जनमोर्चाको साथले तत्काललाई ढुक्क छन् पृथ्वी सुब्बा

A+ A A-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रस्तरको विवाद प्रदेशमा छिरिसकेको छ । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । जसपाको सरकार रहेको प्रदेश २ बाहेक अरु प्रदेशमा के हुन्छ भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेशमा भने तत्काल अविश्वास प्रस्ताव नआउने पक्का छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन १५ मत चाहिन्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा १५ सदस्य भएको कांग्रेससँग मात्र अविश्वास ल्याउने एकल हैसियत छ । गण्डकीमा नेकपा (ओली पक्ष) का २७ र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ (१२ जना प्रचण्ड र १ जना नेपाल पक्षका), राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् ।

एक्लै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हैसियत भएको कांग्रेस तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा छैन । नेकपा फुटेको औपचारिक घोषणा नभएकाले तत्काल अविश्वास प्रस्तवबारे नसोचिएको कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले बताए । ‘उहाँहरूको घरझगडाको कुरामा अहिले सरकार परिवर्तनको कुरा गर्नु हतास मनस्थिति हो । भोलि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परे त्योबेलामा बल्ल संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

आफूहरू पार्टीको केन्द्रीय समिति र प्रदेश संसदीय दलको बैठकका आधारमा सही समय आएपछि निर्णय गर्ने सांसद खड्काले बताए । साथै, आफूहरू अस्थिरताको पक्षमा नरहेको कांग्रेस सांसद खड्काले सुनाए । ‘हामीलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्न भनेर मत दिएका छन् । त्यहीअनुसार आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको झगडाको बीचमा पसेर अस्थिरतालाई निम्त्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस छैन ।’

दाहाल–नेपाल पक्ष पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी उसलाई त्यो सम्भव छैन । प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका दुई जना मन्त्री छन् । कानुनमन्त्री रहेका हरिबहादुर चुमान र कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने बताउँछन् । दुवै प्रचण्ड पक्ष हुन् ।

कानुनमन्त्री चुमानले अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्तावबारे अरु प्रतिपक्षी दलसँग कुनै छलफल नभएको जानकारी शिलापत्रलाई दिए । ‘हाम्रै पक्षका केही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरेको चाहिँ पाइयो । तर, अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेर अरु प्रतिपक्षीसँग छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।

अर्को पक्षको व्यवहार उचित भए आफूहरू सरकारमै रहने मन्त्री चुमानले सुनाए । ‘उहाँहरूको व्यवहार उचित हुनुपर्‍यो । त्यसमा भर पर्छ,’ उनले थपे, ‘अर्को पक्षले छोड भने हामी राजीनामा दिन्छौँ ।’ प्रचण्ड–नेपाल समूहकै सांसद दीपक कोइराला भने हालकै अवस्थामा प्रदेश सरकार नरहने बताउँछन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले केन्द्रमा जेसुकै भए पनि प्रदेशमा मिलेर जान प्रतिपक्षसँग आग्रह गरेका थिए । अहिले बहकिने बेला नभएको भन्दै उनले प्रदेशले आफ्नो विकास रोकिने गरी संघको सिको गर्न नहुने बताएका थिए ।

राजमोको समर्थन यथावत्

अविश्वास प्रस्तावको निर्णायक मत भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्ने भएको छ । आइतबार संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न निवास पुगेका थिए ।

मुख्यमन्त्री र राजमो नेता थापाबीच १ घन्टा लामो छलफल चलेको थियो । भेटमा मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे आफूहरूको धारणा सोधेको नेता थापाले बताए ।

‘केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको संसद् विघटन गर्ने कुरा आयो भनेचाहिँ समर्थन रहन्न । जनमोर्चाले साथ नदिएको भए प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना थियो । जनमोर्चा सरकारकै पक्षमा उभिएपछि सरकार नढल्ने लगभग पक्का भएको छ ।

जसपा भने सरकारलाई साथ नदिने पक्षमा छ । जसपा सांसद हरिशरण आचार्यले ओली पक्षको अलोकतान्त्रिक गतिविधिको समर्थन गर्न नसकिने बताए । मुख्यमन्त्रीले आफूहरूलाई राजनीतिक भेटका लागि बोलाए पनि नगएको सांसद आचार्यले सुनाए । ‘राजनीतिक भेटघाटलाई मुख्यमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ । गृहजिल्ला गोरखा आएकाले जान पाएको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १३, २०७७ १२:४०