गुपचुप अध्यादेशपछि पोखिए दलीय आक्रोश, प्रतिगमनको आधार तय हुन थालेको हो ?

A+ A A-

सरकारले संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि दलहरू आक्रोशित भएका छन् । अध्यादेशको सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै पनि कडा विरोध भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्ष दलहरु जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाले गैरसंवैधानिक कदममार्फत सरकार प्रतिगमनतर्फ लम्किएको आरोप लगाएका छन् ।

केही महिनाअघि मात्रै व्यापाक आलोचनापछि फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले मंगलबार पुन: जारी गरेको छ । संवैधानिक आयोगमका नियुक्तिमा बाधा पुगेपछि अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको भन्दै सरकारले आफ्नो बचाउ गरेको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नगराई आएको अध्यादेश एकलौटी नियुक्तिका लागि भएको दलहरुको टिप्पणी छ। ओली सहमतीय राजनीतिलाई निषेध गर्दै सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको सत्तारुढ दलसहित विपक्षी दलका नेताहरूको टिप्पणी छ ।

अध्यादेश अलोकतान्त्रिक भएको र तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने कांग्रेसको ठहर छ । नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले अध्यादेशले गम्भीर संकट निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने प्रतिपक्ष जसपा र राप्रपाले सरकार प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको धारणा राखेका छन् ।

ओलीको सर्वसत्तावाद पुष्टि भयो : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमले सर्वसत्तावाद पुष्टि गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले सर्वसत्तावादी सोचको पुष्टि भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बोलाउन सभामुख जस्तो व्यक्तिलाई समेत विश्‍वासमा लिन नसक्नु र त्यसैको रिसमा अध्यादेश ल्याउनु हाँस्यासपद भएको तर्क गरेका छन् ।

‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हाँस्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ। यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ’, देउवाले लेखेका छन्, ‘यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमति छ !’

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशले सरकार सर्वसत्तावाद र निरंशुकतातर्फ अघि बढेको संकेत गरेको बताएका छन् ।

संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका मानिस भर्ति गर्ने नियतका साथ अध्यादेश आएको उनको आरोप छ । पौडेलले ट्वीटरमार्फत संवैधानिक परिषदको मूल मर्मविपरीत अध्यादेश आएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले संसद अधिवेशन छल्न हतार-हतारमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अघि बढेको बताए ।

पौडेलले भनेका छन्, ‘संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसद अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतार-हतारमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण हो । यस्ता कार्यको म घोर विरोध गर्दछु ।’

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश अधिनायकवादको सिँढी भएको आरोप लगाएका छन् । उनले अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न समेत माग गरेका छन् ।

‘संविधानको मर्म र भावना विपरीत ल्याइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गरियोस्', कोइरालाल भनेका छन्, 'यो अध्यादेश हामीले भन्दै आएको अधिनायकवादको सिँढी हो ।’

कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई निरंकुश कदम भएको भन्दै सरकारको यो कदमलाई असफल पारेरै छाड्ने बताएका छन्।

थापाले संसद बन्द गरेर संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाइ राष्ट्रपतिसँगको साँठगाँठमा अध्यादेश जारी गर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

'संसद बन्द गर्ने अनि संविधानको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिसँगको साँठगाँठमा अध्यादेश जारी गर्ने', थापाले भनेका छन् ।सरकारको यो असंवैधानिक र निरंकुश कदमलाई असफल बनाएरै छाड्नेछौं । सडक र सदनको बलबाट ! जनताको साथ र शक्तिबाट सरकारको यो कदम असफल पार्ने छौँ ।'

नेकपाभित्र असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि

सत्तारुढ दलकै अधिकांश नेताले सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउदै अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएका छन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहित सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश गलत भएको प्रतिक्रिया दिँदै फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

यता मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिइ अध्यादेश ल्याएको भन्दै बिना मगरलगायतका मन्त्रीहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको अध्यादेश ल्याउने काम गलत भएको बताएका छन् । खुमलटारस्थित निवासमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँगको भेटमा उनले अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भएको बताएका हुन् ।

‘अध्यादेश ल्याउनु हुँदैनथ्यो । यो कदम गलत भयो । यो निकै गम्भीर छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने ।

उनले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका थिए । त्यसको जवाफमा नेम्वाङले अध्यादेशबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको र यो विषय दुई अध्यक्षले टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

जसपा अध्यक्ष भन्छन् : विनाशकारी अध्यादेश

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मंगलबार ल्याइएको अध्यादेलाई विनाशकारी अध्यादेशको उपमा दिएका छन् । उनले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक आयोगलाई ओली परिषदको संज्ञा दिएका छन् ।

'त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग, अब अध्यादेश मार्फत बनेको तीन जनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् ?,' भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, 'त्यत्रो बलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त ? अर्को विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद अधिवेशन बोलाऔं ।'

प्रधानमन्त्रीको कदम व्यवस्था असफलको संकेत : राप्रपा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वसत्तावादकै उदाहरण भएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यबाट व्यवस्था नै असफल भएको सन्देश दिएको बताएका छन् ।

'निहीत स्वार्थवश संवैधानिक परिषद् बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित नहुनु गलत छ', थापाले लेखेका छन् ।

'भागवण्डाका आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम दुर्भाग्यपूर्ण,' उनले लेखेका छन्,' विवादास्पद रूपमा संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण; उपरोक्त कार्यबाट व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित भएकाे छ ।'

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७ १९:४३