नजर प्रधानन्यायाधीशमा : के संसद् विघटनकाे निर्णय बदर हाेला ?

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध उनकै पार्टी नेकपाको एउटा समूहसहित विपक्षी दलहरू सडकमा उत्रिएका छन् । सो कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन दर्ताका लागि पुगेका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध न्यायालयमा अरु पनि निवेदन पर्न सक्ने देखिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको राजनीतिक कचिंगलले निम्त्याएको संसद् विघटनको यो मुद्दा अब न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र पुगेको छ । सिंगो राष्ट्रको नजर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराप्रति छ ।

भावनामा बगेर फैसला गर्ने परिचय बनाएका छन् प्रधानन्यायाधीश जबराले । विगतमा आफैँमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट उनै जबराले जोगाएका थिए । राणाको एकल इजलासले गरेको भावुक आदेशको चर्चा अझै पनि न्यायालयमा हुने गर्छ ।

‘अन्तरिम आदेश गर्दैगर्दा मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु,’ सुनीलरञ्जन सिंहको निवेदनमा उनले २२ वैशाख २०७४ मा दिएको आदेशमा छ, ‘सुविधा सन्तुलनका आधारमा यो निवेदन टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयमा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव राख्नू । कार्कीलाई यथावत् रूपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू ।’

तत्कालीन सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले १७ वैशाखमा महाअभियोग दर्ता गराएसँगै निलम्बन परेर कार्कीलाई सो आदेशले प्रस्ताव फिर्ता नहुँदै सर्वोच्च फर्काएको थियो । संसद्ले २३ जेठमा मात्र महाभियोग फिर्ता लिएको थियो ।

केही मुद्दामा राखेको अडानले निकटस्थहरू भने उनलाई आँटिला न्यायाधीश भन्छन् । उमेर विवादमा परेका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँगै तोकिएको इजलासमा उनले राय लेखिदिए, ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुली २१ साउन २०७४ मै अवकाश प्राप्त भइसकेको अवस्था रहेकाले उहाँले तोकेको कजलिस्टबमोजिम तोकिएका प्रस्तुत मुद्दा नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन ।’

संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भइसकेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसँग संयुक्त इजलासमा नबसेर जबराले आफ्नो फरक स्वभावसमेत देखाएका थिए । कतिपय फैसलाले कानुनी बाटो छाड्दा उनी विवादमा परेका छन् । १ माघ २०६३ मा पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा छँदा राणा र श्यामप्रसाद प्रधानको संयुक्त इजलासले कानुनी 'लिक' छाड्दै जुवासम्बन्धी फैसला गर्‍यो, ‘म्यारिजमा संयोगको हारजित हुने हुँदा यसलाई जुवा भन्न मिल्दैन ।’

उनका यस्तै विवादित फैसलाका कारण पनि संसद् विघटन सदर हुने हो वा बदर अहिल्यै अनुमान गर्न मुस्किल रहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

संविधानविद्हरूले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताइरहेका छन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय बदर गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संसद् विघटनलाई सदर गर्ने आधार अत्यन्त कम रहेको बताउँछन् । ‘अदालतले हेर्ने र तपाईं हामीले हेर्ने संविधान उही हो’, उनले भने, ‘संसद् विघटन गर्ने बाटो दिएको छैन ।’

संसद् विघटनलाई सदर गर्न अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई तानतुन गरेर व्याख्या गर्न पनि गाह्रो देखिएको केसी बताउँछन् ।

तर, संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश जबराबीचको मिलेमतोले पनि संसद् विघटनमा ओलीले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त परामर्श गरेको देखिन्छ । जबरा र देउवा ३० मंसिर बिहान सहमति लिएरै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

देउवासँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि संवैधानिक आयोगहरूमा भाग मागेको केही नियुक्तिहरूले देखाउँछ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्षमा सिफारिस भएका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र मनोज दुवाडीलाई जबराले प्रस्ताव गरेका थिए ।

मगरसँग जबराको विशेष अदालतकालीन दोस्ती छ भने दुवाडी एउटै ल फर्ममा काम गरेका कानुन व्यवसायी हुन् । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई आयुक्त र समावेशी आयोग सदस्यमा पूर्वरजिष्टार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना पनि जबराकै कोटाबाट सिफारिस भएका हुन् ।

संसद् विघटन गर्नुअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । ‘जननिर्वाचित सरकारले चालेको कदममा अदालतको अर्को कुनै व्याख्या रहँदैन,’ प्रधानन्यायाधीशको यो भनाइपछि ओलीले संसद् विघटनको कदम उठाएको बताइन्छ ।

सर्वोच्चले सरकारका यस्ता गम्भीर निर्णय उल्टाएका विगत पनि छ । १२ भदौ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले बदर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध सत्तारुढ एमाले सडकमै उत्रिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले शाही आयोग खारेज गर्ने फैसला गरेका थिए ।त्यो अवसर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि छ ।

पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती सरकारै बन्न नसक्ने स्थितिमा बाहेक संसद् विघटन गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था प्रष्टै रहेको बताउँछन् । ‘यो २०४७ सालको संविधान होइन । संविधानमा प्रष्टै लेखिएकाले धेरै फरक पर्नेगरी व्याख्या गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘रिट परिसकेकाले अब संविधानको थप प्रस्ट व्याख्या होला ।’

राजनीतिक पृष्ठभूमिका दृष्टिले प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रतिपक्ष कांग्रेसनजिक मानिन्छन् । १२ जेठ २०७१ को संसदीय सुुनुवाइमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले अस्वीकृत गर्नुपर्ने मत राख्दा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको बहुमतले उनलाई अनुमोदन गरेको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश बनेपछि पनि उनको निकटता प्रधानमन्त्री ओलीसँग बढेको छ । २८ कात्तिकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ओलीविरुद्ध पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि न्यायालयलाई प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ६, २०७७ १६:२०