आफ्नै निर्णयमा लत्रिँदै ओली

A+ A A-

दुई सय ४० दिनपछि ओलीको दोस्रो प्रयास थियो, अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति प्रयास । ३० मंसिरको दिउँसो अध्यादेश ल्याएर साँझ ४५ जना संवैधानिक पदमा नियुक्तिको प्रयास गरेका ओली भोलीपल्टै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए ।

पार्टीभित्र र बाहिरको चर्को विवादको चेपुवामा परेका ओली २४ घण्टामा अध्यादेश फिर्ता गर्न वाध्य भए, जसरी ८ वैशाख ०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीको ब्याक गियर थियो । प्रधानमन्त्री ओली ८ वैशाख ०७७ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि २४ घण्टा कटाउन सकेनन् ।

त्यही विवाद तन्किएर २० वैशाखको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदबाट राजीनामा मागेका थिए । त्यसका काउन्टरमा ओलीले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरे । जुन अफर पनि दुई दिन टिक्न सकेन । संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यमात्रै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हुदाँहुदै प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव नै कमजोर धरातलमा टेकिएको थियो । प्रस्तावमा ओली दुईदिन पनि टिक्न सकेनन् ।

नेकपाभित्रको विवाद यस्तरी चर्कियो कि १० असारमा सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा १७ जना स्थायी समिति सदस्यले ओलीको राजीनामा मागेका थिए । त्यही रिसको झोँकमा ओलीले स्थायी समितिको बैठक नै बहिस्कार गरे । र,आफ्नो समूहका स्थायी समिति सदस्यलाई २९ असारको बैठकमा नजान उर्दी जारी गरे ।

यही वीचमा पनि ओलीको घुर्की कम थिएनन् । आफु संकटमा परेको अनुभूति हुनेवित्तिकै ओली पार्टी बैठकमा नआउने धम्की दिन्थे । त्यसैको पछिल्लो कडी थियो २१ मंसिरको स्थायी समिति बैठक । त्यसदिन ओलीले बैठकमा नआउने मात्र भनेन, पत्र पठाएर ओली ३ मंसिरका प्रचण्डका राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान दोहो¥याए । त्यसपछि २८ मंसिरको स्थायी समिति बैठकमा सहभागी भए,जुन दिन नेकपा नेता कमानसिंह लामाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्नु थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीका कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै १९ पृष्ठको प्रस्ताव ३ मंसिरको सचिवाय बैठकमा पेश गरेका थिए । त्यसलाई ‘लाञ्छनापत्र’ भनेर टिप्पणीमात्रै गरेनन्, ३८ पृष्ठको जवाफी प्रस्ताव १३ मंसिरमा पेश गरेर ओली फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखिरहे । त्यही अडानको वरिपरी एक महिना रुमल्लियो । पटकपटक बैठकहरु स्थगित भए । २१ मंसिरको स्थायी समिति बैठक बहिस्कार गरेका ओली २८ मंसिरमा विनाकारण उपस्थित भए । अर्थात ओलीले बहिस्कार गरेको २० मंसिरको सचिवालय बैठकले २१ स्थायी समिति बस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई ओलीले अमान्य भनेका थिए । तर, त्यसरी नै बसेका बैठकमा ओली विनाकारण सहभागी भए ।

श्रृखलाबद्ध ओलीको ‘ब्याक गेयर’ १ पुसमा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत हुनुभन्दा पहिलाकै केही यस्ता निर्णय छन्, जहाँ ओली निरन्तर पछाडि फिर्ता हुनुपरेको छ । र, ती सबै नेकपाभित्रको विवाद र बाहिर आलोचनाबाट फिर्ता हुनुपरेको छ । निलाम्बर आचार्यलाई भारतका लागि राजदुत नियुक्त गर्ने प्रकरणबाट ब्याक भएको परिघटना होस् वा ८ वैशाख ०७७ मा राजनीति दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नै किन नहोस् । ओली निरन्तर ब्याक गेयरमा छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका १२ सयभन्दा बढ्ता राजनीतिक नियुक्तिलाई एकैलट बदर गर्ने ओलीको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अनि विवादास्पद दिगम्बर झालाई दुरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्ति पनि पार्टीभित्रकै विवादका कारण फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । भलै झाले राजीनामा दिएर ओलीलाई सहज बनाईदिए । त्यसबाहेक, ओलीले सिण्डिकेटवाला यातायात व्यवासायीलाई कारबाही प्रयास ओली सरकार वीचबाटै फिर्ता भयो । बरु, उनीहरुले चाहे अनुसारका कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्न थाल्यो । अनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कारबाही प्रक्रिया पनि वीचमै तुहियो । उल्टै ठेकेदारको कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार बनाए ।

अनि, उनीहरुले चाहे अनुसारको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा सहयोग गरे । अर्थात, ओली सरकार सुरुमा प्रयास गर्न र वीचमै भाग्ने शैली अपनाइरहेको देखिन्छ । त्यही वीचमा आईएनजिओलाई नियमन गर्ने र उनीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णयबाट पनि पछि हट्यो । त्यही बेला सदाचार नीति पनि गुपचुप पारियो ।

यी दुवै काममा दातृनिकायको दबाब र प्रभाव थियो । मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा गुठी विधेयक । पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध भएपछि ओली पछाडि हट्न बाध्य भए । त्यही विवादमा फसेको थियो भारतीय चलचित्रसम्बन्धी आइफा अवार्ड कार्यक्रम पनि विवादकै कारण सरकार फिर्ता हुन बाध्य भयो । निजी कम्पनीले आयोजना गर्ने आइफा अवार्डमा नेपाल सरकारको सहभागीता हुने निर्णय त्यसै पनि विवादित हुन्थ्यो ।

अर्को जोड्नै पर्ने मुद्दा हो भारतबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण प्रयास, त्यो पनि भारतीय दुतावासको दबाबमा । निरन्तरका केही परिघटनाले ओली बाहिर बदनाम भइरहेका छन्, र पार्टीभित्र कमजोर । ओलीलाई बदनाम र कमजोर गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि भूमिका छ । प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक निर्णयमा लाहछाप लगाईदिने भण्डारीले प्रधानमन्त्री मात्र होइन आफ्नै छविमाथि प्रश्न उठाइरहेकी छिन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १, २०७७ १८:५३