'हामी फेरि हलिया भयाैँ, यसकाे दाेषी सरकार हाे'

A+ A A-

'आइन्दा हलिया बस्नुपर्दैन, ऋण सरकारले तिरिदिन्छ, घरजग्गा बनाउन पैसा दिन्छ भनेका थिए, यतिका वर्ष भयो, थाप्लाे ऋणले थिचिएकाे छ । विगतमा सुनेका ती आश्वासनले छाती पोल्छ । सुन्दा अनौठो लाग्ला, हामीलाई स्वयं सरकारले हलिया बस्नुपर्ने बाध्यतामा घँचेडेकाे छ', बाजुराकाे बूढीनन्दा नगरपालिका- १ पीपलडालीका मनवीर लुहार मलिन सुनिए ।

मनवीर 'ग' वर्गका मुक्त हलिया हुन् । हलिया मुक्तिकाे घाेषणापछि उनले घर बनाउने प्रयाेजनका लागि ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाएका थिए । त्याे पैसाबाट उनले घर बनाउन सुरु त गरे तर, बनिसक्दा उनलाई डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लाग्याे ।

‘सरकारबाट पाएकाे पैसाले उसकै मापदण्डअनुसार बनाउँदा चर्पी पनि बन्दैन, हामीलाई त्यति रकमले दुई तले घर बनाउन भनियाे', मनवीर भन्छन्, 'घर बनाउँदा साढे पाँच लाख खर्च भयाे । दार काठ, ढुङ्गा, मिस्त्रीकाे ज्याला दिँदा मलाई १ लाख ४० हजार ऋण लाग्यो । त्याे पैसा साहुसँग नै माग्नुपर्‍याे । सय कडा तीनले लिएकाे ऋण तिर्न नसके फेरि हलिया बस्ने वचन दिएकाे छु ।’

साेही ठाउँकी छीता लुहारले सरकारबाट साढे तीन लाख रुपैयाँ त पाइन् तर घर बनाउन जग्गा थिएन । उनले साहुसँग जग्गा मागेर घर बनाइन् । 'पहिला पाँच हजार मात्र कर्जा थियाे । घर बनाएपछि डेढ लाख नाघेकाे छ । ज्वाइँसँग पैसा मागेर घर बनाएकी थिएँ, अहिले ज्वाइँले पैसा मागिरहेका छन् । कसरी तिर्ने हाे, चिन्ताले सताइरहेकाे छ', उनले गुनासाेकाे गाँठाे फुकाइन्, 'दुःखका दिन गए भनेर ऊबेला मख्ख परियाे, झन् कुकुरले नपाकाे दुःख पाइएला जस्ताे छ ।'

पीपलडालीकै मुक्ल हलिया अक्कले लुहारकाे परिवारमा आम्दानीको स्राेत ज्याला मजदुरी नै हाे । त्याे पनि बिहान काम गरेर आएकाे पैसा बेलुका छाक टार्दै ठिक्क हुने उनी बताउँछन् । 'रिनपान गरेकाे रकमले घर त बनाइयाे तर नयाँ घरमा बस्न पाउँदाकाे सन्तुष्टिभन्दा याे बनाउँदा परेकाे ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेकाे छ', उनले भने । ऋण तिर्न कुनै उपाय नभेटिए फेरि हलिया बस्ने उनकाे याेजना छ ।

साेही गाउँका हलिया हरिचन्द्र लुहारका तीन छाेरा ऋणकाे ब्याज सदाउन साहुकहाँ हलाे जाेतिरहेका छन् । 'म एक जनाको नाममा रकम आयो । तर, मेरा तीन छाेरा छन् । त्यसैले घर तीन कोठाको बनाएँ । दुई लाख रुपैयाँ ऋण लाग्याे । अहिले तीनै छोरा साहुकहाँ हलो जोतिरहेका छन्', उनले भने ।

खड्के लुहारलाई पनि नयाँ घरमा बस्न पाएकाेमा भन्दा ऋण लागेको चिन्ताले बढी पिराेलेकाे छ । घर बनाउँदा अढाइ लाख ऋण परेकाे छ । गाउँमा केही काम पाइँदैन । कुनै उपाय लागेन भने फेरि पहिलेजस्तै मालिककाे घरमा हलिया बस्ने त हाेला नि !', उनले उदेकपन प्रकट गरे ।

बिचौलियाले खाइदिन्छन् हलियाले पाएकाे अनुदान

बाजुरा जिल्लामा पहिलो पटक हलियाको घरजग्गा खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयमार्फत् रकम आएको थियो । त्यसबेला कार्यालयसँग प्राविधिक नभएको र फिल्डबाटै उठाएर पैसा दिनुपर्ने भन्दै जनही २० हजार रकम असुलेका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख गिरालाल गिरी र प्राविधिक कपिल गिरीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा चलेको छ। कपिल गिरीले रकम मागेर बुझ्न लाग्दाको फोटो सार्वजनिक भएपछि याे कुरा बाहिर आएको थियाे ।

सरकारले हलियाहरूका लागि दिएको रकमबाट आफ्नो तलब चाहिने भन्दै हलियासँग पैसा माग्दै तत्कालीन मालपोत कार्यालय बाजुराका प्राविधिक कपील गिरी

सरकारले घाेषणा गरेकाे रकमकाे आधा मात्र हात पर्ने गरेकाे गुनासाे मुक्त हलियाहरूले गर्दै आएका छन् । पहिलो पटक घर मर्मतको लागि एक लाख २५ हजार रकममा सही गरी ८० हजार मात्र ल्याएकाे बुढीनन्दा नगरपालिका-१ पिपलडालीका वीरे सार्की बताउँछन् । ‘मैले पाउने पूरा रुपैयाँमध्ये १५ हजार प्राधिकलाई दिने भनेर काटे । कागज लेखिदिनेले पनि पैसा लिए । आउँदा-जाँदा खर्च भयो । घरमा जम्मा ८० हजार आइपुग्याे’, उनले भने ।

सोही गाउँका वीरभान सार्कीलाई पनि सदरमुकाममा विचाैलियाले ठगे । ‘तिम्राे बचेको पैसा यति मात्र हो भनेर हातमा ६० हजार थमाइदिए, कागजमा सही गराए । सरकारले घर बनाउन दिएकाे पैसा विचाैलियाले खाइदिएपछि ऋण खाेज्नुपर्‍याे', सार्कीले भने ।

खान नपाएकाे भन्दै घरै बेचेर हिँडे

बाजुरकाे हकमा सरकारले पहिलो चरणमा हलियाको नमुना बस्ती बसाउने भन्दै एकै ठाउँमा बस्ती बसाएको थियो। तर, बस्ने घर मात्र भयो तर खाने मेसाे नभएपछि सरकारले बनाइदिएकाे घर बेचेर उनीहरू आफ्नो पुरानै थातथलाेतिर सरेका छन् ।

मुक्त हलिया पुनःस्थापनाा जिल्ला समन्वय समिति बाजुराले ३० भदाै २०७२ देखि बुढीनन्दा नगरपालिका-१ थिपीचौरमा बस्ती बसालेकाे थियाे । त्यसबेला १५ जनालाई घर बनाइदिएर बस्ती बसालियो तर अहिले धेरैजसाे घर बेचेर हिँडिसकेका छन् ।

३० भदाै २०७२ मा बुढीनन्दा नगरपालिकाका-२, थिपीचौरमा हलियाहरूका घर हस्तान्तरण गर्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनप्रसाद शर्मा पौडेल

त्यसबेला स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका-४ वाईका बिरभान सार्की र दलु दमाई, जगन्नाथ गाउँपालिकाल- ४ का नरु सार्की र कर्ण सार्की, बुढीनन्दा नगरपालिका- का लली विक, जगन्नाथ गाउँपालिकाका-२ की भीर्कु सार्की, बुढीनन्दा गरपालिका-१ का मन सार्की, रंगी लुहार, लक्ष्या लुहार र धनी लुहार तथा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका-३ का चन्दे लुहार गरी १५ परिवारलाई घर हस्तान्तरण गरिएकाे अहिले ६ परिवार मात्र त्यहाँ बस्दै आएका छन्।

‘अरुले घर बेचेर गए । बस्तीमा रंगी, लक्ष्या, चन्दे, धनी र मनका जहानपरिवार मात्र छन् । अरु सबै यहाँबाट आ-आफ्नो पुरानाे ठाउँ गए । हामीलाई यहाँ घाँसदाउरा गर्न समस्या छ। काम नगरी खान पाइँदैन । जग्गा छैन, कसरी यहाँ बस्ने समस्या भयो, आफ्नो ठाउँमा मागेर पनि गुजार चलाउन सजिलो हुन्छ । घरले मात्र खान दिँदैन’, रंगी सार्कीले बताए।

सार्वजनिक जग्गामा घर

सरकारले पुनःस्थापनाका लागि 'क' वर्गका हलियालाई जग्गा किनिदियो । 'ख' वर्गमा परेकालाई घर बनाउन अढाइ लाख रुपैयाँ दिइयाे । तर, 'ख' वर्गका मुक्त हलियामध्ये धेरैसँग जग्गा थिएन । पैसा पाए पनि घर बनाउन जग्गा नभएपछि कतिपयले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएका छन् ।

‘आफ्नो बगलीमा पैसा भएन, अरु सबैले घर लगाए, मैले पनि मेरा जहानपरिवारलाई आफ्नै घरमा राख्ने योजना बनाएँ', बूढीनन्दा-१ का बाचे सार्कीले भने, 'अब जग्गा किनूँ भने घर नहुने, घर बनाउन जग्गा छैन । त्यसैले अहिले गाउँछेउकाे सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको छु।'

अक्कले लुहारले घर बनाएकाे जग्गा पनि उनकाे नाममा छैन । उक्त जग्गा साहुकाे नाममा रहेकाे उनले बताए । आफ्नै साहुले सानो फोगटाेमा घर लगा भनेर दिएका छन्, मेरो नाममा अझ पनि भएको छैन', उनले भने ।

खड्के लुहारले गाईवस्तुकाे चरनमै घर बनाएका छन् । उनी भन्छन्, 'मसँग जग्गा त थियाे तर घर बनाउनलायक थिएन । चारैतिरबाट पहिराेकाे खतरा थियाे । त्यसैले गाई चरनमै भए पनि घर बनाएर लालाबालालाई छानाेमुनि राखेकाे छु ।'

सरकारले घर बनाउन दिए पनि आफ्नै जग्गा नभएपछि सार्वजनिक जग्गामा बनाइएकाे खले लुहारको घर

स्थानीय तुला ओडका अनुसार गाउँमा कतिपय मुक्त हलियाले सार्वजनिक जग्गामा र दुई जनाले साहुकै जग्गामा घर बनाएका छन्। 'मुक्तिपछि घरमा त बस्न पाएका छन् तर उनीहरूले अझै अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् । खले लुहार र हरिचन्द्रको घर साहुकै जमिनमा छ’, ओडले भने ।

मुक्त हलियाको संख्या र वर्गीकरण

मुक्त हलियाको ठ्याक्कै संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला र मध्यपश्चिमका तीन गरी १२ जिल्लामा मुक्त हलियाहरू छन् । तर, तथ्यांक भने छैन । सरकारसँग रहेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यी १२ जिल्लामा १९ हजार ५९ जना मुक्त हलिया छन् । यीमध्ये ११ हजार १ सय ५८ जनाले परिचयपत्र पाइसकेका छन् भने १२ हजार ५ सय ४९ जनाको लगत प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

अझै छुट भएका मुक्त हलियाहरूको तथ्यांक लिन बाँकी नै छ । मुक्त हलियाहरूको वर्गीकरणमा पनि समस्या देखिन्छ । सरकारले मुक्त हलियाहरूलाई ४ समूहमा बाँडेर ४ परिचय पत्र दिएको छ । घरजग्गा केही नभएकाहरू ‘क’ वर्ग, अर्काको जमिनमा घर छाप्रो लगाएर बसिरहेकाहरू तथा आफ्नो जग्गा नभएका ‘ख’ वर्ग, जग्गा भएका, घर नभएका ‘ग’ र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको छ ।

तर, स्थलगत अध्ययन गर्दा ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाउनुपर्नेले 'घ' वर्गको र 'घ' वर्गको पाउनुपर्नेले 'क' वर्गको पाएका छन् । सरकारी तथ्यांकमा भएका नामहरू धेरै जसो दोहोरिएका छन् भने केही गैरहलियाहरूको नाम समेत समावेश भएको छ ।

बुढीनन्दा नगरपालिकाका-२, थिपीचौरमा सरकारले बनाइदिएकाे हलिया बस्ती

कतै एउटै परिवारका तीन/तीन जनाले समेत 'क' वर्गको परिचय पत्र पाएका छन् भने कतै पुस्तौंदेखि हलिया बस्दै आएका व्यक्तिहरूको समेत नाम छुटेको छ । अवैज्ञानिक वर्गीकरण, अस्तव्यस्त संयन्त्र एवं जिम्मेवार निकायको असावधानी तथा अधुरो तथ्यांकका कारण मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम अप्रभावकारी बनेकाे छ ।

हलाेले छाेड्याे, दुःखले छाेडेन

सरकारले २१ भदाै २०६५ मा हलिया मुक्तिकाे घाेषणा गरेकाे थियाे । घोषणाका क्रममा सरकारले ‘आफू, आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा अरू कसैको जमानी बसेकामा त्यस्तो ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकका रूपमा वर्षभर वा अर्धवार्षिक रूपमा हलिया, हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र भुण (कमारो) का रूपमा काम गर्ने व्यक्ति’ हलियाभित्र पर्ने र यस्ता व्यक्ति, परिवारकाे सबै ऋण तिरिदिने तथा पूर्वहलियाहरूको पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वाचा गर्‍यो ।

सम्झाैताका पाँच बुँदा

१) पुस्तौंदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिक रूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने ।

२) हलियाका ११ बुँदे मागहरूको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न ९ सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने।

३) हलियाका ११ बुँदे मागहरूप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक रहँदै कार्य दलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने।

४) आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने।्र

५) राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने।

तर, मनवीर, छीता,अक्कले, हरिचन्द्रलगायतका मुक्त हलिया सरकारी घोषणा असफलताको प्रमाण हुन् । उनीहरू प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लाका मुक्त हलियाहरू ऋणकाे खाडल पुर्न फेरि हलिया बस्न बाध्य भएका छन् । सम्झौताअनुसार काम नहुँदा मुक्त हलियाहरू समस्यामा परेका हुन् ।

सरकारी कमजाेरीकै कारण सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा हलिया कुप्रथा फेरि बल्झिने देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा पुस्तौंदेखि हलिया परिवारलाई सरकारले हलियाको सूचीमै राखेकाे छैन । सूचीमा परेकाहरू पनि घर बनाउँदा टाट मात्र पल्टिएका छैनन्, उल्टै ऋणमा परेर फेरि साहुकै शरणमा जान बाध्य भएका छन् । 'हामीलाई शंका लागेकाे छ, कतै सरकारी संयन्त्र नै हामीलाई सदैव हलिया नै राखिरहने प्रपञ्चमा त सामेल छैनन् ?', छीताले शंका जताइन् ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' का पालामा हलिया मुक्तिकाे घाेषणा गरिएकाे थियाे । अहिले उनै अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वकाे सरकार छ। तर, मुक्त भइसकेका हलियाको उचित पुनःस्थापनामा सरकारकाे ध्यान जान सकेकाे छैन । मुक्त हलियाहरूकाे दयनीय अवस्थाले सरकारलाई बिलकुल फरक परेकाे देखिँदैन ।

मुक्त हलियाहरूकाे पुनःस्थापनाका लागि भन्दै सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन त गर्‍यो । तर, त्यसअनुसार सबै काम चुस्त रूपमा हुन सकेकाे छैन ।

जस्ताे कि, त्यसबेला बाजुरा जिल्लाकाे लगतमा नाम समावेश भएका मुक्त हलियाहरूको संख्या १ हजार ६ सय ३३ थियाे । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा मुक्त हलिया जिल्ला कार्य समितिको निर्णयले १ सय ४० जनाकाे नाम लगतबाट हटाइयाे । बाँकी २ हजार ४ सय ८९ जना हलिया छन् । तीमध्ये ३० जना प्रमाणीकरण नै गरिएकाे छैन । सरकारको सूचीमा नाम नपरेकाहरू हलिया होइनन्, हलिया नै नभएपछि पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा उनीहरू पर्ने कुरै भएन ।

हालसम्म पूर्णरूपमा पुनः स्थापित मुक्त हलियाहरू १ हजार ४ सय ९१ जना छन्। यस वर्ष पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहमा हस्तारण गरिएका मुक्त हलियाहरूको विवरण ९८ जना रहेको मालपोत कार्यालय बाजुराका प्रमुख लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिए ।

१२ जिल्लामा मात्रै मुक्त हलियाको सवाल रहेको सरकारी तथ्यांक छ। त्यसकारण अन्यत्रका बासिन्दालाई यो विषय नौलो पनि लाग्न सक्छ। मुक्त हलिया एक प्रकारको दास प्रथा हो।

घरायसी कामकाज चलाउन एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको ब्याजबापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेबापत वा परम्पराका आधारमा अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्बन्धित लाए/अह्राएका सम्पूर्ण काम पुस्तौंदेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो। जसमा खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने, मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, वस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रूपमा गरिने काम बिनाज्यालामा सम्पन्न गरिन्छ ।

बदलिएकाे ताैरतरिका

सरकारी कमजाेरीले हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम पूर्ण प्रभावकारी हुन नसके पनि हलियामुक्त घाेषणा भएकाे १२ वर्षमा मुक्त हलियाहरूकाे जीवनशैली र जिउने ताैरतरिकामा केही बदलाब भने देखिएकाे छ ।

हलिया हुँदा उनीहरू साहुको घरको भुइँतल्लामा बस्थे । साहुले खटाएका मान्छेकाे रेखदेखमा मेलापात गर्थे । साहुकै जग्गामा सानाे छाप्रो बनाएर जहानपरिवार राख्थे । परिवारका सबैजना साहुकाे काम गर्थे । तर, अहिले आफ्नै घरमा बस्न पाएका छन् । साहुकाे खेतबारीमा काम गर्दा अहिले काेही मान्छे अह्राउन वा हकार्न आउँदैन । बोरामा राख्ने बेला अन्नको हिस्सा पनि बराबर पाउने गरेका छन् ।

मुक्त हलिया भीमबहादुर सार्की भन्छन्, ‘जुन खेतमा हाम्रा बाउबाजेले काम गरेका थिए, हामी अहिले पनि त्यही काम गर्छाैँ । तर, पहिलाभन्दा धेरै कुरा बदलिएकाे छ । अहिले हामी अँदिया लिएर काम गर्छाैँ । बीउ, मल, पानी सबै हामीले गर्न पर्छ। फलेकाे अन्न आधा पाइन्छ ।'

स्थानीय अर्जुन सार्की हलिया मुक्तिपछि मलेसिया गए र त्यहाँ चार वर्ष काम गरेर फर्किए । 'उताबाट फर्केपछि साहुकाे खेत अँदिया गरेकाे छु । पहिलाेजस्ताे हलिया बस्न परेकाे छैन, श्रमअनुसारकाे हिस्सा पाइएकाे छ', उनले भने ।

साहुको जग्गामा धान काट्दै अर्जुन विककी श्रीमती

मुक्त हलिया परिवारकाे राेजगारी र शिक्षादीक्षाप्रति पनि राज्यले विशेष ध्यान दिन सके अवस्थामा धेरै सुधार आउने बताउँछन् मुक्त हलियाहरूका अगुवा जयलाल विक । 'घर बनाउनू भनेर सरकारले पैसा दियाे। मुक्तिपछि अलि शान्तिकाे सास फेर्न त पाइएकाे छ तर राज्यले हाम्राे राेजगारी र शिक्षा, स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिएकै छैन', उनले भने ।

तस्वीर ः निमेन्द्र शाही

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २१, २०७७ १३:३८