प्रदेश १ सत्ता समीकरणः मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसकाे दाबी

A+ A A-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद चर्किँदै गएपछि दुईतिहाइसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको सोही पार्टीको सरकार धरापमा परेको छ । नेकपा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा विभाजित छ ।

यता प्रदेश १ मा पनि ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका भीम आचार्य विभाजित भएका छन् । प्रदेशसभामा ओली समूहको नेतृत्व मुख्यमन्त्री राईले गरेका छन् भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको नेतृत्व आचार्यले गरेका छन् ।

नेकपाले दुईतिहाइसहित एकल सरकारको नेतृत्व गरेको भए पनि दुई समूहबीचको घरझगडाका कारण त्यसको फाइदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पुगेको छ । नेकपाका दुई समूहको विवादमा निर्णायक बनेको कांग्रेसले जुन समूहलाई साथ दियो, उसैले बाजी मार्ने निश्चित छ ।

जुन समूहबाट बढी लाभ हुने अवस्था आउँछ, कांग्रेस उसैलाई साथ दिने पक्षमा देखिन्छ । कांग्रेसले केन्द्रमा गर्ने निर्णयका आधारमा मात्र प्रदेशमा सहकार्य गर्ने बताइए पनि प्रदेश १ मा नेकपाको जुन समूहबाट बढी फाइदा पुग्छ, उसैलाई साथ दिने मनस्थितिमा कांग्रेस पुगेको छ ।

कांग्रेस नेताहरू मुख्यमन्त्री आफ्नो दललाई दिने समूहलाई मात्र कांग्रेसले साथ दिने पक्षमा छन् । यदि दुवै समूहले मुख्यमन्त्री नदिने हो भने जुन समूहबाट बढी लाभ हुन्छ, कांग्रेस उतैपट्टि ढल्किने स्राेत बताउँछ ।

त्यसो त, वैधानिक रूपमा नेकपाको विवाद नटुंगिँदासम्म नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका भीम आचार्य पक्षले ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पेस गरेको अविश्वास प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा जाने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस अन्याेलमै छ । नेपाली कांग्रेसले कुन पक्षलाई साथ दिने भन्ने निष्कर्ष निकालिनसकेको प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् । ‘यहाँ कुन पक्षले कसलाई कारबाही गरेको भन्ने टुंगो लागेको छैन’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘बाहिर थुप्रै चर्चा चले पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था होइन । अहिले नै कुनै पक्षसँग सहमतिनजिक पुगेका छैनौँ ।’

प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसदमध्ये ३७ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरेका छन् । त्यसमध्ये सांसद कला घलेले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेकी छन् । प्रदेशसभामा कुल ९३ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न बहुमत अर्थात् ४७ जना सांसदले मतदान गर्नुपर्छ । जुन संख्या अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने भीम आचार्य पक्षले एकल रुपमा पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसकै साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

उता मुख्यमन्त्री राईले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नेपाली कांग्रेसकै साथ लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले नेकपाभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसरको रूपमा बुझेको छ ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१ जना सांसद भए पनि निर्णायक बन्दा प्रदेश सरकारको नेतृत्व हात पर्न सक्ने उसको आकलन छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहका आचार्य पक्षले सवैभन्दा धेरै र बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेकाले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने सम्भावना न्यून छ । कांग्रेसले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएर सरकारमा जाँदा पनि महत्त्वपूर्ण र बढी मन्त्रालय पाउने अवस्था नभएमा साथ नदिन सक्छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका आचार्यभन्दा ओली समूहका मुख्यमन्त्री राई पक्षबाट आफूलाई बढी फाइदा हुने देखिएमा मुख्यमन्त्री राईलाई नै कांग्रेसकाे साथ रहने एक नेता बताउँछन् । ओली समूहका मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेसलाई ग्रीन सिग्नल दिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको निरन्तरता चाहेका छन् भने कांग्रेसलाई धेरै र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार देखिएका छन् । तर, आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सरकारको नेतृत्व नै रहेको कांग्रेसकाे दाबी छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा आफूहरूको दाबी रहने शिलापत्रलाई बताए । ‘प्रदेशमा सरकार नै बन्न नसक्दा प्रदेशसभा असफल भई विघटन हुने अवस्था आउन सक्छ । प्रदेशसभा विघटन हुन नदिनका लागि हामी सरकारमा जानैपर्ने हुन्छ’, उनले भने, 'त्यो अवस्थामा हाम्रो मुख्यमन्त्रीमै दाबी हुनु स्वाभाविक हो ।’

प्रदेशसभामा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने संकेत मुख्यमन्त्री राईबाट आएको कांग्रेस स्राेतको दाबी छ । उक्त संकेतपछि थप उत्साहित बनेको कांग्रेसले नेकपाको दुवै समूहसँग नेतृत्व पाउने भए मात्र सहयोग हुन सक्ने सन्देश दिँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएसम्म प्रदेशमा अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्ने अवस्था छैन । अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेससँग नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग समझदारी गरेर सरकार ढाल्ने वा अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाएर वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने दुई मात्र विकल्प छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रचण्ड-नेपाल समूहले कांग्रेसकाे सहयाेगबिना उक्त प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक संख्या पुर्‍याउन नसक्ने आकलन गरेकाे छ ।

अर्कोतिर साना दलहरूको समर्थनमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको वर्तमान भूमिकासमेत गुम्ने डर कांग्रेसलाई छ । त्यसो हुँदा उसले संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुपूर्व नै अविश्वासको प्रस्तावको सम्बन्धमा एउटा समझदारी चाहेको छ । ‘संसद् बैठक सुरु हुनुपहिले नै नेकपाको विवाद कार्यव्यवस्था समितिमा प्रवेश हुने देखियो’, प्रमुख सचेतक कार्कीले भने, ‘अगाडि नै समझदारी नबन्ने हो भने कार्यव्यवस्थामै समस्या हुने अवस्था छ ।’

प्रदेशसभामा नेकपाका ३७ जना सांसदले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक ४७ मत नेकपाभित्रैबाट जुट्नेमा प्रचण्ड–नेपाल समूह आशावादी देखिए पनि सम्भावना न्यून छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग नेकपाका बहुमत सांसद प्रष्ट देखिएका छन् तर अविश्वास पारित गर्न आवश्यक एकल बहुमत भने सो पक्षसँग पुग्दैन ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्ष कांग्रेसको साथ लिनुभन्दा भरसक आफैँ बहुमत जुटाउने कसरतमा छ । तर, बहुमत जुटाउन उसलाई फलामको चिउराजस्तै भएको छ । नेकपा संसदीय दलमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षभन्दा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री राई कमजोर देखिएका छन् । कमजोर पक्षलाई साथ दिँदा आफूलाई बढी फाइदा पुग्ने देखेपछि कांग्रेस राईलाई सघाउने पक्षमा उभिने अवस्था छ ।

प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीको तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको एक/एक जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका आचार्य पक्षले साना दलहरुको सहयोगमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएको खण्डमा कांग्रेस र मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको ओली समूह प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

तर, नेकपामा एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाहीको सिलसिला सुरु गरेकाले सो विषयमा आधिकारिक टुंगो लागिसकेपछि मात्र निर्णय लिने बताएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले नेकपाको दुई समूहले एकले अर्को पक्षलाई गरेको कारवाहीको विषयमा टुंगो लागेपछि कसलाई साथ दिने भन्ने विषयमा निर्णय लिने बताए । ‘पहिलो कुरा त नेकपाको दलीय विवाद छ । उहाँहरूको दलको विधानअनुसार एकले अर्कामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘पहिला नेकपाको विवाद टुंगिन्छ । अहिले दुवैतिर तानातान छ, यो कुराको छिनोफानो कार्यव्यवस्थाबाट लागेपछि हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौँ ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी ७ माघका लागि आह्वान गरिसकेको छ । नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएपछि प्रदेशमा पनि विवाद सुरु भएको हो ।

केन्द्रमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि त्यसअगावै उनको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । प्रदेश १ मा भने ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राईले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदबाट हटाएपछि विवाद चर्किएको हो ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई बनाएको छ भने मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने १६ सांसदलाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा भाग लिन नसक्ने गरी तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गरेका छन् । तर, दुवै पक्षको कारबाहीका विषयमा कानुनी अन्याेल छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २३, २०७७ १२:२५