'कुलिङ पिरियडमा' शीतलनिवासकाे सक्रियताले प्रचण्ड-माधव पक्ष सशंकित

A+ A A-

अन्य कुराहरू यथावत् हुन्थे भने राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री भेट नियमित कार्यसूचीकै अंग हुने थियाे । तर, सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चरमचुलीमा पुगेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच आजको भेटले नेकपाभित्र तरंग ल्याएको छ ।

सहमतिका लागि दिइएको समयसीमामा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच संवाद हुन नसक्दा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको भेटवार्ताले नेकपाभित्र संशय पैदा गरेको हाे ।

१६ मंसिरमा बसेको सचिवालयमा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि सहमतिको प्रयासका लागि २० मंसिरसम्म बैठक स्थगित गरिएको छ । विवाद समाधानका लागि संवाद अध्यक्षद्वयबीच हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्रपतिसँग लञ्चसहितको परामर्श भएपछि नेताहरू सशंकित बनेका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष ओलीबीच भेट वार्ता भएपछि त्यसबारे बुझ्न अध्यक्ष प्रचण्ड बिहीबार बेलुका शीतलनिवास पुगे । भेटमा पार्टी एकता जोगाउन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रचण्डसँग आग्रह गरेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

पार्टीभित्र विवाद उछालिएका बेला राष्ट्रपतिसँग भेट गर्दै अध्यक्ष ओलीले अन्य खेमालाई धम्क्याउन खोजेको प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरूको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिसँगको सुझावसल्लाहले पार्टीको विवाद समाधान नहुने भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिभन्दा अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवाद गर्न ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।

आफू संकटमा परेपछि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्दै गत ८ वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका ओलीले यस पटकसमेत यस्तै अप्रिय निर्णय लिन सक्ने उनीहरूको आकलन छ । प्रचण्ड-माधव गठबन्धनको दबाबसामु नगल्ने रणनीति बनाएका ओलीले बाध्य पारिएकाे खण्डमा आफूलाई सहज हुने गरी पुन: दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने रणनीति बनाएका छन् ।

राष्ट्रपतिसँको भेट यसकै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएको हुन सक्ने त्यस गठबन्धनको आकलन छ । 'अहिले कमजोर देखिएका ओलीले विपक्षीलाई गलाउने रणनीतिबारे छलफल गर्नुभएको हुन सक्छ । तर, अब पार्टीमा कोही गल्नेवाला छैन', नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले भने ।

राष्ट्रपतिसँग भेट गर्दै अध्यक्ष ओलीले कमिटीका अन्य सहकर्मीलाई धम्क्याउन खोजेको हुन सक्ने स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यको बुझाइ छ । 'पार्टीको सचिवालय बैठकलाई बहिष्कार गरेर राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्दै उहाँले पार्टीका साथीहरूलाई धम्क्याउन खोज्नुभएको होला', शाक्यले भनिन् ।

ओलीको यो शैलीले राष्ट्रपति र पार्टीलाई समेत राम्रो नगर्ने उनीहरूको मत छ । पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि पार्टीमा क्रियाशील नेताहरूसँगै छलफल गर्नुपर्ने त्यस गठबन्धनको माग छ । स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले दुई अध्यक्षबीचको समस्या राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेर समाधान नहुने बताए । 'समस्या दुई अध्यक्षसँग हो, संवाद र सल्लाह पनि अध्यक्षद्वयबीच नै हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिसँगको सल्लाहले पार्टीमा कुनै निकास दिँदैन', नेता भुसालले भने ।

यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य शाक्यले अध्यक्ष ओलीको यस शैलीले पार्टी र राष्ट्रपतिलाई समेत हित नगर्ने बताइन् । 'अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीसमेत भएकाले राष्ट्रपति कार्यालय जानै हुँदैन भन्न मिल्दैन तर पार्टीको विवाद समाधान नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालय जानुले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन । अहिले संवाद दुई अध्यक्षबीच जरुरी छ राष्ट्रपतिसँग छैन', उनले भनिन् ।

यता, प्रधानमन्त्री सचिवालयले भने राष्ट्रपतिसँगको भेटले कोही आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताएको छ । 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचकाे भेटघाटले कोही आत्तिनु पर्दैन, हल्ला फिजाइएजस्तो कुनै बोल्ड निर्णय आउने अवस्था अहिले छैन', प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार टीका ढकालले पनि यो भेट अतिरञ्जित गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटघाट कुनै नौलो विषय होइन, यसलाई अतिरञ्जित गर्नुपर्ने कारण छैन', उनले भने ।

नेकपाकाे किचलाेमा किन सधैँ तानिन्छ शीतल निवास ?

संविधानले राष्ट्रपतिको दलीय भूमिका कल्पना नगरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने नेकपाको आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउने गरेकी छन् । गत ८ वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि चर्किँदै गएको नेकपा विवादमा उनको अस्वाभाविक चासो छ ।

वैशाखमा मात्रै अध्यादेश जारी भएपछिको परिस्थितिमा केन्द्रित रहेर उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग तीन पटक छलफल गरेकी छन् । ११, १४ र २० वैशाखमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीबीच छलफल भएको छ । यस्तै, १९ जेठमा पनि भेटवार्ता भएको छ भने १८ असारमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत छलफल गरेकी थिइन् ।

यस्तै, असारमा पार्टी विवादकै विषयमा केन्द्रित रहेर उनले अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधकुमार नेपालसँग छलफल गरेकी थिइन् । यस्तै, ३ साउनमा भएको छलफलमा उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई जनताको बहुदलीय जनवाद मान्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

प्रचण्डले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ७ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच फेरि भेट भएको छ । यस्तै, २१ साउनमा पुनः दुई जनाबीच भेटघाट भएको छ । राष्ट्रपतिले नेकपाकेन्द्रित राजनीतिक भेटघाट कात्तिकमा पनि गरेकी छिन् ।

१८ कात्तिकमा उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्दै नेकपाभित्रको संकट समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । यसैगरी, २० कात्तिकमा उनले गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापासँग भेटघाट गरिन् ।

२ मंसिरमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । भेटमा उनले प्रचण्डलाई महाधिवेशनपछि शक्तशाली अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् ।

त्यसपछि २८ कात्तिकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर ११ मंसिरमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।

बिहीबार पनि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल तथा परामर्श भएको शीतलनिवास स्रोतले बताएको छ ।

'लञ्चसहितको भेटघाटमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि केही कुरा भएका छन् कतिपय विषय आन्तरिक राजनीतिमा केन्द्रित छन्', शीतल निवास स्रोतले भन्यो ।

नेकपाको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपतिको सक्रियताले संविधानको मर्म माथि नै प्रहार भएको संविधान जानकारहरूको तर्क छ । 'संविधानले राष्ट्रपतिलाई दलीय गतिविधिमा संलग्न नहुन भने पनि राष्ट्रपतिले संविधानको त्यस मर्ममाथि सधैँ प्रहार गर्ने काम गर्नुभएको छ । नेकपाको विवाद समाधानमा सक्रिय हुँदै उहाँले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्नुभएको छ', संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन् ।

यस्तै संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दलीय विवादभन्दा पर बस्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति त्यसबाट चुकेको बताए । 'संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिकाे राजनीतिमा सक्रिय सहभागीताको अपेक्षा वा कुनै हस्तक्षेप अपेक्षा गर्न सकिँदैन तर उहाँ त्यसमा अहिले चुक्नुभएको छ', ज्ञवालीले भने ।

नेकपाको आन्तरिक विवादमा नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग बारम्बार परामर्श गर्दा र राष्ट्रपति स्वयम्‌ले अस्वाभाविक चासो लिँदा हाल व्यक्तिभन्दा पनि संस्था नै विवादित भइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १८, २०७७ १८:०२