको निर्णय बदर गर्ने अर्थात् प्रतिनिसभा पुनःस्थापनका लागि ओलीलाई दबाब दिने भन्ने पनि उनकै भनाइ हो । तर, चीनले यस्तो प्रस्ताव किन ल्याउँथ्यो र ? जबकी, कम्युनिस्ट पार्टी तलैसम्म चीरा परिसकेको र समय यति घर्किसकेको बेला सो प्रस्ताव ओलीलाई स्वीकार्य हुन्न भन्ने चीनलाई थाहा छ । चिनियाँहरू त्योभन्दा बढी ‘स्मार्ट’ छन् भन्ने मलाई लाग्छ । विवादरहित व्यक्तिको चाहनाचैँ भारतकै हुन सक्छ । हिजो जसरी खिलाराज रेग्मी ल्याउने वातावरण बन्यो, भोलि त्यस्तै वातावरण बनेको देख्न चाहन्छन् कि ! तर, मैले माथि भनेँ, हाम्रा मित्र देशहरूले नेपालको समस्याको समाधान नेपालीहरूलाई नै खोज्न दिए बेस ।

ओलीले प्रतिनिसभा विघटन संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रश्न हो भनिरहनुभएको छ।

यस्तै कदममार्फत् लोकतन्त्र निरङ्कुशता र फासीवादको यात्रामा धकेलिन्छ । संसद विघटनलाई 'अग्रगमन' भनेर धरहराको टुप्पोमा चढेर कराउने नेताहरू हामीले देखिसक्यौँ । तर, संविधान र कानुनका विज्ञहरूले यसलाई संवैधानिक 'कू' भनेका छन् । भर्खरै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटनलाई 'असंवैधानिक' भनी वक्तब्य जारी गरेका छन् । न्यायाधीश हरिबहादुर कार्कीमाथि निष्पक्षतामा विवाद उठेर इजलासबाट हट्नुपर्‍याे । प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि त्यस्तै कुरा उठेर उनी बिनाको पूर्ण इजलाशको माग अघि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले यो राजनीतिक निर्णय हो भन्नु यसको वैधानिक छलफलले खासै महत्त्व राख्दैन भन्ने संकेत होला । तर, सर्वाेच्च अदालतमै यस कदमको वैधानिकताबारे बहस भैरहेको छ । अब संविधानविद, कानुनविद् र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू संविधानको जानिफकार कि प्रधानमन्त्री ओली ? केही दिनमै थाहा हुन्छ ।

बाहिर चर्चा भएझैँ नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव कम गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन तिनका लागि एउटा रामवाण पो थियो कि !

नेकपा फुटोस् भन्ने चीनको चाहना नहुनु स्वाभाविक हो । अमेरिकाले कम्युनिस्ट कमजोर होऊन् र एमसीसी अनुमोदन होस् भन्ने चाहनु उतिकै स्वाभाविक हो । विश्वका थुप्रै देशमा जननिर्वाचित सरकार ढाल्न अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको हात रहेको अध्ययनहरूले देखाउँछन् । तथापि, अहिले नै नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटनमा अमेरिकाको जोड रहला भन्ने लागेको थिएन । तर, सम्भावनाकै कुरा गर्दा अहिले विश्वमै निन्दित ट्रम्पका विनाशक कदमहरूबाट अमेरिकाको मुटु मानिने क्यापिटल हील त बचेन भने नेपालको के कुरा भयो र ? श्याम सरनहरू यसरी खुलस्त हुनु पनि आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।

तर यो घटना प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्तरिक संकटको हल गर्न नसक्दाको परिणामबाट निसृत हो भन्ने तर्कसँगत छ। उहाँलाई एमसीसी अनुमोदन गराउन नसकेको पीडा पनि होला । एमसीसी भनेको जम्माजम्मी ५६ अर्ब परियोजना हो । त्यतिका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो विध्वंसकारी पाइला चाल्नु आवश्यक थियो होला ? तर, उहाँको अस्तित्वमै संकट देखिएकाले त्यसको निकास चुनावबाट पुन: विजयी भएर आउने भन्ने आशा राखेको हुन सक्छ । तर त्यो सफल हुने सम्भावना क्षीण छ । विगतका उनका थुप्रै निर्णयहरू विफल भएझैँ ।

नेकपासँग सी विचाराधाराको प्रशिक्षण, नेकपासँगको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ६ बुँदे भाइचारा सम्बन्ध, सम्झौतालगायतका थुप्रै सहकार्य भयो । यसरी चीनको आक्रामक उपस्थितिले अमेरिका र भारतलाई चिढ्याइरहेको थियो । चीनको बढ्ता सक्रियता पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण हो त?

त्यो पनि हुनसक्छ । नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध विस्तार हुनु, एमसीसी र बीआरआई एकअर्काका प्रतिस्पर्धीजस्तो हुनुजस्ता कारणले गर्दा अमेरिका चीनको प्रभाव कम गर्न प्रतिनिधिसभा विघटनमा गयो भने कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ भन्ने आकलनमा पुगेकाे हुनसक्छ । अमेरिकाका लागि नेकपाको फुट प्राथमिक भए पनि लोकतन्त्रमा आक्षेप आउने निर्णयमा सकभर बच्लाजस्तो लागेको हो तर मैले माथि भनेँ अमेरिकामै घटेका ताजा घटनाहरूले ट्रम्पतन्त्र लोकतन्त्रको धज्जी उदाउन संकोच राख्दैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । तर, त्यहाँ अमेरिकी जनता ट्रम्पका कदमहरूको विरोध गरिरहेका छन् भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

पछिल्ला दिनमा चिनियाँ टोलीको हतारोको भ्रमणले नेपालमा चीन के चाहन्छ भन्ने देखाइरहेको छ ?

चीन उत्साहको अग्लो ग्राफबाट एकैचोटी निराशाको तल्लो तहमा झरेको भन्ने लाग्छ । चुनावबाट दुईतिहाई मतसहितको कम्युनिस्ट सरकार बन्नु चीनकै लागि पनि आश्चार्यको विषय थियो। त्यसैले उनीहरू उत्साहित थिए । नेपाल स्थायित्वतिर जान्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए । तर, यति छिटै अस्थिरताको खाल्डोमा खसेकोले चकित बनेका होलान् भन्छु । उनीहरूले विस्तारै प्रश्न गर्न थालेको हुनुपर्छ । के साँच्चै नेकपा कम्युनिस्ट नै हो त ? चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनक्रान्तिबाट सत्ता परिवर्तन गर्‍याे । सहकारी अभियानको आँधीबेहरीबाट पुरानो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाको संरचनागत परिवर्तन गर्‍याे । नेपालका कम्युनिस्टहरूले कुनै संरचनागत परिवर्तनको ठोस प्रयास नै गरेका छैनन् । समाजवादउन्मुखताको नाममा त्यही नवउदारवादी पुँजीवाद एजेण्डाहरू अंगालेर बसेका छन् । हुन त वर्तमानमा चीन आफैँ पनि कम आलोचित छैन यस सन्दर्भमा । तर, हिजो ५० र ६० को दशक मा सामन्त र दलाल पुँजीको वर्चस्वलाई सहकारीजन्य राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीले विस्थापित गर्दै चिनियाँ समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याएको तथ्यलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । अहिले चीनको समृद्धिको आधारशीला त्यति बेलाको संरचनागत परिवर्तनले निर्माण गरेको जग हो भन्दा अतियुक्ति हुने छैन ।

अर्कातिर बीआरआईसम्बन्धी जाे प्रश्न छ, याे परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन भई एकातिर नेपालको आर्थिक विकास होस् अर्थात् चीनको आर्थिक उन्नतिको फाइदा नेपालले पाओस् भन्ने हाेला । कृषिजन्य उत्पादनको लाभ चीनले उठाउन सकोस् भन्ने पनि हो । तर, विभिन्न कारणले नेपाल बीआरआई परियोजनामा अगाडि बढ्न सकेन वा बढाइएन । चीनको चासो नेपालमार्फत् दक्षिण एसियाका देशहरूमा व्यापार सञ्चाल बढोस भन्ने पनि हुनुपर्छ । तर, नेपालबाहेक सबैसँग समुन्द्री मार्गले चीन जुडेको छ । नेपालबिना पनि ती देशसँग चीनको काराेबार सम्भव छ । त्यसैले यो त्यति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जस्तो लाग्दैन ।

अहिले एमसीसी जति प्राथमिकतामा छ, त्यति बीआरआई पर्न किन सकेन ?

हो । एमसीसीबारे माथि चर्चा गरिसकिएको छ । त्यसको विरोध हुनुका जुन कारणहरू थिए, त्यसलाई हटाइदिए त्यसको अनुमोदनमा कठिनाइ हुने थिएन । नेकपाले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा ती सबै कारण उल्लेख छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्रीको जोडबल एमसीसी बिलजस्ताको त्यस्तै पास गर्नुमा रह्यो । बीआरआई छायामा पर्नुको कारण त्यसप्रतिको उदासीनताबाहेक कति अनुदान र कति ऋण लिने भन्ने कुरा नमिलेकोले पनि हुन सक्छ । ऋण पासोको हल्ला पनि निकै चलेको वा चलाइएको छ । त्यस्तो हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा चीनले कति प्रतिशत व्याजदर प्रस्ताव गरेको छ, अर्थशास्त्रीहरूले त्यसमा टेकेर यसबारे छलफल गरे राम्रो हुने थियो ।

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीहरू जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् नि ?

त्यसले श्यामशरणकै संकेतलाई पुष्टि गर्छ । एक, प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि ओली सरकार आकाशमा झुन्डिएको त्रिशंकुजस्तै बनेकाे छ । त्यसले नयाँ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । अर्काे, एमसीसी बिल प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्ने अमेरिकाको अडान हो ।प्रतिनिधिसभा नै नभएको बेला यस्ता अभिव्यक्ति हास्यास्पद लाग्छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २५, २०७७ १६:५५