विशेष सम्पादकीय : ओलीको अलोकतान्त्रिक कदम राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ

A+ A A-

प्रधानमन्त्रीको आजको आकस्मिक निर्णय तीन कारणले गलत छ ।

पहिलो, राजनीतिक स्थिरताका लागि भनेर पाँच वर्षसम्मका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जनादेश उनले अवमूल्यन गरेका छन् । उनले भाषणपिच्छे भट्याउने गरेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको परीक्षण हुने ठाउँ संसद् हो । उनले त्यसको अस्तित्व नरहने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनकाे सिफारिस गरेर ठूलो भुल गरेका छन् ।

दोस्रो, संवैधानिक कोणबाट उनको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । पहिलो त यो संविधानका थुप्रै धारा अस्पष्ट, दोहोरो अर्थ लगाउन मिल्ने किसिमका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने विषयमा संविधानमा भने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी धारामा टेकेर संसद् विघटनको सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर, संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भनेर ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएको बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले यही अस्पष्टताभित्र खेल्न खोजेका छन् । उनको नियत जालसाजीपूर्ण देखिन्छ ।

तेस्रो, उनले न्यूनतम लोकतान्त्रिक संस्कारको प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडाको मूल्य सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचित थलोले चुकाउन कुनै कोणबाट पनि उचित छैन । सबै पार्टीहरू, खासगरी नेकपाले यसको तीव्र विरोध गर्नुपर्छ । आफूसँग बहुमत भएर पनि विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० सालमा गरेको संसद् विघटन निर्णयलाई यसले सम्झाएको छ ।

अब बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा छ ।

हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । राष्ट्र प्रमुखका रूपमा उनका केही अभिभावकीय दायित्व भने हुन्छन्, जसको अभ्यास यस्तै बेलामा हुने गर्छ ।

हुन त विद्या भण्डारीको भूमिका राष्ट्रपतिका रूपमा पछिल्ला दिनमा विवादग्रस्त छ । उनले पूर्वपार्टीको छायाका रूपमा आफूलाई परिभाषित गर्न खोजेकी छन् । यो उनका लागि मौकासमेत हुन सक्छ, आफ्नो भूमिका सच्याउने । कार्यकारिणी निकायले गरेका शक्ति दुरुपयोगलाई रोक्ने, र संविधान अनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अक्षुण्ण राख्ने ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीको यो स्वेच्छाचारी, आत्मकेन्द्रित, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक कदम कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ५, २०७७ ११:३४