ओलीले भूल गरे, अनि हामीले चाहिँ विगतमा के गर्‍यौं ?

A+ A A-

गएको ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिफारिस गरेबमोजिम नै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचना जारी गरेपछि नेपाली राजनीतिक जगत एकपटक पुनः तरङ्गित भएको छ । एकातिर माओवादी र एमाले मिलेर बनेकाे नेकपाभित्रकाे गुटबन्दी असली नेकपा काे भन्ने विवादका रूपमा निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । अर्कातिर संसद् विघटनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । केपी ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी आदि विभिन्न राजनैतिक उपमाका साथ सम्बोधन गर्न थालिएको छ ।

संसद् पुन:स्थापना गरिनुपर्छ, लोकतन्त्र बहाली गरिनुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउन दिइनुहुन्न, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्छ जस्ता बारम्बार उठिरहने आवाज पुनः जोडतोडका साथ उठ्न थालेकाे छ । नागरिक समाजका नाउँमा फेरि केही सक्रियता देखिन थालेका छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक बाध्यता हो, सरकारलाई घेराबन्दीमा पारियो, देशीविदेशी चलखेलबाट यो परिणाम आएको होजस्ता हरेक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुँदा लगाइने नारासमेत घन्किएकै छन् ।

यहाँ रोचक पक्ष के पनि बिर्सिने खालको छैन भने अदृश्य देशीविदेशी तत्वले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्न खोजेको भन्ने अमूर्त तर आकर्षक नारा सत्तापक्ष, विपक्षी मात्र होइन, आफ्नो अस्तित्वकै लडाइँ लडिराखेका केही नयाँ तथा केही पुराना राजनैतिक खेलाडीले समेत लगाउन छोडेका छैनन् । यसै पृष्ठभूमिमा राजा आऊ, देश बचाऊ, संघीयता खारेज गरजस्ता नारा घन्किनु कुनै आश्चर्यजनक परिघटना भने होइन ।

तर, आमजनता भने ‘आगे कुवा पिछे खाई’ भनेझैँ लोकतन्त्रलाई नाश गर्ने आरोप लगाइएको शक्ति वा पात्र र लोकतन्त्रलाई वहालीको लागि लडाइँ गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति वा पात्रको बीचमा खासै स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन नसक्दा रनभुल्लमा परेका हुन् कि भन्नेसमेत आभास भएको देखिन्छ । यस अर्थमा हालको राजनीतिक संकटलाई तत्कालीन समाधान त अदालतको आदेश, संसद् पुन:स्थापना वा सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सरकारजस्ता संवैधानिक वा राजनैतिक उपायबाट खोज्न सकिन्छ । तर, प्रवृत्तिगत दीर्घकालीन समाधान यति मात्रले पुग्दैन भन्ने कुरा मनन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि बृहत राजनीतिक तथा प्राज्ञिक छलफल सँगसँगै चलाउनुपर्ने टड्कारो देखिन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक आरोह/अवरोहका बाबजुद पनि २०७२ सालमा नेपालको दोश्रो संविधानसभाले एउटा संविधान जारी गर्‍यो । दोश्रो संविधानसभामा जुन प्रकारको शक्ति सन्तुलन थियो शायद त्यस अवस्थामा धेरै परिवर्तनकामी संविधान जारी गर्नु सम्भव थिएन । तर, जुन प्रकृयाबाट हतारहतार गरी संविधान जारी गरियो त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम आज देशले भोग्न बाध्य भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिनुको अभिष्ट नेपालको जातिय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लैंगिकलगायतका विविधतालाई समावेशीताका माध्यमबाट सबैको आवाज सुनी सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी संविधान निर्माण गरिनुपर्थ्यो । तर, दोश्रो संविधानसभाको सुरुवातदेखि नै केही खास दलका केही खास नेताहरूको वरिपरि जसरी संविधानका मूल विषयवस्तु निर्धारण हुन थाले त्यसले गर्दा सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रकृया नै ओझेलमा पर्‍यो ।

अन्ततः मधेसी दलहरूको सहभागीताबिना नै संविधान जारी भयो । जहाँ आदीवासी जनजातिको पहिचानको प्रश्न, दलित महिला, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायको समानुपातिक सहभागिताको प्रश्नलाई अवमूल्यन गर्नु संविधान निर्माताको स्वेच्छाको विषय बन्यो । लामो समय अस्थिर सरकार बनिरहने राजनीतिक अन्यौलबाट नेपाली जनता आजित भएका थिए । र, एक स्थिर सरकारले यसमा दीर्घकालिन परिवर्तन ल्याउने विश्वास लिएका थिए । त्यसैले त होला लगभग दुई तिहाई बहुमतको हाराहारीमा बहुमत पाएर नेकपाले सरकार बनायो । तर, यसको विघटन भएपछि अब फेरि स्थिर सरकारको कल्पना जनताले गर्न छाड्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस भने यो परिघटना ऐतिहासिकरूपमा राजनीतिक दुर्घटना हो कि नेपाली कांग्रेसका केही नेताको लागि अवसर ? त्यही छुट्याउन नसकेर अन्यौलग्रस्त हुन पुगेको छ । यहाँ राजनीतिक दल र यसमा आवद्ध राजनीतिकर्मीलाई मात्र गाली गरेर वा आलोचना गरेर समस्या समाधान हुने देखिँदैन । प्रवृत्तिगत सुधार गर्नका लागि त लोकतान्त्रिक आचरण नागरिक तहमै हुनु पनि वान्छनीय हुन जान्छ ।

हत्या, हिंसालाई माध्यम बनाए भन्ने नाउँमा एकथरी नागरिक अगुवा माओवादी आन्दोलनले ल्याएका सकारात्मक राजनीतिक परिणामलाई कहिल्यै स्वीकार गर्न तयार भएनन् । बरू माओवादीलाई कसरी कुनामा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेमै आफ्नो शक्ति केन्द्रित गरिरहे । मधेस आन्दोलनबाट स्थापित हुन पुगेको संघीयता, समानुपातिक समावेशीता राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा त अधिकांश सम्भ्रान्तका लागि अपाच्य नै भइराख्यो ।

हुँदाहुँदा आफ्नै देशको एक समुदाय अर्थात् मधेसी समुदायलाई बिहार, युपी देखाई होच्याउँदा होस् वा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट भएका मधेसीको हत्यालाई दुई चार वटा आँप झरेको भनेर अपमानित गरिँदा होस् यहाँका कुलीन वुद्धिजीवि खुसी भई हाँसेका थिए । अर्थात् मधेसी नेपाली होइनन् भन्न्ने यहाँका अधिकांश सम्भ्रान्तले मनमनै बोल्न खोजेको आवाज त्यसबेला केपी ओलीले वोलिदिँदा यो त आफ्नै आवाज हो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो ।

संविधान जारी गर्ने बलामा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई अपमानित शब्द प्रयोग गरी हतोत्साहित गरिरहँदा पनि एउटा राष्ट्रपति संस्था होइन बरू एउटा मधेसीलाई उसको स्थान देखाइएको अर्थमा धेरैले लिए र सहज स्वीकार गरे । नागरिकताको मुद्दा त यहाँ चर्चा नै गर्न हुन्न । ४० लाख विदेशीले नागरिकता लिए भनेर नेपालका मधेसी नागरिकसँग भएको नागरिकता पनि खोस्नुपर्छ भन्ने आक्रान्त मानसिकता बोकेर बसेका नेपालीको संख्या यहाँ कम छैन । यस्तो संस्कार, कुण्ठा वा भनौँ घृणा बोकेर बाँच्ने समाजमा उन्नत राजनीति, संस्कारित राजनीतिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक मर्यादा अपेक्षा त गर्न सकिएला, प्राप्तिको लागि लामो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने ‘साधु बन्नलाई राजनीतिमा लागेको होइन’ भन्ने राजनीतिक कर्मबाट द्रुत लाभ लिने जुन प्रवृति गएको केही दशकमा विकास भएको छ त्यसले दिने परिणाम पनि यस्तै नै हो ।राष्ट्रिय दाबी गर्ने दलहरूले सम्बोधन गर्न नसकेको र नसक्ने मुद्दा हुन क्षेत्रिय स्वायत्तता, जातिय पहिचान र समावेशीता त्यसैकारण त १० वर्षे माओवादी सशत्र द्वन्द, २०६३ को वृहत जनआन्दोलनको सफलतापश्चात पनि मधेस आन्दोलन अपरिहार्य भयो । तर, २०७२/७३ मा भएको मधेश आन्दोलनको असफलतापश्चात जसरी मधेसवादी दलहरूले आफ्ना रूप र सार दुवै फेर्दै आफनो अस्तित्व नै खतरामा पारे । त्यसले ल्याउने परिणाम पनि आजको जस्तै हुन्थ्यो ।

यहाँ भन्न खोजिएको स्पष्ट कुरो के हो भने जुन जालीझेली मानसिकताका साथ यो संविधान निर्माण गरिएको थियो, त्यसबाट यस संविधानमाथि धेरैकाे अपनत्व थिएन । वर्तमान सरकारमा समेत मन्त्री रहेका ह्रदयेश त्रिपाठीले एक अन्तवार्तामा सही नै भनेका थिए- सिमान्तकृत समुदायले यो संविधानबाट हामीले पाउने जति पाएनौँ भनेर अपनत्व ग्रहण गरेको थिएन भने सम्भ्रान्तहरूले भने यस संविधानमा नदिँदा पनि हुने कुरासमेत दिइहालियो भन्ने हिनताबोध लिएर बाँच्न अभिशप्त थिए । यति मात्र कहाँ हो र, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीताजस्ता यस संविधानमा राखिएका शब्दावलीहरूमाथि मनैदेखि चित्त दुखाउने पात्रको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन गर्न थालिएको थियो । तब परिणाम यस्तो हुन्छ भन्ने अपेक्षा नहुनु नै राजनीतिक भुल थियो ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो हुनको लागि लोकतान्त्रिक संस्था र लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो हुन जरुरी हुन्छ । लोकतान्त्रिक संस्थामा जति बढी समावेशीता प्रदर्शित गर्न सक्यो आम जनताको त्यस संस्थाप्रतिको अपनत्व र विश्वास त्यति नै बढेको अनुभूति हुन्छ । तर, नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तनपश्चात ति लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कुनै खास राजनीतिक दलको अधीनस्था पार्ने, कुनै खास जाति वा समुदायको वर्चस्व कायम गराउने जस्तो कुत्सित मानसिकताबाट ग्रस्त भएको देखिन्छ ।

केपी ओली नेतृवमा सरकार बनेदेखि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई राजनीतिकरूपमा दल अधिनस्थ राख्ने प्रयास भयो, मानव अधिकार अयोगलाई कमजोर पार्ने प्रयास भयो, वाक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने ऐन कानुन बनाउने प्रयास भयो, गैरसरकारी संस्थालाई अनावश्यक अंकुश लगाउने कोशिस गरियो । अदालतलाई दलीय छायामा राख्न दलप्रति प्रतिवद्ध कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने कार्य भयो । र, त्यसबेला न त सत्तामा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले यसबारे चासो व्यक्त गरे न प्रतिपक्षमा रहेकाले नै यसबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा जोडदाररूपमा प्रस्तुत गर्न सके ।

लोकसेवा आयोगले संविधानमा समेत स्वीकार गरिसकेको समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई तोडमोड गर्न अनेक तिकडमबाजी गर्न छाडिएन । र, यस्ता मुद्दामा न्यायालय पनि उदासीन देखियो । अझ उदेकलाग्दो त के भयो भने मधेसी, जनजातिको मुद्दा सम्बोधन हुन बाँकी छ भन्दै आएका तत्कालीन मधेसवादी दल र यसका नेतृत्व जो हाल जनता समाजवादी दलको रूपमा चिनिन चाहन्छन् । उनीहरूले समेत अफ्ना मुद्दा बिर्सिएर केही दिन नै भए पनि सत्तामा जान लालायित देखिए । केपी ओलीकै सरकारमा सहभागी भए पनि जनता समाजवादी दलका नेता उपेन्द्र यादवसमेतले संघीयता संवर्द्धनको क्षेत्रमा कुनै ठोस काम गर्न सकेको दाबी गर्न सक्दैनन् । बाबुराम भट्टराई भने केपी ओलीलाई सत्तोसराप त गर्न सक्छन् तर हालको राजनीतिक अन्यौल जुन संविधानअन्तर्गत सिर्जना भएको हो, त्यो संविधान जुन परिवेश र मनसायका साथ निर्माण गरिएको थियो त्यसका एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएका कारण इतिहासबाट क्षमा प्राप्त गर्ने अवस्था उनको लागि विद्यमान छैन ।

नेपालमा सर्वोच्च अदालतका वहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको अनुभव पनि रहिसकेकोले अब केही दिनमा राजनतिक सहमति कायम गरी सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सरकार गठन गरौँ भन्ने आवाज पनि नउठ्ला भन्ने छैन । त्यस अवस्थामा फेरि केही नागरिक अगुवा पनि सरकारको नेतृत्व गरिपाऊँ भनेर निवेदन लिएर पुग्ने नै छन् । तर, माओवादी र मधेसवादीलाई कजाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यकासाथ ‘संवैधानिक स्थायीत्व’ का नाउँमा केपी ओलीको सरकार टिकाउनुपर्छ भन्ने प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने नागरिक अगुवा होउन् वा विभिन्न सरकारी वा संवैधानिक पदका लागि बिन्तीपत्र लिएर घुमिरहने नागरिक अगुवा । उनीहरू आजको स्थितिमा जनविश्वास प्राप्त गर्न असफल देखिन्छन् ।

मधेस आन्दोलनपछि मधेसका युवामा समेत केही अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया, दबाबका कार्यक्रम संचालन गर्ने र वौद्धिक विमर्श गर्ने क्रम चलेको थियो । तर, २०७२ को संविधान कार्यान्वयनको क्रममा मधेसी बाहुल्य एक मात्र प्रदेश-२ को नेतृत्व गर्न पाएका जनता समाजवादी दलका नेता र अधिकांश मधेसी वुद्धिजीवि त्यसैको आसपासमा आफनो लालसा मेट्न सीमित हुन पुगे ।

तसर्थ: आजको आवश्यकता फेरि एकचोटी सत्ता परिवर्तनको मात्र होइन । आजको आवश्यकता फेरि एकथान प्रधानमन्त्री परिवर्तनको मात्र पनि होइन । शायद फेरि एकचोटी अर्को संविधान निर्माणको आवश्यकता पनि होइन । बरू यी सबैको आवश्यकताका साथसाथ राजनीतिक संस्कार निर्माणको, संविधानवादको विकासको, राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवश्यकता आइपरेको हो कि ? विगतमा भएका राजनीतिक सफलता, असफलताको निर्मम समीक्षा गरी अबको आगामी राष्ट्रिय कार्यदिशाको लागि न्यूनतम राजनीतिक सहमति कायम गर्नैपर्छ । यसको लागि बृहत नागरिक र राजनीतिक चिन्तन आवश्यक छ । नभए अदृश्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तत्वजस्ता सदाबहार दुश्मनले सधैँ नेपाली राजनीतिलाई दूषित पारि नै रहने छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २५, २०७७ १७:३८