विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको निरन्तरकाे ठाेकुवा

सरकारी वकिलको सम्मेलन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा । तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

A+ A A-

'मरेको संसद् बौराइ पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा धेरै फिरादपत्र दर्ता गराएका छन् । परशुरामका बाबुको पालामा जस्तो मरेकी आमा बौराइ पाउँ (अहिले) हुँदैन । संविधान कानुनले मिल्दैन । त्यसकारण विघटित संसद् बौरिँदैन ।’

आफू पक्षीय अनेरास्ववियुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयबारे आज गरेको सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिरक्षाको अंश हो, यो ।

एक दर्जनभन्दा बढी रिट परेर सर्वोच्च अदालतमा छिनोफानो हुन बाँकी संसद् विघटन प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले दैनिक यसैगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्, नछुटाइकन ।

शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समूहको काठमाडौं जिल्ला कमिटीलाई सम्बोधन गर्दा भनेका थिए, ‘पुनर्स्थापना (संसद्) हुने कुरा आयो कहाँबाट, पुनर्स्थापना कल्ले हुन्छ भन्यो, हाम्रो अदालत चार्ली च्याप्लिन कुनचाहिँ हो भनेर ठम्याउन नसक्ने अवस्थामा छैन ?’

७ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकदेखि नै ओलीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई आन्तरिक रूपमा अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्ने भन्दै बहुमत ल्याउने गरी चुनावमा होमिन निर्देशन दिएका थिए । ९ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले फेरि दोहोर्‍याए, ‘संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर हुइँया मच्चाएका छन् । पुनर्स्थापना हुँदैन । तपाईंहरू चुनावको तयारी गर्नोस् ।’

अहिले गहिरिएको संवैधानिक जटिलताबारे व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय न्यायालय हो । उसले निर्णय नदिएसम्म विवादको प्रमुख पक्षले बोल्नु ठीक होइन ।
- विपीन अधिकारी, संविधानविद्

५ पुसमा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर सरकारविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । सबै रिटबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । २२ पुसदेखि यो मुद्दामा नियमित सुनुवाइ तोकिएको छ ।

शंकाका आधार

न्यायालयमा विचाराधीन रहेको मुद्दाबारे कार्यकारी प्रमुख ओलीले भने निरन्तर सर्वोच्चले आफ्नो कदमलाई सदर गरिदिने ठोकुवा गरिरहेका छन् । कानुनी भाषामा ओली झगडियाको एउटा पक्ष हुन् ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशले सरकारविरुद्धका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएर ‘झगडिया’को एउटा पक्षसँग वार्तालाप गरेका थिए । ८ पुसमा सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय भेलामा प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच ‘खुसामद’ चलेको थियो, जसलाई न्यायाधीशको आचरणविपरीत मानिएको थियो ।

अधिकार नै नभएको कुरा प्रयोग गरेँ भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ । त्यसै आधारमा अदालतले मलाई जिताउँछ भन्नुहुन्छ । उहाँले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुभएको हो । आधारहीन कुरामा कोही प्रभावित बन्नुहुँदैन ।
- बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत

कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखबीच सन्देहपूर्ण उठबस भइरहेकै बेला त्यसैलाई आड मिल्ने गरी ओलीले अविच्छिन्न आफ्नो पक्षमा फैसला आउने ठोकुवा गरिरहेका छन् । कामचलाउ नै भए पनि ओली कार्यकारी प्रमुख रहेकोले उनको अभिव्यक्तिले न्यायालयको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीका अनुसार अहिले गहिरिएको संवैधानिक जटिलताबारे व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय न्यायलय भएकोले उसले निर्णय नदिएसम्म विवादको प्रमुख पक्षले बोल्नु ठीक होइन ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सरकारको कदमको संवैधानिक र कानुनी आधार नभएकोले प्रधानमन्त्रीको यस्ता ठोकुवाले अर्थ नराख्ने बताउँछन् ।

‘जुन कुराको अधिकार नै छैन त्यसको प्रयोग गरेँ भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ । त्यसै आधारमा अदालतले मलाई जिताउँछ भन्नुहुन्छ । यसको अर्थ छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुभएको हो । आधारहीन कुरामा कोही प्रभावित बन्नुहुँदैन ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १९, २०७७ १८:१७