‘प्रधानमन्त्रीले बेमौसमी बाजा बजाए’

A+ A A-

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयले सुदूरपश्चिममा पनि तरंग सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस स्वीकृत भएमा कस्तो खालको असर पर्छ भन्ने विषयमा टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।

कसैले यसलाई सकारात्मक भएको संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयले देश नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

के भन्छन् मन्त्री ?

प्रतिनिधिसभा विघटन भए देश नै संकटमा पर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाह बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्नु दुर्भाग्य हो । संवैधानिक रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्ने संविधानमा कतै व्यवस्था छैन,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिंह बोहराले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले दुई वर्षसम्म सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रवाधानका कारण त्यो दुई वर्ष पूरा भएलगत्तैदेखि सरकारलाई काम गर्न नदिएर अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम निरन्तर जो हुँदै आएको थियो, त्यसैको परिणाम आज प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस भएको छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफू बैठकमा सहभागी भएको भन्दै बोल्न चाहेनन् । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बेमौसमी बाजा बजाए’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले प्रधानमन्त्रीज्यूले बेमौसमी बाजा बजाएको जिकिर गरे । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्न खोज्नु गलत भएको बताए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको सह–इन्चार्ज खगराज भट्टले संसद् विघटन गर्न खोज्नु दुःखद, अत्यन्त खेदजनक, राज्य र जनताप्रतिको विश्वासघात भएको बताए । उनले यसले गणतन्त्र र समावेशिताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

‘राष्ट्रपतिले यो स्वीकृत गर्नु हुँदैन । ६० वर्षको संघर्षपछि संविधान प्राप्त गरेका छौँ । त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका हामीले निर्वाह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसैको नेताद्वारा संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्नु नै हाम्रो लागि दुःखद, पीडादायी र आपत्तिजनक छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको गतिविधि संवैधानिक र राजनीतिक दुईवटा ढंगले हेर्नुपर्ने नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य डा. तारा जोशी बताउँछन् । उनले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता अथवा संसद्‌बाट सरकार बन्ने परिस्थिति रहुन्जेलसम्म संसद् विघटन नहुने परिकल्पना हाम्रो संविधानमा रहेकाे बताए ।

‘चुनावको राजनीतिले माग गरेको थिएन । चुनावमा अब आउने परिणाम अहिलेजस्तो स्थिर नआउन सक्छ । त्यही भएर अब राज्य सही दिशातिर जान्छजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ५, २०७७ १४:२९