संसद् विघटनविरुद्धका रिट पूर्ण इजलास फर्किएलान् ?

A+ A A-

संसद् विघटन असंवैधानिक रहेकाले बदरकाे माग गर्दै परेका १३ रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन् । निवेदकहरूले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरे पनि संवैधानिक इजलासमै अर्को सुनुवाइ गर्ने गरी बुधवार स्थगित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा गरेकाे प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गर्दै परेका निवेदनमा ८ पुसमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए ।

एकल वा संयुक्त इजलासले जटिल कानुनी प्रश्नको व्याख्याका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, संसद् विघटनको मुद्दा पूर्ण इजलासमा हेर्न सकिने स्थिति छँदाछँदै संवैधानिक इजलासमा पठाइएको कानुनविद्को बुझाइ छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीश छान्न न्यायपरिषद्को सिफारिसमा १४ जनाको रोस्टर बनाइएको छ । ‘संवैधानिक इजलास मुख्यतः संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आउने संवैधानिक विवादलाई निरुपण गर्न परिकल्पना गरिएको हो’, पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘यसले आवश्यकता हेरी मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पनि पठाउन सक्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाको आदेशले रिटहरू संवैधानिक इजलासमा आएका हुन् । यी रिट त्यो आदेश बदर गरेर वा संवैधानिक इजलासले सोझै पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।

पूर्ण इजलास कम्तीमा तीन न्यायाधीशदेखि बृहत्‌मा सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशसहित गठन हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतसँग १७ न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासको अनुभवसमेत छ ।

‘संसद् विघटन संविधान अनुकूल छ वा छैन भन्ने निरुपणका लागि संवैधानिक इजलास जरुरी नहुन पनि सक्थ्यो’, पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्, ‘संविधानको व्याख्याको प्रश्नमा भने संवैधानिक इजलास चाहिन्छ ।’

संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले संवैधानिक अदालतको माग गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवधिक भए पनि त्यस्तो अदालत चाहिने अडान राखेपछि संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरिएको थियो । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दिएका केही रिट अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।

२०४७ को संविधान र २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पूर्ण र विशेष इजलासको व्यवस्था गरिएको थियो । संवैधानिक विवादका मुद्दा विशेष इजलासले निरुपण गर्थ्याे । इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गरिएको थिएन । २०७२ को संविधानमा भने प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संसद् विघटनसम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा सारेर कसैले औँला ठड्याउन नसक्ने गरी फैसला गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आमसरोकार रहेका यस्ता गम्भीर मुद्दामा न्याय गरेर मात्र हुन्न, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाँदा हानि के छ ?’

संविधानतः विशेष इजलासको व्यवस्था भए पनि २०५१ र २०५२ सालमा भएका संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासले गरेका थिए ।

संसद् विघटनको संवैधानिक व्याख्या जरुरी रहेकाले संवैधानिक इजलासमै हेरे पनि रोस्टरमा रहेका १४ न्यायाधीशकै इजलास बनाउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘यो मुद्दामा अदालतमाथि कसैले औँला ठड्याउन नपाओस् भनेर प्रधानन्यायाधीश सजग हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘पाँच न्यायाधीशबीच अल्पमत–बहुमत बनाउनुभन्दा बृहत् सुनुवाइमा जानु राम्रो हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २२, २०७७ १५:५२