विशेष अधिवेशनमा कांग्रेसको सुझाव : प्रदेशसभा विघटनतर्फ नलागौँ

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १५ र जसपाका २ गरेर १७ सांसदको मागपछि बोलाइएको विशेष अधिवेशन मंगलबारदेखि सुरु भएको हो । यो नेपालको प्रदेशसभाकै पहिलो विशेष अधिवेशन हो ।

कोभिड–१९ को नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचार, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र बजेट कार्यान्वयनको विषयमा सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै कांग्रेस–जसपाले विशेष अधिवेशनको माग गरेको थियो । त्यहीअनुसार मंगलबार सुरु भएको बैठकमा सहभागी ४ दलका नेताले आफ्नो धारणा राखे ।

विशेष सार्वजनिक महत्वको विषय बनाउने कि संकल्प प्रस्तावका रूपमा सदनमा प्रस्ताव पेस गर्ने दलबीच कुरा नमिल्दा यो एजेण्डा नै पछाडि सरेको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी विषयलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा संकल्प प्रस्तावका रूपमा २६ गतेको बैठकमा प्रस्तुत हुने भएको छ । मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र बजेट कार्यान्वयनका विषयलाई विशेष सार्वजनिक महत्वको विषय बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमतिनजिक छन् ।

राजनीतिक तथा व्यवहारका हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रिए पनि संसदमा भने सबै सांसद एउटै लहरमा बसे । कानुनी हिसाबले छुट्टै संसदीय दल नबनेकाले दुवै पक्ष एउटै लहरमा बसेका हुन् ।

संसदमा बोल्ने सबै दलका नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा भने चर्चा गरे । नेकपा संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोभिडको विषय साझा संकल्प प्रस्तावका रूपमा आउन सक्ने बताए । ‘कोभिड १९ जस्तो साझा शत्रुविरुद्ध लड्न साझा संकल्पको रूपमा बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर त्यसलाई साझा संकल्पको रुपमा ल्याउने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

बहुवर्षे आयोजना, गरिबी निवारण र बेरोजगारीका विषयमा विचार फरक हुनसक्ने भएकाले जरुरी सार्वजनिक विषयमा छलफल हुने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक विषयबारे मंगलबार बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएको थियो ।

संकल्प प्रस्तावबारे जानकारी गराएपछि उनी प्रतिनिधिसभा विघटनकै विषयमा प्रवेश गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक नभएको दाबी गरे । ‘जनताले हामीलाई सरकार चलाउने जिम्मा दिएका हुन् । आन्तरिक झगडाले सरकार चलाउन सकेनौँ भने जनताका बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक होइन,’ उनले थपे, ‘सधैँ पदको खोजीमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने ठीक हुन् कि प्रधानमन्त्री त्यो जनताले फैसला गर्ने हो ।’

विपक्षीले भन्दा पनि आफ्नै दलका नेताले सौदाबाजी र पदका लोभमा लागेकाले प्रधानमन्त्री संसद भंग गर्न बाध्य भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन होस् भन्ने चाहना नहुँदानहुँदै परिस्थितिले विघटनसम्म पुर्‍याएको उनले बताए ।

कोरोना महामारीले प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जीवनरक्षा कोषबाट पैसा नदिएको भन्दै संसदमा आलोचना भयो । जवाफमा मुख्यमन्त्री गुरुङले जीवनरक्षा कोषबाट निर्व्याजी ऋण दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘व्यवसायीलाई ३ वर्षभित्र तिर्नुपर्ने गरी १ अर्ब बाँड्छौँ । त्यसको ऋण प्रदेश सरकारले तिर्दिन्छ,’ उनले भने ।

१ हप्ताभित्र व्यवसायीसँग दरखास्त आह्वान गरिने गुरुङले बताए । प्रदेश सरकारले यो कोषबाट रकम दिन पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । त्यसपछि यातायात क्षेत्र, उद्योग र कृषि प्राथमिकतामा छन् । मझौला व्यवसायीलाई पनि उक्त निर्व्याजी ऋण दिने मुख्यमन्त्री गुरुङले आश्वासन दिए । ‘१ अर्बले पुग्दैन भने कोषलाई बढाउन सकिन्छ । पछिको परिस्थिति हेरेर ऋणको साँवा तिर्ने समय थपघट हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफूहरूले पटकपटक भन्दा पनि स्वास्थ्य जनशक्ति पूर्ति गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको उनले आरोप लगाए । प्रदेश उद्योगमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित आपूर्ति अनुगमन समितिले बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भनिएकोमा केही गर्न नसकेको उनले बताए । उद्योगहरू धरासायी बनिरहँदा र मजदुरले रोजगारी गुमाइरहँदा पनि व्यवसाय जीवनरक्षा कोष सञ्चालन गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको सांसद नेपालीले बताए ।

केन्द्रको नजिर भनेर प्रदेशसभा विघटनतर्फ नलाग्न उनले आग्रह गरे । ‘संघीयता विरोधी आवाजलाई केन्द्र सरकारले मलजल गर्‍यो । दुईतिहाइको सरकार पनि अफापसिद्ध भयो भन्ने सन्देश दिइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यो रोगबाट प्रदेश सरकार र यहाँका बासिन्दा मुक्त हुनुपर्छ ।’

नेता पोखरेलले आफूहरूले प्रदेश सरकार नढलोस् भन्ने चाहेको बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले गत हप्ता पोखरामा आयोजित नेपाल साहित्य महोत्सवको एउटा सेसनमा बहुमतको मुख्यमन्त्रीले काम गर्ने बाटो नभए विघटनको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

सरकारलाई समर्थन दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खनिए । उनले प्रधानमन्त्रीको कदम सच्चिनुपर्ने बताए । नेपाली जनताको आशा निराशामा परिणत भए राणाको जस्तै हालत हुने थापाको भनाइ छ ।

‘जनताको आशा निराशामा परिणत भए राणा र निरंकुश पञ्चायतजसरी माटोमा मिलिएका छन्,’ उनले थपे, ‘आगामी दिनमा त्यसरी माटोमा मिलाइन्छ । सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।’ उनले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध लगाइएका नाराबारे आपत्ति जनाए । ‘मन फाट्न सक्छ, टुक्रिन सक्छ । तर आफ्नो इमान, जमान गुमाउन हुँदैन । सत्तामा बस्नेहरू अझ बढी सचेत हुनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘देशमा रत्यौली नखेलौँ । समृद्धिका दिशा पहिचान गरौँ ।’

जसपा सांसद हरिशरण आचार्यले संविधान निर्माण गर्दा आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रुपमा रुपान्तरण गनुपर्छ भनिए पनि राजनीति ठीक ढंगले नचल्दा समस्या भएको सुनाए । ‘राजनीतिक रूपमा ठीक ढंगले अन्तरंग गर्न नसक्दा मुलुकको डुंगा डुब्न लागिसक्यो,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २१, २०७७ २१:३२