नागरिकसित डराएको सरकारलाई सीडीओहरूले कहिलेसम्म बचाउने हुन् ?

A+ A A-

झन्डै ३ महिना अगाडि ‘इनफ इज इनफ’ अभियानले बालुवाटारमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो। म पनि सोही प्रदर्शनमा सहभागी बन्न तोकिएकै समयमा त्यहाँ जानलाई घरबाट निस्किएको थिएँ ।

त्यहाँ नजिकै पुग्नासाथ प्रहरीको ठूलो संख्या देखेँ तर प्रदशर्नकारी कोही पनि देखिनँ। सायद म समयभन्दा अलि चाँडै पुगेछु कि जस्तो लाग्यो। म छेउमै बसेर साथीहरुको प्रतीक्षा गर्दै थिएँ। केही समयपछि पो थाहा पाएँ, त्यहाँ प्रदर्शन गर्न आएका सबै साथीहरुलाई पक्राउ गरिसकिएको रहेछ।

म एकछिन त्यहाँ बसेर रमिता हेरिरहेको थिएँ। त्यहाँ हामी जस्ता युवाहरुलाई देख्न साथ पक्राउ गरिहालिने रहेछ। म नजिकै एक प्रहरी आएर यहाँ किन आएको भनी प्रश्न गर्न थाले । मैले यहाँ भाटभटेनीमा किनमेल गर्न आएको भनेर जवाफ दिएँ। त्यति भनी त्यहाँबाट भाटभटेनीतिर लागेँ।

त्यो दिन अभियन्ताहरूलाई धरपकड गरिएकाले भोलि पटक समेत सोही प्रकृतिको विरोध कार्यक्रम राखिएको थियो बालुवाटारमा ।

अनि भोलिपल्ट समेत प्रहरीको धरपकड शैली पनि सोही प्रकृतिको थियो। माथिको आदेश भनेर पक्राउ गर्ने, साँझ परेपछि त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने। धेरैपटक यो रीत चल्दै गयो ।

त्यसको केही समय पछि डा. गोविन्द केसीको १९ औँ सत्याग्रह जुम्लाबाट सुरु भयो । डा. केसी अन्यत्र सत्याग्रहमा बसे पनि उहाँको समर्थनमा हामी काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने गर्छौँ।

सधैँ झैँ काठमाडौंमा प्रदर्शन भन्नासाथ माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनको कार्यकम राखियो। डा. केसीको अनसनको सुरूवाती समय देखि नै अभियन्ताहरूले यही ठाउँमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्।

हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्‍यौं । सेन्ट जेभियर्स कलेज जाने बाटोमा भेला भएर प्रदर्शनका लागि माइतीघरको त्यो त्रिकोणाकार चौरमा जान लाग्दै थियौँ। त्यतिकैमा प्रहरीले हामीलाई त्यहाँ जान बाट रोक्न खोज्यो। हामी अचम्ममा पर्‍यौं । किन रोकेको भनी प्रश्न गर्दा त्यो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने।

झन्डै २ वर्ष अगाडि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोही प्रकृतिको निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। हामीले त्यस बेला पनि नागरिकको स्वतन्त्रता खोस्न दिने छैनौँ भनी पटक पटक शान्तिपूर्ण तरिकाले त्यो निर्णयको अवज्ञा गरेका थियौँ। पछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश जारी गर्‍यो र हामीले निर्वाध रूपले त्यहाँ प्रदर्शन गर्दै आएका थियौँ।

तर अहिले आएर हामीलाई पुन: त्यस क्षेत्रमा जान बञ्चित गरियो। प्रहरीसँग हाम्रो त्यसदिन सामान्य भनाभन पर्‍यो। उनीहरुले हामीलाई त्यहाँ जान दिएनन् । भोलिपल्ट हामीले सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष अगाडि जारी गरेको आदेश त्यहाँ देखायौँ तर पनि हामीलाई त्यहाँ जानबाट रोकियो। हामीले जान खोज्दा थुप्रै प्रहरी उपस्थित गराएर निषेध गरियो ।

त्यसकै भोलिपल्ट डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रहलाई काठमाडौंबाट निरन्तरता दिने भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा आउन लागेको जानकारी दिनुभयो। म उहाँलाई सहयोग गर्न भनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेँ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिसकेपछि डा. केसीले आफूलाई जबरजस्ती ट्रमा सेन्टर लगेको भनी सम्पर्क गर्नुभयो। म र एकजना अभियन्ता तुरुन्तै ट्रमा सेन्टर पुग्यौं । हामी त्यहाँ पुग्दा डा. केसीलाई उहाँको इच्छा विपरीत जबरजस्ती अस्पताल भित्र लगिँदै थियो।

हामी त्यहाँ पुग्न साथ त्यहाँ खटिएका एक डीएसपीले हामी तिर औला देखाएर ‘’यहाँबाट तिनीहरुलाई निकाल’’ भन्ने आदेश दिए। प्रहरीले हामीलाई घिसारेर बाटोको छेउमा पुर्‍याइदियो । र ‘यहाँ बाट यता आए ठीक हुने छैन’ भन्दै धम्क्यायो । म डा. केसीलाई भेट्न पुगेको मान्छे, उहाँको सहयोगी भन्नासाथ मलाई झनै दुर्व्यवहार गरियो ।

केही दिनपछि माइतीघर मण्डलामा एउटा सांकेतिक विरोध कार्यक्रम राख्यौ जसमा "डा. केसीको समर्थनमा केपी ओली माइतीघर मण्डलमा" भनी आयोजना गरेका थियौँ।

त्यस दिन हामी समर्थक त्यहाँ जम्मा भएर प्रमको अनुहार अंकित फेस मास्क लगाई जनताले चुनेर पठाएका सच्चा ओलीहरु सडकमा छन्, नक्कली ओली बालुवाटरमा राज गरिरहेका छन भन्ने सन्देशसहित सो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपले आयोजना गर्न लाग्दै थियौँ।

त्यस कार्यक्रममा साथीहरु सडकमा फेस मास्क मात्रै लगाउन के लाग्नु भएको थियो, हामीलाई जबरजस्ती गाडीमा हालियो। हामीले किन पक्राउ गरेको भनी प्रश्न सोध्यौ तर चूपचाप केही नबोली गाडीमा हालेर नेपाल पुलिस क्लब लगियो।

बिना कारण पक्राउ गरिने, पक्राउ गरिसकेपाछि गाडीमा राख्दा कुनै पनि स्वास्थ प्रोटोकलको पालना नगर्ने, दिनभरि प्रहरी चौकीमा बन्धक बनाउने, अनि बेलुका भएपछि जबरजस्ती सयौँको संख्यामा प्रहरी उपस्थित गराएर जबरजस्ती प्रहरी चौकीबाट बाहिर निकाल्ने चक्र फेरि दोहोरियो।

यो ३ महिनामा मैले सडकमा आउँदा प्रत्यक्ष देखेको भोगेको घटनाक्रम हुन् यी ।

निश्चय पनि अहिलेको यो अवस्था भनेको भीडभाड नगरी सकेसम्म अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किने समय हो। तर जनतालाई घरभित्र थुन्न बाहेक सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि आफैँ के गर्‍यो त? उत्तर नकारात्मक र निराशाजनक छ।

३ महिनासम्म घरभित्रै बसेर १ छाक खाएरै भए पनि नागरिकले सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । तर सरकारले रेकर्ड राख्ने गरी भ्रष्टाचार र पदको राजनीति बाहेक केही गरेन। उल्टै प्रमका हरेक सम्बोधनले हावादारी गफ, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र गलत तथ्य दिएर जनतालाई भ्रम मात्र छरे।

सरकारका यस्तै रवैयाबाट अजित भएरै नागरिकहरु सडकमा निस्कन बाध्य भएका हुन् । त्यो पनि यस्तो महामारीको बेला आफ्नो जीवन जोखिममा पारेर सरकार ढाल्न हैन बरु सरकारलाई जिम्मेवार र जबाफदेहि बनाउन।

आज काठमाडौं लगायतका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरु नागरिक अधिकार खोस्न उद्यत छन् । उनीहरुले पटक पटक मानव अधिकार उल्लंघन समेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउदै महामारीको बहाना बनाएर उनीहरुले पुनः काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रहरुमा गैरकानूनी तरिकाले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिरहेका छन्। शान्तिपूर्ण रूपमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी गरेको प्रदर्शनमा पटक पटक गैरकानूनी तरिकाले हस्तक्षेप गरेका छन्। पटक पटक पक्राउ गर्ने आदेश दिएका छन्। भद्रगोल र जोखिमपूर्ण तरिकाले पक्राउ गरेर थुनामा राखिरहेका छन् ।

आज संघीयताको मर्म विपरीत सिडिओलाई अगाडि सारेर सरकार संविधानले सुरक्षित गरेको नागरिकको अधिकार कुल्चँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउन उद्यत छ। हिजो जन आन्दोलनमा राजाका तस्बिर कुकुरमा टाँसेर हिड्ने राजनीतिक दल आज केवल सांकेतिक विरोध स्वरूप उनीहरुको तस्बिर प्रयोग गर्दा असह्य व्यवहार देखाइरहेका छन्।

इतिहासको पाठ के हो भने, जनताको आवाज जति दबाइन्छ त्यो त्यति नै ठूलो आवाजले बिस्फोट हुन्छ । आज लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्न जसरी सिडिओतन्त्र सक्रिय भइरहेको छ यो तन्त्र पनि नागरिक प्रतिरोधका अगाडि टिक्ने छैन। सरकारले यो कुरा जति छिटो बुझ्न सक्यो, उति राम्रो।

@pritamsubedi

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १६, २०७७ ०७:२७