ओली-देउवा समीकरण : के हुन्छ, के हुँदैन ?

A+ A A-

शनिबार दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको तीन घण्टा लामो संवादले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । भन्नलाई त्यो भेट संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा केन्द्रित भनिएको छ । तीन घण्टा लामो संवादको आधा घण्टा ओली र देउवाको छुट्टै छलफल भएको विषयले भने धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।

ओलीले सुवास नेम्वाङ र देउवाले रमेश लेखकलाई साथमा राखेका थिए डेढ घण्टाको छलफलमा । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि अन्य विभिन्न आयोगमा करिब ४८ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्नेछ । ती पदाधिकिारी नियुक्त गर्ने विपक्षी दलको नेतासमेत सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन । देउवाले भागबण्डा खोजेपछि ओलीले बैठक नै राखेका थिएनन् ।

जबजब नेकपाको घरझगडाले उत्कर्षको रूप लिन्छ अनि ओली संवैधानिक निकायको नियुक्तिको बहानामा देउवासँग संवाद गर्छन् । १७ असार पनि यसरी नै दुई नेतावीच दुई घण्टाभन्दा बढी छलफल गरेका थिए । त्यतिबेला पनि स्थायी कमिटीमा ओलीको राजीनामा मागिएको थियो ।

अहिले पनि १३ मंसिरको सचिवालय र १८ मंसिरको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको राजीनामा मागिने सम्भावना छ । त्यो सम्भावना देखेका ओलीले ६ मंसिरमा फेरि देउवासँग भेटेर सत्ता साझेदारीको छलफल गरेका निकट स्रोतले दाबी गरेका छन् । ओलीले ८ वटा मन्त्रालय नै अफर गरेको विषयसम्म बाहिर आएपछि नेकपाभित्र तरंग पैदा भएको छ । तर, नेताहरू खुलेर टिप्पणी गर्न भने चाहिरहेका छैनन् । बरू कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अहिले कांग्रेस पाँच वर्षसम्म सरकारमा नजाने ट्वीटमार्फत सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।

कति सम्भव ओली-देउवा सरकार ?

अहिले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेससँग ६३ सांसद छन् । र जसपासँग ३४ जना सांसद छन् । यी दुई दल मिल्दा ९७ जना सांसद हुनेछन् । यसरी हिसाब गर्दा सरकार बनाउन अब ४१ सांसदआवश्यक पर्छ। किनभने अहिले सरकार बनाउन जम्मा १३८ सांसद भए पुग्छ ।

कदाचित कांग्रेस, जसपा र ओली समूह मिल्दा सरकार निर्माणका लागि सांसदको संख्या पर्याप्त हुन्छ । ओलीसँग नेकपाका ६४ जना सांसद त हस्ताक्षर गरेर नै बसेका छन् । नेकपाभित्र बहुमत पुर्‍याउन ८८ जना सांसद चाहिने भएका कारणले मात्रै ओली कमजोर देखिएका हुन । कम्तीमा ६४ जना सांसद नै बोकेर गए भने यी तीन समूहको गठजोडमा सरकार बन्न सक्छ ।

तर, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जसरी दिल्ली भ्रमणका बेला अपमानजनक ढंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यमन्त्रीबाट कानून मन्त्रालयमा ताने, त्यो आक्रोशले यादव सहजै ओली कित्ताको समर्थनमा नपुग्न सक्छन् । सामान्यतः उपेन्द्र यादव ओलीभन्दा पनि प्रचण्डसँग नजिक छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा यादवको प्रवेश पनि प्रचण्डका कारण भएको थियो ।

त्यस्तो अवस्थामा जसपाले ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था आएन र कांग्रेस र ओली समूहले मात्रै सरकार बनाउनुपर्ने भएमा चाहिँ ओली समूहुलाई कम्तीमा ७५ जना सांसद चाहिन्छ । ओली समूहमा ७५ जना सांसन नपुग्दा भने ओलीलाई समस्या आउन सक्छ ।

प्रचण्ड-माधवलाई थर्काउने रणनीति

६ मंसिरमा ओली समूहले तीनतिर हात हालेको देखिन्छ । काठमाडौंमा कांग्रेस सभापति देउवासँगको भेट, चितवनमा ओलीइतरका नेता सुरेन्द्र पाण्डेविरुद्ध हुलदंगा र सुर्खेतमा मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीको ब्यानरमा जबजको बहस ।

यी परिघटना पार्टी विभाजनको पूर्वाभ्यासको छनक दिन्छन् । र, सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल यस्ता गतिविधि पार्टीलाई विभाजन र विग्रह पैदा गर्ने हर्कतकै रूपमा व्याख्या गर्छन । अराजकता नै ठान्छन् । तर, ओलीले यी गतिविधि मात्र प्रचण्ड र माधव नेपाललाई ‘देखाई दिने रणनीतिका रूपमा पनि उपयोग गरेको विश्लेषण छ ।

संकटमोचनको प्रयासमा रहेका ओली शक्ति नहुँदा पनि साहसले निर्णय लिने राजनीतिक चरित्र बोकेका नेता हुन् । ०६५ मा माओवादीको चरम प्रभावको कालमा पनि चर्को आलोचकको छवि बनाएका ओली अहिले नेकपाको सबै संचरनामा अल्पमतमा पर्दा पनि साहसले निर्णय लिइरहेका छन् ।

त्यसैको द्योतक हो, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहलाई दबाबमा राख्न सक्नु । यो समूह सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा बहुमत छ । अर्थात शक्तिमा छन् प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह ।तर, शक्तिमा भएको यही समूह ओलीसँग तरंगित भइरहन्छ ।

चतुर राजनीतिक खेलाडी ओली पछिल्ला दिनमा अल्पमतमा भएर पनि साहसिलो देखिएर प्रचण्ड-माधव समूहलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अन्तर्गत नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको नेकपाका नेताहरुको टिप्पणी छ । नेकपाको एक स्थायी समिति सदस्यले शिलापत्रसँगको संवादमा भने, ओलीको देउवासँगको संवाद प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहलाई थर्काउने रणनीतिसँग जोडिएको छ ।

भारत र पश्चिमाको फुटाउने रणनीति

नेकपाको विग्रह र विभाजनमा आन्तरिक कारण मात्रै प्रभावी भने हुने छैन । कुटनीतिज्ञहरुको भनाइमा भारत विभाजित नेकपा चाहन्छ तर ओली नेतृत्वको सरकार पनि होस् । त्यसलाई साथ दिइरहेका छन् अमेरिकीसहित पश्चिमा मुलुकले । उनीहरु नेपालमा बढ्दो कम्युनिष्ट सरकार र पार्टी रुचाउँदैनन् । त्यसमाथि पछिल्ला दिनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको बढ्दो सम्बन्धका कारण पश्चिमाहरु नेकपासँग रुष्ट छन् । यही वीचमा अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

सग्लो नेकपाबाट त्यो संभव छैन । विभाजित नेकपाबाट पनि त्यति सजिलै एमसीसी अनुमोदन भइहाल्ने त देखिन्न । पूर्व एक राजदुतले शिलापत्रसँगको संवादमा अमेरिका र भारतको सम्बन्ध बढ्दै गएपछि उनीहरुको नेपाल नीति पनि मिल्न गएको ठान्छन् । त्यसैले पछिल्ला दिनमा अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकको नेपाल नीति नयाँ दिल्लीको चश्माबाट हुन थालेको छ । ती पूर्वराजदूतले भन्छन्, ‘चीन नेकपा एक होस् तर ओलीको बर्हिगमन होस् भन्ने चाहन्छ, दिल्ली र पश्चिमा ओली रहनु तर नेकपा फुटोस् भन्ने चाहन्छन् त्यसको प्रभाव अहिले नेकपामा देखिन्छ ।’

५ मंसिर कांग्रेस सभापति देउवासँग भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले लामो संवाद गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ६ मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवाको संवाद भएको हो । अझ आश्चार्य चाँहि ३ मंसिरमा राजदूत क्वात्रा सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग विमर्श गर्न पुगेका थिए, जबकी यतिबेला सेनापतिसँग राजदुतले भेट्नुपर्ने कारण थिएन । राजदुत क्वात्राले सेनापति थापालाई भेट्नु अघिल्लो दिन चिनियाँ राजदुत होऊ यान्छीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग साढे दुईघण्टा संवाद गरेकी थिइन् ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सन्देशका रुपमा ओलीलाई पार्टी विभाजन नगर्न संकेत त गरेकी थिइन् नै चिनिया रक्षामन्त्री वेइ फेङहे नोभेम्बरको अन्तिमा साता अर्थात मंसिर दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको खबर पनि सप्रेषित गरेकी थिइन् । वास्तवमा वेइको राजनीतिक सन्देश बोकेर आउन लागेको यो भ्रमण अर्पझट हुन लागेको भ्रमण हो । अघिल्ला एक हप्ताका यी परिघटनाले पनि नेकपाको घर झगडाभित्र बाह्य चलखेल भइरहेको बुझाउन मद्दत पुग्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ७, २०७७ २०:३४