के पश्चिमा राष्ट्रहरू एसियालाई घेर्न तयार भएका हुन् ?

A+ A A-

चीन–भारतबीच ६० काे दशकदेखि रहँदै आएको सीमा विवादमा रुस मौन देखिँदै आएको थियो । केही समयअघि रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले एकाएक भारत चीनविरोधी पश्चिमा नीतिको मोहरा बनेको आरोप लगाए ।

शक्ति राष्ट्रहरूबीच चलिरहने शक्ति संघर्षमा यस्ता आरोप-प्रत्यारोप चलिरहन्छन् । तर, लामो समयदेखि सहकार्यमा रुसले भारतमाथि गरेको यो सम्भवतः अहिलेसम्मकै कडा टिप्पणी हो ।

रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले क्वाड समूहको चर्को आलोचना गर्दै भारत चीनविरोधी पश्चिमी देशको ‘लगातार, आक्रामक र छलपूर्ण’ नीतिको मोहरा भएको टिप्पणी गरे ।

रुसी इन्टरनेसनल अफेयर्स काउन्सिलको बैठकमा उनले भने, ‘पश्चिम एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था बहाल गर्न चाहन्छ । तर, रुस र चीन त्यो शक्तिको मातहतमा रहन असम्भव छ । भारत अहिले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा तथाकथित क्वाडजस्तो पश्चिमी देशको चीनविरोधी नीतिको एक मोहरा बनेको छ ।’

उनको यो टिप्पणीले यतिबेला पश्चिमा देशहरू भारत र रुसको सम्बन्ध कमजोर बनाउन लागी परेको र उनीहरू त्यसमा सफल हुँदै गएको निष्कर्षसमेत निकालेको देखिन्छ । किनकि, रुस र भारतबीच लामो समयदेखि आर्थिक, व्यापारिक मात्रै नभएर सैन्य सहकार्य रहँदै आएको छ ।

लद्दाखस्थित चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएको घटनापछि सेप्टेम्बर पहिलो साता भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले रुस भ्रमण गरे । त्यसपछि विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसहित केही भारतीय अधिकारीहरू रुस पुगे । सिंहले शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकका लागि रुसको भ्रमण गर्दा चीनसँग सीमा क्षेत्रमा विवाद बढेको करिब ३ महिना भइसकेको थियो । यही भ्रमणका क्रममा चीनसँगको सीमा क्षेत्र ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी)’ मा बढ्दो विवाद समाधानका लागि उनले चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङ्हेसँग पनि कुराकानी गरे ।

भारत र रुस लामो समयदेखिका रणनीतिक साझेदार मुलुक हुन् । यही भ्रमणका क्रममा भारतसँग लामो समयदेखि छलफलमा रहेको एके २०३ राइफल्स उत्पादनसँग सम्बन्धित सम्झौतालाई समेत अन्तिम रूप दिइएको थियो भने एस–४०० मिसाइल रक्षा प्रणाली सक्दो छिटो ल्याउने सुनिश्चिता भारतले खोजेको थियो । यो मिसाइल रक्षा प्रणाली भारतले सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा पाउने सम्भावना छ ।

भारत–रुस सैन्य साझेदारी

कोरोना महामारीबीच सिंहले दुई पटक लगातार रुसको भ्रमण गरे । सेप्टेम्बरको भ्रमणमा पनि रुसले भारतलाई रक्षा सम्झौताअनुसार भारतका सबै माग तत्कालै पूरा गर्ने आश्वासन दियो । रुसले निर्धारित समयमा नै एके–२०३ एसल्ट राइफल, कोमोभ–२२६ टी लाइट युटिलिटी हेलिकोप्टर र मिसाइल डिफेन्स सिस्टम एस–४०० आपूर्तिमा सहमति जनायो । एके–२०३ राइफलको सम्झौताअनुसार भारतले १ लाख आयात गर्नेछ भने ६ लाख ७१ हजार राइफल एक संयुक्त परियोजनाअन्तर्गत उत्तर प्रदेशको कोरवामा इन्डो–रुस राइफल प्राइभेट लिमिटेड (आइआरआरपीएल) ले बनाउनेछ । २२६ टी लाइट युटिलिटी हेलिकोप्टरको सम्झौता सन् २००० देखि रोकिएको छ ।

रुसले ६० हेलिकोप्टर भारतलाई बेच्ने र अन्य १४० वटा भारतमा बनाइदिने सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसबेला भारत अमेरिकी हेलिकोप्टरसँग समानान्तर रूपमा वार्ता गरिरहेका कारण रुससँग बार्गेनिङ गरिरहेको थियो । सोही कारण सन् २०१४ देखि यो सम्झौता यत्तिकै थन्किएको थियो ।

रुससँगको रक्षा सहमति र एस–४०० मिसाइल रक्षा प्रणाली

रुससँग भारतको लामो समयदेखिको रक्षा सहमति कायम रहेको अवस्था छ । भारतले आफ्नो सेनाका लागि ल्याउने हतियारको ठूलो हिस्सा रुसबाट नै खरिद गर्ने गरेको छ । सोहीअनुसार एस–४०० मिसाइल रक्षा प्रणाली पनि हो । यो यस्तो एयर डिफेन्स मिसाइल प्रणाली हो, जसले बाहिरी मिसलाइ हमलाबाट रक्षा गर्छ, सम्भावित मिसाइल हमलाबारे तत्काल जानकारी दिन्छ र आवश्यक परेमा एन्टी मिसाइल प्रहार गरेर दुश्मनको मिसाइललाई खसाइदिन्छ । यसको सहायताले ६०० किलोमिटरसम्मको रेन्जमा ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ ।

यसले एक समयमा ४ सय किलोमिटरको रेन्जमा ३६ लक्ष्यलाई निशाना बनाउन सक्छ भने यसमा जडान गरिएको राडारबाट १ सय देखि ३ सय लक्ष्यलाई ट्रयाक गर्न सक्छ । यसले अमेरिकाको सबैभन्दा उन्नत युद्धक विमान एफ–३५ लाई खसाल्न सक्ने क्षमता राख्छ । मिसाइलदेखि ड्रोनसम्म अर्थात यसको रेन्जमा आउने कुनै पनि हवाई हमलालाई ध्वस्त पार्न सक्छ । यो रुसी वायु रक्षा मिसाइल प्रणालीअन्तर्गत सन् २००७ देखि सेनाले तैनाथ गर्दै आएको छ । चीनसँग यो प्रणाली पहिलेदेखि नै छ । चीनको सेनालाई टक्कर दिनका लागि भारतले यो मिसाइल डिफेन्स सिस्टम खरिद गर्न खोजिरहेको छ ।

रुससँगको सम्बन्ध र भारतको सैन्य क्षमता

भारत र रुसबीच वार्षिक शिखर बैठक हुँदै आएको छ । दुई देशबीच रणनीतिक लक्ष्य तय हुनुका साथै सैन्य सहयोग पनि बढिरहेको छ । दुई देशका स्थल सेना र नौसेनाबीच नियमित सैन्य अभ्यास हुने गरेको छ ।

भारतले आफ्नो सैन्य क्षमता बढाउनका लागि रुससँग पनडुब्बी लीजमा लिँदै आएको छ । भारतले सन् १९६१ देखि विमानबाहक युद्धपोत सञ्चालन गरिरहेको छ । भारतीय सेनाले पाकिस्तानसँगको बढ्दो तनावबीच सन् १९६० को दशकमा आफ्नो पहिलो युद्धपोत बेलायतबाट खरिद गरेर त्यसलाई आईएनएस विक्रान्त नाम दिएको थियो । यो भारतले सन् १९५७ मा बेलायतसँग किनेको थियो र यसलाई एचएमएस हरक्युलस नामले चिनिन्थ्यो । यसलाई १९६१ मा नौसेनामा सामेल गरिएको थियो । यसलाई भारतीय सेनाले सन् १९९७ सम्म प्रयोग गर्‍यो ।

भारतीय सेनासँग भएको विमानवाहक पोत आईएनएस विराट सबैभन्दा लामो समय सेवा दिएर सन् २०१७ मा रिटायर भयो । भारतको आफ्नो पहिलो स्वदेशी विमानबाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रान्त निर्माण भइरहेको छ । सन् २००९ मा सुरु भएको यसको निर्माण २०२३ मा सम्पन्न हुनेछ । यो सन् १९५७ मा सेवा निवृत्त भएको आईएनएस विक्रान्तको नामबाट नै यसको निर्माण सुरु गरिएको हो । परमाणु ऊर्जा सम्पन्न यो पोतको डिजाइन रुस, फ्रान्स, अमेरिका र बेलायतको सहयोगमा सन् २०१२ देखि भएको हो र २०२५ सम्ममा यो भारतीय सेनामा सामेल हुने सम्भावना छ । आइएनएस विक्रमादित्य भारतको ठूलो युद्धपोत हो ।

रुससँग खरिद गरेर यसलाई सन् २०१३ मा भारतीय सेनाको हिस्सा बनाइएको हो । समुद्रमा चल्ने यो २८३.५ मिटर लामो अर्थात फुटबलका तीन मैदान बराबरको २० तले भवनजति अग्लो र ४४ हजार ५ सय टन तौल भएको छ । ३० युद्धक विमान लिएर जान सक्षम आईएनएस विक्रमादित्य लामो दुरीको अत्याधुनिक एयर सर्भिलेन्स राडार लगाइएको छ । जसका माध्यमबाट यसले चारैतिर ५ सय किलोमिटर इलाकामा निगरानी गर्न सक्छ । ६ वटा डिजेल जेनेरेटरबाट १८ मेगावाट जलविद्युत प्राप्त हुन्छ ।

शक्ति राष्ट्रको छत्रछाया

बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएका दक्षिण एसियाका दुई शक्ति राष्ट्र भारत र पाकिस्तान त्यसबेलादेखि नै दुई वटा सैनिक गुटमा सामेल भए । पाकिस्तान अमेरिका नेतृत्वको सिटोमा सामेल भयो भने भारत असंलग्न आन्दोलनमा सदस्य बने पनि रुससँग निकट रह्यो । भारत र रुसबीच बढ्दो सम्बन्धकै कारण पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदा रुसबाट भारतले पूर्ण सहयोग पायो । त्यसबेलादेखि नै भारतमा रुसबाट सैन्य सामग्रीको समेत खरिद हुन थालेको हो ।

९ अगस्ट, १९७१ मा रुस र भारतबीच २० वर्षीय शान्ति, मैत्री तथा सहकार्यसम्बन्धी सन्धि भयो । जसमा सम्प्रभुताको सम्मान, एकअर्काको हितलाई ध्यानमा राख्ने, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्नेजस्ता विषय सामेल थिए । यो सन्धिमा दुवै देश एकअर्काविरुद्ध लक्षित कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने र आपसी शान्ति तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो । भारतको यो सन्धिले व्यवहारिक रूपमा नै असंलग्नताको नीति त्यागेर तत्कालीन सोभियत संघको गठबन्धनमा सामेल भएको थियो । सन् १९९३ मा पुनः रुस–भारतबीच शान्ति, मैत्री तथा सहयोगसम्बन्धी नयाँ सन्धि भयो ।

रुससँगको गठबन्धनमा सामेल भएको भारतले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्न अघि बढ्यो । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तानलाई अलग गराएर हालको बंगलादेश बनाउन र सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न सफल भयो । यसबेलासम्म दक्षिण एसियामा अमेरिकाको उपस्थिति कमजोर थियो । त्यसै समयमा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा सोभियत संघको प्रभाव रोक्न चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो ।

सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघ विघटनपछि उसको नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धन कमजोर बन्यो । सोभियत संघको विघटनपछि त्यहाँबाट अलग भएका अधिकांश देशमा अमेरिका हाबी भयो भने विश्वभर नै अमेरिकाविरोधी समूहहरू छरिन पुगे । पछिल्ला करिब दुई दशकदेखि सोभियत संघ नजिक रहेको भारतले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध अघि बढाउँदै आएको थियो ।

आर्थिक र सामरिक हिसाबले पनि चीन विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्रका रूपमा अघि देखिएपछि यतिबेला अमेरिका यस क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई रोक्न लागेकाे छ । त्यसैको रणनीतिअनुुसार इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि बढिरहेको छ । जल तथा हवाई क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रमा युद्धक विमान, पोत र क्षेप्यास्त्रहरूको विकास र तैनाथीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यो क्षेत्रमा चीनको गहिरो चासो र उपस्थिति छ । बेलाबेला प्रशान्त क्षेत्र र दक्षिण चीन सागरमा समेत अमेरिकी युद्धक विमानलाई चिनियाँ युद्धक विमानले लखेट्ने गरेका छन् । चीनलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति विस्तार गर्न नदिन र शक्ति सन्तुलन कायम राख्नका लागि अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो प्रमुख रणनीतिक साझेदारको रूपमा हेरेको छ ।

बाराक ओबामाले सन् २००८ मा भएको निर्वाचनमा चीनसँगको सम्बन्ध सुधारलाई विदेश नीतिको प्राथमिकताका रुपमा राखे पनि भारतसँगको सम्बन्धले बढी महत्त्व पायो । चीनको बढ्दो शक्ति र प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले भारतमा पछिल्ला डेढ दशकदेखि ठूलो लगानी गर्दै आएको छ ।

ओबामाको दोस्रो कार्यकालमा उनले ल्याएको पुनर्सन्तुलनको नीतिअनुसार आन्ध्र महासागर र युरोप केन्द्रित सैन्य क्षमतामा १० प्रतिशत कटौती गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा थप गरेपछि यो क्षेत्रमा अमेरिका–चीन तनाव बढ्दो रुपमा देखापर्‍यो । सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि उनले चिनियाँ सामग्रीमाथि ठूलो मात्रामा कर लगाउन थाले । यसले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । भारत सन् २०२० मा आएर चीनको बढ्दो प्रभावविरुद्ध अमेरिकाले चाल्दै आएको इन्डो–प्यासिफिक नीतिमा सामेल भएको छ ।

यो क्षेत्रमा अमेरिका र चीनको आ–आफ्नो रणनीतिको पेलानमा साना राष्ट्रहरू पर्ने देखिएको छ । अमेरिकाले पश्चिम प्रशान्त, पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियामा भूमिका विस्तार गर्दै लगिरहेको छ भने चीनले दक्षिण तथा मध्य एसिया र हिन्द महासागरजस्ता क्षेत्रमा भूमिका विस्तार गरिरहेको छ । यसका लागि चीनले विभिन्न रणनीतिक परियोजनाहरू समेत अघि सारेको छ । पूर्वी एसिया, मध्य एसिया हुँदै भूमध्यसागरसम्म फैलिएको प्राचीन र मध्ययुगीन व्यापारिक मार्गहरूको सञ्जाल रेसम मार्ग (सिल्क रोड) यही रणनीतिको एक हिस्सा हो । यस क्षेत्रमा चीनले ठूलो मात्रामा प्राविधिक र आर्थिक लगानीसहित संरचना निर्माणमा जुटेपछि अमेरिकालाई एसियाली क्षेत्रमा उसका रणनीतिक हितको रक्षा तथा सुरक्षाका लागि चीनलाई ठक्कर दिने शक्तिको आवश्यकता थियो । उसले भारतलाई राम्रो सहयोगीका रूपमा पाएको छ ।

भारतको यस क्षेत्रमा प्रायः सबै देशसँग सीमासहित विभिन्न मुद्दाहरू छन् । सीमा विवादकै क्रममा चीनसँग दुई पटक युद्ध नै भएको छ भने हालसम्म पनि कुनै सीमा सन्धि हुन सकेको छैन । पाकिस्तानसँग कश्मीर भारतको विवाद दशकौंदेखि चलिरहेकाे छ । नेपाल, बंगलादेशजस्ता देशसँग पनि भारतको सीमा विवाद छ । त्यसैले भारतलाई यो क्षेत्रमा अस्थिरता कायम राख्नका लागि अमेरिकाले रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सक्छ ।

पाकिस्तान कुनै समय अमेरिकाको साझेदार रहेको तर अहिले चीनसँगको साझेदारीमा पुगेपछि यस क्षेत्रमा भारतलाई राजनीतिक, कूटनीति र सैन्य रणनीतिक हिसाबले पनि सहयोग गर्ने बलियो साझेदार चाहिएको थियो । पाकिस्तान चीनको सुरक्षा प्रणालीमा सामेल भएका कारण पनि भारत–पाकिस्तान विवाद भारत–चीन विवादसँग मिल्न पुगेको देखिन्छ । त्यसैले भारत र अमेरिका दुवैको स्वार्थ यतिबेला चीनमाथि यस क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्नमा केन्द्रित छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्र र दक्षिण चीन सागरमा चीनको भूमिकालाई टक्कर दिनका लागि भारतले ‘लुक इस्ट’ र ‘एक्ट इस्ट’ रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । अमेरिकाले पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पुनर्सन्तुलनको नीति अघि बढाइरहेको छ । भारतको नीतिमा आफ्नो साझेदारी रहेको र सोही नीतिअनुसार नै संयुक्त सैन्य अभ्यास चल्दै आएको अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नै बताउँदै आएका छन् । यो परियोजनामा भारतको रक्षा र युद्ध सामग्री भारत–अमेरिका संयुक्त परियोजनाअन्तर्गत भारतमै उत्पादन हुँदै आएको छ । ओबामा कार्यकालमा भारतसँग भएको १० वर्षे सम्झौतामा रक्षा सामग्री उत्पादन सहमति भएको थियो । जसलाई अमेरिकाले ‘स्ट्राटेजिक ह्यान्डसेक’ नाम दिएको थियो ।

शक्ति राष्ट्रहरूले रणनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको यस क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा प्रभाव बढ्दो छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक संकटमा समेत अमेरिकी र भारतीय भूमिका रहेको बताइन्छ । हालै नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत श्याम सरणले एउटा लामो लेखमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको समर्थनमा रहेको र प्रचण्डहरू चिनियाँ इशाराअनुसार एमसीसीविरुद्ध उभिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय लगातार भारतीय अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण भएको थियो । तर, यतिबेला चीन र अमेरिकाबीच नेपालका विषयमा शक्ति संघर्ष हुँदा भारतको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न भारतभित्रै उठेकाे देखिन्छ। श्याम सरणले आफ्नो लेखमा प्रष्ट लेखेका छन्, ‘नेपालको वर्तमान राजनीतिक मामिलामा अमेरिकी नेतृत्व प्रधान हुने हो भने भारत त्यसमा संलग्न हुँदैन ।’

यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्नका लागि अमेरिकाले सूक्ष्म गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको देखिन्छ । नेपालमा एमसीसी परियोजना त्यसैको एउटा अंगका रूपमा हेरिएको छ । एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा हो । श्रीलंकाले हालै मात्रै एमसीसी खारेज गरेको छ । अमेरिकी सैन्य रणनीतिको चालबाजी बुझेका विश्वका धेरै देशले यस्तो सहायता अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

यस क्षेत्रमा पश्चिमा रणनीति र क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रको स्वार्थलाई समयमै पहिचान गर्न नसक्ने हो भने लामो र अन्तहीन द्वन्द्वको भूमरीमा फस्ने खतरा देखिन्छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक संकटमा देखिएको चीन र भारतकाे संलग्नतालाई समयमै निषेध गर्न र निर्णय गर्ने स्वत्व बचाइराख्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १६, २०७७ १९:१२