नेकपा विवादको छाया प्रदेश १ को नामकरणमा पनि

A+ A A-

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केही दिन अघि एक कार्यक्रममा घोषणा गरे- हिउँदे अधिवेशनले प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउने छ । मुख्यमन्त्रीको यो घोषणासँगै प्रदेश १ को नामकरण पुनः बहसमा आएको छ ।

प्रदेश सरकार नामकरणको गृहकार्यमा जुटेको बताएको छ । सर्वसम्मत रुपमै प्रदेश नामकरणका गर्न चाहेकाले ढिलाइ भइरहेको सत्तारुढ दलको दाबी छ । स्थायी राजधानी विराटनगर टुंगो लाग्दासमेत प्रदेशसभाले नामबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । नाममा सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखेपछि प्रदेशसभामा नामकरणको विषयलाई प्रवेश नै नगराई थाती राखिएको थियो ।

प्रदेश १ को नामकरणको सवालमा कोशी, सगरमाथा, कोशी किराँत, लिम्बुवान, विराटलगायतको चर्चा चल्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री राई सवैको भावना समेट्ने गरि सर्वसम्मत रुपमा नामकरणको विषय टुंगो लगाउने बताउँदै आएका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे सर्वसम्मत नामकरणका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । ‘नामाकारणको पहल मुख्यमन्त्रीले नै गरिरहनुभएको छ । आफ्नो दलभित्र छलफल गर्ने, विपक्षी दलका नेताहरु र सबैको अभिमतलाई एकिकृत गरेर सर्वसम्मत प्रस्ताव पेश गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी छ,’ उनले भने ।

मन्त्री घिमिरेले हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुंगो लाग्ने बताए पनि अधिवेशन कहिले आह्‍वान हुने भन्ने अन्यौल कायमै छ । संसद अधिवेशन स्थगीत भएको छ महिनाभित्र पुनः सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । ६ महिना पुग्नु अगावै सदन सुचारु हुने हुँदा पुस पहिलो वा दोस्रो साताभित्र संसद बस्ने उनले जनाए ।

प्रतिपक्ष भन्छ ‘सरकारले प्रस्ताव ल्याउन सकेन’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारकै कारण नामकरणमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले नामकरणको प्रस्ताव ल्याउन नसकेको दाबी गरे । ‘हामीले बजेट अधिवेशन अधिवेशनमा बारम्बार नामकरणको विषय उठाएर प्रदेशसभा अवरुद्ध गरे पनि सरकारले सुनेन,’ उनले भने, 'अहिले पनि संसद सुचारु गराउन दबाब दिएपनि सुनुवाई भएको छैन ।’

प्रदेश १ मा दुई तिहाई सांसद नेकपा एक्लैसँग छ । तर, नेकपामा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म जारी विवादले नामकरणको मुद्दामा सिंगो पार्टी एकठाउँ उभिने सम्भावना भने न्यून छ ।

प्रमुख सचेतक कार्की प्रदेशको नामकरण समग्र प्रदेशबासीको भावना समेटिने गरि हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले कोशी वा सगरमाथाले बहुसंख्यक प्रदेशका जनताको भावना समेटिने भएकाले नाममा सोही विषयमा नेपाली कांग्रेसको सहमति हुने उल्लेख गर्दै भने, 'हामी नामको विषयमा धेरै विभाजित हुँदैनौँ । बहुसंख्यकको धारणा अनुसार सर्वस्वीकार्य हुने गरि कोशी वा सगरमाथा जे भए पनि हाम्रो सहमति हुन्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संसद सुचारु गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको आरोप लगाए । उनले प्रदेश सरकारको बोलाइ र काम गराइमा धेरै फरक रहेको बताए । ‘अव अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री ज्यूले पहिलो प्रस्तावनै नामकरणको विषय हुने भन्नु भएको रहेछ । जब संसद चल्छ तब न यो कुरा आउँछ,’ उनले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि बोलेको हो कि के हो त्यो अब प्रष्ट हुनेछ ।’

यादवले आफ्नो दल पहिचानका आधारमा नामकरणको पक्षमा रहेको बताए । मधेसमा भएका आन्दोलनहरु पहिचानकै लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको नामकरणको मुख्य आधार पनि त्यही हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

सर्वसम्मतकै लागि ढिलाइ: नेकपा

सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले सहमतिमै नामकरण टुंग्याउने प्रदेश सरकारको चाहना रहेकाले केही ढिलाई भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले सहमतिका लागि व्यापक छलफल गर्ने समयमा कोरोना माहामारीले प्रभावित भएर ढिलाई भएको पनि बताएका छन् ।

नामकरणबारे सत्तारुढ दलका सांसदबीच नै मतभिन्नता रहेको छ । नेकपाभित्र सर्वसम्मत नाम राख्ने कि जातीय पहिचान झल्किने नाम राख्ने भन्नेमा एकमत छैन । खासगरी जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरु प्रदेशको नाममा जातीय पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्छन् । पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका बहुसंख्यक सांसदहरु भने सबैले स्वीकार्ने भौगोलिक नामको पक्षमा छन् । त्यसैले पनि नामकरणको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वास जातीय पहिचानलाई आधार मानेर नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँछन् । ‘पहिचान र भूगोललाई आधार मानेर छलफल भइरहेको छ । पहिचानको मुद्धा उठाएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । पहिचानसहितको नाममा सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत कुरा हो,’ उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका सांसद राजकुमार ओझा नामकरणका विषयमा प्रयाप्त छलफल नभएकाले टुंगिन नसकेको बताउँछन । ‘कोरोना बढ्दै गएपछि राम्रो छलफल हुन नसकेर बजेट अधिवेशनका समयमा यो विषय टुंगिन सकेन,’ उनले भने, ‘अब हिउँदे अधिवेशनले यो विषय टुंगो लाग्छ ।’ सांसद ओझा अरु प्रदेशमा भूगोलको पहिचानलाई आधार मानेर नाम राखिएकाले प्रदेश १ मा पनि सोही अनुसार हुने बताउँछन् । उनी सगरमाथा वा लिम्बूवान नाम उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

खासगरी जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरु प्रदेशको नाममा जातीय पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्छन् । पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका बहुसंख्यक सांसदहरु भने सबैले स्वीकार्ने भौगोलिक नामको पक्षमा छन् । त्यसैले पनि नामकरणको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ ।

प्रदेशसभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी माघको पहिलो साताभित्र सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनबाट नामकरण टुंगो लाग्नेगरी दलहरुबीच छलफल चलिरहेको बताउँछन् । प्रदेशसभा हल निर्माणका कारण पनि अधिवेशन सुरु हुन ढिलाई भइरहेको उनको दाबी छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. भेषप्रसाद धमला सवैलाई मान्य हुनेगरी भूगोललाई आधार मानेर प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै जातीयता, सम्प्रदाय भन्दा पनि सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भूगोलाई नै समेटेर नाम राखियो भने विवाद हुँदैन,’ उनले भने, ‘सगरमाथा, कोशी, विराट प्रदेश पनि भन्न सकिएला वा यस्तै सवैको सेन्टिमेन्टलाई पनि क्याच गर्ने खालको नाम भयो भने उपयुक्त हुन्छ ।’

सर्व सम्मतिबाट निर्णय नभएको खण्डमा दुई तिहाई बहुमतबाट प्रदेश नामकरणको विषय टुंगो लाग्नेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेश १ सभामा नेकपाका ६७, नेपाली कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १/१ सिट छ । यसरी हेर्दा दुई तिहाई सांसद नेकपा एक्लैसँग छ । तर, नेकपामा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म जारी विवादले नामकरणको मुद्दामा सिंगो पार्टी एकठाउँ उभिने सम्भावना भने न्यून छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २१, २०७७ ०८:१०