बानेश्वरबाट दलहरूको अपिल : अदालतले संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गरोस्

A+ A A-

विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरूले संसद् पुनर्स्थापना गर्दै संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अपिल गरेका छन् ।

काठमाडौंको बानेश्वरमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आयोजना गरेको सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकटबारेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह र जसपाका नेताहरूले अदालतले संविधानको रक्षा गर्न र विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था जोगाउनका लागि संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

छलफलमा बोल्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान र राष्ट्रलाई आइपर्ने संकटबाट पार लगाउन सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताए । अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गर्ने उनको विश्वास थियो ।

‘संसद् विघटनपछि संविधान र राष्ट्रमाथि नै संकट आइपरेको छ । यो विषयमा अदालतमा प्रवेश गरेको छ । अदालतले जनताको भावना संविधानको अक्षरश: व्याख्या गरेर संसद् पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको र संविधानमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै नसक्ने बताउँदै उनले आवश्यक परे यो विषय असंवैधानिक प्रमाणित गर्नका लागि अदालतमा बहसका लागि तयार रहेको बताए ।

‘संविधानको निर्माता हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसद् विघटनको प्रावधान हटाएका हौँ । अहिलेको संविधानअनुसार संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र पर्दैन । यो कुरा प्रमाणित गर्नका लागि अदालतले हामीलाई बोलाएमा बहसमा जानका लागि तयार छौँ,’ पौडेलले भने ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा आफ्ना जिकिर राख्न पाइने तर्क गर्दै उनले सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।

छलफलमा सहभागी नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापित गरी देशलाई राजनीतिक संकटबाट बचाउनुपर्ने मत राखेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले नेपालको संविधानको भावनालाई आत्मसात् गर्दै त्यसको सही व्याख्या गरेर मुलुकलाई सही बाटोतर्फ उन्मुख गराउन भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ । अदालतले राजनीतिक व्यवस्थाको र संविधानको रक्षाका लागि समेत संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ,’ नेता नेपालले भने ।

यस्तै, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेर राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने मत राखेका छन् । देशलाई राजनीतिक संकटबाट जोगाउने दायित्व न्यायालयको काँधमा आइपरेको उनको भनाइ थियो ।

‘संसद् विघटनपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक संकट देखापरेको छ । देशलाई संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन अदालतले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज गर्नुपर्छ संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत रहेकाले उसले सही ढंगले संविधानको व्याख्या गर्ने विश्वास हामीलाई छ,’ यादवले भने ।

उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन राजनीतिक कारण भएकाले पुर्नस्थापना पनि राजनीतिक तवरले गरिनुपर्ने मतसमेत राखेका छन् । यादवले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् बोलाउन सक्ने बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा जिउँदो छ । राजनीतिक निरुपणका लागि सभामुखले संसद् बोलाउनुपर्छ र दुईतिहाइ सांसदले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरी त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ,’ यादवले भने ।

दलका नेताहरूले अदालतप्रति संशय व्यक्त गरेपछि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले अदालतमा कुनै संशय नराख्न दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावमेशिता र संविधानको प्रस्तावना र प्रावधानलाई आत्मासात् गरेर निर्णय गर्नेछ, उनले भने, ‘आफ्नो विश्वास र प्रतिष्ठा जोगाउनसमेत सर्वोच्चले संविधानको सही व्याख्या गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका दलहरू एकमतका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २१, २०७७ १७:२०