प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः बाँड्न सकिन्छ वार्षिक साढे २३ अर्ब ?

A+ A A-

गत १ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक भव्य कार्यक्रमबीच ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ उद्घाटन गरे ।

कार्यक्रमको मूल उद्देश्य आगामी ५ वर्षभित्रमा बाध्यताका कारण कसैले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानै नपर्ने अवस्था हटाउने गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सबै युवालाई एक वर्षमा कम्तिमा सय दिन बराबरको रोजगारी दिने भनिएको छ । सय दिनको रोजगारी दिन नसके त्यति नै दिन बराबरको दैनिक न्यूनतम ज्यालाको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम भत्ताका रूपमा दिने भनिएको छ । सरकारले अहिले तोकेको एक दिनको न्यूनतम ज्याला ५१७ रुपैयाँ हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि रोजगारी पाइयो भने वर्षमा कम्तिमा ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ तलब पाउने गरी काम पाउने पक्का हुनेछ । काम गर्नुपरेन भने सरकारले बेरोजगारलाई बसीबसी खान भनेर एक वर्षमा कम्तिमा २५ हजार ८५० रुपैयाँ दिनेछ । यसका लागि सरकारले देशभरका बेरोजगारको संख्या संकलन गरिरहेको छ ।
सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा केन्द्र स्थापना गरेर बेरोजगारको तथ्यांक संकलन हुँदै छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट पनि छुट्टयाएको छ । यो रकममध्ये १० करोड रुपैयाँ तथ्यांक संकलनलगायतको पूर्वाधार निर्माणमा र ३ अर्ब रुपैयाँ बेरोजगारलाई भत्ता दिन खर्च हुने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

तर, गत शुक्रबार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । ‘नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४÷७५’ नाम दिइएको सो तथ्यांकले नेपालमा ९ लाख ८ हजार नागरिक बेरोजगार रहेको देखाएको छ ।

बेरोजगारको यो संख्या १५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको हो । सोभन्दा कम उमेरका नागरिकको संख्यामा यसमा समावेश नभएको तथ्यांक विभागले बताएको छ ।

तथ्यांक संकलनमा डुब्लिकेसन

हुन त तथ्यांक विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको निकाय हो । कतिपय देशमा यस्तो निकायलाई केन्द्रीय तथ्यांक प्राधिकरण जस्तो बनाएर स्वायत्तता दिइएको पनि हुन्छ । तथ्यांक विभाग स्वायत्त संस्था नभए पनि नेपालमा तथ्यांक संकलन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने एक मात्र आधिकारिक निकाय हो । सिद्धान्ततः विभागको स्वीकृति नलिई तथ्यांक संकलन गर्न पनि पाइँदैन ।

विभागले श्रमशक्ति सर्वेक्षण गरेर सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेकै बेलामा सरकारले तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयोजनकै लागि हतार हतार (गत १ फागुनमा) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्यो । सरकारको यो कार्यले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा सरकारको अविश्वास रहेको प्रस्ट हुन्छ । किनभने विभागले गरेको सर्वेक्षणले नेपालमा कति जनशक्ति कुन क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेका छन्, बेरोजगार कति छन् भन्ने जस्ता तथ्यांक नै दिन्छ । सरकारले बेरोजगारको बेग्लै तथ्यांक संकलन गर्दा तथ्यांक संकलनमै दोहोरोपन (डुब्लिकेसन) भएको छ ।

बेरोजगारलाई भत्ता दिन कति चाहिन्छ पैसा ?

सरकारले बेरोजगारको संख्या यकिन नभई गरेको घोषणाअनुसार एक बेरोजगारले वर्षभरिमा २५ हजार ८५० रुपैयाँ पाउँछ । तर, बेरोजगारको संख्या यकिन नभएको अवस्थामा सबै बेरोजगारलाई बाँड्न कति बजेट चाहिन्छ भन्ने यकिन हँुदैन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बेरोजगारको संख्या बताइसकेको छ । गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ९ लाख ८ हजार (१५ वर्षभन्दा माथि उमेरका) जना बेरोजगार छन् ।

यी सबै बेरोजगारलाई वार्षिक २५ हजार ८५० रुपैयाँका दरले बेरोजगार भत्ता दिने हो भने एक वर्षमै २३ अर्ब ४७ करोड १८ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । तर, सरकारले बेरोजगारलाई भत्ता दिन भन्दै ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । सरकारले छुट्टयाएको बजेटले १ लाख १६ हजार ५४ जनालाई मात्रै तोकिए जति भत्ता दिन सकिन्छ । बाँकी झन्डै ८ लाख बेरोजगारले भत्ता पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १५, २०७६ २३:१०