नेपाल-भारत सम्बन्ध : सुध्रिने कुनै संकेत छैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्दै भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे । फाइल तस्वीर ।

A+ A A-

नेपालको परराष्ट्र नीति र भारतसँगको सम्बन्धलाई मोटामोटी चार अलग दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ।

१९५० को नेहरूको नेपाल नीति, इन्दिरा गान्धीको नेपाल नीति, गुजराल डक्ट्रिन र वर्तमान मोदीको नेपाल नीति ।

मोदीको नेपाल नीति भने सरदार बल्लभ भाइ पटेल र इन्दिरा गान्धीको नीतिको संयोजन हो । १९५० को ‘नेहरू डक्ट्रिन’ नेपाल–भारत सम्बन्ध १९५० को असमान सन्धिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको प्रतिनिधिसभामा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति, नेपालको उत्तरी भागमा भारतका पोष्टहरू राख्ने र महेन्द्रको ‘कु’ लाई अप्रत्यक्ष सहयोग गरे पनि नेहरू पटेलको नेपाल सिक्किम र गोवालाई तत्काल भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने नीतिसँग भने सहमत थिएनन् । नेहरूले नै संवैधानिक सुधारका लागि भन्दै आफ्ना विश्वास प्राप्त श्रीप्रकाशलाई अन्तरिम संविधान २००४ बनाउन राणाहरूलाई परामर्श दिन पठाएका थिए ।

चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि नेहरूले मोहनशमशेरलाई भारत भ्रमणमा बोलाए । रेलबाट दिल्ली पुगेका मोहनशमशेरलाई नेहरू आफैँले रेल्वे स्टेसनमा स्वागत मात्र गरेनन्, राष्ट्र प्रमुखलाई दिइने २१ तोपको सलामी पनि दिलाए । विजय शमशेरको सहयोगमा तयार गरिएको सन् १९५० को सन्धि गरे ।

राणा शासनको अन्तपछि भारतीय राजदूत सीपीएन सिंह मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन थाले । उनी नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने र स्पष्टीकरण सोध्ने हैसियतमा पुगे । नेहरूको आदेशमा सुवर्ण शमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई मातृका नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा पनि गराएका थिए । राजा त्रिभूवनले भारतीय निजामती सेवाका अधिकारी गोविन्द नारायणलाई राजदरबार सचिवालयको प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए ।

२८ अक्टोबर १९५१ मा राजदरवारद्वारा जारी आदेशमा उनलाई लोकसेवा आयोगलाई परामर्श दिनेलगायत मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने अधिकार दिइएको थियो । राजालाई मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त हुने जानकारीहरू र राजाबाट मन्त्रालयहरूलाई प्रदान गरिने आदेश र निर्देशनहरू पनि गोविन्द नारायणमार्फत नै हुने व्यवस्था आदेशमा थियो ।

सन् १९५१ को डिसेम्बर २० मा लेखेको एउटा पत्रमा नेहरूले विदेश नीति र रक्षा मामिलामा भारतसँग समन्वय गर्न आफ्नो प्रस्तावमा राजा त्रिभूवन सहमत रहेको भन्दै आभार व्यक्त गरेका छन् । त्यसैबेला भारतका राजदूत सीपीएन सिंहले भारतीय सेनाका दुइटा कम्पनी काठमाडौंमा पठाउने प्रयास गरेका थिए । तर, नेपाली राजदूत विजयशमशेरले भारतका विदेशसचिव भेटेर सेना पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएपछि र नेहरू पनि सीधै सेना पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आउन सक्छ भन्दै हच्किएपछि तत्काल सेना भारतीय सेना नेपाल आएन ।

तर पछि नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादको अनुरोधमा नेपाली सेनाको पुनर्गठनको गर्ने र सोको योजना बनाउन र तालिम दिन बहानामा भारतीय सेना नेपाल पस्यो । सुरुमा नेपाली सेनाको पुनर्गठन र तालिम दिने भनिए पनि कालान्तरमा भारतीय दूतावास, विमानस्थल र अन्य रणनीतिक स्थानको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतीय सेनालाई दिइयो जसलाई नेपालबाट फिर्ता पठाउन करिब २० वर्ष लाग्यो ।

१७ फागुन ०२६ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार आठवटा चेकपोस्टबाट २५ जना भारतीय सैनिक फिर्ता भएका र बाँकी ९ चेकपोस्टबाट एक वर्षभित्र फिर्ता हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ ।

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा १ वर्ष पहिले तत्कालीन ब्रिटिश राजले भारतीय कांग्रेसलाई अन्तरिम सरकार बनाउन पत्र लेख्यो, त्यतिबेला कांग्रेस अध्यक्ष थिए- मौलाना अबुल कलाम आजाद ।

२० अप्रिल १९४६ मा गान्धीले कलामलाई एउटा पत्र लेखे र भने कि कलाम विगत ६ वर्षदेखि कांग्रेस अध्यक्ष छन्, तसर्थ अब थप कार्यकालको लागि उनी अध्यक्ष बन्न चाहँदैनन्। यसरी कलामलाई हटाएर गान्धी नेहरू प्रधानमन्री हुने मार्ग तयार गर्न चाहन्थे ।

अन्तिम समयमा आएर यसरी माहात्मा गान्धीले नेहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको भए सरदार बल्लभ भाइ पटेल स्वतन्त्र भारतको पहिलो अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुन्थे । मोहम्मद अली जिन्ना जसरी भए पनि पाकिस्तानको मागमा अडिग थिए र कांग्रेस चाहन्थ्यो, नेहरूको ठाउँमा पटेल भए भने जिन्नालाई झुकाउन सजिको हुन्छ ।

तर गान्धीले नेहरूको पक्षमा अडान राखे ।

उनै सरदार बल्लभ भाइ पटेल जो भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेता र भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थिए, पछि भारतका प्रथम उपप्रधानमन्त्री र भारतका पहिलो गृहमन्त्री बने । सन् १९५० को नोभेम्बर ७ मा पटेलले मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई यस्तो पत्र लेखे–

प्रिय जवाहरलाल

अहमदाबादबाट फर्किएपछि र मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि मैले सोचेँ कि मेरो दिमागमा के हुँदैछ तपाईंलाई पनि तपाईंसँग बाँड्न पर्छ । ‘हामी आफूलाई चीनको मित्र ठान्छौं, तर चिनियाँले हामीलाई साथीको रूपमा आदर गर्दैनन् ।

पटेलले सो पत्रमा अगाडि लेखेका छन्, 'म केही समस्याहरू तल दिइरहेको छु जुन मेरो रायमा प्रारम्भिक समाधान र लक्ष्य आवश्यक छ । हामीले आफ्नो प्रशासनिक वा सैनिक नीति बनाउने आवश्यक छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उपायहरू अपनाउनुपर्दछ । चीनको दृष्टि हाम्रो हिमाली क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित छैन । ऊ आसामको केही महत्त्वपूर्ण भागहरूमा पनि नजर राखिरहेको छ । बर्मामा पनि उसले आँखा गाडेको छ । बर्माको साथ अझ ठूलो समस्या छ किनकि यसको सीमा परिभाषित गर्ने कुनै रेखा छैन ।'

उनले दिएको सुझावको चौथो नम्बरमा ‘हाम्रो उत्तरी र उत्तर–पूर्वी सीमानालाई सुदृढ पार्न हामीले राजनीतिक र प्रशासनिक कदमहरू चाल्नुपर्छ । नेपाल, भुटान, सिक्किम, दार्जिलिङ र असमको आदिवासी क्षेत्रहरू हाम्रो उत्तर पूर्वी क्षेत्रहरूमा आउँदछन् ।'

हालको भारतीय सरकारमा रहेको बिजेपी र आरएसएस पटेललाई आफ्नो आदर्श मान्छन् । उनले ५६० भन्दा बढी राज्यलाई एकीकृत गर्न ‘साम, दान, दण्ड, भेद’ को कठोर नीति अपनाए र नेपाललाई पनि सामेल गर्न चाहन्थे । भारतीय सरकारी अधिकारीहरू र विशेष गरी भारतीय जनता पार्टीका समर्थकहरू जोधपुर, जुनागढ़, र हैदराबाद जस्ता कठिन राज्य एकीकृत भएर भारतमा विलिन हुनुमा पटेलको योगदान मान्छन् । तर पटेलले लेखेको १९५० को पत्रको नेपाल सन्दर्भमा भने नेहरू सहमत भएनन् ।

भारतमा नेहरूको असक्षमताको कारण तिब्बत सहजै चीनको हातमा पुगेको र नेपाललाई भारतमा विलय गर्न नमानेको भनेर नेहरूको आलोचना गर्छन् ।

केही समय पहिले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामीले भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालको भारतमा गाभ्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर सुनौलो अवसर गुमाएको दाबी गरे । उनका अन्तिम वर्षहरूमा जवाहरलाल नेहरूसँग सरदार पटेलको ठूलो मतभेद थियो । सरदार पटेल चीन र ‘हिन्दी–चिनियाँ भाइ–भाइ’ को विचारसँग सहमत थिएनन् तर नेहरूले ‘हिन्दी–चिनियाँ भाइ–भाइ’ नारा दिएका थिए । नेहरूको विश्वास यदि भारतले तिब्बत सम्बन्धी मुद्दामा पछि हट्यो भने चीन र भारतबीच स्थायी मित्रता सम्बन्ध स्थापित हुनेछ भन्ने थियो ।

नरेन्द्र मोदी सरकारले उनै पटेलको जन्मदिन १ अक्टोबरलाई देशभरको विश्वविद्यालयहरू र स्कुलहरूमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो । पछिल्लो वर्ष पटेल जयन्तीमा गुजरातको केवडिया मा १८२ मिटर अग्लो प्रतिमा बनाएर भव्य उद्घाटन गरियो ।

लालबहादुर शास्त्रीको निधनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी नेहरूकी छोरी इन्दिरा गान्धीले १९७१ मा बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट विभाजित गरिन् । यहाँनेर सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने भारतीय नेता चन्द्रशेखरले एकपटक भनेका थिए ‘इन्दिरा गान्धीले बंगलादेश टुक्र्याउन नसकेको भए, आफ्नो छवि सुधार्न नेपाललाई या त भारतमा विलय गर्थिन् या तराईलाई नेपालबाट टुक्राइदिन्थिन् ।’

इन्दिरा गान्धीको पालामा भारतले ‘रअ’ को गठन गर्‍यो र नेपाललाई हेर्न भारतीय नीतिलाई कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा एजेन्सीको तहमा सीमित गरियो । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक तहबाट हेर्ने प्रणालीलाई ‘रअ’ को हातमा सुम्पिएपछि हालसम्म पनि भारत नेपालसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध, सम्पर्क र संवाद कायम गर्नतिर लागेको छैन् । गत महिना मोदीको दूत बनेर आएका भनिएका गोयल त्यही परम्पराको निरन्तरता मात्र हो ।

बंगलादेशमा स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहदा बीपी कोइराला भारतमा थिए र नेपाली कांग्रेसले राजा महेन्द्रको शासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको थियो । बीपी इन्दिराको विरोधी र समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणसँग नजिक थिए जो इन्दिरा गान्धीको विरोधमा आन्दोलन चलाइरहेका थिए । बंगलादेशको स्वतन्त्रताको विषयमा संसारले समर्थन जनाउँदा पनि नेपालले भने समर्थन गरेन । बीपी बंगलादेशको पक्षमा भएको थाहा पाएपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले आन्दोलनविरुद्ध वक्तव्य दिए । बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई समर्थन नगरको निहुँमा इन्दिरा गान्धी नेपालसँग असन्तुष्ट थिइन् । नेपालको तराई क्षेत्रमा चिनियाँहरूको बढ्दो उपस्थिति पनि इन्दिरा गान्धीलाई मन परिरहेको थिएन ।

तसर्थ गान्धीले तत्कालीन ‘रअ’ प्रमुख रामनाथ काओलाई नेपाललाई कसरी भारतमा विलय गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन निर्देशन दिइन् । ‘रअ’का पूर्व अधिकारी आरके यादवको पुस्तक ‘मिसन आर एन्ड ए डब्लू’ का अनुसार काओले त्यसका लागि नेपाल मिसन नै गठन गरेका थिए । जसअनुसार सके सम्पूर्ण नेपाल भारतमा गाभ्ने नसके नेपालका निश्चित भागलाई भारतमा गाभ्ने विषयमा योजना बनाइएको थियो ।

भारतका उत्तर उत्तर पूर्वी भाग सामरिक र रणनीतिक रूपमा देशको एक महत्वपूर्ण अंग हो । यहाँ भारतको आठ राज्य अवस्थित छन् । अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागाल्याड, मणिपुर, असम, त्रिपूरा, मिजोरम, र सिक्किम । सिक्किमको जवाफ र उत्तर (पूर्वमा तिब्बत स्थित छ, राज्यको पूर्वमा भूटान । सिक्किमको पश्चिमी भागमा नेपाल । सिक्किमको भौगोलिक स्थिति यस्तो छ ।

यदि सिक्किम चीनको नियन्त्रणमा गयो भने भारत सामरिक रूपमा दक्षिण एसियामा अलग रहने थियो । यो सामरिक र रणनीतिक महत्व बुझेकी इन्दिराले नेपालभन्दा पहिले सिक्किम भारतमा गाभेपछि भारतमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो । १६ मई १९७५ मा सिक्किम भारतमा गाभियो तर त्यसको एक महिना पनि नबित्दै १२ जुन १९७५ मा इलाहावाद हाइकोर्टले चुनावी कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै चुनाव बदर मात्र गरिदिएन आगामी पाँच वर्ष उनले कुनै चुनाव लड्न नपाउनेसमेत फैसला गरिदियो । उक्त फैसलाले प्रधानमन्त्री पद गुम्ने र आगामी पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउने सम्भावना सकिएपछि प्रधानमन्त्री पद जोगाउन संकटकाल लगाएर राष्ट्रपति शासन लगाइन् । आन्तरिक राजनीतिमै बढी रुमल्लिनुपरेकोले इन्दिरा गान्धीले नेपालमा आफ्नो योजना कार्यान्वयन गराउन पाइनन् । सन् १९७७ चुनावमा मतदाताहरूले उनलाई जमानतसमेत जफत हुने गरी हराइदिए ।

सन् १९७६ मा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बीपी नेपाल फर्कनुको पछाडि सिक्किम विलय र इन्दिरा गान्धीको नेपाल नीति नै प्रमुख कारण रहेको बीपीले पटक–पटक बताएका छन् ।

भारतकै पूर्वप्रधानमन्त्री आई. के गुजरालले भनेका थिए– ‘साथी परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर, छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिदैन् ।’ उनले गुजराल डक्ट्रिनमार्फत भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति बदल्न खोजेका थिए । नेपाल–भारत कालापानी विवादमा पनि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला गुजरालले १९९७ फेब्रुअरी २३ मा कालापानी सम्बन्धमा दुवै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सीमांकन कार्य भइरहेको छ र सीमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठहर गर्‍यो भने भारत त्यो क्षेत्रबाट हटन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, नेपाललाई पेल्नुपर्छ र अझ तराईलाई टुक्र्याएर भारतमै मिलाउनुपर्छ भन्ने भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ र इन्दिरा गान्धीलाई आदर्श मान्ने भारतीय कर्मचारीतन्त्रले गुजरालको साना छिमेकीहरूसँग लिनेभन्दा दिने बढी गर्नुपर्छ भन्ने नीति प्रतिपादन गर्न दिएनन् ।

सुधीर शर्माको पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ का अनुसार भारतीय अधिकारी एसडी मेहताले २०६९ जेठ ३ गते वीरगन्जको एउटा होटेलमा बारा र पर्सा जिल्लाका विभिन्न दलका मधेसी नेतालाई बोलाएर एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा आन्दोलन गर्न र सो आन्दोलनमा भारतले सहयोग गर्ने बताएका थिए । हाल भारतमा आन्तरिक गुप्तचर एजेन्सीमा लामो समय काम गरेका र ‘रअ’सँग पनि निकट सम्बन्ध रहेका अजित डोबल मोदीका विशेष सुरक्षा सल्लाहकार छन् र विदेश मन्त्री एस जयशंकर ।

नेपालमा सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी हुने बेलामा भारतको विदेश सचिव रहेका र नयाँ दिल्लीको प्रतिनिधिको हैसियतमा नयाँ संविधान जारी गर्न रोक्ने प्रयास गरेका भारतीय नाकाबन्दीको एक प्रमुख सुत्रधार जयशंकरको नेपालप्रतिको धारणा त्यति राम्रो छैन, ती दुईको राय नेपाल नीतिमा निर्णायक हुने देखिन्छ । नेपाललाई सम्भव भए सिक्किम अथवा भुटान, नभए फिजी बनाउने ब्रिटिसको दास मानसिकता भारतको खुफिया एजेन्सी र कर्मचारी तन्त्रमा हावी छ ।

नरवणेको नेपाल भ्रमण

सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले उत्तर पश्चिम नेपालको कालापानीको क्षेत्र भारतीय भूभाग भन्दै जारी गरेको राजनीतिक नक्सा र ८ मईमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै जाने उत्तराखण्ड (मानसरोवर सडकको उद्घाटन गरेपछि जारी नेपाल-भारत सीमा विवादकाबीच भारतीय सेनाका प्रमुख नरवणेले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेकको विषयमा कुनै विवाद नभएको, भारतले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण नगरेको दाबी गरेका थिए । उनले प्रष्ट नाम नलिए पनि चीनतर्फ संकेत गर्दै नेपालले अरू कसैको इशारामा भारतको विरोध गरेको पनि बताएका थिए । त्यसलगतै बसेको नेपालको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतका सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेले नेपालको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति ठहर गरेको थियो र त्यसको कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

भारतीय सेनाप्रमुख नरवणेको उक्त अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाले आवश्यक्ताअनुसार जिम्मेवार ढंगबाट विधिसम्मत तथा उपयुक्त मञ्चमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने’ बताएको थियो, तर न सेनाले कुनै धारणा सार्वजजिक गर्‍यो न सरकारले नै । नेपालविरुद्ध यसरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने उनै नरवणे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ सैनिक प्रमुखको सम्मान ग्रहण गर्न बुधबारदेखि नेपाल भ्रमणमा छन् । एउटा सार्वभौम राष्ट्रको विरोधमा अर्को देशको सेना प्रमुखले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदा पनि सरकारले कूटनीतिक तवरबाट त्यसको जवाफ माग्नु सट्टा आफ्नो आफ्नो देशमा बोलाएर सम्मान गरेको इतिहास अरू कुनै देशको छैन् । दुई देशबीचको विवादमा युद्धको समयमा बाहेक सेनाले बोल्नु हुँदैन भन्ने सामान्य शिष्टाचारलाई समेत लत्याउँदै अरू कसैको इशारामा भारतको विरोध गरेको भन्ने अभिव्यक्तिलाई न नरवणेले सच्याएका छन्, न नेपाली सेनाले कुनै प्रतिक्रिया नै दियो । बरु लाजै पचाएर आफ्नो देशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने नरवणेको भ्रमणलाई नेपाल भ्रमण दुई देशबीचको सैनिक कूटनीतिको जामा पहिर्‍याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नेपाल-भारत सीमा विवादको मुद्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको छ । नेपालले भारतसँग वार्ताबाट समस्या सल्टाउनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा कूटनीतिक र राजनीतिक पहल नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा रहनु पर्दछ । न गोयल आएर न त नरवणे आएर नेपाल भारत विवाद समाधान हुन्छ । कर्मचारी र खुफिया संयन्त्र अथवा अथवा सेनाको आडमा नेपाल भारत समस्या समाधान हुँदैन् ।

अर्को कुरा आफ्नो गतल अभिव्यक्तिलाई अहिले सम्म नसच्याएका नरवणेलाई यो कोरोना महमारीको बेला बोलाएर मानार्थको दर्जा दिइहाल्नु पर्ने हतारो पनि केही थिएन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध करिव–करिव सम्वादहीनताको अवस्था छ भन्दैमा सेनाप्रमुख वा गुप्तचर प्रमुख बोलाएर सुचारु हुन सक्दैन भन्ने चेत नेपालको परराष्ट्र अधिकारीहरूमा देखिँदैन् । नरवणेको भ्रमण कोरोनाभाइरस महामारी देखाउँदै यसअघि पनि स्थगित भएकै हो । त्यो मात्र होइन, २०४६ को जन आन्दोलनको समयमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको समयमा पनि भारतका सेनापतिलाई बोलाएर सम्मान दिने कार्यक्रम स्थगित गरिएको नजिर छ ।

एक त भारतीय सेनाको एउटा टुकडी हाम्रो जमिन हडपेर बसेको छ । उसैका प्रमुख नेपालले अरूको इशारामा भारतको विरोध गरेको अभिव्यक्ति दिन्छन् । नेपालले अहिले महामारीकोबीचमा बोलाएर मानार्थ सेनाध्यक्षको सम्मान दिन कति जरुरी थियो ? सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई खुफियातन्त्र र सैनिक कूटनीतिको आवरणमा झन् कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यसले नेपालले चाल्न पर्ने राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई ओझेलमा पारेको मात्र होइन, दुई देशबीच बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार हुने कुनै लक्षण दूर–दूरसम्म देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २४, २०७७ १४:५०