क्लिनफिड कार्यान्वयन : भारतीय अवैध डीटीएच फस्टाउँदै, स्वदेशी व्यवसायी र ग्राहक मारमा

क्लिनफिड कार्यान्वयन : भारतीय अवैध डीटीएच फस्टाउँदै, स्वदेशी व्यवसायी र ग्राहक मारमा

A+ A A-

कानुनी रूपमै गत ७ कात्तिकदेखि क्लिनफिड नीति कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा अझै देखिएकाे छैन ।

कार्यान्वयनको निर्देशन आएको ४५ दिन बितिसक्दा समेत टेलिभिजनहरूमा भारतीय विज्ञापन बजिरहेका छन् । विज्ञापन ऐन–२०७६ को प्रावधानअनुसार नेपालमा क्लिनफिड नीति लागू गरे पनि न नियमनकारी निकाय कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छ, न त केबुल टेलिभिजन वितरक कम्पनीहरूले सबै च्यानलको सुविधा सेवाग्राहीलाई नै दिएका छन् ।

गत वर्षकाे कात्तिकमा संसद्‌बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको दफा ६ मा एक वर्षभित्र क्लिन फिड लागू गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । सरकारले क्लिनफिडमा आउन सबै वितरक कम्पनीलाई निर्देशन दिएपछि नेपालीले हेर्दै आएका विदेशी च्यानल रोकिएका छन् ।

४५ दिनसम्म आफूले चाहेको च्यानलको अग्रिम भुक्तानी गरे पनि अहिलेसम्म हेर्न नपाउँदा दर्शक मारमा पर्दै आएका छन् । अहिले नेट टीभी म्याक्स टीभी, क्लियर टीभीलगायतका वितरक कम्पनीले केही सेवाग्राहीलाई क्लिन फिडकै कारण च्यानल उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै काट्दै आएका छन् । ४५ दिनदेखि च्यानल काटिए पनि त्यसको शुल्क भने सेवाग्राहीबाट उठाउन छाडेका छैनन् ।

योजना राम्रो, प्रक्रिया गलतः च्यानल वितरक

सरकारले लागू गरेको क्लिन फिड कार्यान्वयनमा सहमति जनाए पनि केबुल टेलिभिजन व्यवसायीलाई मात्र एकतर्फी रूपमा नियम लाद्न खोज्दा अर्बौंको लगानी डुब्ने स्थितिमा पुगेकाे व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल केबुल टेलिभिजन महासंघले सरकारलाई ३ कात्तिकमा नै १२ बुँदे माग राखेर स्वच्छन्द रूपमा क्लिनफिड लागू गर्न आग्रह गरेकाे थियाे । सरकारले माग सम्बाेधनमा कुनै कदम नचालेरै केबुल टेलिभिजन व्यवसायीमाथि मात्रै कैँची चलाएको उनीहरूकाे दाबी छ ।

महासंघका सल्लाहकार तथा टीभीनेट प्रालिका संचालक दिनेश सुवेदीले सरकारले क्लिनफिड समग्र टेलिभिजन र देशकै लागि लाभदायी हुने बताए पनि आवश्यक वातावरण तय नगरिदिँदा व्यवसायी अर्बाैंको घाटाको खाडलमा पुगेको बताउँछन् ।

‘हामीले नमान्ने भनेकै छैन,’ उनले भने, ‘क्लिनफिड लागू गरेका मध्येका च्यानलहरू हामीले प्रसारण सुरु गरिसक्यौँ तर भारतीय थुप्रै च्यानलहरू अझै क्लिनफिड भएर आएका छैनन् । त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ ? सबै सामग्री इन्टरनेटमै आउने भएपछि टेलिभिजन कसले हेर्ने ?’ त्यसमाथि केबुल टेलिभिजनमा मात्रै लागू हुँदा च्यानल महँगिएर नेपाल आउने र त्यसको मूल्य उपभोक्ताबाट उठाउनैपर्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘सस्तोमा इन्टरनेटबाटै सबै हेर्न पाइएपछि महँगो शुल्क तिरेर च्यानल कसले हेर्छ ?’ सुवेदी भन्छन् ।

व्यवसायीले यसअघि सेटप बक्स लगाएर मात्रै टीभी हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण एउटै बक्स १५ सय देखि २ हजार रुपैयाँसम्म हालेर किनेका थिए । त्यो बक्स टीभी रिचार्जबाट नियमित पैसा आउँछ भनेरै व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँमा नै उपलब्ध गराएका थिए । जसले गर्दा अर्बौंको लगानी गरिसकेपछि सरकारले क्लिन फिड लगाउँदा ग्राहक अन्तै ‘डाइभर्ट’ भएर लगानी खेर जाने अवस्थामा पुगेको व्यवसायी बताउँछन् ।

एकातिर अर्बौंको लगानी डुब्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन् भने अर्कोतिर आफूले पैसा तिर्दासमेत च्यानल हेर्न नपाउँदा उपभोक्ताले सुविधा नपाउँदै पैसा तिर्न बाध्य बनेका छन् । त्यति मात्र नभएर विदेशी कम्पनीले नेपालमा सामान बिक्रीवितरण गरेबापत विज्ञापन अनिवार्य प्रसारण गर्नुपर्ने नियम नहुँदा अहिले आएको क्लिनफिड नीतिले विज्ञापन एजेन्सीलाई समेत खुसी दिन सकेको छैन ।

एकातिर वितरक व्यवसायीहरूले उपभोक्ताको माग पूरा गर्न नसक्दा र शुल्क महँगो हुने सम्भावनाले गर्दा आफ्ना ५० प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहक गुमाउनुपरेको छ भने अर्बौंको लगानी सरकारको एकतर्फी निर्णयले जोखिममा पुगेको छ ।

टीभीनेटका संचालक सुवेदीले आफ्नो ५० प्रतिशत ग्राहक घटिसकेको गुनासो गरे ।

सहज रूपमा चाहेको च्यानल हेर्न नसक्दा अहिले अवैध रूपमा भारतीय डीटीएच चलाउने प्रयोगकर्ताहरू बढ्न थालेको व्यवसायीको गुनासो छ । भारत र नेपालका सीमाक्षेत्रका अधिकांश उपभोक्ता सीमामा गएर अवैध मानिएको भारतीय डीटीएच किनेर च्यानलहरू हेर्न थालेका छन् । सुवेदी विराटनगरमा मात्रै ५ हजारभन्दा बढी उपभोक्ताले डीटीएचको प्रयोग गरेर विदेशी च्यानलहरू हेर्ने गरेको दाबी गर्छन् ।

योसँगै नेपालभित्र नेटफ्लिक्स, अमेजन, हटस्टारसहितका विदेशी ओटीटीबाट हेर्न पाइने हुँदा केबुल टीभी थप मर्कामा पर्ने, राजस्व संकलन पनि नहुने र नेपालीले अपेक्षा गरेअनुसारको विज्ञापनको बजार पनि नहुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

संचालक सुवेदी भन्छन्, ‘इन्टरनेटमा ५ सय डलरसम्म नेपालमै बसेर पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ । यता नेपाली व्यवसायीलाई लगानी थप्न लगाएर क्लिनफिडको कैँची चलायो तर इन्टरनेटमा एक सुको नतिरी विज्ञापन बजाउन सरकारले अनुमति दिएको छ ।’ उपभोक्तालाई इन्टरनेटमा आकर्षित गरेर केबुल टेलिभजनलाई मारमा पार्ने यो रणनीति ठीक नभएकाे उनी बताउँछन् ।

सरकारले ल्याएको क्लिनफिड नीतिले खुसी बने पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा नगरी सरकार उदासीन बनिदिँदा ५५ अर्ब लगानी जाेखिममा रहेको केबुल टेलिभिजन वितरक व्यवसायीकाे दाबी छ । सरकारले केबुल टेलिभिजनमा मात्रै विदेशी विज्ञापन बजेको देखेर क्लिन फिड लगाउँदा इन्टरनेटबाट खुला रूपमा बिनाराजस्व विज्ञापन बजाइरहेका विभिन्न साइटलाई भने क्लिनफिडकाे दायरामा नल्याएकाे बताए । स्वदेशी व्यवसायलाई धराशयी बनाएर विदेशी व्यवसायी पोस्ने काम भएको उनीहरूकाे आरोप छ ।

पैसा तिरेर पनि चाहेको च्यानल हेर्नबाट वञ्चित उपभोक्ता

व्यवसायी र सरकारको याे लडाइँमा उपभोक्ता भने मारमा पर्दै आएका छन् । क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्देशन जारी गरेदेखि केबुल टेलिभिजनका उपभोक्ताले चाहेको च्यानल अझै हेर्न पाएका छैनन् । पैसा तिरे पनि अधिकांश भारतीय च्यानल क्लिन फिड भएर नआउँदा वितरक कम्पनीहरूले च्यानल प्रसारण गर्न सकेका छैनन् ।

जसले गर्दा आफूले चाहेको च्यानलको अग्रिम भुक्तानी गरे पनि उपभोक्ताले सेवा नपाउँदा उपभोक्ताको अधिकारसमेत हनन भएको छ । ४५ दिन कटिसक्दासमेत न वितरक कम्पनीले च्यानल उपलब्ध गराएका छन्, न त च्यानलको पैसा उपभोक्तालाई फिर्ता नै गरेका छन् । क्लिन फिडका कारण केही समय च्यानल आउन नसक्ने जानकारी दिएकै भरमा वितरक कम्पनीले पैसा उपभोक्ताबाट असुल्दा उपभोक्ता सोझै मारमा परेका हुन् ।

यसै विषयलाई लिएर टीभीनेट प्रालिका संचालक सुवेदी सरकारले इन्टरनेटलाई छुट दिएर अर्बौंको लगानी डुबाउने हेतुले केबुल टेलिभिजनलाई मात्रै क्लिन फिड लगाउँदा निःशुल्क पाइरहेको च्यानलको प्रतिमहिना किन्दै १ हजारभन्दा माथि पर्ने हुँदा वितरक कम्पनीसँग उपभोक्ताबाट पैसा असुल्नुबाहेक कुनै उपाय नरहेको बताउँछन् । त्यसैले शुल्क महँगाे हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

काटिएको च्यानलको पनि शुल्क तिर्नुपर्ने उपभोक्ताको बाध्यतालाई भने अध्यक्ष सुवेदी अबौँको लगानी डुब्ने खतरा बढेपछि शुल्क मिनाहा गर्न नसकेको स्वीकार्छन् ।

पछिल्लो ४५ दिनदेखि उपभोक्ताले पैसा तिर्दातिर्दै पनि स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार न्युजलगायत ३२ भन्दा बढी च्यानल हेर्न पाएका छैनन् । यसप्रति न उपभोक्तावादीहरूले आवाज उठाएका छन्, न त सरकारी पक्षले नै अनुगमन गरेको छ ।

सरकारले आवश्यक नीति बनाउन सकेन

समग्र देशको व्यावसायिक हितका निम्ति सरकारले ल्याएको क्लिन फिड अहिले बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भएको विज्ञापन एजेन्सीहरूको टिप्पणी छ । सरकारले क्लिनफिड योजना ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी कुनै नीति नबनाउँदा नेपालमा यसको प्रभाव धुमिलिएको उनीहरू बताउँछन् । प्रिज्मा एड्भर्टाजिङ नेपालका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य रञ्जित आचार्यले सरकारले पर्याप्त नीति नबनाउँदा विज्ञापन एजेन्सीदेखि केबुल टेलिभिजन वितरक व्यवसायीहरूसमेत मारमा परेको बताए ।

उनले दुईखाले समस्या देखेका छन् । पहिलो, क्लिनफिड लागू गरे पनि अझै अनुगमन कसले गर्ने भन्नेमा अन्याेल छ । जसले गर्दा अहिले पनि खुलमखुल्ला विदेशी विज्ञापनहरू बजिरहेका छन् । पहिले याे रोक्नुपर्‍याे । दोस्रो, नि:शुल्क विज्ञापन गर्न पल्केका विदेशी विज्ञापन कम्पनीले तत्कालै नेपाली विज्ञापन बनाउन मान्दैनन् । झन्झटिलो हुने भन्दै विज्ञापन गर्दैनन् । जसका लागि सरकारले नेपाली डबिङ विज्ञापन प्रसारण रोक्नुको साटो केही महिना संचालन गर्न दिनुपर्छ । जसले गर्दा नेपाली विज्ञापन बनाउन झन्झट मानेर विज्ञापनकर्ता भाग्ने अवस्था नआउने र विस्तारै नेपाली विज्ञापन नै बनाउनुपर्ने रणनीति लागू गर्नुपर्ने उनकाे धारणा छ ।

आचार्य यदि नेपालमा ६ अर्बभन्दा बढीको वस्तु बिक्रीवितरण गरेको खण्डमा बिक्रीबाट गरेको आम्दानीको ५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा विज्ञापनमा खर्च गर्नैपर्ने नीति बनाइदिँदा नेपाली विज्ञापन बढ्नुका साथै केबुल टेलिभिजन वितरक व्यवसायीलाई पनि फाइदा पुग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय ठूला कम्पनीले अर्बौं रकम विज्ञापनका लागि नेपाली वितरक कम्पनीलाई दिए पनि भारतीय च्यानलबाटै विज्ञापन बज्ने हुँदा सोे पैसा वितरकले नै खाँदै आएका छन् । यदि नेपाली विज्ञापन बनाउनैपर्ने नीति लागू गर्ने हो भने सबैको विज्ञापन आउँछ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २५, २०७७ १६:५१