प्रदेश १ सत्ता समीकरण : कांग्रेससँग मिलेर सरकार जोगाउने मुख्यमन्त्रीको दाबी

प्रदेश १ सत्ता समीकरण : कांग्रेससँग मिलेर सरकार जोगाउने मुख्यमन्त्रीको दाबी

A+ A A-

नेकपाकाे प्रचण्ड-माधव र केपी ओली समूहले प्रदेश १ मा नयाँ सरकार बनाउन बेग्लाबेग्लै कसरत सुरु गरेका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राई पक्षले नेपाली कांग्रेसँग सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरेको छ ।

३७ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी संसदीय दलको नेताबाट हटाएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पनि प्रदेश १ मा नयाँ सरकार निर्माणको कसरत जारी राखेको छ ।

प्रदेशमा सत्ता समीकरणका लागि नेपाली कांग्रेस निर्णायक बनेको छ । २१ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशमा कांग्रेसले जुन पक्षलाई साथ दियो उसैको सरकार बन्ने स्थिति छ । सरकार निर्माणका लागि नेकपाका दुबै समूहको बहुमत पुग्दैन । सोही कारण यतिबेला दुबै समूहले नयाँ सरकार निर्माणका लागि दौडधुप सुरु गरेका छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले नयाँ सरकार निर्माणका लागि सहकार्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । यद्यपि हालसम्म कांग्रेसले जवाफ दिएको छैन । यतिबेला प्रदेश सांसद पनि दुबै समूहको तानातानमा परेका छन् ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षका मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित भीम आचार्यसहितको टोलीले कांग्रेससँग छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी ७ माघमा प्रदेश सरकारले आव्हान गरेको छ । त्यसअगावै समीकरण बनाउने अभियानमा दुबै समूह लागि परेका छन् ।

कांग्रेसँग सहमतिनजिक पुगेको दाबी

ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राई पक्षले नेपाली कांग्रेसँग सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरेको छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आफूहरू कांग्रेसँग सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरे पनि कस्तो सहमति भन्ने विषयमा खुलाउन चाहेननन् ।

‘केही चरण छलफल भइसकेको छ । कांग्रेले हामीसँग सहकार्य गर्ने ९९ प्रतिशत सम्भावना छ ।’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘आज र भोलिमा फाइनल हुन्छ ।’ भण्डारीले मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा पार्टीका २८ जना सांसद पुगिसकेको दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले निलम्बन गरेका प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसद टंक आङ्बुहाङले नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेकाले आफूहरूलाई साथ दिने दाबी गरेका छन् । निलम्बनअघि आङ्बुहाङ संसदीय दलको उपनेता थिए ।

‘कांग्रेसँग छलफल भइरहेको छ । जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भयो त्यसको विपक्षमा कांग्रेस उभिएकाले हामीलाई साथ दिनेमा विश्वस्त छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारमा पनि सहभागि भएर जान सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ ।’

कानुनी परामर्शमा कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले भने हालसम्म कुनै पक्षसँग सहमतिनजिक नपुगेको दाबी गरेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नेकपामा एक पक्षबाट अर्को पक्षलाई कारबाहीको शिलशिला सुरु भएकाले कानुनी टुंगो नलागेसम्म अन्यौलमा रहेको बताए ।

‘यहाँ कुन पक्ष पार्टीको आधिकारीक हो भन्ने नै अन्यौल छ । कसले कसलाई कारबाही गरेको भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘संसदभित्र को आधिकारिक हो र हुनसक्छ त्यसलाई हेरेर हामी टुंगोमा पुग्छ । बाहिर जस्तोसुकै हल्ला चलाइए पनि ६ माघअघि कांग्रेसले केही गर्दैन । तर, अहिले नै कुनै पक्षसँग सहमति भइसकेको छैन ।’

नेकपामा विवाद बढेर दलका नेता हटाउने तथा सांसद निलम्बन गर्ने लगायतका घटनाक्रम देखिएपछि त्यसले प्रदेशसभामा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा कांग्रेसले छलफल सुरु गरेको छ । नेकपाभित्रको विवादले संसदीय क्रियाकलापमा असर पर्ने देखिएकाले कांग्रेसले छलफल सुरु गरेको हो ।

संसदीय क्रियाकलापमा खलल नपुग्ने गरि प्रतिपक्ष अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल सुरु गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।

नेकपाभित्रको विवाद र दुवै समूहका नेताहरूले एकले अर्कालाई गरेको निलम्बनले दलको नेता कोे हो भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको कार्कीले बताए । उनले कानुनतः त्यसको स्पष्टताका लागि आफूहरूले परामर्श सुरु गरेको बताए ।

मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबी

नेकपाका दुई समूहको झगडाले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । स्रोतका अनुसार नेकपाको एक पक्षले अर्को पक्षलाई जसरी पनि पराजित गर्ने सोच बनाएका कारण मुख्यमन्त्री पद कांग्रेसको पोल्टामा पर्ने सम्भावना देखिएको हो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा आफूहरूको दाबी रहने बताए । ‘सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने र भोलि सरकार नबनेका कारण प्रदेशसभा नै विघटनको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो भने सरकारमा जानेछौँ र हामी मुख्यमन्त्रीमै दाबी गर्छाैँ,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

प्रदेश १ मा सत्तारुढ नेकपाका ६७ जना सांसद छन् । प्रचण्ड-नेपाल समूहका मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित भीम आचार्य पक्षले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने ओली समूहमा २१ जना सांसद खुलेर लागेका छन् । १२ पुसमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दायर भएको अविश्वासको प्रस्तावमा ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमध्ये उदयपुरकी प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेकी छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकामध्ये १५ जनालाई ओली समूहले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । हस्ताक्षर गरेर स्वतन्त्र बसेका र हस्ताक्षर नगरी बसेका सांसदलाई ओली समूहले आफ्नो पक्षमा ल्याउनका विभिन्न प्रलोभन देखाइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पनि आफ्नो सरकार बने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने आश्वासन बाँड्दै सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत गरिरहेको सांसदले बताएका छन् । ‘दुवैतिर सरकार निर्माणका लागि बहुमत पुग्दैन । त्यसैले बहुमत पुर्‍याउनका लागि सहयोग गर्न हामीलाई प्रस्ताव आइरहेका छन्,’ अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी एक सांसदले भनिन्, ‘हामीलाई आफूतिर तान्न दुवैतर्फबाट विभिन्न आश्वासन र प्रलोभन देखाउनु स्वभाविक जस्तै हो ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २१, २०७७ १६:०६