सम्झौताबिनै काम गर्छन् ४४ प्रतिशत श्रमिक

A+ A A-

राम्रा र आकर्षक मानिएका उद्योगमा काम गर्ने ४४ प्रतिशत श्रमिक रोजगार सम्झौताबिना नै काम गर्न बाध्य रहेको पाइएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको श्रम सर्वेक्षणअनुसार सबै प्रकारका रोजगारी (नियमित, कार्यगत, समयगत र आंशिक)मा संलग्नमध्ये ५५.९३ प्रतिशत श्रमिकले मात्र रोजगार सम्झौता पाएको देखिएको छ ।

जिफन्टले युनियन क्रियाशील रहेको र ५० जनाभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका ५९ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानका श्रमिकसँग गरेको सर्वेक्षणले ६१ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा रहेको तथा बाँकी श्रमिकलाई कार्यगत, समयगत र आंशिक रोजगारीमा राख्ने गरेको पाइएको छ ।

सरकारले सन् २०२५ सम्ममा बालश्रम निर्मूल गर्ने लक्ष्य लिई काम गरिरहेको भए पनि संगठित र ठूला प्रतिष्ठानमध्ये ३.३९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले अझै पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाइरहेको पाइएको छ ।

९४.९२ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा भने बालश्रम प्रयोग नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । १.६९ प्रतिशतले भने आफूलाई यस सम्बन्धमा थाहा नभएको जानकारी दिएका छन् ।

यसैगरी, हाल आंशिक रोजगारीमा लगाउने प्रवृत्ति ठूला उद्योगमा खासै नभएको पाइएको छ । तर पनि १८ प्रतिशत प्रतिष्ठानले केही श्रमिकलाई आंशिक समयका लागि काममा लगाएको पाइएको छ ।

विदेशी नागरिकलाई रोजगारीमा राख्दा अनिवार्य रूपमा श्रम विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको छ । तर, भारतीय श्रमिकलाई काममा लगाउँदा समेत श्रम विभागमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई ६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले पालना नगरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेबाहेक श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । हाल २३.७३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले कुनै न कुनै सेवाका लागि श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाइरहेको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ ।

५९ प्रतिशतलाई तोकिएभन्दा बढी काम

श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकलाई दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक रूपमा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ५९.३२ प्रतिशत श्रमिकले कार्य समयभन्दा बढी समय काम गर्नुपरेको बताएका छन् । १०.१७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले कार्य समयको बीचमा विश्रामका लागि आधा घण्टाको समय दिनुपर्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेको जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।

९४ प्रतिशतलाई साप्ताहिक बिदा सुविधा

श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थामध्ये तुलनात्मक रूपमा बढी पालना भएको व्यवस्था बिदासम्बन्धी व्यवस्था हो ।

सर्वेक्षणअनुसार ९४.९२ प्रतिशतले हप्तामा एक दिन साप्ताहिक बिदा पाउने गरेको पाइएको छ । तर, ८४.७५ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा मात्र कानुनबमोजिम सार्वजनिक बिदा दिने गरेको देखिएको छ । १५.२५ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानले कानुनमा उल्लिखित (वर्षमा कम्तीमा १३ दिन र महिलालाई १४ दिन) सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत पालना नगरेको पाइएको छ । हाल यस्तो बिदा औसत १४.४ दिन रहने गरेको पाइएको छ ।

१८ प्रतिशतलाई छैन घर बिदा

यसैगरी, श्रम ऐन, २०७४ मा प्रत्येक श्रमिकले २० दिन काम गरेबापत १ दिन पारिश्रमिकसहित घर बिदा अर्थात् वार्षिक बिदा पाउने व्यवस्था छ । तर, यस्तो बिदा १८.६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले दिएका छैनन् । ८१.३६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले भने कानुनबमोजिम वा सोभन्दा बढी बिदा दिने गरेको पाइएको छ । यस्तो बिदा वर्षमा औसत १८ दिन पाउने गरेको देखिएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ मा बिरामी बिदा पारिश्रमिकसहित वर्षमा कम्तीमा १२ दिन पाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई ८१.३६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले पालना गरेको पाइएको छ । बिरामी बिदाको औसत १४.४ दिन रहेको पाइएको छ ।

प्रसूति बिदा ६८ दिन मात्रै

श्रम ऐन २०४८ अनुसार प्रसूति बिदा ५२ दिन पाउने व्यवस्थालाई श्रम ऐन, २०७४ ले परिवर्तन गरी सो बिदाको अवधि ९८ दिन बनाएको छ । ९८ दिन बिदामध्ये ६० दिन पारिश्रमिकसहित हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई ५७.६३ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानले पालना गरेका छन् भने ४२.३७ प्रतिशतले पालना गरेका छैनन् । यद्यपि, औसत प्रसूति बिदाको अवधि भने ६८ दिन रहेको पाइएको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको १५ दिन प्रसूति स्याहार बिदा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई ५९.३२ प्रतिशतले पालना नगरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

बाआमा वा दम्पतीको मृत्युमा पाउने किरिया बिदा भने ८८.१४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले पालना गरेको पाइएको छ । यस्तो बिदासमेत ११.८६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले भने उपलब्ध नगराएको देखिएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक छैन

युनियन क्रियाशील रहेका र तुलनात्मक रूपमा ठूला उद्योग/प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक (मासिक (१३,४५०) नदिइएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । २७.१२ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ ।

८८.१४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले भने प्रत्येक वर्ष चार्डपर्व खर्च र ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरूले प्रत्येक वर्ष आधा दिनको पारिश्रमिक वृद्धि (ग्रेड वद्धि) दिने गरेको पाइएको छ । यसरी नै ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले एक महिनाको अन्तरालमै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी, अझै पनि ३०.५१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको सञ्चयकोषसमेत व्यवस्था नगरेको पाइएको छ । ५४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम उपदान दिने गरेको पाइएन ।

३७ प्रतिशतले मात्र पाउँछन् औषधि उपचार

श्रम ऐन २०७४ मा औषधि उपचारसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरिएको छ । तर, कुल ३७.२९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम औषधि उपचार बिमा वा उपचार खर्चबापत सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यसैगरी, ऐनको दफा ५५ बमोजिम ३८.९८ प्रतिशत श्रमिकलाई सबै प्रकारको दुर्घटना समेट्ने गरी बिमा गरिएको पाइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

८५ प्रतिशत कम्पनीका छैनन् नीति

सर्वेक्षणका क्रममा श्रम कानुनमा भएका अन्य व्यवस्था पालनाको अवस्थासमेत बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो । श्रम ऐन, २०७४ मा १० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने र २० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत उद्योग÷प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

१५.२५ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानमा श्रम ऐनबमोजिम व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाइएको भए पनि केवल ८.४७ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानमा मात्र सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी गठन गरी नियमित रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था रहेको देखिएको छ ।

यसैगरी, केवल १८.६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि विनियामवली बनाई लागू गरिएको देखिएको छ । प्रतिष्ठानमा उत्पन्न हुने सामान्य समस्या निराकरण गर्न तथा कल्याणकारी व्यवस्था पालना गर्न श्रम ऐन तथा नियमअनुसार बनाउनुपर्ने श्रम सम्बन्ध समिति केवल २२.०३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा मात्र रहेको पाइएको छ ।

श्रम ऐन २०७४ निर्माणको क्रममा रोजगारदाताका तर्फबाट प्रमुख माग कार्यसम्पादन आधारित पुरस्कार र दण्ड गर्न पाउनुपर्ने रहेको थियो । सोही मागलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत केवल १६.९५ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र पालना गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी, सर्वेक्षणमा सामेल भएका उद्योग÷प्रतिष्ठानमध्ये गत वर्ष जम्मा २७.१२ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा मात्र व्यक्तिगत मागदाबी पेस भएको देखिएको छ भने ४०.४८ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा सामूहिक माग दाबी र सम्झौता भएको पाइएको छ ।

यस सर्वेक्षणले आउँदो वर्षदेखि कानुनबमोजिम सबै प्रतिष्ठानबाट श्रम अडिट प्रतिवेदन लिई कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गर्न र आगामी मे दिवसदेखि श्रम अडिट प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न घचघच्याउने जिफन्ट महासचिव जनक चौधरीले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १८, २०७६ ०४:५८