प्रधानमन्त्रीले देखे-देखेनन् बीओपीकाे बिजाेग

ओलाङचुङ्गोला जानुअघि धुन्सामा प्रधानमन्त्री ओली / तस्वीर : सूर्य थापाको ट्विटर

A+ A A-

अरुण नदीको तीरैतीर हुँदै छमसुर पुगेपछि नदीलाई दायाँतिर छोडेर पहाडतिर उक्लन्छ । पहाडको माथिदेखि तल सानो समथर भूभागमा गुजुमुज्ज परेको गाउँ देखिन्छ । यही हो, चीनसँग सीमा जोडिएको संखुवासभाको किमाथाङ्का गाउँ ।

गत साल पुसदेखि यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) बस्न थालेको छ । चिनियाँ सीमामा बस्ने यो नै पहिलो बीओपी हो । वर्ष दिन बिते पनि बीओपीको भौतिक पूर्वाधार भने कमजोर छ । भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा भोटेसहित केही स्थानीयको घरमा भाडामा बस्दै आएको छ । यही बीओपी निरीक्षणका लागि २६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली हवाइ यात्रा गरेर किमाथाङ्का झरेका थिए ।

उनले त्यहाँ भाडामा बसेको बीओपी भवन हेरे । जम्मा भएका स्थानीयलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा सुरक्षा र अन्तर्देशीय अपराध रोक्ने जिम्मेवारी बोकेको बीओपी आफ्नै भवनमा कहिलेसम्म बस्छ भन्नेचाहिँ बताएनन् । दुईतले एउटै भवनमा सशस्त्र प्रहरीको व्यारेक र निवास मुस्किलले अटेको छ ।

२१ असोजमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बीओपीको भवन निर्माणस्थल शिलान्यास गरे पनि यो टेन्डर प्रक्रियामै छ ।

किमाथाङ्काबाट फर्केको दुई हप्तापछि प्रधानमन्त्री ओली बीओपी निरीक्षणकै लागि ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला र इलामको सन्दकपुर हवाईयात्रामा निस्किए । खराब मौसमका कारण सन्दकपुरमा उनी चढेको सेनाको हेलिकाेप्टर अवतरण हुन नसक्दा आकाशबाटै फर्किए । संयोग कस्तो भने किमाथाङ्कामा जस्तै प्रधानमन्त्री निरीक्षणमा निस्किएका ओलाङचुङगोला र सन्दकुपर दुवै ठाउँमा बीओपीको आफ्नै भवन छैनन् । ओलाङचुङगोलामा कञ्चनजंघा क्षेत्र संरक्षण परिषद्को भवनमा आश्रित छ भने सन्दकुपरमा राष्ट्रिय प्राविको खाली भवनको शरणमा छ यो फौज ।

सीमा क्षेत्र पुग्दा आफ्नो राष्ट्रवादी छवि उजिल्लिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास हुन सक्छ । तर त्यहीँ बसोबास गर्ने सुरक्षाकर्मीको सहज बसोबासको बन्दोबस्त गर्न भने सरकारले ध्यानै नदिएको देशभरका बीओपीको कमजोर भौतिक अवस्थितिले पुष्टि गर्छ ।

यी तीनवटै ठाउँको बीओपी उच्च हिमाली भेगमा पर्छ । हिउँद याममा हिउँ पर्छ भने सडक मार्गले नछुँदा आवतजावत पैदल गर्नुपर्छ । किमाथाङ्का र ओलाङचुङगोलामा हेलिकप्टरबाट फौज उतारेर तैनाथ गरिएको हो । यी तीनवटै स्थानको छिमेकी चीन र भारतका सीमा सुरक्षा फौजको भौतिक पूर्वाधार भने सुविधासम्पन्न छन् । ‘हामी बिजोग हालतमा छौँ । छिमेकी देशका समकक्षीहरू शानदार ढंगले बसिरहेका छन्,’ एक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्छन्, ‘यसले मनोवैज्ञानिक असर गर्दोरहेछ । मनोबल खस्कँदो रहेछ ।’

जहाँजहाँ प्रधानमन्त्री सीमा निरीक्षणका लागि पुगे त्यहाँका बीओपीमा सुरक्षाकर्मीको बसोबास कठिन हालतमा छ । सन्दकपुरबाहेक अन्य दुई ठाउँमा यसअघि पर्यटनमन्त्री भट्टराई पुगेका थिए । खासमा उनीहरू राजनीतिक खपतका लागि सीमा क्षेत्रमा पुगेका हुन् । सन्दकपुरको बीओपी उद्घाटन गर्न १ नम्बर प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की पुगेका थिए ।

सीमा क्षेत्र पुग्दा आफ्नो राष्ट्रवादी छवि उजिल्लिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास हुन सक्छ । तर त्यहीँ बसोबास गर्ने सुरक्षाकर्मीको सहज बसोबासको बन्दोबस्त गर्न भने सरकारले ध्यानै नदिएको देशभरका बीओपीको कमजोर भौतिक अवस्थितिले पुष्टि गर्छ ।

संख्या बढ्यो, पूर्वाधार बढेन

इलाममा स्थापना गरिएको बीओपी ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । भारत अतिक्रमित क्षेत्र लिम्पियाधुरा–कालापानीमा सीमा विवाद बढेपछि सरकारले बजेटमार्फत नै बीओपी स्थापनालाई प्राथमिकताको सूचिमा राखेको हो । त्यहीअनुरुप बीओपी थपिइरहेका छन् ।

तर संख्या बढे पनि अधिकांश बीओपीको पूर्वाधार भने निम्न कोटीको छ । यसले गर्दा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नआउनु स्वाभाविक हो । सीमा क्षेत्रमा तैनाथ कुनै पनि बीओपीमा वातानुकूलित प्रविधि छैन । उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित बीओपीमा हिउँदामा अत्यधिक चिसोका कारण ज्यादै कठिन हुन्छ भने तराईका बीओपीमा गर्मीको बसोबास कठिन हुन्छ ।

२५ प्रतिशत बीओपी मात्र आफ्नै भवनमा बसेका छन् । बाँकी खाली रहेका सरकारी भवन, टहरा र स्थानीयको घर भाडा लिएर सञ्चालित छन् । १ सय १० वटा बीओपी जग्गा र भवनविहीन छन् ।

जम्मा १ सय ८९ बीओपीमध्ये आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन बनाएर स्थापित संख्या ४९ वटा मात्र छन् । अर्थात् २५ प्रतिशत बीओपी मात्र आफ्नै भवनमा बसेका छन् । बाँकी खाली रहेका सरकारी भवन, टहरा र स्थानीयको घर भाडा लिएर सञ्चालित छन् । १ सय १० वटा बीओपी जग्गा र भवनविहीन छन् । यो भनेको ५८ प्रतिशत बीओपी कार्यालय आफ्नो जग्गा र भवनविहीन छन् । ती भाडामा बस्छन् । यसमध्ये पनि ११ प्रतिशत बीओपी टहरामा छन् । ‘हामी क्रमशः यो समस्या समाधान गर्न लागिपरेका छौं,’ सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्याल भन्छन्, ‘सहज पूर्वाधार नहुँदा त्यसको असर कार्यसम्पादनमा पर्छ नै ।’

ध्यान संख्यामा कि प्रभावकारितामा ?

सरकारले जतिसक्दो बढी बीओपीको संख्या बढाइरहेको छ । ०७५ मा ८७ वटा रहेको बीओपी दुई वर्षमा अहिले १ सय ८९ पुगेको छ । यसलाई २ सयभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य छ । तर यो फौजले आफ्नो अर्धसैनिक चरित्र क्रमशः गुमाइरहेकोले बीओपीको संख्या बढे पनि त्यसको प्रभावकारिता भने अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्ने स्पष्ट छ । अपवादबाहेक प्रायः बीओपीमा ३५ जनाको दरबन्दी हुन्छ । त्यसमध्ये घर बिदामा बस्ने र प्रशासनिक (सरसफाई, मेस, सञ्चार आदि) कार्यमा खटिने जनशक्ति कटौती गर्दा अपरेसनमा तय हुने संख्या मुस्किलले २० जना हुन्छ ।

आफ्नो कार्यप्रकृति प्रतिकूल प्रशासनिक ढाँचामा जिल्लागत संरचना फैलाएकाले मुलुकको जगेडा फौज कमजोर बन्दै गएको हो । २०७५ मा सरकारले ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय खोल्ने गरी पुनःसंरचनाको स्वीकृति दिएपछि यो फौज क्रमशः खियाउने बन्न थालेको हो । त्यसको असर बीओपीमा समेत देखिएको छ । २०७५ अघि एउटा बीओपीमा ५० जनाको जनशक्ति रहन्थ्यो । नयाँ संरचनापछि जनशक्ति घट्यो ।

गृह मन्त्रालयले बीओपी संख्या बढाउने गरी कार्ययोजना बनाउन भनेपछि सशस्त्र प्रहरी झन् दबाबमा पर्‍यो । त्यसैले उसले गत वर्ष १४ हजार दरबन्दी थप्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यो प्रस्ताव थन्किएपछि यो वर्ष सीमा रक्षाका लागि थप १० हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने आवश्यकता गृहमा पुग्यो । कोभिड–१९ भाइरसको संक्रमणपछि पहिलो पटक लकडाउन भएको बेला सशस्त्र प्रहरीले प्रस्ताव गृहमा पुर्‍याएको थियो ।

‘सीमामा मान्छेमात्र उभ्याएर सबथोक ठीक हुन्छ भन्ने सोचबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ,’ सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी प्रेम शाही भन्छन्, ‘प्रविधि र अन्य स्रोत साधनको सहायताबाट प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ । न कि मानिस उभ्याएर मात्र । तर त्यसतर्फ न संगठनको ध्यान गएको छ न गृह मन्त्रालयको ।’

यस विषयमा गृहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिलाई सशस्त्र प्रहरीको जिल्लागत संरचना हटाउँदा कति जनशक्ति उब्रन्छ भन्नेसमेत अध्ययनको म्यान्डेट थियो । तर यसबारे गृह कुनै निर्णयमा पुगेको छैन । गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले यसबारे निर्णय भइनसकेको बताए ।

बीओपीको संख्या बढाउन जनशक्तिको अपुग रहेको सशस्त्रले अनौपचारिक रूपमा लगातार गृहमा ताकेता गर्न भने छोडेको छैन । गृहका एक सहसचिव भन्छन्, ‘उनीहरू जसरी पनि दरबन्दी बढाउने उपायको खोजीमा छन् ।’ २५ हजारको जनशक्ति नकटाउने गरी स्थापना भएको सशस्त्र अहिले ३७ हजार नाघिसकेको छ । संरचना र पहुँच विस्तारसँगै स्वतः जनशक्तिको खाँचो पर्छ । यही तर्कका आधारमा सशस्त्रले दरबन्दी बढाउने दाउ गरिरहेको छ ।

नेपालका सुरक्षा अंगहरू प्रायः प्रविधि, बन्दोबस्तीजस्ता स्रोतसाधनमा लगानी गर्नभन्दा जनशक्ति थप्न बढी जोड गर्छन् । यसमा सम्भवतः यति संख्याको कमान्ड गर्ने भन्ने मनोविज्ञानले समेत काम गरेको हुन्छ । जति ठूलो आकारको फौजको प्रमुख बन्न सक्यो उति आफूलाई शक्तिवान् ठान्ने फौजी मनोविज्ञान हुन्छ ।

‘सीमामा मान्छे मात्र उभ्याएर सबथोक ठीक हुन्छ भन्ने सोचबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ,’ सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी प्रेम शाही भन्छन्, ‘प्रविधि र अन्य स्रोत साधनको सहायताबाट प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ । न कि मानिस उभ्याएर मात्र । तर त्यसतर्फ न संगठनको ध्यान गएको छ न गृह मन्त्रालयको ।’

हुन पनि सीमित बीओपीमा मात्रै निगरानीका लागि सीसीटीभी जडान गरिएको छ । अधिकांश बीओपी त भौतिक पूर्वाधारकै लागि संघर्षरत छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ ०९:१२