ओली साँच्चिकै पार्टीदेखि सडकसम्म घेराबन्दीमा परेका हुन् ?

A+ A A-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट नेतासँग प्रष्ट भनेका छन्, ‘मलाई अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीबाट भन्दा पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षीबाट समस्या छ । महाधिवेशनमा पराजितहरूले मोर्चाबन्दी गर्दा मलाई सरकार सञ्चालनदेखि पार्टी सञ्चालनसम्म कठिनाइ भइरहेको छ । मैले एकतापछि यो स्तरको परिस्थितिको कल्पना गरेको थिइनँ ।’

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको बिग्रँदो सम्बन्धले ओली पार्टीभित्रै घेराबन्दीमा परेका हुन् । तर, उनी अहिले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाह्य मोर्चामा पनि घेराबन्दी पर्दै गएका छन् । राजनीतिक चालबाजीका खेलाडी ओलीमा नेकपाको घरझगडाले तनाव त थपेकै छ, विपक्षी दलदेखि पूर्वराजावादीसम्मको सडक आन्दोलन, जुलुसले अरु संकटको पनि निम्तो गरिरहेको छ ।

खासमा ओलीले पार्टीभित्रको कलहलाई चाहिँ २०७७ साल असोजदेखि आफैँले निम्ताे गरेका हुन् । २६ भदौलाई ‘कट अफ डेट’ मानेर दुई अध्यक्षबीच विवाद नगर्ने स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको साता दिन नपुग्दै ओलीले एकलौटी रूपमा राजदूत नियुक्तिदेखि मन्त्री थप गर्न भ्याए ।

यी दुवै कार्यले घरझगडा साम्य भएन । बरु, कलह मुस्लो बनेर निस्कियो र अहिले दुई अध्यक्षबीच बोलचाल नै बन्द हुने परिस्थिति आइपुग्यो । र, पार्टीले अल्पमत र बहुमतको निर्णय प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । जहाँ ओली पार्टीका हरेक मोर्चामा अल्पमतमा छन् । अर्थात् पार्टीभित्र उनी संकटले घेरिएका छन् ।

विश्लेषक अजयभद्र खनालको विश्लेषणमा अन्तरकलह मात्र होइन्, सरकार सम्हाल्न थालेको झन्डै तीन वर्षमा आफूले गरेका बाचा र नागरिकले गरेको विश्वासको उपलब्धि के भयो त ? त्यही प्रश्नले ओलीलाई थप घेराबन्दीमा पारेको देखिन्छ । खनाल भन्छन्, ‘यसरी हेर्दा आफैँले सिर्जना गरेको घेराबन्दी पनि भन्न सकिन्छ ।’

पार्टीभित्रको मोर्चाबन्दीले निम्त्याएको संकट किनारा लाग्ने छाँट नदेखिँदै ओली प्रमुख प्रतिपक्षीको अर्को घेराबन्दीमा परेका छन् । आफूनिकटका नेतालाई हिजोअस्ति भनेजस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट समस्या नहुने परिस्थिति पनि बाँकी रहेन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल गिरफ्तार प्रकरणले । पौडेललाई गृहजिल्ला तनहुँमा गिरफ्तार गरियो, १७ मंसिरमा । पुल उद्घाटनका लागि जिल्ला पुगेका उनको गिरफ्तारीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सडकमा ओराल्ने काम मात्र भएन, सरकारको राजनीतिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाइदियो ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘राजावादीहरूले मुख मिठ्याएर सडकतिर चियाइरहेको बेला सुतेको कांग्रेसलाई किन चलाउनुपरेको होला ? भित्रबाहिर, दायाँबायाँ एकै पटक कति मोर्चा खोल्न रहर लागेको होला ?’

संयोगचाँहि गत जेठमा सांसद अपहरण काण्डमा मुछिएका ओलीनिकट सांसद किसान श्रेष्ठ नै पौडेल प्रकरणमा जोडिए । सभापति शेरबहादुर देउवासँग बढ्दो सामीप्यले ओलीलाई कांग्रेसको सडक आन्दोलनले असर नपर्ला तर राजनीतिक प्रश्न नागरिक तहमा पनि उठाइदियो ।

पूर्वराजावादी मोर्चाबन्दी रूपमा सडकमा निस्कन थालेका छन् । १७ कात्तिकदेखि उनीहरू देशव्यापी रूपमा सडकमा ओर्लिएका छन् । विगत एक महिनामा पूर्वराजावादीले देशका प्रमुख शहरमा जुलुस निकालिसकेका छन्, राजतन्त्रको पक्षमा । उनीहरू २०४७ सालको संविधान ब्यूँताउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

पूर्वपञ्च सडकमा निस्केको ठ्याक्कै एक महिना भयो । दसैँको माहाैल नसकिँदै सडकमा निस्कन थालेका राजावादीले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई पनि वास्ता गरेका छैनन् । जब नेकपाभित्र संकट गहिरिन थाल्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपन राख्न थाले अनि राजावादीहरू सडकमा निस्कन थालेका हुन् ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कार्यशैली र बोली पनि जिम्मेवार छ । जस्तो, कर्णाली प्रदेश सरकार फेरबदलका लागि भएको प्रयासको लफडामा काठमाडौं बोलाएका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भनिदिए–प्रदेश सरकार संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाई हो ।

ओलीले त्यसो भन्दा ८ मंसिर ०७५ लाई पनि बिर्सन हुँदैन् । धादिङ पुगेर ओलीले त्यसदिन प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकार मातहतका इकाइहरू हुन् भनेका थिए । अर्थात, ओली निरन्तर तर घुमाउरो पारामा संघीय संरचनाको वर्तमान संरचनामा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

त्यसैको जगमा अहिले पूर्वराजावादीले व्यवस्थाको विकल्पमा जुलुस निकाल्ने ल्याकत राख्न थालेका छन् । नागरिकको अवस्था परिवर्तन नहुदाँ व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने परिस्थिति निर्माणको बाहक ओली हुन भन्ने मत पनि छ । पूर्वराजावादीलाई साथ दिँदै राप्रपाले पनि आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले शिलापत्रसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘सरकारको भ्रष्टशैलीविरूद्ध र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा वृहत राष्ट्रवादी तथा प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाएर सडकमा आउँदैछौँ ।’

ओलीलाई घेराऊमा पार्ने अर्को मोर्चा भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति विश्वासको संकट निर्माण गर्न थालेका छन् । जस्तो, सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरेनशनको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन दिनअघि सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउने क्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पूर्वाग्रहसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सुनाएका छन् ।

हरेक वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वका विभिन्न देशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचक सार्वजकि गर्छ । यो वर्ष नेपाल दक्षिण एशियाकै भ्रष्ट मुलुकमा परेको थियो । त्यसैको झोंकमा ओली सरकारले प्रतिवेदन नै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । यसले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याउने काम त गर्छ नै सरकारमाथि लाग्ने गरेको भ्रष्टाचारको दागलाई थप बल दिन्छ ।

विश्लेषक खनाल भन्छन्, ‘एकातिर ओलीको आफ्नै व्यक्तित्व र उनको सोच, मनोविज्ञानको कुरा भयो । अर्कातिर बाह्य वातावरण अर्थात समाजको सोच्ने शैलीले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समस्या सिर्जना गरेको छ । त्यसमा पछिल्ला दिनमा थपिएको छ, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १८, २०७७ १४:५७