नेकपामा अब सुरु हुनेछ नयाँ चालबाजी !

A+ A A-

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३ मंसिर (मंगलबार)को सचिवालय बैठकलाई कसरी हुन्छ टार्न चाहन्थे । सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई फकाएर वा गलाएर बैठक सार्न सकियाे भने परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउन थप समय उपलब्ध हुने ठानेका थिए । त्यसैले उनी सके बैठक सार्ने, नसके बैठकमा सहभागी नहुने याेजनामा थिए ।

तर, उनले न बैठक सार्न सके, न त बैठकमा अनुपस्थित हुन नै सके । अन्तिम समयमा उनी बैठकमा गए । सचिवालय बैठक भए पनि स्थायी कमिटी नहाेस् भन्ने उनकाे अर्काे चाहना थियाे । त्याे पनि उनले साेचेजस्ताे भएन । परिस्थितिले पेलिएर ओली ३ मंसिरको बैठकमा सहभागी मात्र भएनन्, स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन सहमत भएर फर्किए ।

यद्यपि, गत साता प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनको 'जवाफी प्रतिवेदन' लेख्न ओलीले १० दिनको समय मागेका छन् । प्रतिवेदनका लागि समयसँगै उनले ‘टाइम बाइ’ गर्ने र थप रणनीति बनाउने मौका पनि पाएका छन् ।

परिस्थिति आफूतिर साेझ्याउन विभिन्न तुरुप फाल्ने गरेका ओलीले आगामी १० दिनमा कुनै नयाँ उपाय खाेज्न सक्ने नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । शिलापत्रसँगको संवादमा ती नेताले ओलीलाई प्रतिवेदन लेखनका लागि बढी समय दिइएकाे टिप्पणी पनि गरे । यद्यपि, स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन उनी राजी भएकोले ओली प्रवृत्तिमाथि त्यहीँ छलफल हुने उनकाे भनाइ छ ।

सचिवालय बैठकमा माधव नेपालले पनि १० दिनकाे समय धेरै हुने भन्दै ७ दिनको समय उपयुक्त बताएका थिए । सँगै उनले भनेका थिए, ‘१० दिन समय मागेर समय खेर फाल्ने काम चाँहि नहोस् ।’

वास्तवमा ओलीले परिस्थितिअनुकूल बनाउन १० दिने ‘कुलिङ पिरियड’ पाएका छन् । यद्यपि, ओलीनिकट नेताहरू नै अर्काे प्रतिवेदन तयार गर्ने ओलीकाे प्रस्तावप्रति सहमत देखिँदैनन् । ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले फरक प्रतिवेदन लेख्नेभन्दा पनि साझा प्रतिवेदन बनाउन आउँदो १० दिन खर्चिनु उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पार्टी एकताको भावनाविपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा बनाउनुपर्नेमा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई बैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ । पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्तावेज बाटो एकतातर्फको बाटो होइन ।’

ओलीले समय माग्दा थप कस्ने अवस्थामा पनि प्रचण्ड समूह थिएन । तर उनीहरूले कसेनन् । प्रचण्ड समूहलाई जतिसक्दो छिटो संसद अधिवेशन पनि चाहिएको छ, ताकि भोलि अविश्वासको प्रस्तावको खेलमा पनि जान सकियोस् । यस अर्थमा पनि ओलीले सहजै कुलिङ पिरियड पाएको चर्चा नेकपा वृत्तमा छ ।

प्रचण्ड र ओलीले तयार गरेका दस्तावेजमाथि स्थायी कमिटीमा छलफल हुनेछ । स्थायी कमिटीले टुंगो लगाउन नसके ती प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेस हुनेछन् । त्यसैले पोखरेलले भनेझैं समानान्तर दस्तावेजको बहस महाधिवेशनसम्मै तन्किने सम्भावना पनि छ ।

तर, पार्टीभित्रको विवाद र समस्या बैठकमै छलफल हुने र बैठकले नै निरुपण गर्ने स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वास छ । सचिवालयले विवाद टुंगो लगाउन नसकेकोले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा झरेको उनी बताउँछिन् ।

साँच्चै दोस्रो पुस्ता चाहन्छन् महासचिव पौडेल ?

नेकपा महासचिव विष्णु पाैडेलले सचिवालय अक्षम भयो, सामूहिक राजीनामा दिऔँ भनेकै हुन त ?

सचिवालयका एक नेताका अनुसार जसरी प्रचारमा आएको छ, त्यसरी नै पौडेलले दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सचिवालय सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिऔँ भनेका होइनन् ।

स्थायी कमिटी बोलाउनबाट रोक्ने ओली रणनीतिलाई बल दिन महासचिव पौडेलले सचिवालय समाधान गर्ने थलो भएकाे भन्दै त्यसैअनुसार निर्णय लिनुपर्ने मत राखेका हुन् । नेकपा स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदनको जवाफका लागि अर्को प्रतिवेदन लेख्न १० दिनका समय मागेपछि ७ दिन वा १० दिनमा बहस भइरहेको थियो । र, त्यसै क्रममा प्रचण्ड-नेपाल समूहले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एजेण्डा उठाएका थिए ।

त्यतिबेलै महासचिव पौडेलले सचिवालयको अक्षमतको प्रसङ्ग उठाएका हुन्, ताकि स्थायी कमिटी बोलाउने एजेण्डा ओझेल परोस् ।

अन्नपूर्ण पोष्ट र एपीवान टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई हस्तान्तरण गर्न राजी हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । अर्थात्, त्यतिबेला ओलीकाे तात्पर्य, अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई होइन, दोस्रो पुस्तालाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न सहमत हुनुपर्छ भन्ने थियाे । उनकाे याे अभिव्यक्ति कति असल नियतबाट प्रेरित थियाे र कति असन्तुष्ट पक्षलाई धम्क्याउने अस्त्रका रूपमा थियाे, त्यसलाई अलग्गै राखेर हेर्ने हाे भने सार्वजनिक खपतकै लागि भए पनि उनले उक्त प्रसङ्ग उठाएका थिए ।

ओलीको त्यही मतलाई बल पुर्‍याउन महासचिव पौडेलले आजको सचिवालय बैठकमा ‘सचिवालय सदस्य असफल भएकोले सामूहिक राजीनामा दिऔँ र दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ’ भनेका कतिपय नेताकाे बुझाइ छ ।

तर, महासचिव पौडेले खासमा आजकाे बैठकमा स्थायी कमिटिको बैठक रोक्ने प्रयासस्वरूप सचिवालय सदस्यहरू असफल भएको प्रसङ्ग निकालेका थिए । सचिवालय स्रोतका अनुसार बैठककाे अन्तिमतिर बाेल्ने पालाे पाएका पाैडेलले भने, ‘सचिवालय बैठक समस्या थाेपर्ने थलो मात्र होइन, समाधान पनि दिनुपर्छ । सचिवालयलाई कोर अफ लिडरसिप भनेका छौँ, त्यसो भनेपछि त्यसैअनुसारको काम पनि गर्नुपर्छ, हामीले समस्याको समाधान दिन नसक्ने हो भने हामीले यहाँसम्म लिएर आयौँ, अब अगाडि बढ्न सकेनौँ तपाईंहरू अगाडि लैजानाेस् भनेर स्थायी कमिटीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामीले समस्याको समाधान गर्न सकेनौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको मलामी हुन्छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको विवाद स्थायी कमिटीमा लगेर होइन, सचिवालयमा टुंगियोस् भन्ने चाहन्थे । जति तल्लो कमिटीमा गइन्छ, त्यति आफू कमजोर भइन्छ भन्ने बुझेका ओलीले सचिवालय बैठकमै सबै कुरा टुंगो लगाउने ओली चाहनाको प्रकटीकरण महासचिव पौडेलबाट भएको थियो ।

तर, सचिवालयका प्रचण्ड, माधव नेपालसहितका ५ जना सकेसम्म ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई तल्लो कमिटीसम्म लैजान चाहन्छन् । त्यसको अर्थ तल्ला कमिटीमा लैजाँदा फराकिलो बहुमत बन्दै जान्छ र सचिवालयमा जस्तो ओलीले एक/दुई जनालाई प्रभाव पार्न पनि सक्दैनन् भन्ने हाे ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहको त्यो रणनीतिलाई निस्तेज पार्न महासचिव पौडेलले सचिवालयलाई असफल हुन दिन नहुने भनी गरेकाे तर्क पनि कामयाब भने भएन । र, अन्ततः सचिवालयले १८ मंसिरका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तथा १५ मंसिरको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई १० दिन सारेर २५ गते पुर्‍याउने निर्णय गर्‍याे ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ३, २०७७ २३:१०