पुरुष पनि हुन सक्छन् बलात्कार पीडित

A+ A A-

टेलिभिजन, रेडियो, अखबारले देशैभर बलात्कारका घटना बढेको खबर भनिरहन्छन् । दबाबमा मिलाइएको घटना, पैसा र पहुँचका आधारमा छुटेका अपराधी, पीडितले सामाजिक पीडा सहन नसकेर गरेका आत्महत्यालगायतका घटना दिनहुँजसो आइरहेका छन् । ‘बलात्कार’ शब्दको प्रयोग भने यतिमा मात्र सीमित छैन । यदाकदा ‘बलात्कार’ शब्दलाई ‘इज्जत जानु’को पर्यायवाची मानेझैँ लाग्छ । बेइज्जतीको बिम्ब र मजाकको पर्याय बनाइएको विषयमा छुट्टै छलफल गरौँला । अहिले चाहिँ ‘बलात्कार’ अर्थात् जबर्जस्ती करणीको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परिभाषा र प्रावधानका बारेमा चर्चा गरौँ ।

भर्खरै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा 'यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश' राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ । सरकारले अध्यादेश पास गरेर सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिँदा जबर्जस्ती करणीको परिभाषा परिवर्तन, कैद सजायमा वृद्धिलगायतका नयाँ प्रावधान राखिएको बताएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपश्चात् सार्वजनिक भएको अध्यादेशमा यी प्रावधान गायब भएका छन् । घटना मिलाउन पीडितलाई दबाब दिनेलाई भने सजायको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताअनुसार जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा महिला वा बालिका मात्र पीडित हुन सक्छन् । नेपालको कानुनमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै 'जबर्जस्ती करणी मात्र यस्तो फौजदारी अपराध हो, जसको पीडित पुरुष हुन सक्दैन' भन्ने मान्यता स्थापित थियो र छ । धेरै देश अझै पनि 'पुरुष पनि बलात्कारका पीडित हुन सक्छन्' वा 'महिलाले पनि बलात्कार गर्न सक्छन्' भनेर मान्न तयार छैनन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा एफबीआईको यूसीआर परिभाषाअनुसार सन् २०१३ अघि बलात्कारका पीडित महिला मात्र हुन्थे । सन् २०१२ मा सीडीसीले सार्वजनिक गरेको यौन हिंसासम्बन्धी सर्भेको रिपोर्टअनुसार करिब २३ मिलियन महिला उनीहरूको जीवनकालमा बलात्कृत भएको वा उनीहरूमाथि बलात्कारको प्रयास भएको उल्लेख गरेको थियो । त्यससँगै करिब ६ दशमलव ८ मिलियन पुरुष पनि जबर्जस्ती यौनसम्पर्क राख्न बाध्य पारिएको घटनामा पीडित रहेको तथ्य रिपोर्टमा भेटिन्छ । यसले बलात्कारका पीडित पुरुष पनि अत्यधिक मात्रामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसपछि सन् २०१३ मा एफबीआईको परिभाषालाई संशोधन गरेर जोकोही पनि पीडित हुन सक्ने बनाइएको छ ।

बलात्कारसम्बन्धी लिङ्गभेदी कानुनी प्रावधानले कानुनको मूल उद्देश्य न्यायसम्पादनमा नै असर गरिरहेको हुन्छ । असमान परिभाषाले समतापूर्ण समाजको निर्माण गर्न सक्दैन । लैङ्गिक रूपमा तटस्थ प्रावधानले एकातर्फ कानुनी सुधार ल्याउँछ भने अर्कोतर्फ बलात्कार र यौन हिंसाका विषयमा समाजमा गढेर रहेका रुढिवादी पुरातन सोचलाई पनि हटाउन मद्दत गर्छ ।

शरीर र यौनका विषयमा व्यक्तिको स्वाधीनता रहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गरेर नै अमेरिकालगायतका देशले विभेदी प्रावधानमा सुधार ल्याइरहेका छन् । तर, अझै पनि महिला-पुरुषबीच हुने सम्बन्धमा कुनै महिलाले पुरुषलाई जबर्जस्ती गरिन् भनेचाहिँ त्यसलाई बलात्कार मानिँदैन । बलात्कारको पीडित हुनका लागि निजको योनी, वा गुदद्वार वा मुखमा यौनाङ्ग वा अरू केही वस्तु प्रवेश गरेको हुनुपर्छ ।

संयुक्त अधिराज्यमा बलात्कारका पीडकको रूपमा महिलालाई कल्पना गरिएको छैन । कुनै व्यक्तिको सहमति बेगर निजको योनी, गुदद्वार वा मुखमा कुनै पुरुषले लिङ्ग प्रवेश गराएमा बलात्कार मानिन्छ । स्वीजरल्याण्डको अपराध संहिता जबर्जस्ती करणीको परिभाषा गर्ने विषयमा संकुचित छ । कुनै महिलासँग जबर्जस्ती यौनसम्पर्क राख्ने कार्यलाई जबर्जस्ती करणी मानिन्छ । यस प्रावधानमा जबर्जस्ती मुखमैथुन वा गुदामैथुन समेटिएको छैन । पीडित पनि महिला मात्र हुन सक्ने, पुरुष हुनै नसक्ने व्यवस्था छ । जर्मनीको कानुनअनुसार पीडक र पीडित जुनसुकै लिङ्गका हुन सक्छन् र सहमतिबेगर जुनसुकै यौन क्रियाकलाप गरे पनि बलात्कारको परिभाषामा अटाउँछ । छिमेकी राष्ट्र भारतको दण्ड संहिताले बलात्कार पुरुषले मात्र गर्न सक्ने र यसको पीडित महिला मात्र हुन सक्ने कल्पना गरेको छ ।

यी उदाहरणहरूमा ‘जबर्जस्ती करणी’ नमानिने घटनाहरूमा सजाय नहुनेचाहिँ होइन । अपराध भएको छ र पीडितले त्यससम्बन्धी उजुरी दिएका छन् भने यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी अन्य प्रावधानको प्रयोग गरेर मुद्दा अघि बढाइन्छ । त्यसलाई ‘जबर्जस्ती करणी’ भन्ने वा यससम्बन्धी प्रावधानको प्रयोग गर्न भने पाइँदैन ।

जबर्जस्ती करणी अथवा यौन दुर्व्यवहारका अन्य मुद्दामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय मञ्जुरी हो । आफ्नो प्रेमी, प्रेमिका भएको, एउटै कोठामा सुत्न मञ्जुर भएको लगायतका कारणहरू दिएर त्यसलाई शारीरिक सम्बन्ध राख्ने मञ्जुरी मान्नु हुँदैन । शारीरिक सम्बन्ध स्थापना गर्न मञ्जुर भए पनि मुखमैथुन गर्ने चाहना छैन भन्दाभन्दै जबर्जस्ती गर्नु पनि बलात्कार हो । आफ्नी श्रीमतीको चाहना बेगर निजसँग सम्बन्ध राख्नु पनि बलात्कार हो भनेर नेपालको कानुन तथा अदालती फैसलाहरूले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् ।

नेपालमा पहिलो मुलुकी ऐन १९१० मा बलात्कारको खास परिभाषा उल्लेख नगरिए पनि भएका प्रावधानअनुसार महिला मात्र पीडित हुन सक्ने व्यवस्था थियो । मुलुकी ऐन २०२० ले जबर्जस्ती करणीको सटिक परिभाषा उल्लेख गरेको थियो । जारी हुँदाका बखत कुनै पुरुषले मञ्जुरीबिना कुनै महिलालाई वा मञ्जुरी लिएरै भए पनि १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा बलात्कार मानिने व्यवस्था थियो । पछि विभिन्न संशोधनहरूद्वारा मञ्जुरीका लागि योग्य हुने उमेर १६ वर्ष पुर्‍याइयो र करणी बाहेक अन्य प्रकारका यौन क्रियाकलापलाई पनि परिभाषामा समेटियो । लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३ ले बलात्कारको पीडक पुरुष मात्र हुन सक्ने प्रावधान संशोधन गरेर ‘कसैले’ भन्ने शब्द राख्यो । महिलाले पनि महिलाको बलात्कार गर्न सक्छन् भनेर सर्वोच्च अदालतले २०७३ भदौ १३ गते व्याख्या गर्दै ऐतिहासिक नजिर पनि स्थापना गरिसकेको छ । कृत्रिम लिङ्गको प्रयोग गरेर महिलालाई करणी गरेको मुद्दामा पीडक महिलालाई जबर्जस्ती करणीकै दोषी मान्नेगरी फैसला भएको छ ।

मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्दै लागू भएको अपराध संहिता २०७४ अनुसार कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरीबेगर वा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई मञ्जुरी लिएर भएपनि योनी, गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग प्रवेश गराउनु वा योनीमा अरू केही वस्तु प्रवेश गराउनु जबर्जस्ती करणी हो । लैङ्गिक तटस्थ शब्द ‘कसैले’को प्रयोग र सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मानेर महिला पनि पीडक हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, जबर्जस्ती करणीको पीडित चाहिँ महिला मात्र हुन सक्ने स्पष्ट प्रावधान छ ।

अहिले संसद् स्थगित रहेको अवस्थामा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशले जबर्जस्ती करणीको परिभाषा परिवर्तन गरेर पुरुष पनि पीडित हुन सक्ने प्रावधान राख्ने सरकारको प्रचारित कदमलाई फौजदारी विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले ऐतिहासिक प्रगति मानिएको थियो । संयुक्त अधिराज्य, स्वीजरल्याण्ड, भारतलगायत धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूभन्दा एक कदम अघि बढेर यति प्रगतिशील प्रावधान राख्नु आफैँमा सराहनीय हुने थियो । तर, नयाँ व्यवस्थामा ‘महिला वा बालिकालाई’को ठाउँमा ‘कसैलाई’ भन्ने शब्दले प्रतिस्थापन गरिएको छैन । अझै पनि कानुनले पुरुषलाई जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा पीडितका रूपमा स्वीकार गर्दैन । कुनै पुरुषले अर्को पुरुषलाई निजको सहमति बेगर मुखमैथुन गरे वा गुदामैथुन गरेमा जबर्जस्ती करणी मानिँदैन ।

यौन हिंसा र बलात्कारका विषयमा समाजमा केही भ्रम रहेका छन् । जस्तो पुरुषले आफ्नो इच्छाविपरीतको किन नहोस्, सधैँ यौन क्रियाकलापमा मनोरञ्जन प्राप्त गर्छ, महिलाको शरीर समाजको इज्जत हो आदि मान्यताहरू चिर्नका लागि भए पनि लैङ्गिक तटस्थ प्रावधान ल्याउनु अपरिहार्य छ । बलात्कारलाई शारीरिक हिंसा मात्र नमानेर आत्मसम्मानविरुद्धको अपराध पनि मानिरहँदा लिङ्गका आधारमा आत्मसम्मानमा विभेद गर्नु हुँदैन । महिला र पुरुषको आत्मसम्मान बराबरी हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित व्यवस्था गर्नुपर्छ । बलात्कारसम्बन्धी कानुनको मुख्य उद्देश्य मानिसको यौनिक स्वाधीनतालाई सहमतिबेगरको यौन क्रियाकलापबाट जोगाउनु हो । यसमा फरक लिङ्गको पीडित वा पीडक हुँदैमा कानुन आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुनुहुँदैन ।

महिलाले पुरुषलाई बलात्कार गर्न सक्ने सम्भावना पनि यस अध्यादेशले नकारेको छ । कुनै महिलाले पुरुषसँग जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध राख्नुलाई जबर्जस्ती करणी मानिँदैन । पुरुषको चाहना र सहमतिबिना महिलासँग यौनसम्पर्क हुनै नसक्ने अनुमान कानुनले गरेको छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका मञ्जुरीका लागि योग्य नहुने भएकाले निजसँग सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राख्नु पनि बलात्कार हो । तर, त्यहीँनेर, कुनै महिलाले एक बालकसँग मञ्जुरीसहित र बेगर यौनसम्बन्ध राखे पनि बलात्कार मान्ने व्यवस्था छैन ।

फौजदारी विधिशास्त्रका जानकारहरू पनि महिलाले पुरुषलाई बलात्कार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा विभाजित छन् । अन्य देशहरूमा पुरुषले आफू महिलाबाट बलात्कृत भएको दाबी गरेका समाचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय अखबारहरूमा आइरहेका छन् । बेहोस भएको, नशामा रहेको बेला अथवा महिला शारीरिक रूपमा बलियो भएकाले सहमतिबेगर शारीरिक सम्बन्ध राखेका पुरुषका कथाहरू पनि आइरहेका हुन्छन् । यिनै घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त 'महिलाले पुरुषको बलात्कार गर्न सक्दैनन्' भन्ने मान्यतामा समीक्षा गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कतिपय कानुनी सुधार अभियानका कार्यकर्ताहरू यस प्रकारका लिङ्गभेदी मान्यता र प्रावधानले एकातर्फ लैङ्गिक समानताको धज्जी उडाएको र अर्कोतर्फ पीडितलाई झन् पीडित बनाइरहेकाले कानुनको मूल उद्देश्य न्यायसम्पादन पनि प्रभावित गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ महिलाले पुरुषको बलात्कार गर्न नसक्ने मान्यताका पछाडि शारीरिक संरचनालाई विचार गर्नुपर्ने मत पनि सुनिन्छ । पुरुष मानसिक रूपमा शारीरिक सम्बन्धका लागि तयार नभई वा उत्तेजित नभई महिलासँग सम्बन्ध स्थापना नै नहुने तथ्य जैविक यथार्थ भएकाले विज्ञानलाई चुनौती दिएर कानुन बनाउन नमिल्ने तर्कहरू आइरहेका हुन्छन् । यस मान्यताका पछाडि जीवविज्ञानसँगसँगै मानव सभ्यता, इतिहास, विकासक्रम, सामाजिक संरचना आदिको प्रभाव पनि उत्तिकै छ । सुरुमा चर्चा गरिएजस्तै ‘इज्जत गुम्नु’को पर्यायमा प्रयोग गरिने ‘बलात्कार’ महिलाले पुरुषलाई पनि गर्न सक्छन् भनेर स्वीकार गर्दा त्यसले पुरुषत्वको अहम् र पितृसत्तामाथि धावा बोल्ने खतरा रहन्छ ।

बीसौँ शताब्दीकी शक्तिशाली फेमिनिस्ट लेखक सुजन ब्राउनमिलर आफ्नो पुस्तक ‘अगेन्स्ट आवर विल (१९७५)’मा कुनै पनि बलात्कार यौनप्राप्तिका उद्देश्यले नहुने दाबी गर्छिन् । मनोवैज्ञानिक निकोलस ग्रोथले बलात्कारका दोषीहरूको अध्ययन गरेर प्रकाशित गरेको ‘मेन हु रेप (१९७९)’ मा सुजनको दाबीलाई बल पुग्ने तथ्यहरू उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार बलात्कारका मुख्य तीन कारणमा अर्कालाई पीडा दिएर सन्तुष्टि लिने अभिप्राय, रिस र नियन्त्रणको चाहना हुन् । शारीरिक आकर्षण र यौनका लागि मात्र बलात्कार हुन्थ्यो भने बालिकादेखि वृद्धासम्म पीडित नहुनुपर्ने उनको तर्क छ । पछि विभिन्न अध्ययनहरूले सुजनको दाबी र ग्रोथको तथ्यमा धेरै प्रश्न उठाएका छन् । तर, बलात्कारको कारण विशुद्ध यौनप्राप्तिको उद्देश्य मात्र होइन भन्ने स्पष्ट छ ।

परिवार र सिङ्गो समाजको इज्जत महिलाको योनीमा रहनेगरी निर्माण भएको पितृसत्तात्मक सामाजिक चेतनाले बलात्कार र इज्जतलाई एकअर्काको पर्याय बनाएको छ । बलात्कार विशुद्ध कानुनी अपराध मात्र नभएर पुरुषले महिलालाई सधैँ डरको नियन्त्रणमा राख्ने साधन हो । यौनका माध्यमबाट महिलामाथि सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक, आर्थिक नियन्त्रण राखिरहने र बलात्कारको डर देखाएर जीवनभर मानसिक शोषण गरिरहनु पितृसत्ताको विशेषता नै हो । जुनसुकै धर्म, जात, सामाजिक, आर्थिक हैसियतका महिलाको दिमागमा बलात्कारको भयरूपी तरवार सधैँ झुण्डिरहेको हुन्छ । पुरुषसँग सबै विषयमा समानता कायम भए पनि यही भयले महिलालाई एक स्थान तल नै राखिरहेको हुन्छ ।

लैङ्गिक समानतामा अब्बल मानिएका राष्ट्रहरूले महिलाले पुरुषलाई पनि बलात्कार गर्न सक्छन् भनेर स्वीकार्न तयार नदेखिनु अर्थपूर्ण छ । इज्जतको ठेक्का आफ्नो लिङ्गमा पनि आएर बस्ला कि भनेर पितृसत्ताका पहरेदारहरू भयभीत छन् । कानुनमा पुरुष बलात्कृत हुने प्रावधान राखिदिए महिलामाथिको नियन्त्रण गुम्ने खतरा हुन्छ । पुरुषहरू व्यवहारमा बलात्कार भइरहेका छन् तर त्यसलाई स्वीकारेर हामी असुरक्षित छौँ भनिदिँदा पितृसत्ता असुरक्षित हुन्छ र यो गर्न हाम्रा कानुन निर्माताहरू डराएका छन् ।

लैङ्गिक रूपमा तटस्थ प्रावधान नहुँदा समयौनिक र द्वियौनिक मानिसहरू धेरै पीडित हुन्छन् । कानुनले हरेक अपराधमा पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने हो । तर, कुनै समयौनिक पुरुषलाई अर्को पुरुषले बलात्कार गरेमा अहिलेको प्रावधानले त्यसलाई बलात्कारको रूपमा स्वीकार नै नगरेर उल्टै पीडितलाई नै दोषारोपण गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ । स्पष्ट रूपमा बलात्कारभित्र समेटिएमा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूले पनि न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ।

केही नारीवादीहरूले भने लैङ्गिक तटस्थ कानुन महिला अधिकारको विपक्षमा हुने र कतिपय अवस्थामा बलात्कारी पुरुषले पीडित महिलालाई नै हिंसाको आरोप लगाउने हतियार बन्न सक्ने खतरा औँल्याएका छन् । तर, ती त कानुन कार्यान्वयनमा फितलो संयन्त्रका कारण सिर्जना हुने समस्या मात्र हुन् । सिद्धान्ततः कानुनले विभेद गर्नुहुँदैन भन्ने नै नारीवादको उद्देश्य हो । अझ बलात्कारसम्बन्धी मान्यतामा त महिलालाई मात्र पीडित बनाएर त्रास सिर्जना गरिरहेको पितृसत्ताबारे माथि चर्चा भइसकेको छ । तसर्थ, लैङ्गिक तटस्थ प्रावधान ल्याउनु नारीवादको आन्दोलनको पक्षमा हुन आउँछ ।

अन्त्यमा, अध्यादेश जारी हुनु अत्यन्तै सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ- यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी दण्डनीय कानुन (भलै अपूर्ण) पहिल्यैदेखि भए तापनि उचित कार्यान्वयन नहुँदा न्यायसम्पादन हुन नसकेका उदाहरणहरू हाम्रै वरिपरि छन् । आशा छ, आउने दिनमा सबै पीडितले न्यायको पहुँच पाउनेछन् । नयाँ प्रावधान र त्यसको उचित कार्यान्वयनले भविष्यमा अपराधको दर पनि घटाउनेछ र सुरक्षित समाज निर्माण गर्नेछ । हामी महिला पुरुषकै बहसमा अल्झिरहँदा फरक लिङ्गीय र यौनिक पहिचानका व्यक्तिलाई भने कानुनले अझै समेट्न सकेको छैन । द्विलिङ्गीय परिभाषाबाट माथि उठेर जुनसुकै लिङ्ग, यौनिकता वा पहिचानका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने र उचित न्याय दिने कानुन बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १६, २०७७ ०८:२८