अध्यादेश रिटबारे सर्वोच्चले के गर्ला ?

A+ A A-

आफू अनुकूल निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच सहमति भए पनि न्यायलय छिरेका विवाद के हुन्छ भन्ने चासाे भने कायमै छ । संविधानकाे शक्ति पृथकीकरणसँग बाझिने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटबारे अदालतले के गर्छ प्रस्ट छैन ।

अदालती प्रक्रियामा गएकोले यो विषयबारे निर्णय गर्न न्यायालय स्वतन्त्र छ । तर, राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखद्वारा गरिएको संविधान संशोधनसरहको विवादबारे सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपने ज्ञवाली बताउँछन् । अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार अध्यादेश फिर्ता भएमा न्यायालयले रिटको औचित्य सकिएको भन्दै रिट खारेजी वा यसबारे थप व्याख्या गरिदिन सक्छ । ‘यो नितान्त अदालतको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो,’ उनी भन्छन् ।

अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारको भए पनि यसका निश्चित कानुनी मान्यता, सिद्धान्त र मापदण्ड हुने भएकोले हिजो ल्याएको अध्यादेश आज कसरी नचाहिने भयो भन्ने नियतसमेत न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकार र राष्ट्रपतिबाट बारम्बार यस प्रकृतिको अध्यादेश जारी भइरहेको छ । त्यसैले भविष्यमा यस्तो कार्य नदोहोरियोस् भनेरसमेत अदालतले यसबारे व्याख्या गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् ।

यसअघि ०६९ मा प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन हुँदासमेत यस्तो प्रकृतिको विवाद अदालतमा पुगेको थियो । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार ‘बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश’अन्तर्गत गठित उक्त सरकार असंवैधानिक भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

रेग्मी सरकारले चुनाव समापन गराएपछि समेत उक्त रिटको सुनुवाइ भएको थियो, ०७२ चैतमा । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले ‘प्रधानन्यायधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने कार्य लोकतन्त्रको मान्य आदर्श र लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र नसुहाउँदो’ भन्ने व्याख्या गर्दै अब यस्तो कार्य कुनै पनि हालतमा दोहोरिने नपाउने गर्न/गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

‘भविष्यमा संविधानको भावनाविपरीत हुने कार्य रोक्न पनि अध्यादेशबारे न्यायालयले व्याख्या गर्नुपर्छ,’ रिट निवेदक अर्याल भन्छन् ।