आफ्नै भिडियाे हेरेर जवाफ दिनाेस् नेम्बाङजी, इमान किन बन्धकी राखेकाे ?

A+ A A-

प्रतिनिधिसभाकाे असंवैधानिक विघटनबारे चौतर्फी बहस भइरहँदा सुवास नेम्बाङ माैन छन् । संविधानसभाबाट संविधानका धारा-धारा एक-एक गरी पास गराएका संविधान सभाध्यक्ष नेम्वाङकाे याे मौनता उनकै लागि बाेझ बन्दै गएकाे छ ।

सार्वजनिक रूपमा उनको टिप्पणी हुन्छ, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा धेरै बोल्न मिल्दैन । यसको फैसला अदालतले गर्छ।'

संविधानको धारा-धारा पास गराएका नेम्वाङलाई धारा ७६ का प्रावधान र प्रतिनिधिसभा विघटनका आधार थाहा नहुने कुरै छैन । उनको पूर्वभूमिकाका आधारमा यो संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वबाट उनी उम्कन मिल्दैन । तर, नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सार्वजनिक रूपमा गलत भन्ने सामर्थ्य राख्न सकेका छैनन् । यसमा उनको राजनीतिक बाध्यता छ । राजनीतिक बाध्यताका सामु आफ्नो इमान बन्धकी नराखेको भए जाति हुन्थ्यो कि नेम्वाङ्जी ?

गत ९ पुसमा बालुवाटारमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन, त्यसैले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्नुभयो ।'

उनी आफैँले भनेको कुरा बिर्सिएझैँ लागेर स्मरण गराउन उपयुक्त होला । संविधानको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेकाे बेला उनले भनेको कुरा स्मरण गराऊँ । २३ पुस २०७१ मा उनके भनाइ थियो, 'संसद् भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्‌विरुद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर, नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यसको प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले त्यस अधिकारलाई हटाइयो ।'

अर्को कुरा भनेको पनि झलझली सम्झना छ, 'अब प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै सक्दैन, प्रधानमन्त्रीको सनक वा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विघटन गर्ने प्रचलनलाई हामीले बन्द गरेका छौँ । अब पाँच वर्षमा मात्रै निर्वाचन हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैनन् । हामीले संविधानमा यो व्यवस्था नै राखेका छौँ । संविधानमा हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर मिति राख्न खोजेका थियौँ । तर, यही दिनमा भनेर राख्दा तलमाथि पर्‍यो भने संवैधानिक संकट उन्पन्न हुने अवस्था आउँछ भनेर त्योचाहिँ गरेनौँ । अहिलेको संविधानको व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन हो । १५ दिन २० दिनको अघि-पछिको कुरा होला तर आवधिक निर्वाचन ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ ।’

भिडियो स्रोत : संसदीय मामिला पत्रकार समाज

आफूले भनेको यही कुरा विर्सिएर उनले ९ पुसमा भने, ‘अदालतले सरकारको कदमलाई सदर गरे फेरि 'सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल'को नारा लिएर जनतामाझ जान्छौँ ।’

ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ भन्ने उनै नेम्वाङले तीन वर्षमै चुनावी नारा तयार गरेर जनतामा जाने तर्क गर्न मिल्छ ?

जनरल नेभर रिटायर्स भनेजस्तै उनी अझै पनि आफूलाई संविधानसभा अध्यक्ष भन्न रुचाउँछन् । त्यसैले उनको यस्तो विरोधाभासपूर्ण चरित्र पूर्वपदीय मर्यादा र व्यक्तित्वले अपेक्षा गर्दैन । नेम्वाङ अहिले राजनीतिक बाध्यताका सामु आफ्नो इमान बन्धकी राख्नुपर्ने बाध्यतामा हुन् ? उनले निकटवर्तीसँग भन्ने गरेका छन्, ‘म मैले बोलेको कुरामा अझै पनि अडिग छु ।'

प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट रहेकाले पनि कानुनी राय र संवैधानिक सीमा सम्झाउनुपर्ने उनको दायित्व हुन आउँथ्यो । तर, उनी पनि प्रधानमन्त्रीसँगै कलंकको टीका लगाउन तयार भएका हुन् ?

संविधानसभाको अध्यक्षका हैसियतले पनि नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदमको सार्वजनिक खण्डन गर्ने सामर्थ्य जुटाउनैपर्छ । त्यसैले आफैँले भनेका कुरा बिर्सिएकाे भए झलझली स्मरण गर्नुस्, नेम्वाङज्यू !

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २२, २०७७ १२:१३