संसद्‌मा दर्ता गाँजा विधेयकको पुनर्लेखन जरुरी

A+ A A-

निकै आकर्षक आय हुने गाँजा सम्पन्न मुलुकहरूले प्रोप्राइटरी फर्मुलेसन र उच्च प्रविधि प्रयोग गरी जब गाँजाका औषधिहरू विश्वबजारमा कसैले विस्थापन गर्न नसक्ने, विश्वभर एकाधिकार जमाउन सकिने विन्दुमा पुर्‍याए, उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको जरुरत भयो । ठीक त्यही विन्दु पक्रेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगले लगभग दुई वर्षअगाडि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव निकालेर राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोगले (यूनसीएनडी) पास गर्न लबिङ गर्‍यो ।

गाँजा विश्वको सबैभन्दा खतरनाक लागुपदार्थको श्रेणीबाट कम घातक लागुपदार्थको श्रेणीमा पुनः वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा बहुमत अनुमोदन पनि भयो । निर्णयसँगै गाँजा लागुपदार्थको श्रेणीमै रहने तर खतरनाक लागुपदार्थको रूपमा नरहने अवस्था सिर्जना भयो । सबैभन्दा खतरनाक लागुपदार्थको श्रेणीबाट कम घातक लागुपदार्थको श्रेणीमा गाँजाको पुन: वर्गीकरण गर्ने निर्णय भए पनि गाँजा भोलिका दिनमा कसरी वर्गीकृत हुनेछ भन्ने हालसम्म तय भएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगले उक्त निर्णय लिनका लागि मुख्य आधार गाँजाको धेरै औषधीय मूल्यको वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको जनाएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि गाँजालाई गैरअपराधीकरण गर्ने मुलुकभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत गाँजालाई नियन्त्रित निगरानीमा नलिँदा यसको प्रयोग हानिकारक हुन सक्ने र दुरुपयोगसमेत हुने प्रशस्त आधारहरू भेटिएका छन् । गाँजाको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्रीवितरण, कारोबार र उपभोगलाई स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणको दायराबाहिर लैजान नसकिने प्रस्तावहरू पारित भएका छन् ।

सम्भवतः आगामी दुई वर्षभित्रै विश्वबजारमा गाँजाको खाद्य र मनोरञ्जनदायक पदार्थको आपूर्तिमा विकसित मुलुकहरू आफूलाई कसैले विस्थापन गर्न नसक्ने बिन्दुमा पुग्नेछन् । त्यो समयमा फेरि हठात् इडिबल र रिक्रिएसनका लागि समेत विश्वबजारमा गाँजा खुल्ला गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा पेस हुने र पास हुने स्थिति आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आधाजसो जनसंख्याले आफ्नो जीवनकालमा कम्तीमा एक पटक चाखेको गाँजा वा भाङ नेपालको ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ को नेपालमा गाँजासहित भाङ, गाँजा मूलका बोट, पात, फूल, बोटबाट आउने चोप, खोटो र चरेस सबैलाई खतरनाक लागुपदार्थ तोकी प्रतिबन्ध लगाइदिएदेखि नै कानुनतः प्रतिबन्धित छ ।

नेपालमा गाँजाखेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा 'गाँजाखेती व्यवस्थापन ऐन २०७६' प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशसभामा पनि गैरसरकारी विधेयकका रूपमा गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । दुवै प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न विधेयक पास हुँदाकाे अवस्थामा सुरु हुने गाँजाखेतीले नेपालको बजेट ६० खर्बसम्म पुग्ने, विदेश गएका ८० प्रतिशत नेपाली स्वदेश फर्केर यसको खेतीमा लाग्ने भनिएको छ ।

कुरो धेरै गर्ने, जे पनि हुन्छ गर्ने हो भन्ने, लिखत ठूलाठूला तेर्स्याउने तर कामको सन्दर्भमा सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति बोकेको हालको सरकारी कार्यकारी संयन्त्र र संसद्को कथनी र करणीमा आकाशपातालको दूरी रहने परम्परा प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न दोहाेरिएको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगको अवधारणाअनुरुप नेपालको गाँजालाई औषधीय मूल्यको कच्चा पदार्थमा ढाल्न जरुरी हुने सामान्यभन्दा सामान्य अनुसन्धान तथा इनोभेसनका लागि क्षमता विकासका कुनै काम भएका छैनन् । यससम्बन्धी चासो पनि दर्ता गरिएको विधेयकमा भेटिँदैन ।

नेपालका किसान र उद्यमीले सानो लगानीमा गर्न सक्ने गाँजाखेती, प्रशोधन र मालिस गर्ने तेल आदि उत्पादन गर्न जरुरी हुने औषधीय पूर्वाधार बनाउन न त विधेयक आउँदै गर्दा कुनै चासो देखाइएको छ, न त आयुर्वेदिक ओखती, पूरक खाद्य, प्राकृतिक स्वfस्थवर्द्धक टनिक वा पेय र मनोरञ्जनमा प्रयोगका लागि राष्ट्रसंघीय नियोगको अवधारणाको घेरा तोडी अघि बढ्ने हैसियत र जुझारुपन विधेयकमा भेटिन्छ ।

विधेयकमा नेपाली कृषक र उद्यमीलाई अनावश्यक नियम कानुन थोपरिएको छ । जरुरी स्तरको पारदर्शिता नरहेको, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न जरुरी हुने नियन्त्रणको व्यवस्था नभएको, नियन्त्रण र नियमनकारी निकाय र सरकारको समेत पहुँचबाहिर समानान्तर सरकार बनाउने अवधारणा लिइएको छ ।

विचौलियाबाहेक वास्तविक किसानको हितमा नरहेको यो विधेयक आफ्नो जग्गामा विदेशी र विचौलियाले ब्रह्मलुट गरिरहेको नेपाली किसान, उद्यमी र सुरक्षा निकायले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति जन्माउने अवधारणा ग्रसित छ ।

जिब्रो नचपाई कुरा गर्दा विधेयक जसरी पेस गरिएको छ, त्यसरी नै हुबहु पास गरी लागू गर्दा यो फगत विदेशी गाँजा कम्पनीलाई नेपालमा उनैका बिउ, उनैका प्रविधि, उनैका मान्छे र उनीहरूले नै अकुत कमाउन गाँजाखेती गर्न विदेशीलाई नेपाली विचौलियामार्फत जग्गा भाडामा दिन लिपिवद्ध गरिएको कानुनी मृत्युपत्र हुनेछ ।

पास भएर लागू हुने बिन्दुमा पुग्नेबित्तिकै विधेयक उग्र विरोधको चपेटामा पर्ने, लागू हुन नसक्ने बन्नेछ । फलतः फेरि अर्को विधेयक ल्याउने नाममा अर्को पाँच/सात वर्ष मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्नेछ । त्यो समय तस्कर र विचौलियाहरूकै उच्च कमाइको समय बन्नेछ ।

संसद्‌मा टेबल गरिएको विधेयक नेपालको गाँजाखेती व्यवस्थापन ऐन २०७६ को प्रस्तावना गाँजा नै तानेर लेखिएजस्तो गरी गैरजिम्बेबार शब्दहरू चयन गरिएका छन् । गाँजा व्यवसाय चयन हुनुपर्ने ठाउँमा गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

अभिप्राय गाँजाको गैर-अपराधीकरण गर्ने बुझिन्छ तर भनिएको छ खुल्ला गर्ने । गाँजाको औषधिजन्य प्रयोजनका लागि उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र व्यापारीकरण गर्न हाल प्रतिबन्ध रहेकाले प्रतिबन्ध हटाउन विधेयक जरुरत परेर ल्याइएको सबैलाई थाहा छ । तर, प्रस्तावनामा 'गाँजाको गैरकानुनी उत्पादन गर्न वाञ्छनीय भएकाले' भनिएको छ । उत्पादनलाई गैरकानुनी हाेइन, कानुनी बनाउन यसको जरुरत हो भने सामान्य प्रुफ-रिडसमेत गरिएको छैन ।

विधेयकमा 'अनुमति' भन्ने शब्दले गाँजाखेती गर्न, बिक्रीवितरण गर्न र निकासी गर्नमा मात्र सीमित गरिएको छ । यसको मतलब स्थानीयतामा प्रशोधन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र आफैँले औषधि बनाउन चाहे ती गतिविधिहरू परिभाषाबाटै निकालिदिएको अवस्थामा कानुनी गतिविधि हुन सक्दैन भन्ने सामान्य हेक्कासमेत राखिएको छैन ।

ऐन (Acts), नियमावली (Regulations) र निर्देशिका (Guidelines) बिना कम्तीमा गाँजाको गैर-अपराधीकरण गरी गाँजाको औषधिजन्य प्रयोजनका लागि उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र व्यापारीकरण गर्नका लागि ऐन ल्याएकै खण्डमा समेत जरुरतको हदको नियन्त्रण र नियमन हुने गरी यो व्यवसाय अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कतै महसुस देखिन्न । विधेयक जरुरतअनुरूपको नियमावली, निर्देशिका, कन्ट्रोल ड्रग नियन्त्रण र कानुन उल्लङ्घनको आपराधिक गतिविधिमा कारबाहीको निर्देशिका आदिबारे बोलिएको छैन ।

लेबलको सन्दर्भको व्यवस्थामा उत्पादित, अर्ध प्रशोधित वा प्रशोधित गाँजा वा गाँजाको सारतत्त्व रहेको पदार्थ भनी परिवर्तित आवश्यकताहरूसमेत समेट्न सक्ने नबनाएर जडता प्रधान गरिएकाले अप्रशोधित कोपिला, फूल, पात, डाँठ, जरा आदिको भिन्न औषधीय तथा खाद्य गुण भेटिएको सन्दर्भ छुटाइएको छ ।लेबलहरू यूभीजस्ता प्रविधिबाट बन्न सक्छ । बारकोड हुन सक्छ । गाँजाको बिउ, बिरुवा, उत्पादन वा गाँजा हालिएको अन्य पदार्थमा पनि जरुरी हुन सक्छ भन्ने विवेक गुमेको देखिन्छ ।

निर्यातको दृष्टिबाट हेर्दा आफ्नो नियम जे भए पनि निर्यात गरिने देशको कानुन अनिवार्य मान्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहन्छ । निर्यात गरिने देशको कानुन पूरा गर्दा उक्त देशमा औषधिबाहेकको अन्य प्रयोजनमा समेत गाँजा पठाउन सकिने व्यवस्था छुटेको छ ।

निर्यातका लागि आफ्नो देशको नियम निर्यात गरिने देशको कानुनभन्दा कडा देखिएमा त्यसको उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि विशेष व्यवस्था नहुँदा स्थानीय व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई समस्यामा पर्ने कानुन बनिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

विधेयकमा हेम्पको छुट्टै आफ्नो उत्पादनसुहाउँदो परिभाषाको जरुरी छ । आयुर्वेदमा गाँजालाई सय जति शब्द प्रयोग भएको छ । जस्तै गाँजा, विजया, भाँग आदि । हेम्पको छुट्टै परिभाषा र वर्गीकरण नहुँदा यसको व्यापारीकरणमा समस्या आउनेछ ।

नेपाली हेम्प र गाँजा राम्रो गुणस्तरको रहेकाले टीएचसी पनि उच्च रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । हेम्पका लागि स्वीकारयोग्य टीएचसी आफ्नो उत्पादनअनुसार भिन्न देशमा भिन्न छ । जस्तै: क्यानडामा ० दशमलव ३ प्रतिशत, ईयूमा ० दशमलव २ प्रतिशत, सुइजरल्याण्डमा १ दशमलव ० प्रतिशत आदि । नेपाल पनि १ दशमलव ० प्रतिशतमा जान उपयुक्त हुन सक्छ । डब्लूएचओको रिपोर्टमा ० दशमलव २ प्रतिशत सिफारिस गरिएको बुझिन्छ ।

नेपाली हेम्पमा निश्चित टीएचसी लेबल तोक्नु अन्ततः किसानमारा काम बन्नेछ । विधेयकमा नेपालका सबै रैथाने प्रजातिका हेम्पका बोट भन्ने तोक्नु उचित देखिन्छ । नियमावली वा निर्देशिकाले नियमन गर्न नपर्ने रैथाने कुन-कुन स्ट्रेंन वा नश्ल हुन्, अनुभव र अनुसन्धानका आधारमा तोक्न उचित हुनेछ । कुनै निश्चित टीएचसीको प्रतिशत तोक्नुपर्ने अवस्थामा पनि निर्देशिकास्तरमा तोक्दा प्राप्त डाटाले बताएअनुरुप मन्त्रालयस्तरबाट जरुरी पर्दा हेरफेर गर्न सहज हुनेछ ।

ऐनमा सुकेको गाँजा होइन, सुकेको गाँजाको इक्युभेलेन्ट अथवा बराबरीको मात्रा तोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय तरिका हो । त्यो व्यावहारिक हुन्छ । संसारमा हाल तोकिने बराबरीको मात्रा ५ ग्राम ताजा गाँजाबराबर १ ग्राम सुकेको गाँजा, ० दशमलव २५ ग्राम सोलिड कन्सन्ट्रेड, ० दशमलव २५ ग्राम नन-सोलिड कन्सन्ट्रेड, १५ ग्राम गाँजा हालिएको सोलिड पदार्थ, ७० ग्राम गाँजा हालिएको नन-सोलिड पदार्थ, १ गाँजाको बिउ हुने गर्छ । यो नेपालले पनि कायम गर्न सकिने देखिन्छ ।

गाँजा व्यवसाय कुन क्षेत्रको मानिसले गर्न पाउने, कसले नपाउने भनी निश्चित क्षेत्र तोकिनु उचित देखिँदैन । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्दा जोकाेहीले जहाँसुकै यसको व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ । आफ्नै जग्गा नभएकाहरूले समेत आफ्नो अनुकूलको जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालमा जग्गा नभएको नेपालमा गाँजा व्यवसायमा लगानी गर्न चाहने विदेशी नागरिक वा कम्पनीको हकमा स्थानीय व्यवसायमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्थानीय नागरिकको अनिवार्य शेयर वा स्वामित्व जरुरी पर्ने व्यवस्था नगर्दा कालान्तरमा यसको नाफा पारदर्शी नबनी मुलुकले ठूलो राजस्व गुमाउने स्थिति पैदा हुनेछ ।

उत्पादित गाँजा वा गाँजाबाट बनेको सारतत्त्व निर्यात हुने मुलुकबाट प्राप्त खरिद माग, आयातकर्ताको आयात लाइसेन्स र उक्त मुलुकको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप निर्यात गरिने वस्तुको गुणस्तर यकिन भएको विवरण प्राप्त गरिसकेपछि निर्यातका लागि पुन: सरकारको स्वीकृति जरुरी हुने हालको व्यवस्थाले भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्नेछ ।

हालको गाँजा वा गाँजाबाट बनेको सारतत्त्व अभिलेख राख्ने प्रावधानमा भएका व्यवस्था विचौलिया र तस्करमैत्री छन् । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेत पूरा हुने गरी चोरी वा लस भएका, गाँजाका कारण भएका अप्रत्याशित घटना, स्वास्थ्यमा देखिएको प्रतिकूल हानि, रिकन्सिलेसन, उत्पादन र मौज्दात तथा बिक्री भएको मात्रा फरक हुनाका कारण, नष्ट गरिएका मात्राको अभिलेख र प्रमाण प्रमाणित रहने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छुटेको छ । यसले कालो बजारी र तस्करीको बाटो सहज बनाइदिनेछ ।

हालको गाँजा विधेयकले २१ वर्ष पूरा नभएकासँग गर्भवती महिलालाई समेत जोडेर गाँजा बिक्रीवितरण गर्न, व्यवसाय गर्न रोकेको छ । डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनमा छारे रोग, अटिज्ममा जस्ता धेरै रोगमा बालकलाई ओखतीको रूपमा गाँजा दिनुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ यो अवैज्ञानिक छ ।

महिला बिहे गरेको केही दिनमै पनि गर्भवती हुन सक्छिन् । उमेर पुगेकी महिलालाई व्यवसाय गर्न रोक्नु महिलामाथिको गम्भीर भेदभाव हो । उमेर पुगेपछि के गर्न ठीक हुन्छ, के गर्न ठीक हुँदैन भन्ने महिलाले जान्दैनन् भन्नेजस्तो अवधारणा वा व्यवहार उचित हुने छैन ।

विधेयकको सार्वजनिक स्थलबाट १ किलो मिटरको दूरीमा व्यवसाय गर्न नपाइने आशय व्यावहारिक छैन । किनकि हरेक रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, वन, चौतारो र स्वयम् गाँजाको पसल आफैँ सार्वजनिकस्थलको परिभाषामा पर्दछ ।

विधेयकले चिया तथा कफी विकास बोर्ड गठन गरेजस्तो उच्च कर्मचारीको जम्बो टोली रहने एक बोर्ड कल्पना गरी गाँजाको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी थमाउन खोजेको देखिन्छ । यस्ता बोर्डहरू जतिसुकै अधिकारसम्पन्न बनाए पनि जरुरी पर्दा तस्करी रोक्ने, अपराधीलाई छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिने, जरुरत पर्दा तत्काल हिरासतमा लिन र जेलसम्म पठाउन सक्ने गरी कारबाही गर्ने हैसियत रहन्न । यदि कारबाही गर्ने हैसियत दिइएमा राज्यमा हाल सक्रिय रहेको सुरक्षा संयन्त्रको अर्को समानान्तर अङ्ग हुनेछ । आफैँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आफैँ छानबिन र कारबाही गर्ने निरङ्कुश राज्ययन्त्रको स्थापना हुनेछ ।

समग्रमा गाँजा विधेयक ‘गाँजाखेती व्यवस्थापन ऐन २०७६’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेकाे छ । याे विधेयक संसद्‌मा पुग्नु एकदमै सकारात्मक छ । तर, त्यसमा रहेका धेरै त्रुटि र व्यावहारिक पक्षको दुर्वलताका कारण यसलाई झण्डै पुनर्लेखनकै अवस्थामा पुग्ने गरी संशोधन गरेर संसद्बाट पास गर्न जरुरी छ ।

तुरुन्तै नियमावली र निर्देशिकासमेत जारी गरी नेपालमा सकेसम्म छिटो गाँजाको गैर-अपराधीकरण गरी गाँजाको औषधिजन्य प्रयोजनका लागि उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र व्यापारीकरण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुसमेत अनिवार्य देखिन्छ । निकट भविष्यमै गाँजा खाद्य र मनोरञ्जनदायक पदार्थको रूपमा समेत विश्वभर खुला हुने निश्चित रहेकाले त्यससम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि पनि आन्तरिक तयारीमा जुट्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

(क्यानडामा गाँजा अनुसन्धान केन्द्रको समेत व्यवस्थापन गर्दै आएका लेखक घिमिरे खाद्य वैज्ञानिक तथा औषधिविज्ञ हुन् । -सम्पादक)

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २२, २०७७ १५:४९