पार्टी फुटाउन किन यति चर्को जोड ?

A+ A A-

एसियाको चौथो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकतावद्ध भएको तीन वर्ष पनि बितेको छैन, यसमा सत्ता–द्वन्द्व यसरी चल्न लागेको छ कि यसभित्रका द्वन्द्वरत पक्षहरूले एकले अर्कोलाई भन्न बाँकी र गर्न बाँकी केही पनि देखिँदैन ।

सत्तासंघर्ष त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि धेरै पटक चर्को रूपमा चलेको हो । तर, त्यो पार्टी कहिल्यै फुटेन । सन् १९३० को दशकमा माओलाई कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट निकाल्दा पनि उनले अर्को पार्टी गठन गरेनन् । उनी आधार इलाका निर्माण गर्दै किसान संघर्ष चलाएर त्यही पार्टीमा बसिरहे ।

सन् १९७० को दशकमा देङ सियाओपिङलाई सत्ताच्यूत गर्दा पनि उनले अर्को पार्टी खोलेनन् । उनले खोजेको भए पार्टी र सेनामा माथिदेखि तलैसम्म विभाजन हुन सक्थ्यो । किनकि दुवैमा उनको प्रभाव चान्चुने थिएन । सैद्धान्तिक मुद्दामा बोल्सेविक र मेन्सेविक पार्टी विभाजित भयो, तथापि रुसी बोल्सेविक पार्टीमा पनि लेनिन र स्टालिन दुवैको नेतृत्वकालमा असाधारण ढंगको वैचारिक तथा सत्तासंघर्ष चलेको हो । तर, त्यो पार्टी पनि कहिल्यै विभाजित भएन । यही कुरा भियतनामी, उत्तर कोरियाली र क्युबेली कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि नभएको होइन । तर त्यहाँ पनि ती पार्टी फुटेनन् ।

परन्तु नेपाल यस्तो देश भएको छ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी राम्ररी जुट्न पाएको हुँदैन, फुट्नका लागि तम्तयार हुन्छ । यस्तो के कारण भइरहेछ ?

मेरो ठम्याइमा नेपाली अर्थतन्त्रमा निम्न–पुँजीपति वर्गको आधिक्यका कारण यस्तो परिघटना भइरहेछ । झण्डै ६९–७० प्रतिशत निम्न पुँजीपति वर्ग छ नेपालमा । यो वर्गसित धैर्य र सहिष्णुता नै ज्यादै न्यून हुन्छ । पर्खनै सक्दैन यो वर्गले । जे कुराको परिणाम पनि निकै छिटो चाहिन्छ । अरुको विकासप्रति निकै ईर्ष्यालु हुन्छन् यो वर्गका मानिसहरू । अतः यो वर्गका मानिसहरू शहर/गाउँका समुदायमा पनि भिन्न बसेर बाक्लो दाल खाने मानसिकताले छिटोछिटो भिन्न बस्न उद्यत् हुन्छन् ।

एउटाले कुनै व्यवसाय खोल्यो कि चल्छ–चल्दैन विचारै नगरी १० जनाले त्यही व्यवसाय खोल्छन् । दलहरूमा अधिकांश मानिसहरू निम्न पुँजीपति वर्गबाटै आएको हुनाले समाजमा विद्यमान त्यही पवृत्ति राजनीतिक दलमा पनि यत्रतत्र प्रतिबिम्बित भएको हो । नेकपा त्यसको अपवाद होइन ।

अहंकार र हठ त्यागेर नेकपामा पद र जिम्मेवारीको न्यायोचित विभाजन गर्न मात्र प्रम केपी ओली सहमत हुने हो भने यो झगडा समाधान हुन २४ घण्टा पनि लाग्ने देखिँदैन । किनभने विधि/पद्धतिलगायत जुनसुकै लुगामा यसलाई सजाउन खोजिए पनि यो मूलतः पदीय भागवण्डाको सन्तुलन नमिलेर सिर्जना भएको झगडा हो । सत्तारुढ भएपछि प्रम ओलीमा फ्रान्सका सम्राट लुई चौधौँमा झैँ ‘म नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ' भन्ने एकाधिकारवादी चिन्तन पलायो । अहिले त्यही चिन्तनले विश्वकै पाँचौँ ठूलो ‘कम्युनिस्ट’ दललाई कुनै पनि क्षण विभाजित हुन सक्ने विन्दुमा पुर्‍याएको छ ।

ठूलो भुल अर्को पक्षबाट पनि नभएको होइन । सत्ताको न्यायोचित वितरणमा प्रम ओलीले निकै अन्याय नै गरे पनि कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले पिरोलेको र ठूलो छिमेकीले पनि निकै पेलेको अहिलेको यो समय पदीय झगडाका लागि लड्ने समुचित समय थिएन । यो त सारा झगडा थाँती राखेर तिनीहरूविरुद्ध एकनिष्ठ भएर लड्ने समय थियो । परन्तु प्रचण्ड–माधव–झलनाथ–वामदेव पक्षसित केही समय पर्खने न्यूनतम धैर्यसमेत देखिएन ।

उनीहरूले केही समय त संयम पनि गरिरहेका थिए । तर, महामारीको बीचमा प्रम ओली आफैँले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि उनीहरूको धैर्यको बाँध टुट्यो । त्यहाँदेखि धमिलिएको नेपाली राजनीति अहिलेसम्म पनि सङ्लिन सकेको छैन, बरु झन् अत्यन्त फोहोर लेदोमा परिणत हुँदै छ । फलस्वरूप आमजनतामा कस्तो सन्देश प्रवाहित हुँदै छ भने यतिबेला सर्वसाधारण जनता ज्यानमारा महामारीको चर्को मारबाट मुक्ति चाहन्छन् तर ‘कम्युनिस्ट’ भनिएका नेताहरूको ध्याउन्न केवल पद र अवसरमा छ । उनीहरूमा आमनागरिकको दुःख र पीडामा हुनुपर्ने कुनै संवेदना देखिँदैन । यसबाट नेपालमा कम्युनिस्टप्रति रहेको उच्च धारणामा पहिरो गएको छ । त्यो सम्माननीय शब्दकै स्खलन र मूल्यस्फीति भएको छ ।

अहिलेको दूषित द्वन्द्वको तात्कालिक कारण ठम्याउन धेरै माथापच्ची गर्नु आवश्यक छैन । सुरुको आधा–आधा समयावधि प्रधानमन्त्री हुने सहमति फेरेर पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने अवसर केपी ओलीलाई सुम्पिसकेपछि दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पार्टीको निष्कण्टक अध्यक्ष हुन चाहन्छन् र आफ्नो पक्षलाई मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायत विभिन्न अवसर र जिम्मेवारीमा न्यायपूर्ण हिस्सा चाहन्छन् ।

माधवकुमार नेपाल पनि आफू र आफ्नो पक्षलाई पार्टी र हरेक तहको सरकारमा सम्मानजनक स्थान चाहन्छन् । यही स्थिति झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको पनि देखिन्छ । तर, प्रम केपी ओलीले पद र जिम्मेवारीको विभाजनमा पट पनि आफ्ना भागमा, रथ पनि आफ्नो भागमा पटक–पटक पारेको अर्को पक्षलाई लागेपछि उनीहरू यसरी क्रुद्ध भएका हुन् ।

पछिल्लो एकलौटी मन्त्रीमण्डलको गठन र राजदूतहरूको नियुक्तिले उनीहरूलाई यति आक्रोशित बनाएको देखिन्छ कि उनीहरू प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एउटा लिखित आरोपपत्र नै लिएर यसअघिको सचिवालयको बैठकमा आएका छन् । अहिले यी सबैको एउटा अलग्गै क्याम्प नै खडा भएको छ, जुन कुनै वैचारिक समूह नभएर ओली–पीडितहरूको मोर्चा हो भनेमा कुनै फरक पर्दैन ।

मेडियामार्फत सार्वजनिक भएको र तलसम्म वितरण गरिएको भनिएको त्यो आरोपपत्र सामान्य छैन । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लगाइएकाले सत्तारुढ पक्ष अरु ज्यादा प्रतिक्रियात्मक भएको छ । त्यसले अरु ज्यादा संख्यामा संगीन आरोप लगाएर अध्यक्ष प्रचण्डको भन्दा दोब्बर लामो आरोपपत्र सचिवालयको औपचारिक बैठकमा १३ मंसिरमा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

त्यसमा अध्यक्ष ओली आफूलाई लागेको आरोपको सशक्त प्रत्युत्तर दिएर अरु विषयमा उनी संयमित हुन सक्थे, संकट–समाधानमुखी हुन सक्थे । तर, उनी भएका छैनन्, बरु झन् आक्रामक भएका छन् । आरोप/प्रत्यारोपको यो तीतो सिलसिलाले नेकपाभित्रको द्वन्द्वलाई सम्हालिनसक्नु बनाएको छ । आरोप/प्रत्यारोपको भाषा नियाल्दा यस्तो भान हुन्छ– अब दुवै पक्ष एउटै कुवामा पानी खान तैयार छैनन्; दुवै पक्ष आ-आफ्नो बाटो लाग्न मानसिक रूपमा तयार भएका छन् । सिर्फ अर्काको थाप्लामा दोष थोपर्ने बहाना खोजिरहेका छन् ।

अब यो फुटलाई कार्यकर्ता र केन्द्रीय कमिटीले रोके भन्न सकिन्न, अन्यथा यो अवश्यम्भावी दिशामा गएको छ । एमालेको महाधिवेशनकालमा पनि केपी ओली र माधवकुमार नेपालबीचको द्वन्द्वले पार्टी फुटकाे सँघारमै पुग्नै लागेकाे थियो । त्यतिबेला कार्यकर्ताले हस्तक्षेप गरेर त्यो फुटलाई टारेका थिए । के यसपालि त्यस्तो होला ? स्थिति पहिलेभन्दा ज्यादै जटिल र संगीन भएको छ ।

विचार र सिद्धान्तलाई पञ्छाएर केवल सत्तास्वार्थका लागि हतारमा पार्टी एकता गर्दा कालान्तरमा के हालत हुन्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण तथा शिक्षा नेकपा भएको छ । पार्टीको सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा रहेको नेताले भिन्न मत पक्षको असन्तोष र आलोचनालाई आवधिक बैठकमार्फत बेलाबेलामा सुनेर उनीहरूलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने तथा असन्तोष र आलोचनालाई बेलैमा सम्बाेधन गर्ने ढंगले विनम्र, कानवाला र समावेशी नबन्दा छँदाखाँदाको अत्यधिक बहुमतको सरकार पनि कसरी पंगु, अस्थिर र कुनै पनि क्षण ढल्न सक्ने बन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष नमुना पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै बनेको छ । केपी ओली र प्रचण्डबाट प्रदर्शित यो त्यस्तो नकारात्मक उदाहरण हो, जसबाट सिंगो नेपालले शिक्षा लिन जरुरी छ ।

अहिल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेकोे नेकपा दलसित न त समाजवादी सिद्धान्तको नामोनिशान बाँकी देखिन्छ, न न्यूनतम नैतिकता र संस्कृति । न यसमा एमालेकालीन तल्लो तहका जनतासित एकाकार हुने प्रवृत्ति बाँकी देखिन्छ, न त माओवादीकालीन जुझारुपन र क्रान्तिकारीपन । यो एउटा पथभ्रष्ट दलाल पुँजीवादी दलमा रूपान्तरित भएको छ ।

यो परिप्रेक्ष्यमा एकतावद्ध हुने दुवै पक्षलाई अझ सबैभन्दा बढी माओवादी पक्षलाई इतिहासले केही अहम् प्रश्नहरू सोध्ने पक्कापक्की छ– यदि दलाल पुँजीवादी दिशामा पथभ्रष्ट भएर यही कुरा गर्नु थियो भने त्यति धेरै मानिसको बलिदान किन ? १० वर्षको सशस्त्र संघर्ष नै किन ?

यो प्रश्न सबैभन्दा ज्यादा अध्यक्ष प्रचण्डमाथि उठ्नेवाला छ, किनकि यसका चुनौतीरहित नेता उनै थिए । नेकपा एमालेसित नेकपा माओवादीको विलयमा पनि सर्वप्रमुख भूमिका माओवादी दलको तर्फबाट उनैको थियो । २०६२/६३ सालसम्म क्रान्तिकारी रहेको एउटा वामपन्थी दल डेढ दशककै अन्तरमा दिशाविहीन भ्रष्ट पुँजीवादी दलमा रूपान्तरित पनि त उनकै नेतृत्वमा भयो ।

पार्टी फुटेर न त व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई फाइदा, न दललाई फाइदा, न त महामारीले ग्रस्त मुलुकलाई । तर पनि पार्टी फुटकै लागि किन यति धेरै मरिहत्ते ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा पैदा हुन्छ । यसको एउटा मूलभूत कारण निम्न पुँजीवादी अधैर्यता हो । तर, यसको अर्को कारण पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

आजको पुँजीवादी दुनियाँमा समाजवादी सिद्धान्त र संस्कृतिलाई रछानमा मिल्काइसकेपछि पैसाभन्दा आकर्षक कुरो केही पनि बाँकी रहँदैन रहेछ । सम्भवतः पार्टी फुटका निम्ति यति धेरै लालायित हुनुको एउटा मूल जरो कतै एमसीसी र त्यसमार्फत हासिल हुन सम्भव अकुत धन सम्पत्तिमा त छैन ? यो अनुमान निराधार छैन, किनकि एमसीसीमा हरेक किलोमिटर प्रसारण लाइनको परल मूल्य ९ करोड चान्चुन राखिएको छ । तर तीन वर्षअघि मुजफ्फपुर–ढल्केवर प्रसारण लाइन करिब ५ करोड रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटरमा बनेको देखिन्छ । यो समथर जमिनको हिसाब भयो ।

विज्ञहरूका अनुसार पहाडी भेगमा बनाउँदा प्रतिकिलोमिटर ७–८ करोड रुपैयाँ लाग्न सक्छ । तर यहाँ त ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन खोजिँदै छ । यस हिसाबले एमसीसीमा प्रतिकिलोमिटर ९ करोड रुपैयाँको लागत हिसाब गर्दा हरेक किलोमिटरमा २ देखि ४ करोड रुपैयाँ चोखै नाफा बच्न जाने देखिन्छ । ३ सय किलोमिटरमा यस हिसाबले थोरैमा पनि ६ सय करोड नाफा सिधै बच्न जाने देखिन्छ । यही अर्बाैं रकमको चलखेलका निम्ति पार्टी फुटाउन यति चर्को जोडतोड त होइन ?

यसको राजनीतिक सान्दर्भिकता पनि प्रष्टै देखिन्छ । किनकि नेकपाको यही केन्द्रीय समिति र संसदीय दल यथावत् रहेसम्म एमसीसी पास हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । यो यस कारणले कि यसको बहुमत एमसीसीमा रहेका भुल र कमजोरीहरू नसुधारेसम्म एमसीसी यथावत् पास गरिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले बनाएको कार्यदलले पनि त्यही प्रतिवेदन दिएको छ । तर एमसीसी आफैँ भने यसलाई कुनै पनि हालतमा सुधार्ने वा सच्याउने पक्षमा देखिन्न ।

याे स्थितिमा नेपाली कांग्रेससित मिलेर हरहालतमा एमसीसी पास गर्ने सहज पृष्ठभूमि खडा गर्नका लागि पार्टी फुट जसरी पनि मञ्चन गर्न लागिएको हुन सक्ने सम्भावनालाई कसरी अस्वीकार गर्न सकिन्छ ? पछिल्लो समय प्रम ओलीको आफ्नै शीर्ष नेताहरूसित चर्को दूरी बढ्दा शेरबहादुर देउवासित बढिरहेको हिमचिम र पटकपटकको गोप्य संवादले त्यो आशंकालाई पर्याप्त मलजल गरिरहेको पनि छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १४, २०७७ १८:१४