सप्तरीका दुई स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट

A+ A A-

१० असारभित्र स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना स्थानीय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, छ महिना बित्न लाग्दासमेत सप्तरीका दुईवटा स्थानीय सरकारले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

सप्तरीका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १६ वटाले बजेट ल्याइसकेका छन् । ‘छिन्नमस्ता र राजगढ गाउँपालिकाले अझैसम्म बजेट पेस नै गरेका छैनन्,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सप्तरीका प्रमुख मनोजकुमार साहले भने, ‘हामीले उल्टै सोधखोज गरे पनि उहाँ अझै आउनु नै भएन ।’

छिन्नमस्तामा जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व, अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच आन्तरिक किचलो र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीच कमिसन बाँडफाँट नमिल्दा अझै बजेट पेस गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।

‘जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीच कमिसन बाँडफाँट नमिल्दा अझै बजेट पेस गर्न नसकिएको हो’, स्थानीय विनोदकुमार यादवले भने, ‘यसले प्रष्ट हुन्छ- जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी छन् भनेर । उनीहरू आफू र आफ्नाभन्दा माथि उड्नै सकेका छैनन् ।’

बजेट पेस नगर्दा अहिले तलबभत्तादेखि वृद्धाभत्ताका साथै विकास निर्माणका कार्यहरू रोकिएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।

‘हामी आफैँ अन्याेलमा रहेको अवस्था छ’, गाउँपालिकाको महिला बालबालिका तथा अपांग फाँटमा कार्यरत सम्झना झा भन्छिन्, ‘दोहाेरो तनावमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, एकातिर आफैँ सात महिनादेखि तलबविहीन बनेका छौँ । त्यसमाथि अफिसदेखि घरसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे सोधखोज गर्नेहरूको दबाब झेल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

गाउँपालिकामा झण्डै ३ हजारकाे हाराहारीमा समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही छन् । नियमानुसार कात्तिक मसान्तभित्रै बाँड्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको खिचातानीका कारण वितरण हुन सकेको छैन ।

किन आएन अझै बजेट ?

छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल ‘कुरुड’ ले कर्मचारीको बदमासीका कारण बजेट ल्याउन नसकिएको आरोप लगाए ।

‘कर्मचारीको मनोमानी व्याप्त छ, गत असोजमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हिसाब नै नगरी जानुभयो, रवाना पनि लिनुभएन’, उनले भने, ‘त्यस कारण हामी समस्यामा परे ।’

सो विषयमा तीन पटक मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसक्दा पनि प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा बजेट ल्याउन नसकेको अध्यक्ष मण्डलको भनाइ छ ।

‘अध्यक्षले कमिसन मागे भन्ने कुरा निराधार हो, आफूले कसैसँग पनि कुनै किसिमको कमिसन लिएको छैन’, उनले शिलापत्रसँग भने ।

उता, राजगढका अध्यक्ष परमानन्द यादवले केही दिनअघि मात्रै गाउँसभा सकिएको बताए । ‘विभिन्न समस्याले ढिलो भए पनि अब गाउँसभा सकिएर अख्तियारी लिन मात्रै बाँकी छ’, उनले भने, ‘अब कामहरू चाँडै सञ्चालन हुनेछन् ।’

बजेट ल्याउन नसकिए के हुन्छ ?

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्छ । यो बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्छ ।

सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । तर, बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ ।

त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनैपर्छ । यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकताअनुसार विकास निर्माण र पुँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ८, २०७७ १४:१३