सुदूरपहाडमा खलियाका गुनासैगुनासाे, दलितभित्रको विभेद खलोमा पनि

A+ A A-

बूढीनन्दा नगरपालिका- ६ की ६५ वर्षीया बाटुकला नेपाली साहुको खेतमा खलो पाउने आशामा काम गर्न आइन् । उनी बेल्का एक सुपो धान लिएर घर फर्किइन् । गाउँमा २५ परिवार साहु छन् तर यस वर्ष एक सुपो मात्र धानले चित्त बुझाउनुपरेको बाध्यता उनले पोखिन् ।

बूढीनन्दा नगरपालिका-१, कोल्टीका बिसे लुहारले पनि केही वर्षपहिले घरपरिवारलाई केही महिना पुग्ने खलो पाउँथे तर अहिले अवस्था अर्कै छ । उनले भने, ‘पहिले हामीले बनाएका हँसिया, हथौडा, खुर्पा, खुकुरी, कुटो-कोदालो, फालो प्रयाेग गर्थे । अहिले बजारमा रोजीछानी किन्छन् । साहुले काम पनि दिन छाडे, खलोको आशा पनि मर्‍यो ।’

उनले थपे, ‘उनीहरूले धर्म सम्झेर काम र खलो दिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुँदैन, काम राम्रो गरे पनि नराम्रो भनेर ज्याला घटाइदिन्छन् । पहिलेदेखि उनीहरूको काम गर्दै आएकाले चुप लागेर बस्नुपरेको छ । अहिले काम पनि आउँदैन, खलो पनि आउन छोड्यो । चिन्ता मात्र छ ।’

उनी मात्र नभएर खलो प्रथाले जीविकाेपार्जन गर्ने जिल्लाका सबै दलितको अवस्था उस्तै छ । साहुले काम लगाउने तर खलो कम दिने गरेका कारण उनीहरूलाई परिवार पाल्न समस्या भएको हो । यसले गर्दा यहाँका साहुबाट खलो खाने दलितहरूको बिचल्ली भएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपय त यस वर्ष तिहारमा घरै आएनन् । घर आएकाहरू पनि निधारको टीका नसुक्दै थातथलो छोडेर भारततिर लागी हाले ।

‘हिउँदे र वर्षे दुवै खेतीको समयमा काम गरिदिने गरेका छाैँ तर रीथि (साहु) हरूले खलो दिने समयमा कहिले के भएन, कहिले के भएन भनी झपार्छन्, काम गरे पनि गरेजस्तो हुँदैन । खलो नमागी चुलाेमा आगो बल्दैन, यहाँका सबै दलितको समस्या उस्तै छ’, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका- ३ का रत्न नेपालीको गुनासो छ ।

उनले थपे, ‘बास बस्ने ठाउँ भए पनि खेती गर्ने जग्गा नभएकाले हामीले बाध्य भएर खलाे प्रथालाई अँगाल्नु परेकाे हाे । यस पेसालाई छाड्ने हो भने भोलि के खाने भन्ने समस्या हुन्छ । याे काम पनि नगरे त हामीले गाउँ नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सीपमूलक व्यवसायका लागि सरकारसँग अपिल गर्न विभिन्न संघ-संस्थालाई आग्रह पनि गरेका थियाैँ । तर, सरकारबाट आशा मर्‍याे, केही हुन सकेन ।’

स्वामीकार्तिक-३ का तुला दमाईंले भने, ‘गाउँभरि गन्ने हो भने एकै भाइकाे भागमा ३०/४० साहु पर्न आउँछन् । उनीहरूले एक सुपो दिँदा दुई/तीन कट्टा मात्र अनाज हुन्छ । यसले कसरी जहान पाल्नु ? त्यो पनि दिन छोडिसके । फेरि रीथिहरूको काम नगरे घर नै चल्दैन ।’

तुलाले थपे, ‘राज्यले सहयोग गरे आफूहरू यस पेसालाई सदाका निम्ति त्याग्छाैँ । राज्यले रोजगार ग्यारेन्टी नगर्दासम्म खलो प्रथाको अन्त्य हुन नसक्ने र दलितले यसबाट मुक्ति पनि पाउन नसक्ने अवस्था छ ।’

जिल्लाभर अहिलेसम्म करिब ४५ हजारभन्दा बढी दलित छन् । सबैले खलो प्रथाबाटै गुजारा गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई व्यवसायमूलक कार्यक्रममा संलग्न नगराएसम्म समस्या ज्युँका त्युँ रहने देखिन्छ ।

के हो खलो प्रथा ?

कथित् उपल्ला जातिहरूले आफ्नो काम चलाउन विभिन्न जातजातिलाई काम विभाजन गरेका थिए । उनीहरूको त्यही काम गरिदिएबापत वर्षका दुवै खेती भित्र्याउने बेला अनाज चुटिरहेको खलोमा दलितहरूको हिस्सा बाँड्ने र उनीहरूले त्यही अनाजबाट वर्षभरि घर चलाउने प्रचलन हो ।

कामअनुसार जात विभाजन गरिएकाले साहुले सबै जातजातिलाई खलो दिनुपर्थ्याे । तर, पछल्लाे समय आधुनिक रहनसहनका कारण यस्ताे समस्या आएको हो । चाहिएका सामान बजारमा जति बेला पनि पाइने र बजारिया सामान राम्रो पनि देखिने भएकाले साहुहरूले दलितहरूसँग सामान बनाउन छोडेका छन् ।

‘फलामको काम गर्नेलाई लुहार, कपडा सिलाउनेलाई ढोली, छालाजुत्ताको काम गर्नेलाई भुल, काठको ठेकी कोसी बनाउनेलाई चँदाराे, ढुङ्गाको काम गर्ने, घर बनाउनेलाई कडारा भनेर जातको नाम दिइएको छ । त्यहीअनुसारका काम गरेबापत हामीले खलो पाउने गरेका थियौँ । तर अहिले त्यो घटेको छ’, मनबहादुर लुहारले भने ।

उनले भने, ‘हलियालाई सरकारले गाँस, बास र घर दियो । उनीहरूले साहुकोमा काम गर्ने, अर्कोतिर उनीहरूलाई साहुले 'भुड्या टालो' भनेर जग्गा पनि दिएको हुन्थ्यो । हामीसँग त जग्गाजमिन पनि हुँदैन, काम गरेबापत साहुले दिएको अन्नले जहान कसरी पाल्ने हो ? अहिले हाम्रो बिचल्ली छ ।’

नरी नेपालीले भनिन्, ‘वर्षभरि सबै परिवारका कपडा बिनारकम सिलाइन्छ । आफ्नो काम छोडेर भए पनि साहुहरूको खेतबारीमा काम गर्न जानुपर्छ । काम गरेपछि वर्षको दुई सिजनमा केही अन्न आउँछ । खेती राम्रो भए पनि हामीहरूलाई चिलो र ढुङ्गा मिसिएको अनाज दिन्छन् । हामीलाई दिने सुप्पो पनि सानो हुन्छ । चार माना मात्र अनाज जान्छ । त्यसको एक सुपो दिने हुन् ।’

उनले थपिन्, 'गाउँ छोडेर अर्को कामतिर लागौँ भने पुँजी छैन, के गर्ने, बाध्यता छ । दैनिक १० घन्टा काम गर्दा पनि अहिलेसम्म पारिवारिक र आर्थिक अवस्था जस्ताको तस्तै छ । श्रमको उचित ज्याला नपाई रीथिबाट ठगिनुपर्दा बालबालिकालाई पढाउन पनि सकिएकाे छैन । दलितका विषयमा राज्यले बेवास्ता गरेकाे छ ।'

हलिया नाममा आफूहरूलाई भेदभाव गरिएकाे उनकाे गुनासाे छ । तथ्याङ्क संकलनसमेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिएकाे उनकाे दु:खेसाे छ । आयमूलक कार्यका कार्यक्रम आफूहरूका लागि सरकार गरिदिए उक्त पेसा त्याग्ने नरीकाे भनाइ छ ।

दलितभित्रको विभेद खलोमा पनि

सबै जातका दलितहरूले खलो पाउँछन् । तर, दलितभित्र कथित उपल्ला जातिकाले तल्लो जाति मानेकाहरूलाई खलो दिने गरेको देखिन्छ ।

बूढीनन्दा नगरपालिका- ५ की नौरता बिकले आफ्नो खेतमा काम सकेर धान बाँड्ने बेलामा दाइ जातिकालाई बोलाएर 'यस वर्ष काम पनि भएन, खेती पनि राम्रो भएन' भन्दै खलो दिने सानो सुप्पोले एक सुप्पो धान दिइन् ।

'तपाईं क्षत्री, बाहुन के हो ?'
नौरताले जवाफ दिइन्, 'म दलित हुँ ।'
'कुन थरी ?'
'हामी लुहार हौँ', उनले भनिन् ।
'तपाईंहरूले पनि खलो दिनु हुन्छ ?'
नौरता भन्छिन्ः हामी माथिल्लाे जातकोमा काम गरेर लिन्छाैँ, ढोलीहरू हामीबाट पनि खलो लिन्छन् । त्यही भएर बोलाएको हो ।
'उनीहरूबाट तपाईंहरू पनि खलो लिनुहुन्छ ?'
उनकाे उत्तर छ, 'हाेइन, उहिल्यैदेखिकाे चलनमा उनीहरू हामीभन्दा तल्लो जातका भएकाले खलाे दिने चलन छ । हामी उनीहरूकोमा किन खलो माग्नु ?'

दलितभित्रको विभेद पहिलेदेखि नै यसरी हरेक ठाउँमा देखिने गरी नै छ । अहिले पनि उनीहरूबीच मतभेद देखिने गरेको छ ।

रीथिलाई पनि कठिन

दलित खलो लिनेहरूलाई मात्र दु:ख हाेइन, रीथि (साहु) हरूलाई समेत कठिन भएको छ । काम गराऊँ चाहिएको गुणस्तरको सामान पाइँदैन, नगराऊँ बजारमा त्योभन्दा सस्तो र राम्राे सामान आउन थालेकाे छ । काम नगराई कसरी अन्नको भाग लगाउने भन्ने कठिन भएको छ ।

बूढीनन्दा नगरपालिका- १ का पदमबहादुर रोकायाले भने, ‘अहिले खलो दिनेलाई पनि समस्या छ । काम नगरी बिनाकारण अनाजको भाग कसरी लगाउनु ? खलो माग्नेलाई पनि समस्या छ । हामी बजारबाट भाँडा किन्छाैँ, काठको भाँडाकुँडा बन्द गरिसक्याैँ, बजारमा नयाँनयाँ डिजाइनका कपडा आउँछन् । केटाकेटी सिलाएका कपडा नै लगाउँदैनन्, कसरी खलो दिने ?’

सोही गाउँकी पुर्बा भण्डारी पनि खेतको काम गर्न आएकी छन् । उनको खेतमा जम्मा १ क्वीन्टल धान फल्छ । तर खलो दिनुपर्ने पाँच जातिका महिला खेतमा उपस्थित भइसकेका थिए । उनी बडाे कठिन संकटमा परेकी छन् । खलो नदिऊँ भने पुर्खादेखि चलेकाे चलन, दिऊँ भने जम्मा त्यति धान फल्छ ।

पुर्बा भन्छिन्, ‘हामीले दिएजस्तो पनि हुँदैन, उनीहरूले पाएजस्तो पनि हुँदैन । अहिले परिवार बढ्दै गयौँ । तर, खेत बढेन । खलो लिने र हामीलाई बराबर भाग लाग्ने गरेको छ । हामी साहु भन्नु मात्र हो । यिनका र हाम्रा दु:ख उस्तै हुन्, फल्ने खेत यही हो । खाने मान्छे हामी नै हाे । कसरी पुर्‍याउने हाे, चिन्ता हामीलाई पनि छ ।’

खलिया संगठित गर्ने प्रयास

२०५९ सालदेखि संगठित रूपमा मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै आएका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका हलिया परिवारकाे २१ भदाै २०६५ मा नेपाल सरकारले मुक्तिकाे घाेषणा गर्‍याे । सरकारले पहाडी १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ हलिया परिवारको उत्थानका मुक्तिकाे घोषणा गरेको थियो ।

त्यसमा हलो जोत्ने एक थरी दलितहरू जोसँग जग्गा साहुले दिएकाे जग्गा हुन्थ्यो, उनीहरूले मात्र मुक्ति र सेवा सुविधा पाए तर बाँकी अरु दलितहरू पुरानै सास्ती व्यहोरिरहेका छन् ।

हलिया प्रतिनिधि र तत्कालीन नेपाल सरकारबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको थियो । नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने पाँचबुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिक रूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए ।

उनीहरूको थोरै भए पनि राज्यले समायोजन गरेको देख्दा अन्य त्यही ठाउँमा अरु काम गर्नेहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

‘हामी मागेरै खानेहरूलाई राज्यले हेरेन तर एक थरी हलियालाई मात्र मुक्तिको घोषणा गर्‍यो, कमलाई सम्बोधन गरेर बढीलाई राज्यले पीडा दिएको छ,’ खलिया मुक्ति समाज बाजुराका अध्यक्ष प्रतापे आउँजीले भने ।

आफ्ना समस्याका बारेमा छलफल गर्दै खलो मागेर खाने समुदायका अगुवा

उनले आक्राेश पाेख्दै थपे, ‘फलामको काम गर्नेलाई लुहार, कपडा सिलाउनेलाई ढोली, छाला जुत्ताको काम गर्नेलाई भुल, काठको ठेकी कोसी बनाउनेलाई चँदाराे, ढुङ्गाको काम गर्ने, घर बनाउनेलाई कडारा र हलो जोत्नेलाई हलिया बनाएको हो । राज्यले हलियालाई मात्र मुक्तिको घोषण गरेर हुन्छ ? त्यही ठाउँमा तिनै साहुका अरु काम गर्ने हामी जस्ताको तस्तै छाैँ ।’

अहिले खलो मागेर आफ्नो जीविकाेपार्जन गर्नेहरू पनि संगठित हुन थालेका छन् । राज्यले आफूहरूकाे समस्याकाे समाधान नगरे आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेकाे आउँजीले बताए ।

हलियाको भन्दा ठूलो समस्यामा यहाँका खलियाहरू छन् । यिनको परम्परागत पेसालाई आधुनिकमा ढाल्न सके यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १५, २०७७ १५:०४