भारतीय विदेशसचिवको भ्रमण : किन हुँदै छ यति धेरै चर्चा ?

A+ A A-

११ मंसिरमा भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन श्रृंगला दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । जब भारतले १६ कात्तिक २०७६ मा नेपालको भू-भागसमेत समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍याे, त्यसयता नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै खाडल परेको छ । झण्डै ११ महिना संवादको दैलो नै खुल्न सकेको थिएन ।

विदेशसचिव श्रृंगलाको नेपाल भ्रमण खासमा नियमित कार्यसूचीअन्तर्गतका विषयमा छलफल गर्नका लागि हुँदै छ । र, यो कुनै राजनीतिक सन्देश वा विशेष दूतका रूपमा भने हुन लागेको होइन । त्यसैले विदेशसचिव श्रृंगलाको भ्रमणबाट धेरै आशा गर्न नमिल्ने र गर्न नहुने तर्क कूटनीतिकवृत्तमा उठेको छ । ११ महिनाकाे संवादहीन अवस्थालाई तोडेर सचिवस्तरको भ्रमण हुनुलाई उच्चस्तरीय मान्न सकिएला । तर, जुन हदसम्म नेपालमा चर्चा भइरहेको छ, त्यो स्तरको भ्रमण भने नभएको कूटनीतिज्ञको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन परराष्ट्र सल्लाहकार मिलनराज तुलाधरको भनाइमा पछिल्ला दिनमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिएकाे छ । र, यतिबेला भारत आफ्नो अडान कायम राखेर नेपाललाई इन्गेज मात्र गर्न खोजिरहेको छ । ‘राजनीतिक स्तरमा ठूला समस्या छन्, जसको सम्बोधन राजनीतिक तहमा हुनुपर्ने तर त्यो स्तरमा छलफल गर्न नचाहने र कर्मचारी तहको भ्रमण गराउनु झारा टार्ने कुरा मात्रै हो,’ तुलाधर भन्छन्, ‘श्रृंगलाको भ्रमणबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन र गर्न हुँदैन पनि ।’

बरू यसअघि भ्रमण गरेका रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले सिधै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म सन्देश लैजान सक्थे । र, स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरबाणेले पनि प्रभाव राख्न सक्थे । तर, विदेशसचिव श्रृंगलाले उनीहरूको जति पनि सन्देश प्रधानमन्त्री मोदीसम्म पुर्‍याउन सक्दैनन् । तुलाधर नेपालमा सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनको लफडा विदेशसचिव श्रृंगलाकै तहमा टुंगिने जस्तो गरी चर्चा हुनु स्वाभाविक नभएको ठान्छन् । तर, नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रायले भने ईपीजी प्रतिवेदनमा कहाँ समस्या भएर भारतले बुझ्न नमानेको भन्ने सन्देशचाहिँ अहिले विदेशसचिव श्रृंगलाले प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कम्तीमा यही सन्देश नेपालले पायो भने संवादको सेतु जोडिनुबाहेक भ्रमणको अर्को उपलब्धि हुनेछ ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा जयशंकरको इगो

२०७२ को भदौकाे अन्तिम साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर आउँदा जयशंकर विदेशसचिव थिए । उनी नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख नेतालाई भेटेर तत्काल संविधान जारी नगर्न सन्देश मात्र होइन, दबाब दिन आएका थिए । त्यतिबेला सबै नेताहरूसँगको संवादमा जयशंकरको सन्देश थियो, ‘संविधान घोषणाको मिति सार्नुहोस्, सबैलाई समेट्नुहोस् ।’ संयोग कस्तो भने त्यतिबेला सबै नेताहरूको जवाफ उस्तै थियो, ‘ढिला भयो ।’

त्यतिबेला जयशंकर कूटनीतिक मर्यादाभन्दा पर पुगेर धम्कीपूर्ण शैलीमा नेतासँग प्रस्तुत भएका थिए । जसको चर्को आलोचना मात्र भएन, उनीहरूप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्यो । प्रतिक्रियात्मक देखिएको भारतले लगत्तै भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी पनि लगायो ।

तिक्ततापूर्ण त्यो भ्रमणबाट बेखुसी जयशंकर विदेशमन्त्रीको हैसियतमा भएको अर्को भ्रमणमा पनि त्यस्तै व्यवहार भोगे । ५ भदौ २०७६ को दिनको एक सन्दर्भ हो । त्यस दिन भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले बिहान ८ बजे प्रचण्डलाई निम्ता गरेका थिए । भेटका लागि प्रचण्ड अनइच्छुक थिएनन्, भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले जब द्वारिकाज होटलमा आइदिनुपर्‍याे भनेर आग्रह गरे, प्रचण्ड प्रोटोकल नमिल्ने भन्दै होटलमा जान मानेन् ।

प्रचण्डले राजदूत पुरीलाई भने, ‘खुमलटारमै आउनुस्, यतै चिया खाउँला ।’ तर, पुरीले समयको चाप भन्दै आउन नसक्ने सन्देश प्रचण्डलाई दिए । अनि प्रचण्डले पनि भनिदिए, ‘अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरिसक्नुभयो, उहाँसँग भएको कुराकानी पनि जानकारी भइसक्यो । नभेट्दा पनि केही फरक पर्दैन ।’ त्यो घटनाले विदेशमन्त्री जयशंकरको मन अमिलो त भएकै थियो, त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागत पनि त्यति प्रफुल्ल हुने खालको भने थिएन । जयशंकरलाई झन् रुष्ट बनाउने काम भने ठ्याक्कै २० दिनपछि भइदियो ।

२४ भदौ २०७६ मा प्रचण्ड चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीलाई भेट्न मेरियट होटल पुगे । प्रचण्डले वाङलाई भेट्न होटलमा गएर प्रोटोकलको ख्याल नगरेको टिप्पणी भयो । यो घटना पनि अप्रत्यक्ष जयशंकरलाई विझ्ने खालकै थियो ।

यी दुई सन्दर्भ यस्ता हुन्, जसले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई झन् तिक्ततापूर्णतिर लगेको छ । यी घटनासँग जोडेर हेर्नलाई विगत एक वर्षयताको नेपाल-भारत सम्बन्धमा शृंखला हेर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ ।

१६ कात्तिक २०७६ मा भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍याे । लगत्तै नेपालले विरोध मात्र गर्‍यो । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत औपचारिक असहमति जनाउन राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेट्न निकै कोसिस गरे तर जयशंकरले समय दिएनन् ।

जयशंकर विदेशमन्त्री भएपछि बधाई भेटका लागि समेत आचार्यले दुई महिना कुर्नुपर्‍याे । अनि कालापानी क्षेत्रको विवाद विषयमा छलफल गर्न त झन् किन भेट दिन्थे । भारतीय नक्सामा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध मात्र जनाएन, वार्ताका लागि दुई पटक मितिसमेत प्रस्ताव गरेर पत्र पठायो । तर, भारतले त्यसको जवाफ दिएन ।

नेपाल कतिसम्म लचिलो भइदियो भने भारतले प्रस्ताव गर्ने मितिमै वार्तामा बस्न राजी रहेको र भारतीय चाहनाअनुसार परराष्ट्रसचिव, परराष्ट्रमन्त्री र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीकै तहमा पनि वार्तामा बस्न तयार रहेको सन्देश दियो । तर, भारतको विदेश मन्त्रालय मौन मात्र बसिरह्यो । जब ६ जेठमा नेपालले कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍याे, अनि कोरोना महामारीपछि वार्ता गर्ने बतायो ।

नेपाल नक्सा जारी गर्ने अवस्थामा पुग्नुको कारण भने कोभिड-१९ को संकटका बेला नेपाली भूमिमा कालापानी क्षेत्रमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले एक्कासि सडक उद्घाटन गर्नुसँग जोडिएको थियो । त्यति बेला पनि पहिला नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाएको थियो ।

त्यस पत्रको पनि जवाफ दिन विदेश मन्त्रालयले आवश्यक ठानेन । यी सबै परिघटनामा भारतका विदेश मन्त्री जयशंकरको ‘इगो रणनीति’ले काम गरेको टिप्पणी पनि कूटनीतिक वृतमा भइरहेको छ ।

तुलाधरको भनाइमा नेपालप्रति नकारात्मक धारण राख्ने व्यक्ति नै अहिले विदेशमन्त्री भएकोले दुई देशको सम्बन्ध तल्लो तहसम्म ओर्लिएको छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नेपालप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने मन्त्रीको मातहतमा भएको सचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा खास आशा राख्न मिल्दैन ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ९, २०७७ १४:४७