इकमर्श व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय व्यापार ऐनको मस्यौदा तयार

A+ A A-

कोरोना संक्रमण सुरू भएसँगै नेपालमा ९ महिनायता अनलाईन व्यवसाय गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

कम्पनी दर्ता गरेर ठूलो लगानीमा अनलाईन व्यापार संचालन गर्नेदेखि एक जना संचालक रहेर फेसबुककै भरमा व्यवसाय संचालन गर्नेहरुको संख्या बढेपछि त्यसलाई नियमन गर्न सरकारले विद्युतीय व्यापार ऐन–२०७७ को मस्याैदा तयार पारेको छ ।

जसमा अब सामाजिक सञ्जालमा मात्र पेज बनाएर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा व्यवसायको वेबसाइट बनाउनुपर्ने तथा कम्पनी दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यो ऐन लागु भएको खण्डमा विद्युतीय व्यापार गर्ने थोक तथा खुद्रा विक्रेता, व्यापारिक प्रतिनिधि वा वितरक सबै दर्ता हुनु पर्नेछ ।

यसका साथै व्यवसायीले विद्युतीय माध्ययमा तोकिए बमोजिम सुरक्षित विद्यतीय उपकरण (सेकुअर्ड सकेट लेयर सर्टिफिकेट) स्थापित गर्नुपर्नेछ भने व्यवसायीले व्यापारका लागि उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवामा लाग्ने करसहितको अन्तिम मूल्य वेबसाइटमा खुलाउनु पर्नेछ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय व्यवसायीलाई अनुचित काम गरेबापत २ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मस्यौदामा अब सामाजिक सञ्जालबाट वा जुनसुकै माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले वेबसाइट बनाएर विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचिकृत हुनुपर्ने, व्यवसायका बारेमा उजुरी आएमा विभागले छानविन गरेर कारबाही गर्न सक्ने, वेबसाइटमा मूल्यसूची, उत्पादनको विवरण उल्लेख नगर्ने वा उपभोक्ता अधिकार हनन् गरेमा १ देखि २ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

जसका लागि उपभोक्ता वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्ता व्यवसायविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उजुरी गर्न पाउनेछन् । यो सँगै ग्राहकले व्यवसायीको सेवामा गुनासो गरे वा बिक्रेताले उपलब्ध गराएको वस्तु तथा सेवामा चित्त नबुझे ७२ घण्टा भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यमबाटै गुनासो गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ९ महिनामा विद्युतीय माध्यमबाट खरिदबिक्री गर्ने उपभोक्ताको संख्या ४ गुणाले बढेको छ भने अनलाईन भुक्तानी गर्नेको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

अनलाईनबाट खरिदबिक्री गर्नेहरु बढेसँगै प्रहरीमा अनलाईन ठगीका घटना बढ्दै गएपछि मन्त्रालयल इकमर्श व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माणमा जुटेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उर्मिला केसीले विद्युतीय व्यापार बढेसँगै उपभोक्ता ठगिने क्रम पनि बढ्नुका साथै अनुगमन तथा काराबाही गर्ने कानुनी प्रावधान नभएकोले मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।

नेपालमा ९ महिनाको अवधिमा मात्रै २ सय भन्दा बढी अनलाईन व्यवसाय थपिएका छन् ।यी बाहेक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा पेज बनाएकै आधारमा सामान बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायी कति छन् भन्ने नियामक निकायसँग तथ्याङ्क समेत छैन। तथ्याङ्क नहुँदा नियामक निकायले न त अनुगमन गर्न सकेको छ न त त्यस्ता व्यवसायबाट ठगिएका उपभोक्ताबारे अध्ययन नै गर्न सकेको छ।

पछिल्लो केहि समयदेखि अनलाईनबाट हुने ठगी मौलाउँदै जाँदा वाणिज्य विभागले अनुगमन तथा काराबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उठाएको थियो । योसँगै लकडाउनको समयमा अनलाईन व्यवसाय सम्बन्धी यथोचित व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले भोग्नु परेका कठिनाईहरु बाहिर आएपछि अनलाईन व्यवसायीहरु एक जुट बनेका थिए । जसले सरकारलाई व्यवसायिक वातावारण बनाइदिनुका साथै आवश्यक नियमको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

नेपालमा फुडमाण्डु, ग्यापु, दराज, ओलिज्, अलिबाबालगायतका २० भन्दा बढी ठूला प्रकारका अनलाइन व्यापारहरू छन् । जसले दैनिक २० देखि ५० लाखसम्मको कारोबार गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १९, २०७७ १५:३५