ठेकेदार र जनप्रतिनिधिको बदमासी : सडक विस्तारका नाममा वन विनाश

A+ A A-

डडेल्धुराको पोखरा-बेलापुर कालोपत्रे सडक निर्माणका क्रममा अवैध रूपमा रूख कटान भएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराकै मिलेमतोमा वन फडानी हुँदासमेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको स्थानीयको आरोप छ ।

पोखरा-बेलापुर-बैतडीको ढुङ्गाड र बझाङको देउरासम्म निर्माण हुन लागेको यो सडकखण्डमा सैयौँ सल्लाका रूख वातावरण परीक्षण तथा प्रभाव मूल्यांकन नगरी काटेर वन विनाश गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधिको समेत संग्लनता रहेको स्थानीयले आशंका गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने यो सडकको कालोपत्रे यो वर्ष नवदुर्गा गाँउपालिका- १ मष्टभगवती मन्दिरसम्म पुग्ने जनाएको छ । स्रोतका अनुसार वन मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना सडकखण्डमा धमाधम रूख कटान भइरहेको हो ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भइरहेको सडकमा वन फडानी गरेर राखेको अवस्थामा करिब ३५ सय घनफिट काठ काटिएको पाइएको डिभिजन वनकार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । पलेथर सामुदायिक वनमा ३१ र सल्लेरी सामुदायिक वनमा १६ रूख काटेको पाइएको हो । वन फडानी र काठ तस्करीमा स्थानीय जनता उपभोक्ता, ठेकेदार सम्बन्धित गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलगायतको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आरोप छ ।

आफूलाई सडकमा अवैध रूख काटिएका बारेमा जानकारी नभएको नवदुर्गा गाउँपालिका-१ का वडाअध्यक्ष भीमबहादुर बोहराले बताए । सडक निर्माण ठप्प रहेको अवस्थामा समेत उनले निर्माणको काम चलिरहेको जानकारी दिए । रूख कटान सामुदायिक वनका अध्यक्षले पुर्जी तिरेर काटेको सुनेको उनको भनाइ छ ।

‘पोखरादेखि नवदुर्गासम्म १० किमि सडक कालोपत्रेको काम चलिरहेको छ । तर, सडक भन्दाबाहिर अवैध रूख कटान भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि सडकका नाममा रूख कटान भइरहेको छ । सरोकारवाला निकाय सबैको मिलेमतो रहेको छ । यो घटना बाहिर नल्याउनका लागि भित्रभित्र आर्थिक चलखेलसमेत गरिँदै छ ।’

यो सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नै ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने ढुङ्गाडसम्मको ट्रयाक खोल्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै सम्पन्न भएको हो । याे सडककाे काम केएस कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले गरिरहेको छ ।

सडक निर्माण कार्य अहिले ठप्प रहेको र केही दिनमा पुनः सञ्चालन गरिने भौतिकपूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । सडक निर्माणमा रूख आफूहरूले नभई सामुदायिक वनले काटेको पूर्वाधार कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले जानकारी दिए ।

‘ठेक्का हुनुभन्दा अगाडि नै कति जति रूख काटिन्छन् भनेर रिपोर्ट बनाउँदै थियौँ । वनको संघीय कानुन नबनेपछि टीयूआर प्रस्तुत गर्नेमा दुविधा भयाे । टीयूआर प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारले रोकेको थियो,’ उनले भने, ‘गत असारमा संघीय सरकारले वन ऐन स्वीकृत गरेपछि प्रदेश सरकारले नियमकानुन बनाउने भन्ने अधिकार पायो । प्रदेश सरकारले अहिले असोजमा अध्यादेश जारी गरेको छ । हाम्रो ‘टीयूआर’मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ । ‘टीयूआर’ स्वीकृत भएपछि बल्ल थप कामअगाडि बढ्छ ।’

‘टेण्डरका बारेमा आफूहरूलाई जानकारी छैन’

रूख कटानको खबर आउनासाथ आफूले एक्सन लिएको डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनले काठको नाप लिने काम सकिएको र बरामद गरिएको काठ सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई जिम्मा लगाइएको जानकारी दिए ।

‘वन मन्त्रालय र प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छु । हामीहरूको अवैध रूख कटानीमा मिलेमतो छैन । हामीहरूले काम रोकेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो सरकारी टेण्डर हो । रूख कटानका लागि स्वीकृति पाइसक्यो भन्ने कुरा भएकाले म थप बुझ्दै छु ।’

टेण्डरका बारेमा आफूहरूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि जानकारी नगराएको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहराले उद्‌घाटन गरेको भन्ने सुनेको थिएँ । यो प्रतिनिधि घटना हो । यस्ता घटना बारम्बार भइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘वन मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालय बसेर समस्या समाधान नगरेसम्म केही हुँदैन ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १५, २०७७ १३:२४