यस्ता छन् ओलीका सम्भावित कदम

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यादेश आंतकले नेकपा तन्द्रामा छ । ओलीले कति बेला के निर्णय गर्छन र कता लाग्छन् भन्ने आंकलन गर्न नेकपाकै नेताहरु नसक्ने अवस्थामा छन् । शिलापत्रसँगको संवादमा नेकपाका केही नेताहरु ओलीका संभावित कदम आंकलन सम्म त गर्छन् तर त्यसको प्रतिवादको उपाय बताउन सक्दैनन् । अर्थात अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहसँग ‘काउन्टर अट्याक’का उपाय कमजोर मात्र होइन्, प्रष्ट पनि छैनन् ।

जारी स्थायी समिति बैठकका कार्यसूची पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। पार्टीको आन्तरिक समस्यालाई एउटा कार्यसूची बनाए पनि त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री ओली त्यो एजेण्डामा छलफल गर्न तयार नभएकै कारण एक महीनादेखि नेकपा बैठकदेखि बैठकसम्म रुमल्लिएको छ । जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘टाइम बाइ’ गर्ने राम्रो अवसर बनाएका छन् ।

३ मंसिरको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेबाहेक प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीको कदमको प्रतिवाद मात्रै गरिरहेका छन् ।
त्यसो भए, ओलीका संभावित कदम के हुन सक्छन् त ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश
संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओली बहुमतका लागि प्रयासरत छन् । १ पुसमा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका ८३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । त्यसलाई हेर्दा यो समूहसँग अहिले पनि संसदीय दलमा बहुमत सदस्य नरहेको देखिन्छ ।

हुन पनि ओली संसदमा बहुमतका लागि स्थायी समिति बैठकको ‘टाइम बाइ’ गरेर प्रयास गर्ने यत्नमा छन् । कदाचित संसदमा बहुमत पुग्ने अवस्था नआएमा प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्छन्, जसले पार्टी विभाजनका सुरक्षित बाटो तय गरोस् । नेकपाका नेताहरुमा ओलीको अध्यादेश प्रकरणबाट आंतकित छन् । नेकपा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य ओलीका संभावित कदम अनुमान गर्न नसकिने बताउँछिन् । शाक्य भन्छिन् ‘पार्टीको निर्णय नै नमान्ने मान्छेले कतिबेला के निर्णय गर्नुहुन्छ भन्न सकिदैन ।’

हुन पनि पार्टीका नेता परको कुरा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई समेत पत्तो नदिई ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याईदिए । र,यो भन्दा पहिला ६ बैशाख ०७७ मा राजनीतिक विभाजनका लागि सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

तर, ओली अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश त्यतिबेला ल्याउँछन् जतिबेला कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन सकियोस् । त्यसैका लागि अहिले जसपा विभाजनको प्रयास छ । जसपाका सांसद बिमल श्रीवास्तव ११ सांसद बोकेर पार्टी विभाजनको तम्तयार छन्, र राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी अधादेशको पर्खाइ मात्र छ ।

संकटकाल घोषणा
ओलीले कोरोना महामारीको सक्रमणलाई बहाना बनाएर देशभर संकटकाल घोषणा गर्न सक्छन् । संविधानको धारा २७३ मा व्यवस्था भएको संकटकालीन व्यवस्थामा भनिएको छ –‘राज्यमा महामारीको कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएका राष्ट्रपतिले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

तर, त्यही धाराको उपधारा ३ ले प्रधानमन्त्रीलाई सहज बाटो भने दिएको छैन । त्यसरी घोषणा गरेको संकटकालीन अवस्था एक महिनाभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । एक महिनाभन्दा बढी समय कार्यान्वयन गर्ने हो भने एक महीनाभित्र संघीय संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

उपधारा ३ मा भनिएको छ, –‘उपधारा १ बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महीनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरिनेछ ।’ सहज रुपमा संकटकाल घोषणा गर्न त प्रधानमन्त्री ओलीले सक्नेछन् । तर,त्यसको निरन्तरताका लागि संवैधानिक बाटो छोटो र अफठ्यारो पनि छ ।

संसद विघटन
संविधानतः धारा २७३ अनुसार संकटकाल घोषणा गरे पनि ओलीले संसदबाट एक महीनाभन्दा बढ्ता समय कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । त्यहीबेला ओलीले अर्को अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यो भनेको संसद विघटन नै हो । संकटकाल घोषणा महीना दिन पुग्नै लाग्दा संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता लम्ब्याउन सक्छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासाका लागि अप्रिय निर्णय भए पनि ओलीका लागि एउटा तुरुप चाँहि हो ।

त्यो बाहेक ओलीले संकटकाल घोषणा नगरी संसद विघटन पनि गर्न सक्छन् । अहिले नेकपाभित्र त्यही त्रासले काम गरेको छ । जसले गर्दा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह त्रसित पनि छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहनिकट एक नेता ओलीका सम्भावित कदममाथि विश्लेषण गर्दा ओली संसद विघटनसम्म पुग्न सक्छन् भन्ने पुर्वआंकलन रहेको बताउँछन् । शिलापत्रसँग ती नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटनसम्म जान सक्छन्,त्यसको पूर्वआंकलन भएकै कारण हामी फुकिफुकि पाइला चालिरहेका छौं ।’

अर्का एक केन्द्रीय सदस्य चाँहि ओलीले संसद विघटन गर्दा प्रदेश सरकार प्रभावित नहुने भएकोले ओलीले प्रदेशलाई समेत प्यारालाइज गराउन संकटकाल घोषणामा जोड दिन सक्ने आंकलन गर्छन् ।

दुईमध्ये एक पद छोड्ने
नेकपाको संकटमोचनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले दुईमध्ये एक पद छोड्न सक्छन् । त्यो सहज बाटो भए पनि ओलीको चाहनाको बाटो भने होइन् । एक सचिवालय सदस्यका भनाइमा यो सकारात्मक स्टेप हो तर ओलीबाट अपेक्षित चाँहि होइन् ।

ती सचिवालय सदस्यले भने–‘अहिले जसरी नै पार्टी निर्णयविपरीत अटेरी गरिरहनु भयो भने केन्द्रीय समितिमा पुग्दा दुवै पद नरहन सक्छन् ।’ ती सदस्यको भनाइमा आत्मालोचित हुँदै एउटा पद त्याग गर्न तयार हुनु नै ओलीका लागि सहज र सुरक्षित अवतरण हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ३, २०७७ १३:४७