प्रहरी प्रतिष्ठानदेखि पुनर्निर्माण र सडकसम्म अलपत्र छन् भारतीय सहयाेगका परियोजना

प्रहरी प्रतिष्ठानदेखि पुनर्निर्माण र सडकसम्म अलपत्र छन् भारतीय सहयाेगका परियोजना

A+ A A-

नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भेटघाटपछि सदैव प्राप्त हुने प्रतिक्रिया हो, ‘दुई देशबीच सीमादेखि परियोजनामा देखिएका समस्याका समाधान वार्तामार्फत् छिट्टै टुंग्याउछौँ ।’

भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यही कुरा दोहोरिएको छ। नेपालमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटदेखि समकक्षी पराष्ट्रसचिव भरतराज पौडेलसँगको वार्ताका क्रममा उनले यही कुरा दोहोर्‍याएका छन्।

सीमा विवादलगायतका विषय उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्तामार्फत् टुंग्याउनुपर्ने भन्दै उनले पराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सकमक्षी एस जयशंकरसँग भेटघाटका लागि निमन्त्रणासमेत दिएका छन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाले नेपालसँग विभिन्न परियोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा भारतले सहयोग जारी राख्ने मन्तव्य पनि दिएका छन्। आफ्नो मन्तव्यका क्रममा उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र सांस्कृतिक सम्पदाको जिर्णोदारका विषय र ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय सहयोगको निकै चर्चा गरे।

तर, भारतले सहयोग गरेका विभिन्न परियोजना भने अझै अलपत्र छन् । परियोजना निर्माणका लागि सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै सम्झौता गर्ने तर निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने भारतको प्रवृत्ति छ । भारतीय सहयोगमा अघि बढाइएकामध्ये सीमादेखि सडक र प्रहरी प्रतिष्ठानदेखि पुर्नर्निमाणमा अनुदानसम्मका परियाेजना छन्।

भारतले २५ वर्षदेखि हात हालेको पञ्चेश्वर बहुउद्धेशीय परियोजनामा कुनै प्रगति भएको छैन । नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको परियोजनामा ३ सय १५ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर बिजुली उत्पादनका साथै सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यस परियोजनाको काम अहिलेसम्म अलपत्र छ । यता, २०६५ सालमा सक्ने भनिएको नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको कामको हालत पनि उस्तै भयो । भारतले आयोजना निर्माण नगरेपछि नेपाल सरकारले २०७४ सालबाट आफैँ निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो ।

यस्तै माथिल्लो कर्णालीको काम भारतले १४ वर्षसम्म पनि सकेको छैन । भारतीय कम्पनी जीएमआरले सन् २००६ मा टेन्डर गरेर सन् २००८ सम्ममा आयोजना बनाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। यता अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना पनि सम्झौता भएको १० वर्षपछि मात्रै निर्माण कार्यको थालनी भएको छ ।

हुलाकी राजमार्गका लागि आठ अर्ब अनुदान सहयोग घोषणा गरेको भारतले चार अर्ब मात्रै रकम उपलब्ध गराएको छ। ११ वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको यस आयोजनाको काम ४४ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ।

काभ्रेको पनौतीमा भारतीय सहयोगमा बनाउने भनिएको नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्र निर्माण पनि अलपत्र छ। भारतले प्रतिष्ठान निर्माणका लागि आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकोमा हालसम्म २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ।

प्रतिष्ठान निर्माणको लागि हालसम्म टेन्डरको कामसमेत भएको छैन। ‘प्रतिष्ठान निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरेको भारतले प्राविधिक विषयमा समेत आफ्नो संलग्नता खोजेपछि त्यसको निर्माण धकेलिएको छ, नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीले भने, 'सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले प्रतिष्ठानको प्राविधिक क्षेत्रमा भारतको संलग्ना मनासिब हुनै सक्दैन।’

भारतले जिम्मेवारी लिएको भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका काममा समेत सुस्तता छ। भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका २ सय ३५ वटा सम्पदाको निर्माण, निजी आवास निर्माण तथा विद्यालय निर्माणका लागि २५ अर्ब अनुदान दिने घोषणा भारतले गरेको थियो । यस्तै उसले एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण गरी कुल १ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेश सचिव श्रृंगलाले यो सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण भएकोसमेत बताए। ’यो सहयोगको अर्थ आर्थिक दृष्टीकोणले मात्रै होइन, नेपाल भारतको सम्बन्धका हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ’, शुक्रबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले भने ।

तर, भारतले पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाएअनुरुप रकम उपलब्ध गराएको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत भारतले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको रकम उपलब्ध नगराएको हो । ‘प्रतिबद्धता जनाएका निकायहरूलाई रकम उपलब्ध गराउन हामीले पटकपटक तागेता गरेका छौं, भारतबाट पनि प्रतिबद्धताअनुसारको रकम प्राप्त भएकाे छैन', राष्ट्रिय पुर्नर्निमाण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपाल प्रसाद अर्यालले भने ।

यता, नेपाल र भारतबीच सीमाको विषयमा पनि सुल्झिएको छैन । नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक आयोगले सन् २००७ मा सीमानाको नक्सा तयार गरेको थियो । भारतले आनाकानी गर्दा त्यसको काम सन् २०१५ देखि मात्रै सुरु भएको थियो ।

संयुक्त आयोगले सुस्ता र कालापानीबाहेक ८ हजार ५ सय ५३ वटा सीमा पिलर निर्माण गर्नुपर्ने भनेको थियो। त्यसमध्ये ४५ सय वटा मात्रै निर्माण भएको नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले जानकारी दिए । ‘सन् २०१५ देखि पिलर निर्माण तथा मर्मतको काम सुरु भएको थियो । दुई देशबीचको सहमतिबिना काम नहुने भएकाले ढिलाइ भइरहेको छ', ढकालले भने ।

भारतले हात हालेका परियोजनामा ढिलाइ भएपछि गत १७ अगस्टमा श्रव्यदृश्य सम्मेलनमार्फत् तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राबीच छलफल भएको थियो । अहिले पनि त्यस विषयमा विदेश सचिव श्रृंगलाको ध्यानाकर्षण गराइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 'दुई देशबीच रहेका सीमा समस्याको समाधान उच्चस्तरी राजनीतिक तहबाट गर्ने र ढिलासुस्ती भएका परियोजना निर्माणका विषयमा पनि छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ', परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने ।

श्रृंगलाले सीमादेखि परियोजनासम्मका समस्या उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटमार्फत् समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन्। उनले त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। सीमा समस्या समाधानदेखि सडक निर्माणसम्मका भारतीय परियोजनालाई गति दिन नेपालले कहिले उच्चस्तरीय तहमा ताकेता गर्ला, याे प्रतिक्षाकै विषय छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ १५:२१