ओली समूहको प्रदेश रणनीति : मुख्यमन्त्री बरु कांग्रेसलाई दिने, प्रचण्ड–माधव समूहलाई रोक्‍ने

ओली समूहको प्रदेश रणनीति : मुख्यमन्त्री बरु कांग्रेसलाई दिने, प्रचण्ड–माधव समूहलाई रोक्‍ने

A+ A A-

नेकपा केपी ओली समूह प्रदेश सरकार गठनमा प्रचण्ड–माधव समूहलाई रोक्ने रणनीतिमा लागेको छ । बागमती प्रदेश र प्रदेश- १ मा प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसपछि रणनीतिमा जुटेको ओली समूह बरु कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर सहमति जुटाउने तर प्रचण्ड–माधव समूहलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिने रणनीतिमा लागेको छ ।

प्रदेश- १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले औपचारिक रूपमै कांग्रेससँग सहकार्य हुन सक्ने बताएर त्यसको संकेत गरिसकेका छन् । प्रदेश १ मा भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । र, प्रचण्ड–माधव समूहले १५ पुसमा संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ ।

आचार्यलाई रोक्न पहिला पनि निकै कसरत भएको थियो । काठमाडौंबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमै आचार्य तीन वर्षअघि संसदीय दलको नेतामा पराजित भएका थिए । खोटाङका राजन राईले मत बदर गराएपछि आचार्य पराजित हुन पुगे । आचार्य नेता झलनाथ खनालनिकट मानिन्छ ।

अहिले प्रदेश- १ मा कांग्रेससँग २१ सांसद छन् । उनीहरूको साथले मुख्यमन्त्री पद जोगाउन सकिन्छ भन्ने प्रयासमा रहेका राईसँग २० जना सांसद खुलेका छन् । राईले प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद तान्न नसक्ने हो भने ओली समूह र कांग्रेस मिल्दैमा प्रदेश १ मा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था भने छैन् । त्यसमा जसपाका ३ जना र लिम्बुवान र राप्रपाका १/१ सांसद पनि यो समूहमा लागेको अवस्थामा सरकार बन्न सक्छ ।

यस्तो समीकरण बनाएर भए पनि राई अहिले प्रचण्ड–माधव समूहका आचार्यलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिने रणनीतिमा छन् । मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने बताइरहेका छन् । यो रणनीति बुझेर नै आफूहरू सक्रिय रहेको प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद इन्द्र आङ्बो बताउँछन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै आङ्बोले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि मुख्यमन्त्री राईसम्मले कांग्रेसलाई हात लिएर प्रचण्ड–माधव समूहलाई रोक्ने रणनीति बनाएका छन्, त्यसलाई हामी चिरेरै छाड्छोँ ।’

प्रचण्ड–माधव समूहमा अहिलेसम्म ४० जना खुलेका छन् । यो समूहले ४७ जना सांसद रहेको दाबी गरेको छ । अविश्वासको प्रस्तावव दर्तामा ३७ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसमध्ये एक जना कला घलेले हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी छिन् । १५ पुसमा संसदीय दलका नेता चयन गर्दा भने ४० जना सांसद उपस्थित थिए । नेकपाका ६७ जना सांसद रहेको प्रदेशमा सांसद तानातानमा त परेकै छन्, विपक्षी दल पनि तानातानमै छ ।

प्रदेश- १ कै रणनीति बागमती प्रदेशमा देखिएको छ । ओली समूहका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल अहिले प्रचण्ड–माधव समूहलाई मुख्यमन्त्री रोक्ने प्रयासमा छन् । प्रचण्ड–माधव समूहबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री प्रस्तावित छिन् । शाक्यलाई रोक्न तीन वर्षअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रातारात डोरमणि पौडेललाई संसदीय दलमा उम्मेदवार बनाएका थिए ।

त्यतिबेला जसरी शाक्यलाई रोकिएको थियो, अहिले पनि शाक्यलाई रोक्न त्यही प्रयास हुने प्रदेशका एक सांसदले भनाइ छ । शिलापत्रसँग लामो संवाद गरेका ती सांसदले शाक्यविरुद्ध काठमाडौंमा दबाब आउने निश्चित छ, त्यो अवस्थामा पौडेलले कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँलाई बरु मुख्यमन्त्री मान्न राजी हुन सक्ने टिप्पणी छ । बानियाँ आफैँ मुख्यमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा लागे छन् ।

हुन पनि, ओली समूहमा खुलेका ३४ जना र कांग्रेसका २२ जना सांसदको गठजोड हुदाँ बागमती प्रदेशमा सरकार गठन हुनसक्छ । सरकार गठनका लागि ५६ सीट आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड–माधव समूहका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री छोड्न नसक्ने बताइहरेका छन् । त्यो अवस्थामा बानियाँ ओली समूहका नेता पौडेलसँग समीकरण बनाउन सक्छन् ।

तर, बानियाँ सभापति देउवा समूहका नेता हुन्, जसलाई कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरूको दबाब भने प्रचण्ड–माधव समूहसँग समीकरण निर्माणमा छ । मुख्य सचेतक राधा घले वरिष्ठ नेता पौडेलनिकट मानिन्छिन् । उनी मुख्यमन्त्री पौडेल समूहसँग समीकरण बनाउन नहुने लबिङमा छिन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १६, २०७७ १७:०३